नयी दिल्ली । रियल्टी कंपनी एम3एम इंडिया ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 250 करोड़ रुपये में तीन एकड़ भूमि खरीदी है। यहां खुदरा क्षेत्र एवं स्टुडियो अपार्टमेंट वाली परियोजना विकसित करने के लिए वह अतिरिक्त 350 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
नोएडा के सेक्टर 72 में स्थित इस परियोजना के विकास में कंपनी कुल 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एम3एम गुरुग्राम के संपत्ति बाजार में एक प्रमुख कंपनी है, इसने 2022 में नोएडा में प्रवेश किया और अब उसका इरादा उत्तर प्रदेश में तेजी से विस्तार करने का है।
एम3एम इंडिया ने कहा कि उसने यह तीन एकड़ भूमि नोएडा प्राधिकारों द्वारा की गई ई-नीलामी में खरीदी है। जमीन की वास्तविक कीमत 180 करोड़ रुपये है लेकिन पंजीयन शुल्क एवं पट्टा शुल्क मिलाकर दाम 250 करोड़ रुपये पर पहुंच गए।
यह परियोजना अगले 24 महीने में पूरी होगी और कंपनी को इससे 1,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 7,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

नई दिल्ली ,। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक बार की नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र मार्च 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए की। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर दो साल की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।
मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी।
बजट में कुल कैपेक्स परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये से 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अपने संबोधन में सीतारमण ने घोषणा की कि पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा।
यह 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना होगा।
केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान द्वारा पूरक है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो जीडीपी का 4.5 फीसदी होगा।
एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च के कार्यकारी निदेशक और मुख्य विश्लेषणात्मक अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा कि बाजार सरकार से सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए एक और प्रतिबद्धता की उम्मीद कर रहा था और इसने निराश नहीं किया है।
केंद्रीय बजट में कुल कैपेक्स परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये से 10.0 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो इसे सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर ले जाता है।
यह न केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार और विकास के लिए भी सकारात्मक होगा।
आनंद राठी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष आनंद राठी ने कहा कि पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि से यह 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो सडक़ों, बंदरगाहों और हवाईअड्डों के निर्माण में सबसे ज्यादा लंबा रास्ता तय करेगा।
रेलवे में 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश सराहनीय है।
राठी ने कहा कि अगले साल के लिए 15.43 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान सर्वेक्षण के 15.77 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से कम है। उम्मीद है, इससे बॉन्ड बाजारों को खुशी मिलेगी।

लंदन  । सऊदी तेल कंपनी अरामको ने 2022 के लिए 161.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लाभ की घोषणा की है, जो ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और बड़ी मात्रा में मदद से हासिल हुआ है। पिछले साल की तुलना में यह राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए 46.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के बाद यह रिकॉर्ड लाभ दर्ज करने वाली नवीनतम ऊर्जा फर्म है।
अमेरिका के एक्सॉन मोबिल ने 55.7 अरब डॉलर और ब्रिटेन के शेल ने 39.9 अरब डॉलर की कमाई की।
अरामको ने 2022 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए 19.5 अरब डॉलर का लाभांश भी घोषित किया, जिसका भुगतान इस साल की पहली तिमाही में किया जाएगा।
उस लाभांश राशि का अधिकांश हिस्सा सऊदी अरब सरकार को जाएगा, जिसके पास कंपनी के लगभग 95 प्रतिशत शेयर हैं।
ब्रेंट क्रूड ऑयल, बेंचमार्क तेल की कीमत, अब करीब 82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही है - हालांकि रूस के आक्रमण के बाद मार्च और जून में कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गईं।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के रॉबर्ट मोगिलनिकी ने कहा, अरामको 2022 में उच्च ऊर्जा कीमतों की लहर पर सवार हो गया। 2022 में अरामको के लिए जोरदार प्रदर्शन नहीं करना मुश्किल होता।
रविवार को एक बयान में अरामको ने कहा कि कंपनी के परिणाम मजबूत कच्चे तेल की कीमतों, उच्च मात्रा में बेचे गए और परिष्कृत उत्पादों के लिए बेहतर मार्जिन से प्रभावित थे।
अरामको के अध्यक्ष और सीईओ अमीन नासिर ने कहा : हमारे उद्योग में उच्च ऊर्जा कीमतों में योगदान सहित कम निवेश के जोखिम वास्तविक हैं। हम आशा करते हैं कि तेल और गैस निकट भविष्य के लिए आवश्यक रहेंगे।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंपनी न केवल तेल, गैस और रसायनों के उत्पादन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि नई निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में भी निवेश करेगी

वाशिंगटन । टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपना एक शहर बसाने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क से जुड़ी यूनिट्स और उनकी कंपनियां टेक्सास में हजारों एकड़ जमीन की खरीद कर रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर जो टाउन बसाया जाएगा, वहां मस्क की कंपनियों के कर्मचारी रहेंगे और काम करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्टिन के पास अब तक 3,500 एकड़ जमीन की खरीदारी हो चुकी है। मस्क यहां पर जिस टाउन को बसाने के लिए काम कर रहे हैं उसे ‘स्नेलब्रुक’ नाम दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट में लैंड रिकॉर्ड्स और इंटरनल कंपनी कम्युनिकेशन के आधार पर टाउन को लेकर कई जानकारियां दी गई हैं। इसके मुताबिक, एलन मस्क चाहते हैं कि उनकी कंपनियों क्चशह्म्द्बठ्ठद्द ष्टश, टेस्ला और स्पेसएक्स के कर्मचारी यहां पर रहें। इस टाउन में मार्केट-रेट की तुलना में नए मकानों का किराया कम होगा। मालूम हो कि ऑस्टिन के पास इन सभी कंपनियों की बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, इसीलिए इस शहर के पास नया टाउन बसाने का इरादा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क का इरादा 100 से अधिक घरों का निर्माण करना है। इसके साथ ही टाउन में स्विमिंग पुल और आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया भी मुहैया कराया जाएगा। इससे पहले 2020 में मस्क ने घोषणा की थी कि वह टेस्ला के हेडचर्टर और अपने निजी निवास को कैलिफोर्निया से शिफ्ट करेंगे। वहीं, 2022 में टेस्ला ने ऑस्टिन में नई गिगाफैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली, जबकि स्पेसएक्स और बोरिंग कंपनी के पास टेक्सास में भी ये फैसिलिटीज हैं।
बताया जा रहा है कि एलन मस्क की टीम ने बास्ट्रोप काउंटी में टाउन को शामिल करने पर चर्चा भी की है। हालांकि, काउंटी की ओर से कहा गया कि इसे लेकर उन्हें कोई एप्लिकेशन नहीं मिला है।

नई दिल्ली । सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में अपनी 25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं चल रही हैं।
बीसीसीएल देश की सबसे बड़ी शुष्क ईंधन उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्रिस्तरीय समिति, जिसमें कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं, ने बीसीसीएल की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिस्तरीय समिति के पास बीसीसीएल में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बोर्ड को भेज दिया था, जिसने भी इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि बीसीसीएल के शेयरों का विनिवेश रणनीतिक बिक्री के जरिए किया जाएगा या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए।
सीआईएल के पुनर्गठन की अपनी योजना के तहत सरकार ने पिछले साल बीसीसीएल के 25 फीसदी शेयरों की शुरूआती लिस्टिंग का फैसला किया था। सीआईएल ने मई 2022 में कहा था कि वह अपनी असूचीबद्ध शाखा बीसीसीएल में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और आगे की मंजूरी प्राप्त करने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों में सहायक कंपनी की बाद की लिस्टिंग के लिए जाएगी।
मार्च 2022 में इस मामले पर चर्चा करने के लिए सीआईएल के बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी, कोयला बेहेमोथ ने नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी। यह सूचित करते हुए कि कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव को केवल सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, उस समय सीआईएल ने कहा था कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बीसीसीएल को झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में संचालित कोकिंग कोल खदानों को संचालित करने के लिए जनवरी 1972 में शामिल किया गया था। इसे 16 अक्टूबर, 1971 को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था।

नई दिल्ली । एक जुलाई से, चाहे वह विदेश यात्रा पर खर्च करना हो या विदेश में निवेश करना हो, खर्च अधिक होने वाला है, क्योंकि विदेशी धन प्रेषण पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) लागू हो जाएगा। 2023-24 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोडक़र किसी भी बाहरी प्रेषण पर पूरे मूल्य पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएआरएस) के तहत टीसीएस दर में वृद्धि मूल रूप से उच्च मूल्य विवेकाधीन खर्च के उद्देश्य से है।
इनमें विदेशी दौरों, विदेशी मुद्रा की खरीदारी, दोस्तों या रिश्तेदारों को विदेश में उपहार भेजना और विदेशी स्टॉक खरीदना आदि शामिल हैं।
विदेश में पढऩे वाले छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी खर्च के मामले में, यदि माता-पिता यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि राशि शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, तो कुल राशि 7 लाख रुपये से अधिक होने पर टीसीएस 5 प्रतिशत होगा।
यदि राशि ट्यूशन फीस या छात्रावास के खर्च के लिए है, तो शिक्षा लिंक स्थापित करना आसान है, लेकिन यदि छात्र विदेश में पढ़ाई के दौरान कैंपस से दूर किराए के आवास में रह रहा है तो नहीं।
यदि शिक्षा लिंक स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो बिना किसी सीमा के 20 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कंपनी एम स्चयर मीडिया (एमएसएम) के सीईओ और संस्थापक संजय लॉल ने कहा, कर भारतीय छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन की लागत में वृद्धि करेगा। इसका जाने वाले छात्रों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में, और हम उन देशों में छात्रों की वरीयता में बदलाव देख सकते हैं, जहां शिक्षा की लागत तुलनात्मक रूप से कम है।
उन्होंने कहा कि यह देखा जाना बाकी है कि ये उपाय भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह और विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय छात्रों की प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करेंगे।
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