नई दिल्ली। आज नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आज से कई चीजें महंगी हो गई हैं, वहीं, कुछ चीजें सस्ती भी हो रही हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके साथ ही इस साल बजट में वित्त मंत्री ने कई चीजों के ऐलान किये थे जो आज से लागू होने जा रहे हैं। आज से शराब, सिगरेट से लेकर कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसी तरह कई आज से कई चीजें सस्ती भी हुई हैं जो कि इस प्रकार है:-
 ये चीजें हो जाएंगी महंगी
घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी
सोना
चांदी के बर्तन
प्लैटिनम
सिगरेट
आभूषण
सिगरेट
शराब
– ये सामान होंगे सस्ते
खिलौने
साइकिल
टीवी
मोबाइल फोन
ईवी व्हीकल
एलईडी टीवी

नयी दिल्ली। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तीन अप्रैल से 12 अप्रैल तक अपनी अधिकृत शाखाओं पर इलेक्टोरल बांड जारी करने की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इलेक्टोरल बांड की यह बिक्री का यह 16वां चरण है जो तीन से 12 अप्रैल तक चलेगा। इलेक्टोरल बांड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और यदि इलेक्टोरल बांड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमा किया जाता है तो उसका भुगतान नहीं किया जाता है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया इलेक्टोरल बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।
इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति एक व्यष्टि होते हुए या तो एकल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है। इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो। इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

नई दिल्ली।  एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर आज आधी रात के बाद यानी एक अप्रैल से सफर करना महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिया है। अलग-अलग श्रेणी के वाहनों को पहले के मुकाबले पांच से 15 फीसद तक अधिक शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, कम दूरी के लिए 10 फीसद तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-हिसार, दिल्ली-आगरा, दिल्ली-बुलंदशहर और दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर भी टोल टैक्स बढ़ा है।
दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल दर बढ़ाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिल्ली से हापुड़ जाने वाले चार पहिया वाहनों टोल टैक्स में 6.45 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में पांच से सात फीसद की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पांच फीसद का इजाफा हुआ है।
0

नयी दिल्ली ।  केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों की सूची में रखे गए सभी रोगों के उपचार के लिए व्यक्तियों द्वारा निजी उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी औषधियों एवं खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है।
सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलीजूमाब (केट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सामान्य छूट अधिसूचना के जरिये ‘राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021’ के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के सम्बंध में निजी उपयोग के लिये विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये सभी आयातित औषधियों और खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है।
इस छूट को प्राप्त करने के लिये, वैयक्तिक आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। दवाओं/औषधियों पर आम तौर से 10 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि प्राणरक्षक दवाओं/वैक्सीनों की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच प्रतिशत या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिये निर्धारित दवाओं के लिये छूट प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिये सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था। इन रोगों के उपचार के लिये दवायें या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं तथा उन्हें आयात करने की जरूरत होती है। एक आकलन के अनुसार 10 किलोग्राम वजन वाले एक बच्चे के मामले में कुछ दुर्लभ रोगों के उपचार का वार्षिक खर्च 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक तक हो सकता है। यह उपचार जीवन भर चलता है तथा आयु एवं वजन बढऩे के साथ-साथ दवा तथा उसका खर्च भी बढ़ता जाता है। इस छूट से खर्च में काफी कमी आ जायेगी तथा मरीजों को राहत मिलेगी।
भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलीजूमाब (केट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

नयी दिल्ली  ।  गैसों के अति शीतल (क्रायोजेनिक) अवस्था में भंडारण, वितरण और पुनर्गैसीकरण के टैंक और उपकरण बनाने वाली भारतीय कंपनी आईनॉक्ससीवीए ने बडोदरा (गुजरात) में सावली में अपने नये काखाने का निर्माण-कार्य शुरू किया है। यह इस क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियों में स्थान रखती है।
कंपनी ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि सावली में 200 करोड़ रुपये के निवेश से बनाए जा रहे नए कारखाने के भूमिपूजन समारोह की अध्यक्षता कंपनी के निदेशक सिद्धार्थ जैन ने की। कंपनी ने कहा है कि यह कारखाना 30 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है और यह देश में क्रायोजेनिक उपकरणों (टैंक) के निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना होगा।
इस कारखाने में सालाना 20 हजार टन स्टेनलेस स्टील का फैब्रिकेशन करने की सुविधा होगी और वहां से हर साल 2500 क्रायोजेनिक उपरकण विनिर्मित किए जा सकेंगे।
इस कारखाने के लिए गुजरात सरकार और कंपनी के बीच गत 20 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में समहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
नये कारखाने से देश में लिच्डि नाइट्रोजन, लिच्डि आर्गन, लिच्डि कार्बन डाइऑक्साइड और लिच्डि मेडिकल ऑक्सीजन जैसी क्रायोजेनिक गैसों के भंडारण और परिवहन समाधानों के विनिर्माण की क्षमता बढ़ेगी। इससे देश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। श्री जैन ने कहा कि इस अत्याधुनिक क्रायोजेनिक उपकरण कारखाने से गुजरात में रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा।

नयी दिल्ली  । देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में विद्युत बसों (ई-बस) का इस्तेमाल बढऩे की संभावना को देखते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने कुछ चुनिंदा संगठनों के साथ मिल कर ई-बस अग्नि सुरक्षा क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराया है।
एक विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में जर्मनी के संगठन जीआईजेड और भारतीय कंपनी कंवर्जेंस इलेक्ट्रिक सर्विसेज लिमिटेड की मदद ली जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टरिंग इलेक्ट्रिक बस फायर सेफ्टी की शुरुआत ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) के सहयोग से की गयी।
अलग-अलग लक्षित ग्रुप के लिए तीन चरणों में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्च वोल्टेज और अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी, रखरखाव, चार्जिंग सुविधाओं पर सुरक्षा और संचालन में सुरक्षा, विद्युतीकरण शामिल किया गया है।
बयान में उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि अप्रैल 2019 में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपये में से 3,500 करोड़ रुपये बसों के लिए आवंटित किए थे। योजना के माध्यम से 7,090 बसों को खरीदने के लिए सहयोग करना था और अब तक ,210 बसों की खरीदारी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की लागत और सुरक्षा समेत कई चुनौतियां हैं, इस दिशा में भी मंत्रालय काम कर रहा है।