नईदिल्ली। केंद्र ने कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की करीब 8-10 प्रतिशत फसल खराब होने का अनुमान है। लेकिन देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। कृषि आयुक्त पी के सिंह ने कहा कि हाल के खराब मौसम के बावजूद कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार इस साल देश का कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा।
उन्होंने कहा कि लगभग 8-10 प्रतिशत गेहूं की फसल क्षति का अनुमान उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो ओलावृष्टि, आंधी और तेज़ हवाओं के कारण पौधों के जमीन पर गिरने से हुआ। इस साल देश में कुल 3.4 करोड़ हेक्टेयर गेहूं बोए जाने के मद्देनजर गेहूं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
कृषि आयुक्त ने कहा कि अन्य स्थानों पर जहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं नहीं थीं, बेमौसम बारिश ने मिट्टी की नमी में सुधार किया है और गेहूं की फसल की उपज की संभावनाओं को और बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि अनाज में भराव के चरण के दौरान तापमान में गिरावट से उपज में और सुधार होगा।
सिंह ने आगे कहा, बेमौसम बारिश से अधिक क्षेत्र में फसल को फायदा हुआ है और देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में फसल की पैदावार 10-15 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 80 प्रतिशत गेहूं की फसल कट चुकी है, इसलिए इन दोनों राज्यों में फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र देर से बोया गया था और इन स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसल की वृद्धि में मदद मिल रही है।
सिंह ने कहा, इसलिए फसल के नुकसान की वजह से होने वाली संभावित क्षति की भरपाई बाकी पैदावार में बढ़ोतरी से हो जाएगी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निस्संदेह हम रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हासिल करेंगे।
मंत्रालय ने चालू फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। पिछले साल, बेमौसम बारिश और गर्मी की लू चलने के कारण घरेलू गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई, जिससे सरकार को बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, खराब मौसम के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब होने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों) की फसल है।

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की आपूर्ति में सुधार से देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री मार्च महीने में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढक़र 3,35,266 इकाई पर पहुंच गई। वाहन डीलर संघों के महासंघ (एफएडीए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पिछले महीने घरेलू बाजार में यात्री वाहनों का पंजीकरण का आंकड़ा 3,35,266 इकाई पर पहुंच गया। मार्च, 2022 में यह संख्या 2,93,016 इकाई रही थी।
एफएडीए ने बयान में कहा कि दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री भी पिछले महीने 12 प्रतिशत बढक़र 14,45,867 इकाई हो गई। एक साल पहले इसी महीने में 12,86,109 दोपहिया वाहन बिके थे।
इसी तरह, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी पिछले महीने बढक़र 92,790 इकाई रही। यह आंकड़ा पिछले साल मार्च के 84,124 इकाई से 10 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 69 प्रतिशत बढक़र 86,857 इकाई पर पहुंच गई। वहीं ट्रैक्टर बिक्री पिछले महीने चार प्रतिशत बढ़ी। यह 78,070 इकाई से बढक़र 81,607 इकाई पर पहुंच गई।
पिछले महीने कुल वाहन पंजीकरण बढक़र 20,41,847 इकाई हो गया। यह मार्च, 2022 में पंजीकृत 17,92,802 इकाई के आंकड़े से 14 प्रतिशत अधिक रहा। आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्त वर्ष 2022-23 मे यात्री वाहनों का पंजीकरण 23 प्रतिशत बढक़र 36,20,039 इकाई रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में यह 29,42,273 इकाई था।
दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 1,34,94,214 इकाई से 19 प्रतिशत बढक़र 1,59,95,968 इकाई हो गई। इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री समाप्त वित्त वर्ष में 33 प्रतिशत बढ़ी।
तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 84 प्रतिशत और ट्रैक्टरों क खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस दौरान कुल वाहन बिक्री 21 प्रतिशत बढक़र 2,21,50,222 इकाई हो गई। वित्त वर्ष 2021-22 कुल 1,83,27,326 वाहन बिके थे।

नईदिल्ली। कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने नीलामी को 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है. नीलामी में तीन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है. सूत्रों ने कहा कि दूसरे दौर की ऑनलाइन नीलामी में तीन कंपनियों के शामिल होने की मंशा जताने के बाद ऋणदाताओं की समिति ने बोलीकर्ताओं को अधिक समय देने का फैसला किया है. इस कारण से 4 अप्रैल को प्रस्तावित नीलामी 11 अप्रैल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है.
सूत्रों के अनुसार पहले सिर्फ इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने ही दूसरे दौर की नीलामी में हिस्सा लेने की बात कही थी. लेकिन बाद में टॉरेंट इन्वेस्टमेंट और सिंगापुर की ऑकट्री भी इस होड़ में शामिल हो गई हैं. नए दौर की नीलामी के लिए सीओसी ने शुद्ध वर्तमान मूल्य पर 9,500 करोड़ रुपये का आधार मूल्य तय किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदाताओं को दोबारा नीलामी करने की अनुमति दी हुई है. हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होने वाली है.
सूत्रों ने कहा कि सभी बोलीदाताओं ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कर्ज समाधान प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है. इसके पहले 21 दिसंबर को हुई ऑनलाइन नीलामी में टॉरेंट ने सबसे ज्यादा 8,640 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. दूसरे नंबर पर रही आईआईएचएल  ने बाद में अपनी बोली को संशोधित करते हुए 9,000 करोड़ रुपये कर दिया था.
आरबीआई ने भुगतान में चूक और कामकाज से जुड़े गंभीर मुद्दों के आधार पर रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को नवंबर, 2021 में भंग कर दिया था. इसके साथ ही नागेश्वर राव वाई को कंपनी प्रशासक नियुक्त किया गया था. 

नईदिल्ली। इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल भी कर रहे हैं. इस बार इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त कई सारे बदलाव हुए हैं. इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं तो वहीं इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिला है. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा में भी इजाफा किया गया है. वहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की डेडलाइन के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में सभी को ध्यान रखना चाहिए.
वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन से अगर चूक गए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जबकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है. समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना प्रत्येक करदाता की एक अनिवार्य जिम्मेदारी है. यह एक कानूनी दायित्व है और इसका पालन करने में विफल होने पर वित्तीय दंड और कानूनी कार्रवाइयों सहित विभिन्न परिणाम हो सकते हैं.
अगर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं तो इसके बाद अगर सरकार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाता है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना चुकाना होगा. अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माना देना होगा.
बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूरी तरह बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया बोझिल लगती है. इसके विपरीत, क्योंकि आयकर रिटर्न को सरकार के पास दर्ज किया जाता है और कानूनी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, आयकर रिटर्न में महत्वपूर्ण कानूनी भार होता है. जैसा कि आयकर रिटर्न दाखिल करना एक अच्छे नागरिक होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रत्येक कामकाजी भारतीय की नैतिक आवश्यकता है. ऐसे में समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

नई दिल्ली   जहां मौजूदा हवाईअड्डों के विकास के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं अगले पांच वर्षो में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं द्वारा समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक विचार, यातायात की मांग और सरकार की इच्छा के आधार पर किया जाता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि एएआई और अन्य हवाईअड्डा डेवलपर्स ने मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और आधुनिकीकरण, नए टर्मिनलों और रनवे के सुदृढ़ीकरण सहित अन्य गतिविधियों के लिए अगले पांच वर्षो में हवाईअड्डा क्षेत्र में लगभग 98,000 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का लक्ष्य रखा है।
भारत सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल अनुमानित परियोजना लागत पर 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इनमें से दुर्गापुर, शिर्डी, कन्नूर, पकयोंग, कालाबुरगी, ओरवाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिवमोग्गा सहित 11 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे चालू हो गए हैं।
हवाईअड्डों के निर्माण या उन्नयन संबंधित हवाईअड्डा डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। इसकी समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन आदि।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के अन्य प्रभाव जैसे जनशक्ति का वियोजन, आपूर्ति श्रृंखला का बंद होना आदि और अभूतपूर्व प्रतिकूल मौसम की स्थिति एएआई द्वारा शुरू की गई उन्नयन परियोजनाओं में देरी के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक रहे हैं।
प्रश्न के जवाब में कहा गया कि परियोजनाओं के वित्तपोषण सहित हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ताओं की है।

नई दिल्ली । ट्विटर ने मशहूर हस्तियों को प्रतिरूपण से बचाने के लिए 2009 में अपनी सत्यापन प्रणाली शुरू की थी, लेकिन अब एलन मस्क चाहते हैं कि हर कोई ब्लू बैज के लिए भुगतान करे और मंच पर कई मशहूर हस्तियों के साथ यह कदम अच्छा नहीं रहा है। मस्क अब चाहते हैं कि सत्यापित ब्लू चेक मार्क के लिए हर कोई 8 डॉलर प्रति माह (भारत में 900 रुपये प्रति माह) का भुगतान करे और सभी लीगेसी ब्लू बैज किसी भी क्षण चले जाने के लिए तैयार हैं।
व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सदस्यता सेवा के साथ सत्यापित ब्लू के लिए पहले ही भुगतान करने से इनकार कर दिया है।
लेब्रोन जेम्स, अब तक के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एनबीए खिलाड़ी और प्रति वर्ष 40 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले ने ट्विटर को भुगतान करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने पोस्ट किया, आपका अनुमान है कि मेरा नीला चेक मार्क जल्द ही चला जाएगा, क्योंकि यदि आप मुझे जानते हैं कि मैं 5 का भुगतान नहीं कर रहा हूं।
अभिनेता विलियम शाटनर ने मस्क पर ट्वीट किया : अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे उस चीज के लिए भुगतान करना होगा जो आपने मुझे मुफ्त में दी है? यह क्या है कोलंबिया रिकॉर्डस एंड टेप्स क्लब?
माइकल थॉमस, एनएफएल के न्यू ऑरलियन्स संतों के लिए एक व्यापक रिसीवर ने पोस्ट किया : कोई भी नहीं चाहता है कि रैगेडी ब्लू चेक अब कोई रास्ता नहीं है।
एक्टिविस्ट-वकील मोनिका लेविंस्की ने स्क्रीनशॉट का एक सेट पोस्ट किया जिसमें कई ट्विटर अकाउंट्स को दिखाया गया है।
उन्होंने पोस्ट किया, खैर, यह मजेदार होने वाला है। किस ब्रह्मांड में यह उन लोगों के लिए उचित है जो प्रतिरूपण के लिए परिणाम भुगत सकते हैं? एक झूठ दुनिया भर में आधी यात्रा कर लेता है इससे पहले कि सच्चाई दरवाजे से बाहर हो जाए।
इस बीच, कस्तूरी द्वारा संचालित ट्विटर ने सत्यापन बैज रखने के लिए एक नई नीति की घोषणा करने के बमुश्किल एक हफ्ते बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्लू बैज को हटा दिया है।