नयी दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारंभ से लेकर अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपये के 40.82 करोड़ से भी अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इससे जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने में मदद मिली है तथा यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है। वित्त मंत्री ने इस योजना के आठ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म उद्यमों तक ऋणों की आसान एवं परेशानी मुक्त पहुंच संभव हो पाई है और इससे बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के गिरवी-मुक्त सूक्ष्म ऋण आसानी से मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया था। ‘पीएमएमवाई’ के तहत ऋण दरअसल सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) यथा बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
पीएमएमवाई के आंकड़ों के संदर्भ में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ से लेकर 24 मार्च 2023 तक 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के हैं और 51 प्रतिशत खाते एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। यह दर्शाता है कि देश के नवोदित उद्यमियों को आसानी से ऋण की उपलब्धता से नवाचार और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हुई है।
एमएसएमई के माध्यम से विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के विकास ने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में व्यापक योगदान दिया है क्योंकि मजबूत घरेलू एमएसएमई की बदौलत घरेलू बाजारों के साथ-साथ निर्यात के लिए भी स्वदेश में उत्पादन काफी अधिक बढ़ गया है। पीएमएमवाई योजना से जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार अवसर सृजित करने में मदद मिली है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है।

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। प्राकृतिक गैस की प्राइसिंग के फार्मूला में बदलाव से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। इसका असर कुछ शहरों में दिखने भी लगा है। मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे शहरों में इसकी कीमतें घट भी गई हैं।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर लीं। नए फार्मूला के हिसाब से अब घरेलू बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें इंडियन क्रूड बॉस्केट पर बेस्ड होंगी। इसके लिए पिछले एक महीने की कीमत को आधार बनाया जाएगा। इससे पीएनजी की कीमतें 10 प्रतिशत तक और सीएनजी की कीमत 9 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।
वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने सीएनजी की कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम कम कर दी है, जबकि पीएनजी की कीमत में 5 रुपये प्रति यूनिट घटाई गई है।
अब मुंबई में सीएनजी 79 रुपये प्रति किलो और पीएनजी 49 रुपये प्रति यूनिट के दाम पर मिलने लगेगी। नई कीमतें शुक्रवार रात 12 बजे से ही लागू हो गई हैं।
देश के कई शहरों में सीएनजी-पीएनजी की सप्लाई करने वाली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस ने भी सीएनजी- पीएनजी के दामों में कटौती का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने सीएनजी की कीमतें 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतें 5.06 रुपये प्रति यूनिट घटाई है।
अडानी टोटल गैस कंपनी अभी मुख्य तौर पर अहमदाबाद, वडोदरा, फरीदाबाद और खुर्दा में काम करती है, इसलिए इन सभी शहरों में सीएनजी-पीएनजी के दाम घटने जा रहे हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश के हस्त शिल्प उत्पाद ने नया इतिहास बनाया है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एडं इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्यप्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें रीवा का सुंदरजा-आम भी है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कार्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी और रीवा के सुंदरजा-आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह पहला अवसर है कि जब एक साथ प्रदेश के इतने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है।
प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग) एक प्रकार का लेवल है, जिसमें किसी प्रॉडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है, जो केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नाबार्ड टेक्सटाइल कमेटी और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राज्य सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ स्थानीय उत्पादक संस्थाओं ने समन्वय से यह सफलता प्राप्त की गई है।

सैन फ्रांसिस्को। टेस्ला कारों में डिफेक्टिव सीट बेल्ट पार्ट्स की शिकायतें मिलने के बाद यूएस नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएचटीएसए) ने जांच शुरू कर दी है। ऑफिस ऑफ डिफेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन (ओडीआई) को हाल ही में दो शिकायतें मिलीं, जिसमें 2022 और 2023 मॉडल एक्स वाहनों में सीट बेल्ट की विफलता की सूचना दी गई थी।
एनएचटीएसए ने कहा, दोनों वाहनों को अपर्याप्त रूप से जुड़े एंकर लिंकेज वाले मालिकों तक पहुंचाया गया।
एनएचटीएसए ने कहा कि करीब 50,000 मॉडल एक्स कारें इससे प्रभावित हो सकती हैं।
दोष में वह बिंदु शामिल है जिस पर सीट बेल्ट प्रेटेंसनर और एंकर जुड़े हुए हैं।
एजेंसी के मुताबिक, जब उन पर जोर लगाया गया तो ‘लिंकेज और प्रेटेंशनर अचानक अलग हो गए।’
एनएचटीएसए के अनुसार, हालांकि दोनों मामलों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
टेस्ला ने अभी तक इन शिकायतों का जवाब नहीं दिया है।
इलेक्ट्रिक कार कंपनी एनएचटीएसए द्वारा 120,000 मॉडल वाई कारों (2023 मॉडल) की प्रारंभिक जांच का भी सामना कर रही है, क्योंकि ड्राइविंग करते समय स्टीयरिंग व्हील के खतरनाक रूप से गिरने की रिपोर्ट सामने आई थी।
टेस्ला ने जारी होने के कुछ ही महीनों बाद संभावित आपातकालीन ब्रेक विफलता से संबंधित एक रोलअवे जोखिम पर अपने इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक के लिए एक स्वैच्छिक रिकॉल भी जारी किया।
पिछले साल टेस्ला ने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण 3,21,000 से ज्यादा वाहनों को वापस मंगवाया था।
रिकॉल में कुछ 2023 मॉडल 3 वाहन और 2020 से 2023 मॉडल वाई वाहन शामिल हैं।

नई दिल्ली। एलन मस्क ने फिर ट्विटर का लोगो का बदला है. डॉग की जगह नीली चिडिय़ा की वापसी हुई है. तीन दिन पहले ही नीली चिडिय़ा को हटाकर डॉग को लोगो बनाया गया था. हालांकि ट्विटर पर यह बदलाव केवल वेभ वर्जन पर किया गया था. अब नीली चिडिय़ा वाला लोगो फिर से वापस लाया गया है. वेब और ऐप दोनों पर नीली चिडिय़ा का लोगो नजर आ रहा है. लोगो में बदलाव के बाद क्रिप्टोकरेंसी डॉजकॉइन में 10त्न की गिरावट देखने को मिली है. 
आपको बता दें कि दरअसल ‘डॉज’ डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी का भी आइकन है. एलन मस्क डॉजकॉइन के समर्थकों में से एक है. इस ‘डॉज’ को अक्सर मीम्स में देखा गया है. हालांकि मस्क ने फरवरी में ही लोगो बदलने की ओर इशारा कर दिया था. ट्विटर का लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान रह गए थे और एक-दूसरे से इस बदलाव को लेकर सवाल करने लगे थे. यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है. कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, जिससे ये साफ हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है. हालांकि, अब दोबारा नीली चिडिय़ा की वापसी हो गई है.
डॉजकॉइन ने ट्विटर का लोगो बदले जाने के बाद ट्वीट कर बताया कि इस कुत्ते का नाम काबोसु है. यह जापान के सकुरा में अपने मालिक अत्सुको सातो के साथ रहता है. अत्सुको सातो ने साल 2010 में अपने ब्लॉग पर काबोसु की तस्वीरें अपलोड की थीं. डॉजकॉइन ने बताया कि काबोसु एक रेस्क्यू डॉग है.

0-रिलायंस कैपिटल इनसॉल्वेंसी 
नईदिल्ली। रिलायंस कैंपिटल के ऋणदाता मई के अंत तक समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि एक बोलीदाता ने अदालत का रुख किया है।
समाधान प्रक्रिया पूरा करने की समय सीमा 16 अप्रैल को समाप्त हो रही है। एक बैंकिंग सूत्र के मुताबिक, बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को हल करने तक एक और सप्ताह तक के लिए नीलामी के स्थगित होने की संभावना है। इससे पहले दिवालिया कंपनी के लिए नीलामी का दूसरा दौर 11 अप्रैल को निर्धारित किया गया था।
तीन बोलीदाता- टोरेंट, हिंदुजा और ओकट्री अभी भी लेनदारों की समिति (सीओसी) के साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। बोलीदाता नीलामी के अगले दौर के लिए सीओसी से अधिक ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि विस्तारित चुनौती तंत्र पर एक अलग ई-पोर्टल बनाया जाए।
बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर को हुई नीलामी के पहले दौर में टोरेंट ने रिलायंस कैपिटल की संपत्ति के लिए 8,650 करोड़ रुपये की पेशकश कर सबसे बड़ी बोली लगाई थी। सीओसी ने तब संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक और नीलामी आयोजित करने का फैसला किया, जिसके बाद टोरेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
टोरेंट इंवेस्टमेंट की ओर से रिलायंस कैपिटल के दूसरे दौर की नीलामी को लेकर विरोध किया गया था, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और हाल ही के सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दौर की नीलामी की अनुमति दे दी थी।
ऋणदाताओं को उम्मीद है कि हिंदुजा समूह और टोरेंट दूसरी नीलामी में भाग लेंगे तो दूसरे दौर की नीलामी ज्यादा फंड प्राप्त होगा।
एक सूत्र ने कहा कि अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी ओकटी भी इस दौड़ में शामिल हो सकती है। ऐसे में उधारदाताओं ने बोली लगाने वालों को बोली तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है क्योंकि प्रतिस्पर्धा अगले दौर में ऊपर जाने की संभावना है।
लेनदारों की समिति (सीओसी) ने भी बोली लगाने वालों को आश्वासन दिया है कि वह नतीजे आने के बाद नीलामी प्रक्रिया से बाहर के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करने के उनके अनुरोध पर विचार करेगी। यह उधारदाताओं के लिए अधिकतम मूल्य और बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।