नयी दिल्ली। देश में फरवरी 2023 के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इस साल जनवरी में वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत और पिछले साल फरवरी में 1.2 प्रतिशत थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (आधार वर्ष 2011-12) फरवरी में 138.7 रहा। इस बार फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 5.3 प्रतिशत, खनन क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में सालाना आधार पर 8.2 प्रतिाशत की वृद्धि दर्ज की गयी ।
वित्त वर्ष 2022-23 के पहले ग्यारह माह (अप्रैल-फरवरी) में औद्योगिकी उत्पादन की वृद्धि 5.5 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन 12.5 प्रतिशत बढ़ा था।
मिलवुड केन इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ, निश भट्ट ने नवीनतम आईआईपी नंबरों पर टिप्पणी करते हुए कहा, आईआईपी में फरवरी में 5.6 प्रतिशत की वद्धि का आंकड़ा उत्साहजनक है। विनिर्माण क्षेत्र की 5.3 प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में गतिविधि को इंगित करती है।
अप्रैल-फरवरी 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत, खनन क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत तथा बिजली क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

वाशिंगटन। विश्व बैंक ने कहा कि वह यूक्रेन को उसके ऊर्जा ढांचे की मरम्मत के लिए 20 करोड़ डॉलर की राशि का अनुदान देगा। विश्व बैंक ने कहा, विश्व बैंक ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने वाली एक परियोजना के लिए अनुदान वित्तपोषण में आज 20 करोड़ डॉलर की घोषणा की। इस परियोजना के लिए धनराशि यूक्रेन रिलीफ, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें 30 करोड़ डॉलर तक की अतिरिक्त धनराशि अनुदान और अन्य योगदानों के माध्यम से आने की परिकल्पना की गई है, क्योंकि परियोजना अपने दायरे का विस्तार करती है।
बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक के संचालन के प्रबंध निदेशक अन्ना बजेर्डे ने यूक्रेन के साथ संगठन की साझेदारी को बहुत मजबूत बताया। उन्होंने कहा, ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पिछले साल 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और यह उन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जहां यूक्रेन को तत्काल समर्थन की जरूरत है।
बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के आधे से अधिक बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों की बिजली तक सीमित पहुंच है। बयान के अनुसारइस फंड का बड़ा हिस्सा कई परियोजनाओं के माध्यम से वितरित किया गया है, जिसमें प्रशासनिक क्षमता धीरज परियोजना के लिए सार्वजनिक व्यय भी शामिल है।

नई दिल्ली । भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमेरिटस चेयरमैन केशब महिंद्रा का आज यानि बुधवार 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्सपासी के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2023 की बिलेनियर्स लिस्ट में उन्हें भारत के 16 नए अरबपतियों में शामिल किया गया था। वे अपने पीछे 1.2 अरब डॉलर की संपत्ति छोड़ गए हैं। उन्होंने 48 वर्षों तक महिंद्रा ग्रुप का नेतृत्व करने के बाद 2012 में चेयरमैन का पद छोड़ दिया था।
दिवंगत केशब महिंद्रा ने 1947 में अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया था। इसके बाद 1968 में उन्हें महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। केशब महिंद्रा, उद्योगपति आनंद महिंद्रा के चाचा थे और अभी तक महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन एमेरिटस थे। साल 2012 में उनके ग्रुप चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद आनंद महिंद्रा को ये जिम्मेदारी मिली थी।
केशब महिंद्रा 9 अक्टूबर 1923 को शिमला में हुआ था। उनके निधन पर पूरी कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उम्र का शतक लगाने से ठीक पहले अरबपतियों की लिस्ट में वापसी करने को लेकर वे बीते दिनों सुर्खियों में थे और कुछ दिन बाद ही उनके निधन की खबर आई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन गोयनका ने ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया।
गोयनका ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘औद्योगिक जगत ने आज सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक को खो दिया है। केशब महिंद्रा का कोई मुकाबला नहीं था, सबसे अच्छे व्यक्ति को जानने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं हमेशा उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहता था और मैं उनसे बहुत प्रेरित था। ओम शांति’
केशब महिंद्रा कंपनी कानून और मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज सहित विभिन्न सरकारी समितियों में भी अहम भूमिकाओं में शामिल रहे थे। साल 2004 से 2010 तक महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य रहे थे। 99 साल की उम्र में दुनिया छोडक़र जाने वाले दिग्गज उद्योगपति केशब महिंद्रा ने टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, आईसीआईसीआई, आईएफसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन होटल्स जैसी कंपनियों के बोर्ड और काउंसिल में भी काम किया है।

नयी दिल्ली  । क्रायोजेनिक भंडार विनिर्माता प्रमुख भारतीय कंपनी आईनॉक्ससीवीए ने कहा है कि उसने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए देश के पहले जीरो-बॉयल-ऑफ 4के हीलियम क्रायोस्टेट का निर्माण किया है। कंपनी का दावा है कि इससे मरीजों के एमआरआई परीक्षण की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
गैंसों को तरल रूप में रखने के लिए क्रायोजेनिक (अति-शीतल) स्टोरेज तथा पुनर्गैसीकरण प्रणालियों का विनिर्माण और वितरण करने वाली कंपनी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1.5टी सुपरकंडक्टिंग एमआरआई के लिए संपूर्ण शरीर हीलियम क्रायोस्टेट जीरो बॉइल-ऑफ तकनीक पर आधारित है।
कंपनी के अनुसार एमआरआई मैग्नेट सिस्टम की निर्माण क्षमता रखने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया है और इससे एमआरआई लागत कम करने और स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इस प्रणाली का फैब्रिकेशन अपनी वड़ोदरा स्थित कारखाने में किया है। क्रायोस्टेट को नई दिल्ली के इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी) में स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (आईएमआरआई) परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. सौमेन कार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अनुसंधान साथियों की एक टीम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आईएनॉक्ससीवीए ने इस एमआरआई चुंबक प्रणाली को आई-अमृत 1.5 ( यानी भारतीय उन्नत एमआरआई प्रौद्योगिकी 1.5) नाम दिया है।
चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के विकास पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परियोजना समीर (सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च), मुंबई के सहयोग से मुख्य अन्वेषक, आईएमआरआई परियोजना के नेतृत्व में शुरू किया गया था।
आईएनओएक्ससीवीए के निदेशक, सिद्धार्थ जैन ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझेदारी में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए 1.5टी सुपरकंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट क्रायोस्टेट का सफलतापूर्वक निर्माण एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अत्याधुनिक समाधानों के साथ यह भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति लाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें विश्वास है कि यह क्रांतिकारी इंजीनियरिंग मास्टरपीस देश भर के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ बनाने में मदद करेगी, और हम समाज की बेहतरी की दिशा में अपना काम जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

नयी दिल्ली  । नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) ने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है जिसके तहत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एनबीसीसी की साइटों पर काम करने वाले अप्रमाणित निर्माण श्रमिकों का राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा।
एनबीसीसी एक नवरत्न उद्यम है। पूरे भारत और विदेशों में फैले कार्यों के साथ, कंपनी तीन बाजार-केंद्रित क्षेत्रों में कार्य करती है: पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी), ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) और आरई (रियल एस्टेट)। एनबीसीसी भी नारेडको का सदस्य है।
समझौता का उद्देश्य कौशल प्रमाणन की उद्योग स्वीकार्यता को बढ़ाना है और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार पात्र अप्रमाणित निर्माण श्रमिकों को कुशल कर प्रमाणित करना है। इसके तहत 30 हजार श्रमिकों का प्रमाणिकीकरण किया जाना है।
नारेडको के अध्यक्ष राजन एन बंदेलकर ने कहा, एनबीसीसी के साथ समझौता रियल एस्टेट क्षेत्र में कौशल विकास के महत्व को पहचानने की दिशा में एक कदम है। यह सहयोग एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देगा, जो उद्योग के लिए
फायदेमंद होगा।
एनबीसीसी के मानव संसाधन के महाप्रबंधक देबाशीष सतपथी ने एनबीसीसी कौशल विकास को बढ़ावा देने और एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस प्रयास में नारेडको के साथ सहयोग करके खुश हैं, और हम अपने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद करते हैं।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय तनाव, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ-साथ चीन में लडख़ड़ाते विकास के अलावा अर्थव्यवस्था के प्रमुख जोखिमों पर मौद्रिक निकाय की चिंताओं पर बात की। यह बैठक आईएमएफ-विश्व बैंक की बैठक के मौके पर हुई।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सीतारमण ने गोपीनाथ को विश्व बैंक के साथ ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल में भारत के काम में तेजी लाने के लिए बधाई दी और बढ़ती ऋण कमजोरियों को दूर करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सीतारमण ने साक्ष्य-आधारित नीति मार्गदर्शन विकसित करने की दिशा में इनपुट के रूप में भारत की जी20 अध्यक्षता को आईएमएफ के समर्थन की भी तारीफ की।
बैठक के बाद ट्विटर पर गोपीनाथ ने कहा, ऋण मुद्दों और क्रिप्टो संबंधित चुनौतियों पर भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत की जा रही प्रगति पर चर्चा करने के लिए आईएमएफ-विश्व बैंक की बैठकों में वित्त मंत्री सीतारमण के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई।