नई दिल्ली । अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। लेकिन, कोरिया का हुंडई मोटर ग्रुप अब सबसे पहले चांद पर अपने व्हीकल्स को पहुंचाने का सपना देख रहा है। हुंडई मोटर ग्रुप ने घोषणा की है कि कंपनी ने लूनर एक्सप्लोरेशन मोबिलिटी रोवर के प्रारंभिक विकास मॉडल का निर्माण शुरू कर दिया है।
‘लूनर रोवर’ कोरिया में एयरोस्पेस पार्टनर के सहयोग से बनाया जा रहा है। जुलाई 2022 में ऑटोमेकर ने चंद्र रोवर को डेवलप और सपोर्ट करने के लिए एयरोस्पेस सेक्टर में 6 कोरियाई रिसर्ज इंस्टीट्यूट के साथ एक ज्वाइंट मल्टीलेटरल रिसर्च एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।
इनिशियल लूनर रोवर टेस्टिंग यूनिट 2024 की दूसरी छमाही तक पूरी हो जाएगी और तब तक हुंडई का टारगेट एक मॉडल बनाना है, जिसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। लूनर रोवर में हुंडई और ्यढ्ढ्र कारों में मिलने वाली सभी एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी। इसमें एडवांस रोबोटिक्स, कैमरा और रुद्बष्ठ्रक्र सेंसर के साथ ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, मोटर, व्हील्स और एक बेस्ट मैनेजमेंट के साथ एक ड्राइविंग सिस्टम शामिल होगा। इसमें सोलर पैनल दिए गए हैं, जिससे लूनर रोवल को एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चार्ज किया जा सकेगा। साथ ही इसमें हुंडई रोटेम की रोबोटिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी दी गई है।
लूनर रोवर हुंडई की टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट के साथ आएगी। इसमें ऊपरी भाग में लूनर सरफेस के लिए साइंटिफिक पेलोड शामिल होंगे। लूनर रोवर सरफेस को हर तरह के तापमान को झेलने के लिए तैयार किया जा रहा है। लूनर मिशन की तैयारी में चंद्रमा की सतह वाले वातावरण में लूनर रोवर का जमीन पर टेस्ट किया जाएगा। विकास और परीक्षण फेज के बाद कंसोर्टियम ने विभिन्न अभियानों को अंजाम देने के लिए हुंडई लूनर रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतारने की योजना बनाई है। लूनर रोवर का वजन करीब 70 किलो होगा।

नई दिल्ली । अग्रणी भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने वित्तवर्ष 23 की चौथी तिमाही के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपना संशोधित शेयरहोल्डिंग पैटर्न दाखिल किया है। कंपनी ने घरेलू संस्थानों के साथ-साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की शेयरधारिता में वृद्धि देखी है।
म्युचुअल फंड (एमएफ) और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से घरेलू संस्थागत शेयरधारिता 1.9 प्रतिशत से बढक़र 3.2 प्रतिशत हो गई है।
म्यूचुअल फंड की कुल शेयरधारिता तिमाही दर तिमाही लगभग 1 प्रतिशत बढ़ी है, जिसमें मिराए एसेट की हिस्सेदारी 1.1 प्रतिशत से बढक़र 1.8 प्रतिशत हो गई है।
विदेशी संस्थागत शेयरधारिता में 6.7 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत की छलांग देखी गई है, क्योंकि एफपीआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी में काफी वृद्धि की है।
मुख्य रूप से अलीबाबा द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री के कारण पिछली तिमाही के 66 प्रतिशत की तुलना में एफडीआई की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है।
चीनी ई-कॉमर्स कंपनी जनवरी और फरवरी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से पूरी तरह बाहर हो गई है।
बायबैक के परिणामस्वरूप, भले ही इसके कुल शेयरों की संख्या वही रही, पेटीएम में एंट की हिस्सेदारी थोड़ी बढक़र 25.47 प्रतिशत हो गई थी।
एंट फाइनेंशियल अब 3.3 मिलियन शेयर बेचकर 25 फीसदी से नीचे 24.94 फीसदी पर आ गया है, जो नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित था।
हालांकि, तिमाही दर तिमाही के आधार पर एंट की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है (23 मार्च में 24.94 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2022 में 24.86 प्रतिशत)।
यह ध्यान देने योग्य है कि अलीबाबा और एंट दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, जिनका कोई भौतिक संबंध नहीं है।
पेटीएम अपने सभी प्रमुख व्यवसायों में निरंतर वृद्धि दिखा रहा है। जबकि पेटीएम के द4 परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है, पिछली तिमाही में, कंपनी ने अपने सितंबर 2023 के मार्गदर्शन से बहुत पहले ही परिचालन लाभप्रदता का मील का पत्थर हासिल कर लिया।
ईएसओपी लागत से पहले फिनटेक दिग्गज का ईबीआईटीडीए एक साल पहले (27 प्रतिशत) की तुलना में ईएसओपी मार्जिन से 2 प्रतिशत राजस्व के साथ ईबीआईटीडीए के साथ 31 करोड़ रुपये था।
वित्तवर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में परिचालन से पेटीएम का राजस्व 42 प्रतिशत बढक़र 2,062 करोड़ रुपये हो गया, जो इसके मुख्य भुगतान व्यवसाय में वृद्धि और क्रेडिट व्यवसाय और वाणिज्य व्यवसाय में निरंतर वृद्धि की गति से प्रेरित है।

चेन्नई । तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने कहा कि तापमान बढऩे के साथ राज्य में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ऊर्जा मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने कहा, राज्य में बिजली की दैनिक खपत 41.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है और 18 अप्रैल को उच्चतम मांग 18,882 मेगावाट थी, लेकिन सरकार ने बिना किसी रुकावट के बिजली की मांग को पूरा किया।
मंत्री ने कहा कि 10 अप्रैल को दैनिक खपत 40 करोड़ यूनिट थी जो कि पिछले उच्च स्तर पर थी। ऊर्जा विभाग के 2023-24 के नीति नोट में कहा गया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु में ऊर्जा की खपत सबसे अधिक है।
नीति नोट यह भी कहा गया है, राज्य में यह मांग 18,300-18,500 मेगावाट की सीमा तक बढऩे की उम्मीद है। 2023-24 के लिए ऊर्जा नीति नोट में भी अप्रैल और मई 2023 के बीच की अवधि में 390-395 मिलियन यूनिट की दैनिक ऊर्जा खपत की भविष्यवाणी की गई थी।
साल 2022 में दैनिक पीक डिमांड 17, 563 मेगावाट थी और अधिकतम दैनिक खपत 29 अप्रैल को 388.078 मिलियन यूनिट थी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी बीच आईएमडी ने 21-22 अप्रैल के बीच बारिश की भविष्यवाणी की है। जिससे कुछ राहत मिलने के आसार हैं।

सैन फ्रांसिस्को । मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने वैश्विक स्तर पर टेक बैकग्राउंड वाले कर्मचारियों को पिंक स्लिप सौंपते हुए छंटनी का एक नया दौर शुरू किया है। कई मेटा कर्मचारी लिंक्डइन पर जाकर अपने हालात बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें जाने के लिए कहा गया है।
फेसबुक पर बिजनेस प्रोग्राम मैनेजर टेरेसा जिमेनेज ने पोस्ट किया, मैं आज सुबह इस खबर के साथ जागी कि मैं आज मेटा से हटाए गए कई लोगों में से एक थी। यदि आपके पास करियर के कोई अवसर हैं, तो कृपया मेरे साथ साझा करने में संकोच न करें! पिछले 3 वर्षों से मेरा ध्यान मुख्य रूप से ओपएक्स और हेडकाउंट ओआरजी दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित कार्यक्रमों की स्थापना पर रहा है।
उन्होंने कहा कि कई उत्पाद-केंद्रित टेक कार्यक्रम प्रबंधक आज भी प्रभावित हुए हैं। आपके पास कोई अवसर हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें।
नौकरी में कटौती ने उपयोगकर्ता अनुभव, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग और अन्य भूमिकाओं जैसे वर्टिकल में काम करने वाले लोगों को प्रभावित किया है।
एक मेटा प्रवक्ता ने सीएनबीसी को पुष्टि की है कि कटौती शुरू हो गई है।
रिपोटरें के अनुसार, लंदन में मेटा छंटनी ने इंस्टाग्राम कार्यालय को प्रभावित किया और कंपनी के छंटनी के नए दौर के हिस्से के रूप में कर्मचारियों को या तो निकाला या स्थानांतरित किया जा सकता है।
मेटा कथित तौर पर इस सप्ताह कम से कम 4,000 उच्च-कुशल कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है।
मार्च में, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की थी कि कंपनी आने वाले महीनों में 10,000 नौकरियों में कटौती करेगी।
मेटा नई पुनर्गठित टीमों और प्रबंधन पदानुक्रमों की भी घोषणा करेगा।
पिछले साल नवंबर में मेटा द्वारा 11,000 कर्मचारियों, या कंपनी के कार्यबल के 13 प्रतिशत को निकालने के ठीक चार महीने बाद ताजा कटौती की गई।

नई दिल्ली । एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के विस्तार को लेकर चर्चा की।
मोदी के साथ मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी और फोटो शेयर की। टिम कुक ने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, हम आपके भारत के भविष्य पर शिक्षा और डेवलपर्स से लेकर विनिर्माण और पर्यावरण तक प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश भर में आगे बढऩे और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टिम कुक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि विविध विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और भारत में हो रहे तकनीक-संचालित परिवर्तनों पर चर्चा कर के अच्छा लगा।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग कई दिनों से 20 से अधिक बीमा फर्मों और उनके बिक्री एजेंटों से जुड़ी लगभग 500 संस्थाओं की जांच में जुटा हुआ है, लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग की नजर अब बैंकों पर आ गई है, क्योंकि जांच में बड़े लेनदेन का पता चला है।
सूत्रों के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत बीमा कंपनियों को ताबड़तोड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं और अब बैंकों द्वारा तैनात मैनपावर और पेमेंट के तरीके के बारे में जानकारी मांगी गई है।
बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 131 के तहत इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं, जिससे वे व्यक्तियों या गवाहों को बुला सकते हैं, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग और त्रस्ञ्ज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल (ष्ठत्रत्रढ्ढ) इस मामले और संदिग्ध टैक्स चोरी को लेकर इन बीमा कंपनियों की जांच कर रहे हैं। जबकि डीजीजीआई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के लिए उनकी जांच कर रहा है, टैक्स विभाग कमीशन भुगतान पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के मानदंडों के उल्लंघन के माध्यम से टैक्स चोरी के लिए उनकी जांच कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार, दोनों विभाग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन की जांच कर रहे हैं। इनमें 5,500 करोड़ रुपए से ऊपर की संदिग्ध जीएसटी चोरी शामिल है। कई बीमा कंपनियां कानूनी कमीशन के ऊपर बैंकों और अन्य मीडिएटर्स को ओवरराइडिंग कमीशन दे रही थीं। इससे संभावित शोषण और बीमा कारोबार के भीतर मैनेजमेंट एक्सपेंस में बढ़ोतरी पर चिंताएं पैदा हुई हैं।