नई दिल्ली । एलन मस्क ने जब से माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टिवट्र की कमान संभाली है तब से वह यूजर्स की सहूलियत के लिए नए-नए फीचर्स को प्लेटफॉर्म पर जोड़ते जा रहे हैं। बता दें कि अब एलन मस्क ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि ट्विटर पर जल्द यूजर्स के लिए कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग फीचर को जोड़ा जाएगा।
पिछले साल एलन मस्क ने ट्विटर 2.0 द एवरीथिंग ऐप के बारे में बताया था कि इस ऐप में यूजर्स के काम आने वाले सभी फीचर्स जैसे कि लंबे ट्वीट लिखने की सुविधा, एनक्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज औऱ पैमेंट्स आदि को जोड़ा जाएगा।
एलन मस्क ने हाल ही में ट्वीट करते हुए बताया है कि ट्विटर में यूजर्स के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर को जोड़ा जाएगा। इस फीचर के आने से यूजर्स अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनियाभर में बिना अपना फोन नंबर दिए किसी को भी कॉल कर पाएंगे।
ट्विटर पर कॉल फीचर के आने से माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मेटा के सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि को टक्कर देगा। बता दें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस तरह के फीचर्स पहले से उपलब्ध हैं।
एलन मस्क ने ट्वीट में इस बात की जानकारी भी दी है कि आखिर कब से एनक्रिप्टेड मैसेज फीचर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ट्वीट के मुताबिक, इस फीचर को गुरुवार यानी 11 मई 2023 से उपलब्ध करा दिया जाएगा।
मैसेज के बारे में तो इस बात की जानकारी दी गई है कि मैसेज एनक्रिप्टेड होंगे लेकिन क्या कॉल्स भी एनक्रिप्टेड होंगी या फिर नहीं, अभी फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया गया है।
इस सप्ताह के शुरुआत में ट्विटर ने कहा था कि कंपनी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करेगी और सालों से इन एक्टिव पड़े ट्विटर अकाउंट्स को रिमूव किया जाएगा।

नईदिल्ली। मंदी के डर से कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकालने का एलान कर चुकी है। इस बीच चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने भी बड़ी छंटनी का एलान किया है।
ग्लोबल लेवल पर पर्सनल कंप्यूटर की कम बिक्री और अनिश्चित आर्थिक स्थितियों के कारण कमजोर फाइनेंशियल रिजल्ट के चलते अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल एक बार फिर कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। हालांकि, कंपनी ने ऑफिशियली अभी छंटनी की पुष्टि नहीं की है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटेल हर बोर्ड भर में नौकरियों में छंटनी करेगा और यह कदम कंपनी के लांग टर्म ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।
यूएस-आधारित सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ने पिछले साल की सितंबर तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
उस समय, इंटेल ने अपने कुछ कर्मचारियों के लिए कारखाने के काम के घंटे कम करके लागत में कटौती करने की योजना बनाई है। लगभग इसी अवधि में, कंपनी ने छंटनी के पहले दौर की घोषणा की थी और इसका असर बेंगलुरु ऑफिस में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर भी पड़ा था।
इंटेल ने पिछले महीने 2023 की पहली तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किए थे। कंपनी ने बताया था कि इस तिमाही के दौरान उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 प्रतिशत घटकर 11.7 अरब डॉलर रह गया।
हालांकि, कंपनी के अनुमान की तुलना में उसकी आय 20 करोड़ डॉलर अधिक रही। तिमाही के दौरान कंपनी को 2.8 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ क्योंकि इसका सकल मार्जिन घटकर 38.4 फीसदी रह गया।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया है कि प्रभावित इंटेल कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर मिलना शुरू हो गया है या नहीं।
इंटेल ने कहा कि वह चुनौतीपूर्ण मैक्रो-इकोनॉमिक वातावरण से निपटने के लिए अपनी रणनीति में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारी ने यह भी कहा कि हम अपने खर्च को कम करके काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में हम अलग-अलग डिपार्टमेंट में छंटनी का प्लान कर रहे हैं।
इससे पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मेटा, अमेजन आदि जैसी कई बड़ी कंपनियां कई चरण में छंटनी का एलान कर चुकी है। इन कंपनियों ने मंदी के डर से पिछले कुछ महीनों में हजारों कर्मचारियों को निकाला है। अब बारी इंटेल छंटनी की है।

नईदिल्ली। एलन मस्क ट्विटर ऐप के लिए नए अपडेट लाने वाले हैं। इस बात की घोषणा इलॉन मस्क ने बुधवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर की।
बता दें कि ऐप के नया वर्जन में यूजर्स अब डीएम रिप्लाई कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि यूजर्स अब किसी भी रिसीव हुए मैसेज का रिप्लाई दे सकेंगे, न केवेल सबसे रिसेंट मैसेज का।
ट्विटर ऐप के नए वर्जन में यूजर इंस्टाग्राम या वॉट्सऐप की तरह ही यूजर डीएम के लिए इमोजी की एक बड़ी सीरीज के साथ रिएक्शन दे सकेंगे।
इसके साथ ही ट्विटर भी अब एन्क्रिप्टेड डीएम 1.0 के साथ आ रहा है, जो कि उपयोगकर्ताओं के बीच डीएम को और भी सुरक्षित बनाएगा।
मस्क का कहना है कि इस फीचर का ‘एसिड टेस्ट’ तब होगा, जब कोई भी यूजर किसी दूसरे यूजर के सिर पर बंदूक रखने के बाद भी उसका डीएम नहीं देख पाएगा।
इसके अलावा, ट्विटर ऐप में एक और नई सुविधा आने वाली है, जो कि ट्विटर पर वॉयस और वीडियो चैट को भी सपोर्ट करेगी।
मस्क ने कहा कि इस फीचर के रोल आउट होने से यूजर बिना नंबर दिए दुनिया में कहीं भी लोगों से बात कर सकेंगे।

नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 8 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि ये तीन जन सुरक्षा योजनाएं नागरिकों की भलाई लिए समर्पित हैं और अप्रत्याशित जोखिमों, हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
पीएमजेजेबीवाई के अब तक कुल 16 करोड़ से अधिक नामांकन, पीएमएसबीवाई में अब तक कुल 34 करोड़ से अधिक नामांकन और एपीवाई के लिए 5 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारम्भ 9 मई, 2015 को कोलकाता से किया था। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे, दो बीमा योजनाएं शुरू कीं – पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना- एपीवाई भी शुरू की।
श्रीमती सीतारमण ने इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं के पीछे की परिकल्पना को याद करते हुए कहा, वर्ष 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन को यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक बढ़े और देश में वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन तीन जन सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की गयी थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित जोखिमों, हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति में मानव जीवन की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय कमजोरी दूर किया जा सके। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2023 तक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमश: 16.2 करोड़, 34.2 करोड़ और 5.2 करोड़ नामांकन किए गए हैं।
पीएमजेजेबीवाई योजना के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना ने 6.64 लाख परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और बीमा दावों के रूप में इन परिवारों को 13,290 करोड़ रुपये मिले। इसी तरह से पीएमएसबीवाई योजना के तहत 1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों योजनाओं के लिए दावा प्रक्रिया को आसान बनाने की वजह से दावों का तेजी से निपटान हुआ है।
उन्होंने कहा यह देखना उत्साहजनक है कि इन योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से समर्पित है कि इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पूरे देश में प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है और योजना के तहत पूरे देश में पात्र लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान चलाए जा रहे हैं
इन जन सुरक्षा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इससे जुड़े सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए डॉ. कराड ने उन्हें इन योजनाओं से जुडऩे वाले लोगों की संख्या (कवरेज) और बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल-दर-साल नवीकरण किया जाता है। 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं। 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रूपये (आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) करता है। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर देय योगदान अलग-अलग हैं। इस योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर उनकी 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये मिलती है। इसके तहत मासिक पेंशन ग्राहक को मिलेगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और फिर उन दोनों की मृत्यु के बाद ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। ग्राहक की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, ग्राहक का पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल ग्राहक की उम्र 60 वर्ष पूरी न हो जाए।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात, यदि योगदान के आधार पर संचित राशि निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम होती है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए फंड देगी। वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा। ग्राहक मासिक / तिमाही / छमाही आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं। सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर कुछ शर्तों के अधीन सदस्य स्वैच्छिक रूप से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं।

नयी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 3175 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया है। यह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 90.63 प्रतिशत अधिक है।
बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को 120 प्रतिशत की दर से प्रति शेयर 12 रुपये का लाभांश और कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन के बराबर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है।
वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 1666.22 करोड़ रुपये था और बैंक ने उस बार 6.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था।
केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) के सत्यनारायण राजू ने बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय कार्य और वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि चौथी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय एक वर्ष पहले के 7006 करोड़ रुपये की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ कर 8616 करोड़ रुपये हो गयी।
मार्च 2023 की तिमाही में बैंक का परिचालन लाभ वार्षिक आधार पर 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7252 करोड़ रुपये रहा और मार्च के अंत में सकल अवरुद्ध सम्पत्ति (वसूल नहीं हो रहा सकल कर्ज) का अनुपात 5.35 प्रतिशत था जो मार्च 2022 में कुल कर्ज के 5.89 प्रतिशत के बराबर था।
पिछले वित्त वर्ष के अंत में बैंक की घरेलू बाजार में कुल जमा छह प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.94 लाख करोड़ रुपये रही।
मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में केनरा बैंक का वैश्विक कारोबार सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ कर 20.41 लाख करोड़ रुपये रहा। वर्ष के अंत में इसकी वैश्वक स्तार पर कुल जमा 11.79 लाख करोड़ रुपये थी। बैंक का खुदरा कर्ज कारोबार इस दौरान सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.4 लाख करोड़ रुपये और आवास ऋण 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 84364 करोड़ रुपये रहा।
श्री राजू ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में बैंक के कार्पोरेट कर्ज कारोबार में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिसमें कुछ योगदान पेट्रोलियम कंपनियों को दिए गए अल्पकालिक कर्ज का भी योगदान है। उन्होंने कहा, उसे निकाल भी दें तो हमारे कार्पोट ऋण करोबार में 17 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हुई है और चालू वित्त वर्ष में भी यह गति बनी रहेगी। 
श्री राजू ने कहा कि बैंक के निदेशक मंडल ने चालू वित्त वर्ष में 250 नयी शाखाएं खोलने का निर्णय किया है लेकिन विलय प्रकिया के तहत शाखाओं के समायोजन के चलते कुछ वर्तमान साखाओं में कमी या समायोजन भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत सिंडिकेट बैंक को केनरा में मिला दिया गया है।
बैंक ने आलोच्य तिमाही में 87.31 प्रतिशत अवरुद्ध परिसम्पत्तियों के लिए अपने लाभ के हिस्से से पैसे का प्रावधान किया जबकि दिसंबर 2022 में समाप्त इससे पिछली तिमाही में ऐसे प्रावधान के अंतर्गत रखी गए अवरुद्ध कर्जों का अनुपात 84.17 प्रतिशत था।
मार्च 2023 की तिमाही के अंत में केनरा की कुल 9706 शाखाएं थी जिनमें 3048 ग्रामीण शाखाएं थीं।
बैंक के अच्छे नतीजों को देखते हुए निदेशक मंडल ने कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन के बराबर काम से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएनआई) देने का निर्णय किया है। केनरा बैंक का शेयर आज 1.37 प्रतिशत गिर कर 314.20 रुपये पर बंद हुआ।

नई दिल्ली । एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फस्ट को टिकटों की बुकिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने कंपनी से लोगों को पैसे वापस करने का प्रोसेस शुरू करने को कहा है।
डीजीसीए ने गो फस्ट को नोटिस जारी करते ये बताने को कहा है कि अचानक कैंसिल हुई इन फ्लाइट्स के चलते आपके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया जाए और आपका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाए। एयरलाइन को इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
इसके पहले गो फस्ट ने ट्विटर पर बताया था कि एयरलाइन ने ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते 12 मई, 2023 तक अपनी सभी शेड्यूल्ड विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके पहले कंपनी ने उड़ानों को पांच मई और नौ मई तक के लिए कैंसिल किया था। वहीं एयरलाइन ने 15 मई तक अपनी टिकटों की बुकिंग को बंद किया था।
इस बीच, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से गो फर्स्ट ने अपील की है कि स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर जल्द फैसला किया जाए। न्यायाधिकरण ने चार मई को गो फस्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।