नयी दिल्ली  । राजधानी में 23-26 मई तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) की मानक निर्धारण करने वाली प्रतिष्ठित उपभोक्ता समिति कोपोल्को की 44वीं वार्षिक पूर्ण बैठक का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
उपभोक्ता विभाग की जारी विज्ञप्ति के अनुसार 168 देशों की सदस्यता वाले आईएसओ के इस सम्मेलन में कोपोल्को की अध्यक्षा सैडी डेंटन, आईएसओ के महासचिव सर्जियो मुजिका और आईएसओ के अन्य उच्च अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईएसओ मानक विकास पर अपनी उपभोक्ता समिति (कोपोल्को) के माध्यम से, आईएसओ मानकीकरण की प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करता है।
आईएसओ कोपोल्को या उपभोक्ता नीति पर समिति, मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने और मानकों को उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) की एक समिति है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित किये जा रहे इस महासम्मेलन में मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता सम्पर्क को लक्षित अन्य विशिष्ट गतिविधियों के अलावा, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय में संबंधित विषयों पर संवाद सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी।
विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों की विशिष्ट उपस्थिति होगी और प्रतिष्ठित वैश्विक हितधारकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। सम्मेलन में जन-केंद्रित दृष्टिकोण और ‘उपभोक्ता सम्पर्क के लिए चुनौतियां और अच्छी प्रक्रियाएं, ‘सतत भविष्य के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना’ और ‘उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी ढांचे’ जैसे विषयों पर परिचर्चाएं होंगी।
इसलिए, आईएसओ कोपोल्को की पूर्ण बैठक को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना माना जाता है जिसमें आईएसओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को दुनिया में मानकों के विकास में तेजी लाने के लिए चर्चा और रणनीति विकसित करने का अवसर मिलता है।
भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में अपनी क्षमता में, बीआईएस अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानकीकरण के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल है। बीआईएस अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) का सदस्य है और भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसी) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग (आईईसी) का भी सदस्य है। बीआईएस प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस (पीएएससी) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) जैसे क्षेत्रीय मानक निकायों का भी सदस्य हैं, वे आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के ढांचे के तहत है।

नयी दिल्ली । इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 तक देश में 60 लाख से अधिक कुशल कामगारों की जरूरत होगी और इसका बाजार करीब 215 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) द्वारा इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की कमी पर एक आध्यान रिपोर्ट में आयी है। कौंसिल की सोमवार को जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस करीब 12 लाख लोग इस क्षेत्र में कार्यरत है और इस क्षेत्र में 2016-2022 के दौरान नौकरियों के अवसरों में वार्षिक 45 की दर से वृद्धि हुई। ईएसएससीआई के चेयरमैन अमृत मनवानी ने कहा कि देश के ईएमएस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएलआई योजना और स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का रुझान भारत की ओर बढ़ा है। लोगों की आय में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में मांग बढऩे की वजह से यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।
भारत में इस समय ईएमएस उद्योग का आधा मानव संसाधन संसाधन मोबाइल फोन विनिर्माण में लगा है। बाकी के लोग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और लॉजिस्टिक सेवाओं में लगे हुए हैं। कोविड-19 के बाद बदलते परिदृश्य और चीन में विनिर्माण की बढ़ती लागत की वजह से दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों ने भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व के देशों की ओर रुख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के साथ-साथ आईटी हार्डवेयर और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना (ईएमसी 2.0) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी सरकारी योजनाओं से ईएमएस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर (डेस्कटॉप/लैपटॉप), और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मांग बढऩे से ईएमएस क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिज़ाइन और इनकमिंग मैटेरियल्स इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि नए क्षेत्र है, जिसमें करियर बनाने के मौके आएंगे। ईएसएससीआई मुख्य परिचालन अधिकारी डॉ अभिलाषा गौड़, ने कहा कि भारत में ओडीएम मॉडल के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव से न केवल ईएमएस क्षेत्र में वृद्धि होगी, बल्कि कारोबार के नए अवसर के साथ, अधिक रोजगार के मौके भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग इंजीनियर, इन-प्रोसेस और फाइनल चलिटी इंजीनियर (पीसीबी), इनकमिंग क्यूसी टेक्निशियन (पीसीबी) जैसे कामों के लिए नौकरी के अच्छे मौके आएंगे।

नई दिल्ली  ।  आज से देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सभी बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें।
वहीं दूसरी तरफ 2000 रुपए के नोट बंद होने पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के 2000 रुपये के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। हमने पॉलिसी के तहत ही ये कदम उठाया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने पर कहा कि चार महीने का समय दिया गया है और लोग आराम से नोट बदल सकते हैं। 4 महीने का समय है इस मामले को गंभीरता से लें। नोट बदलने के लिए काफी समय है, पुराने नोट बदलने के लिए लगाई पाबंदी को आप किसी तरह की दिक्कत ना मानें।
हमने 4 महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए। तुरंत बैंक जाने से बचिए ताकि भीड़ ना हो। हमने समय सीमा इसलिए दी है, क्योंकि लोग इसे गंभीरता से लें। जो तय समय सीमा तक नोट जमा नहीं कर पाएगा उन पर 30 सितंबर के बाद हम फैसला लेंगे। भारत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि रोजाना जमा हो रहे दो हजार के के नोट का डेटा मेंटेन करें
इससे पहले स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।
बता दें कि क्रक्चढ्ढ ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। क्रक्चढ्ढ ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने कहा था कि 2000 का नोट अभी भी लीगल रहेगा।

नई दिल्ली  । दुनियाभर में कई यूज़र्स के लिए डाउन हो गया है। हज़ारों यूज़र्स को मेटा-स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस स्टेटस ट्रैकर वेबसाइट डाउनडेटेक्टर के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर रविवार 21 मई की शाम को करीब 2 घंटे चक तकनीकी परेशानी के कारण आउटेज देखने को मिला था, और आज सुबह फिर से हज़ारों यूज़र्स इसे नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि रविवार को करीब घंटो आउटेज होने के बाद करीब 1 लाख 80 हज़ार लोगों ने इसे रिपोर्ट किया था, और सोमवार की सुबह फिर से कुछ यूज़र्स इसे नहीं चला पा रहे हैं।
आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा, कनाडा में 24 हजार और ब्रिटेन में 56 हजार लोगों ने इस दिक्कत को लेकर शिकायत की है। कंपनी के प्रवक्ता ने ई-मेल के जरिए आउटेज को लेकर कंफर्मेशन दिया है, और कहा है कि ‘हम इसपर काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसे ठीक करेंगे। किसी भी असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं।
बता दें कि इससे पहले 18 मई को इंस्टाग्राम पूरे स् और आस-पास के क्षेत्रों में डाउन हो गया था। इस परेशानी के चलते यूज़र्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन नहीं कर पा रहे थे।

नई दिल्ली   । 2000 रुपए के नोट को लेकर अब भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। आप 23 मई से बैंक ब्रांचों में जाकर इन 2 हजार रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे भी बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आप नोट बदलवाना नहीं चाहें, तो इन नोटों को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलवाया जा सकता है। हालांकि, ये नोट अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि इनका इस्तेमाल खरीद-फरोख्त में किया जा सकता है। आप 23 मई 2023 से बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आप एक बार में 2,000 रुपये के 20 नोट यानी कुल 20,000 रुपये ही बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आपको बैंक में मिल जाएगा। या फिर आप इसे घर से भी भरकर ले जा सकते हैं।
बैंक में 2 हजार रुपये के नोट बदलवाने के लिए आपको अपनी ऑरिजनल आईडी दिखानी होगी। यह आईडी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड और पॉपुलेशन रजिस्टर में से कोई एक हो सकती है।
इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपको उस बैंक ब्रांच का नाम लिखना होगा, जहां नोट बदलवा रहे हैं। इसके बाद अगर आपके पास बैंक खाता है, तो उसका नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपना नाम लिखना होगा। कोई एक आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। आईडी कार्ड के नंबर लिखने होंगे। इसके बाद फॉर्म में 2000 के नोटों की संख्या और वैल्यू दर्ज करनी होगी। फॉर्म पर अपने साइन करने होंगे। इसके बाद तारीख और जगह लिखनी होगी।

नई दिल्ली   । टॉप तीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड ने पहली तिमाही में सामूहिक रूप से 22 प्रतिशत की वृद्धि की और ग्राहक खर्च में 64 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस के अनुसार, अमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) पहली तिमाही में लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर था, जो साल-दर-साल 16 प्रतिशत बढऩे के बाद कुल खर्च का 32 प्रतिशत दर्ज किया गया।
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 23 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बना रहा, जबकि इसमें साल-दर-साल 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च तिमाही में गूगल क्लाउड 30 प्रतिशत बढ़ा और बाजार में 9 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।
2023 की पहली तिमाही में दुनिया भर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पर खर्च 19 फीसदी बढक़र 66.4 अरब डॉलर हो गया।
जबकि क्लाउड आईटी मार्किट के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, पहली बार 20 प्रतिशत से नीचे की वृद्धि के साथ लगातार मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितताओं के कारण ग्राहक निवेश धीमा हो रहा है।
सभी क्लाउड हाइपरस्केलर्स प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, उनकी वृद्धि पिछली तिमाही से चार प्रतिशत अंक गिर गई थी।
धीमी वृद्धि के जवाब में, उन्होंने अपने क्लाउड डिवीजनों में कर्मचारियों की छंटनी और अन्य आंतरिक लागत में कटौती की घोषणा की।
क्षेत्रीय रूप से, एपीएसी ने सबसे कमजोर परफॉर्मेंस देखा क्योंकि मुख्यभूमि चीन में ग्राहक खर्च कम हो गया, जिससे कई चीनी हाइपरस्केलर प्रभावित हुए।
कैनालिस को उम्मीद है कि 2023 की दूसरी छमाही तक वैश्विक क्लाउड सेवाओं का खर्च धीमा रहेगा।
कैनालिस के वीपी एलेक्स स्मिथ ने कहा, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल से उद्यम लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ऑन-प्रिमाइसेस और क्लाउड प्लेटफॉर्म के बीच काम का बोझ बढ़ाना उनके लिए महंगा हो सकता है।