नई दिल्ली । अगर आप यूट्यूब यूजर हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म से एक फीचर को अगले महीने से बंद कर देगा। इसमें यूट्यूब का स्टोरीज वाला फीचर अगले महीने से आपके देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर ये फीचर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के स्टोरीज वाले फीचर से इंस्पायर है। हालांकि यूट्यूब का स्टोरी वाला फीचर यूजर्स के बीच इतना ज्यादा पॉप्यूलर नहीं था।
यूट्यूब स्टोरी को पहली बार 2017 में पेश किया गया था और शुरुआत में इसे क्रद्गद्गद्यह्य कहा जाता था। ये फीचर उन यूजर्स के लिए था जिनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। अब यूट्यूब की स्टोरीज भी इंस्टाग्राम की तरह एक टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगा।
यूट्यूब पर स्टोरीज फीचर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ज्यादा यूजर्स के पास नहीं था इसे केवल कुछ ही क्रिएटर्स कंटीन्यू इस्तेमाल कर रहे थे। यूट्यूब स्टोरी भी इस फीचर को ज्यादा प्रोमोट नहीं किया, इसलिए कई यूजर्स इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब यूट्यूब स्टोरी ने स्टोरीज को हटाने का फैसला लिया है। यूट्यूब  क्रिएटर्स को कंटेंट शेयर करने के और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। क्रिएटर्स को कम्यूनिटी पोस्ट और शॉर्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए एनकेरज किया जा रहा है।
कम्युनिटी पोस्ट टेक्स्ट-बेस्ड अपडेट हैं जिन्हें क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब  ने हाल में इस फीचर को आगे बढ़ाया है और यहां तक कि पोस्ट को एक लीमिटेड पीरियड के बाद खत्म करने का ऑप्शन भी ऐड किया है। क्रिएटर्स कम्युनिटी पोस्ट में पोल, क्तह्वद्ब5, इमेज और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। ये पोस्ट उनके चैनल पर एक डेडिकेटेड टैब में शो होगा जिससे सब्सक्राइबर के लिए उन्हें ढूंढना और उनसे कनेक्ट होना आसान हो जाता है।

नयी दिल्ली । डिजिटल भुगतान ऐप फोनपे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) से दो लाख रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने वाला पहला डिजिटल पेमेंट ऐप बन गया है।
कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इसके अलावा, फोनपे ने यूपीआई पर रूपे क्रेडिट के ज़रिए, 150 करोड़ रुपये की टोटल पेमेंट वैल्यू की भी प्रक्रिया की है।
फोनपे का मकसद, यूपीआई पर रूपे क्रेडिट के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्राहक और व्यापारी, दोनों ज्य़ादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकें। फोनपे पहले से ही देश में 1.2 करोड़ मर्चेंट आउटलेट्स पर, यूपीआई पर रूपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा मुहैया करा रहा है। इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में, व्यापारियों के बीच फोनपे की गहरी पैठ बन गई है। यूपीआई के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से, यह पक्का हो गया है कि ग्राहकों के पास लेन-देन के लिए, अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी और कभी भी करने की सुविधा है। फोनपे, फोनपे ऐप पर ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, ताकि ग्राहक लेन-देन के लिए इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। फोनपे उपभोक्ताओं को ऐसी सूचनाएं भी लगातार भेजता हैं जिससे सुविधाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ जाए।

नई दिल्ली  ।  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी संपत्ति के पिछले मालिक का बिजली बकाया नए खरीददार से वसूल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी परिसर में बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करने से पहले वितरण लाइसेंसधारी को पिछले उपभोक्ता के बकाए के भुगतान की शर्त 2003 अधिनियम (विद्युत अधिनियम 2003) की योजना के तहत वैध है।
शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है। विद्युत यूटिलिटीज ने तर्क दिया था कि 2003 अधिनियम की धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति की जवाबदेही पूर्ण नहीं है। अगर पिछले मालिक का बकाया है, तो नया कनेक्शन इनकार किया जा सकता है जब तक कि पिछले मालिक द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
इसके विपरीत, नीलामी से खरीदने वालों ने तर्क दिया कि धारा 43 वितरण लाइसेंसधारियों को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वो हर हाल में बिजली की सप्लाई करे। यह तर्क दिया गया था कि विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधान, बिजली बोर्ड को यह अधिकार नहीं देते हैं कि वह ऐसे परिसर के नए मालिक या कब्जाधारी से पिछले मालिक के बिजली बकाया की वसूली कर सके और बिजली बकाया का भुगतान केवल उसी व्यक्ति पर होता है जिसे बिजली की आपूर्ति की जाती है।
पीठ ने कहा कि धारा 43 के तहत बिजली की आपूर्ति की जिम्मेदारी केवल परिसर के मालिक या कब्जा करने वाले को लेकर है। खंडपीठ ने कहा कि धारा 43 के तहत बिजली की सप्लाई करने की जिम्मेदारी परिसर के मालिक या कब्जा करने वाले के बारे में है। 2003 का अधिनियम उपभोक्ता और परिसर के बीच तालमेल की बात करता है। धारा 43 के तहत, जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो मालिक या कब्जा करने वाला केवल उन विशेष परिसरों के संबंध में उपभोक्ता बन जाता है जिसके लिए बिजली की मांग की जाती है और विद्युत उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की जाती है।
19 मई को दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत ने 19 मामलों का फैसला किया, जो करीब दो दशकों से लंबित थे।

नई दिल्ली । एलन मस्क की कंपनी Neuralink को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की ओर से इंसानों पर ट्रायल के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब Neuralink इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर ह्यूमन ट्रायल कर सकेगी। इससे पहले Neuralink के चिप का ट्रायल बंदरों पर सफल हो चुका है।
Neuralink ने इस मंजूरी को लेकर एक ट्वीट भी किया है। न्यूरालिंक ने कहा है कि एफडीए की मंजूरी एक महत्वपूर्ण पहले कदम का प्रतिनिधित्व करती है जो एक दिन हमारी तकनीक को कई लोगों की मदद करने की अनुमति देगी, हालांकि न्यूरालिंक ने अपने आगे के प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है।
Neuralink की यह ब्रेन इंप्लांट टेक्नोलॉजी कई मायनों में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। दिमाग में चिप लगाकर कई मरीजों की काफी मदद की जा सकती है। यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो जो बोलने में असमर्थ हैं, या जो दिमागी रूप से सक्षम नहीं हैं, इसके अलावा लकवाग्रस्त मरीजों के लिए यह वरदान साबित होगा।
एलन मस्क को अपनी इस टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा है कि उन्होंने पिछले साल कहा था कि वे अपने बच्चों के दिमाग में इस चिप को लगाने के लिए तैयार हैं। एलन मस्क ने 2019 में कहा था कि साल 2022 तक Neuralink को FDA से ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिल जाएगी, हालांकि एफडीए ने कई बार एलन मस्क के आवेदन को कई बार नामंजूर भी किया है।
FDA को Neuralink के साथ सबसे बड़ी समस्या चिप में मौजूद लिथियम बैटरी को लेकर है। एफडीए का कहना है कि किसी भी कारण से यदि दिमाग में चिप की बैटरी लीक होती है तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। Neuralink के चिप के साथ सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग की कोशिकाओं को लेकर है।

Neuralink ने इससे पहले बंदरों में इस चिप का ट्रायल किया है। न्यूरालिंक ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि बंदर के दिमाग में चिप लगाने के बाद वह कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। Neuralink के इस ट्रायल को लेकर जांच भी चल रही है कि कहीं कंपनी ने बंदर को इस ट्रायल में नुकसान तो नहीं पहुंचाया और चिप को दिमाग में सही तरीके से इंस्टॉल किया गया था या नहीं।

नई दिल्ली । कमोडिटी की कीमतों में वैश्विक गिरावट और वैश्विक मांग में कमी के बीच भारत ने एक मजबूत और संपन्न अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन जारी रखा है। अन्य देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात मजबूत और लचीला बना हुआ है, जो वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को उजागर करता है।
अप्रैल में, भारत के सेवा निर्यात ने वैश्विक मंदी से अप्रभावित उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभावशाली $30.36 बिलियन तक पहुंचा। जब कि पश्चिमी देश और अमेरिका उच्च मजदूरी लागत और बैक-ऑफिस संचालन से जूझ रहे हैं, भारत व्यवसायों के लिए एक तार्किक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, विशेष रूप से, एक उज्ज्वल स्थान के रूप में खड़ा है, भारत से निर्यात में 26प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जबकि वैश्विक व्यापार में गिरावट देखी गई है, भारत की मशीनरी और लोहे व इस्पात के आयात में 15प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पूंजीगत वस्तुओं के लिए एक स्वस्थ भूख के साथ एक संपन्न उद्योग का संकेत है।
विशेष रूप से, भारत का व्यापार रुझान वैश्विक स्तर पर अपनी बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है, जो 2023 के दौरान लगातार कम एक-अंकीय व्यापार घाटे में परिलक्षित होता है। $15.26 बिलियन के माल व्यापार घाटे और $13.86 बिलियन के सेवा अधिशेष के साथ, कुल घाटा केवल 1.38 बिलियन डॉलर है 7
वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 14.68त्न की वृद्धि दर के साथ भारत का निर्यात नई ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान है, जो 775.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रभावशाली निर्यात के बराबर है।
बैलेंस्ड करंट अकाउंट स्थिति नीति निर्माताओं को रुपये पर प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना नीतिगत दरों पर स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक विकास के लिए आवश्यक तरलता प्रदान करते हुए, अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के जानबूझकर जलसेक के माध्यम से भारतीय रुपये को मजबूत करने के लिए अनुकूल व्यापार वातावरण का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा, आरबीआई का रणनीतिक दृष्टिकोण, नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे।
वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत आशावाद के एक द्वीप के रूप में खड़ा है। फलते-फूलते घरेलू उद्योग, सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वृद्धि, और मजबूत व्यापार प्रदर्शन से प्रेरित होकर देश ने अपने ऊपर की ओर बढऩा जारी रखा है, जो कई सकारात्मक बाह्यताओं को सामने लाता है।

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के संबंध में स्थिति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। यह बात देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कही। आरबीआई ने शुक्रवार को अपने मुद्रा प्रबंधन के हिस्से के रूप में 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की और मंगलवार से एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोटों को बदलने की अनुमति दी। एक्सचेंज या डिपॉजिट विंडो 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को कोई कठिनाई न हो। दास ने कहा, ‘कल कहीं भी भीड़ नहीं थी। और हम नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है या कोई बड़ा मुद्दा सामने आ रहा हैज् कारोबारी गतिविधियां चल रही हैं।’ समयसीमा को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसी प्रक्रिया में कोई समयसीमा नहीं होती है, तब तक यह प्रभावी नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए आपको समयसीमा बताने की जरूरत है और हमने पर्याप्त समय दिया है।
उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए गवर्नर दास ने कहा कि उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के होगी। उन्होंने कहा, पूरी प्रक्रिया गैर-विघटनकारी होगी। हमने इस बारे में अपना विश्लेषण कर लिया है। 2000 रुपये के नोट प्रचलन में कुल मुद्रा का लगभग 10.8 फीसदी (3.6 लाख करोड़ रुपये) हैं। दास ने कहा कि इन नोटों ने जीवनचक्र पूरा कर लिया है और उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, इसका इस्तेमाल लेनदेन में नहीं किया जा रहा हैज् कोई भी उच्च मूल्य वर्ग का नोट इधर-उधर रह जाता है, उसके पास अन्य कॉलैट्रल इश्यू होते हैं। उन्होंने कहा कि इन उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का इस्तेमाल उन मुद्राओं को तेजी से बदलने के लिए किया गया जिनकी वैध मुद्रा का दर्जा 2016 में वापस ले लिया गया था।
सरकार ने 2016 में एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को अवैध बनाकर चलन में मौजूद 86 फीसदी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था।