नई दिल्ली । इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला जल्द ही अपना पहला इलेक्ट्रिक पिकअप साइबरट्रक लॉन्च करने के लिए तैयार है. इसकी बुकिंग 2019 से ही शुरू हो गयी थी. लॉन्च से पहले ही इस ट्रक की 19 लाख यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. ऐसे में अब इसकी बुकिंग 5 साल तक के लिए वेटिंग में चल गयी हैं. 
दरअसल इलेक्ट्रिक पिकअप साइबरट्रक की बुकिंग 2019 में शुरु की गयी थी. इसके बाद पिछले हफ्ते इसका उत्पादन शुरु किया जा चुका हैं. वर्तमान में कंपनी हर साल इस ट्रक की 3.75 लाख यूनिट्स का उत्पादन कर सकती है. इस हिसाब से नए मॉडल की डिलीवरी के लिए 5 साल से अधिक इतंजार करना पड़ेगा. ऐसे में अब उम्मीद जतायी जा रही हैं. कि कंपनी इसे साल के अंत तक लॉन्च कर सकती हैं. 
टेस्ला साइबरट्रक के बॉडी पैनल को ‘कोल्ड-रोल्ड’ स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है. कुछ समय पहले एलन मस्क को भी यह ट्रक चलाते स्पॉट किया गया था. इसमें कंपनी के बुलेटप्रूफ ग्लास, फ्रंट में सिंगल-बार फुल-चौड़ाई वाली एलईडी हेडलाइट, क्लोज्ड ग्रिल, ढलान वाली विंडस्क्रीन और नीचे पूरी बॉडी पर ब्लैक क्लैडिंग का उपयोग किया गया है. जबकि इसमें कंपनी के बुलेटप्रूफ ग्लास, फ्रंट में सिंगल-बार फुल-चौड़ाई वाली एलईडी हेडलाइट, क्लोज्ड ग्रिल, ढलान वाली विंडस्क्रीन और नीचे पूरी बॉडी पर ब्लैक क्लैडिंग का उपयोग किया गया हैं. 
वहीं अगर सुर्खियों में बने साइबरट्रक की कीमत की बात करें तो करीब 32.51 लाख रुपये के आस-पास होगी. हालांकि अभी तक इसको लेकर कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया हैं. साइबरट्रक को साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता हैं. 

0-बैजूस के लिए राहत! 
नईदिल्ली । बैजूस के लिए एक बार फिर राहत की खबर आई है। बैजूस ने अपने 1.2 अरब डॉलर के टर्म बी लोन पर दोबारा काम करने के लिए कर्जदाताओं के साथ समझौता कर लिया है। ऐसा तब हुआ है जब एडटेक कंपनी को रीपेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वह इसके लिए मुकदमा तक लड़ रही है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से मामले की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में कंपनी के संकट में पडऩे के बाद बैजूस के कर्जदाताओं का एक समूह 1.2 अरब डॉलर के लोन की शर्तों को बदलने के लिए भारतीय शिक्षा-प्रौद्योगिकी (एडटेक) स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है।
टर्म लोन पर कर्जदाताओं की एक संचालन समिति और बैजूस ने 3 अगस्त से पहले एक हस्ताक्षरित समझौते पर सहमति व्यक्त की है। पहचान न बताने की शर्त पर कुछ लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बातचीत अभी भी जारी है और स्थिति बदल सकती है।
टर्म लोन बी लंबी अवधि के फाइनैंस के लिए लिया जाता है और इसके बदले कर्ज लेने वाली कंपनी या फर्म कर्जदाताओं को ब्याज भुगतान करती रहती है और मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट निश्चित अवधि के अंत में किया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यदि लोन की शर्तों पर सफलतापूर्वक काम किया जाता है, तो लेनदारों से तुरंत रीपेमेंट की मांग ड्रॉप करने की उम्मीद की जाती है। बैजूस के खिलाफ चल रहे मामले भी हटाए जाने की संभावना है।
इससे कंपनी को राहत मिल सकती है जो पिछले साल से पैसा जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। 6 जून को, बैजूस अपने टीएलबी लेनदारों को 4 करोड़ डॉलर का ब्याज भुगतान करने से चूक गई थी। बाद में, इसने न्यूयॉर्क में ‘त्वरित पुनर्भुगतान’ की उनकी मांग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।

नईदिल्ली । सोशल मीडिया मंच ‘ट्विटर’ अब अपने ‘लोगो’ के लिए प्रसिद्ध नीली चिडिय़ा की जगह अंग्रेजी के ‘एक्स’ अक्षर का इस्तेमाल करेगा। उद्योगपति एलन मस्क ने यह जानकारी दी।
मस्क ने पिछले साल 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद उन्होंने साइट में कई बदलाव किए हैं। मस्क ने रविवार देर रात ट्वीट करके बताया कि वह लोगो में बदलाव सोमवार को ही करना चाहते हैं।
मस्क ने लिखा, और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और सभी चिडिय़ां को अलविदा कह देंगे। विपणन सलाहकार कंपनी ‘मेटाफोर्स’ के सह-संस्थापक एलन एडम्सन ने कहा कि ‘एक्स’ से जुड़े मस्क के पुराने इतिहास को देखते हुए यह बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है।
टेस्ला के अरबपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट किया था, ट्विटर को खरीदना सभी सेवाएं मुहैया कराने वाली ‘एक्स’ ऐप की दिशा में उठाया गया कदम है।
मस्क की रॉकेट कंपनी ‘स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प’ को आमतौर पर ‘स्पेसएक्स’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1999 में ‘एक्स डॉट कॉम’ नामक एक स्टार्टअप की स्थापना की थी, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी है। इसे अब पेपाल के नाम से जाना जाता है।

नई दिल्ली   । सरकार एक ओर जहां अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की टेस्ला का निकट भविष्य में देश में आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए स्वागत करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने कथित तौर पर देश में एक अरब डॉलर की लगात से ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बीवाईडी मोटर्स की योजना खारिज कर दी है।
इलेक्ट्रिक कारों और बैटरियों के लिए हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) के साथ हाथ मिलाने का बीवाईडी का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से सुरक्षा चिंताओं के कारण बाधित हो गया है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को दिए अपने प्रस्ताव में बीवाईडी-एमईआईएल ने कथित तौर पर देश में प्रति वर्ष 15,000 इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।
इस बीच, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जो एमईआईएल की एक इकाई है, ने पहले ही बीवाईडी मोटर्स के तकनीकी सहयोग से दो इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया है।
हालाँकि, सरकार कथित तौर पर चीनी ईवी निर्माता को भारत में निवेश करने की अनुमति देने के लिए उत्सुक नहीं थी।
विडंबना यह है कि भारत में ईवी कार बाजार में बीवाईडी की पहले से ही उल्लेखनीय उपस्थिति है।
बीवाईडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने वितरण नेटवर्क को बढ़ाते हुए और जरूरत पडऩे पर उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए इस साल 15,000 इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य रखा।
कंपनी वर्तमान में अपने तमिलनाडु संयंत्र से बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) ई6 मॉडल का उत्पादन करती है। चेन्नई के पास कंपनी के प्लांट की क्षमता प्रति वर्ष 10,000 इकाई वाहन उत्पादन की है।
इस साल जनवरी में, चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने अपनी नई लक्जरी सेडान बीवाईडभ् सील का अनावरण किया, जिसके बारे में उसने कहा कि इसे 2023 की आखिरी तिमाही के दौरान देश में लॉन्च किया जाएगा।
चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने यह भी दावा किया कि बीवाईडी सील की एक बार चार्ज करने पर 700 किमी तक की रेंज है।
बिल्कुल नए ई-6 इलेक्ट्रिक एमपीवी और बीवाईडी एटीटीओ 3 ई-एसयूवी के बाद बीवाईडी सील भारत में यात्री ईवी सेगमेंट के लिए बीवाईडी इंडिया का तीसरा मॉडल ह। इन दोनों मॉडलों की देश में पहले से ही बिक्री हो रही है।
बीवाईडी इंडिया वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे द्वारा वित्त पोषित चीनी कंपनी क्चङ्घष्ठ ऑटो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
कंपनी के इलेक्ट्रिक यात्री वाहन व्यवसाय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गोपालकृष्णन ने पिछले साल अक्टूबर में बताया था, अगर जरूरत पड़ी तो हम क्षमता का विस्तार करेंगे।

गुवाहाटी  । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और हस्तांतरण सफल रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के बजट पर 2023 आरबीआई के आकलन के अनुसार, क्षेत्र के आठ राज्यों में 27.5 प्रतिशत की वार्षिक जीएसटी वृद्धि देखी गई है।
इसके पारित होने के चार दिन बाद, असम जीएसटी अधिनियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया, और तब से, एकत्र किए गए करों की मात्रा 12 गुना बढ़ गई है।
जीएसटी अपनाने से पहले, असम ने बिक्री कर में 558.26 करोड़ रुपये एकत्र किए; अब, यह 7,097 करोड़ रुपये एकत्र करता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिक्किम और मेघालय ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पहलेे का राजस्व 263.5 करोड़ रुपये से बढक़र 3,036 करोड़ रुपये और बाद का 587.21 करोड़ रुपये से 2,078 करोड़ रुपये हो गया है।
सीतारमण के अनुसार, जीएसटी ने प्रणाली में जबरदस्त सुधार लाया है, इससे अंतत: लोगों को भी लाभ हुआ है।
पूर्वोत्तर में 25 परिचालन भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) हैं, इनमें से 15 में इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि दिसंबर तक सभी एलसीएस कम्प्यूटरीकृत उपकरणों से लैस हो जाएंगे, जो तस्करी का पता लगाने और रोकने में सहायता करेंगे।
सीतारमण असम और त्रिपुरा के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

नई दिल्ली  । भारत की अग्रणी भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने एक और प्रभावशाली तिमाही वृद्धि दिखाई है। इसने साल-दर-साल 39 प्रतिशत की बंपर राजस्व वृद्धि दर्ज की है, जिससे वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में इसका राजस्व 2,342 करोड़ रुपये हो गया है। यह जीएमवी में वृद्धि, मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत ऋणों की वृद्धि से हासिल हुआ है।
ईएसओपी से पहले पेटीएम का ईबीआईटीडीए (अर्निंग्स बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन) सालाना आधार पर 359 करोड़ रुपये से बढक़र 84 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में यह 52 करोड़ रुपये (यूपीआई प्रोत्साहन को छोडक़र) था। वित्त वर्ष 24 में, पेटीएम ने अपने योगदान लाभ को सालाना आधार पर 80 प्रतिशत बढ़ाकर 1,304 करोड़ रुपये कर दिया। योगदान मार्जिन में वृद्धि और मुनाफा में लगाता , ईएसओपी मार्जिन से पहले ईबीआईटीडीए भी 4 प्रतिशत तक सुधर गया।
पिछले एक साल में, कंपनी का मर्चेंट ग्राहक आधार जून 2023 तक दोगुना से अधिक 79 लाख हो गया और इसका मर्चेंट आधार 3.6 करोड़ तक बढ़ गया, जो कि पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीन जैसे इसके अग्रणी उपकरणों के लिए एक मजबूत वृद्धि है। शुद्ध भुगतान मार्जिन में वृद्धि और ऋण वितरण व्यवसाय में वृद्धि के साथ, कंपनी का योगदान मार्जिन इस तिमाही में बढक़र 56 प्रतिशत हो गया, जो सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के लिए इसकी भुगतान सेवाओं का राजस्व सालाना आधार पर 31 प्रतिशत बढक़र 1,414 करोड़ रुपये हो गया।
मर्चेंट पेमेंट में अग्रणी होने के नाते, पेटीएम लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है और प्रति डिवाइस प्रति माह 100 रुपये से 500 रुपये तक की कमाई करता है। इस बीच, वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में वितरित व्यापारी ऋणों की संख्या में सालाना आधार पर 141 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मर्चेंट लोन का मूल्य सालाना आधार पर 232 प्रतिशत बढक़र 2,744 करोड़ रुपये हो गया।
पेटीएम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं से राजस्व में बंपर वृद्धि देखी गई, जो साल-दर-साल 93 प्रतिशत बढक़र 522 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी की आक्रामक व्यवसाय विकास रणनीति में ऋण वितरण के साथ, वितरित ऋण का मूल्य सालाना आधार पर 167 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,845 करोड़ रुपये रहा।
पेटीएम द्वारा वितरित पोस्टपेड ऋणों की संख्या में सालाना आधार पर 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पोस्टपेड ऋणों के मूल्य में सालाना आधार पर 138 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पर्सनल लोन के तहत पेटीएम ने सालाना 128 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जो साल-दर-साल 202 प्रतिशत बढक़र 4,062 करोड़ रुपये हो गया।
पेटीएम प्लेटफॉर्म के जरिए लोन लेने वाले यूनिक बॉरोअर्स की कुल संख्या 49 लाख से बढक़र 1.06 करोड़ हो गई।
ग्राहक जुड़ाव में वृद्धि के साथ, भारत में उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल भुगतान को अपनाना जारी रहने के कारण वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इसके औसत मासिक लेनदेन यूजर्स (एमटीयू) 23 प्रतिशत बढक़र 9.2 करोड़ हो गए।
पेटीएम का सक्रिय उपयोगकर्ता आधार महत्वपूर्ण अपसेल अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यवसाय को मुद्रीकरण के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, वाणिज्य और क्लाउड राजस्व सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढक़र 405 करोड़ रुपये हो गया।
इसके अलावा, ईएसओपी से पहले सकारात्मक ईबीआईटीडीए, कार्यशील पूंजी में सुधार और ब्याज आय के कारण, जून 2023 को समाप्त तिमाही तक इसका नकद शेष बढक़र 8,367 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में यह 8,275 करोड़ रुपये था।
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