नईदिल्ली। एयर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया को अपनी सुरक्षा संस्कृति उच्च स्तर पर ले जानी चाहिए, क्योंकि यह जिस तरह से पहले ‘स्वीकार्य’ बनी हुई थी, वह अब नहीं है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के प्रमुख राजीव गुप्ता को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। नियामक द्वारा जुलाई में निगरानी के संबंध में खामियां पाए जाने की वजह से गुप्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
डीजीसीए ने एयरलाइन को यह भी निर्देश दिया है कि वह एयरलाइन के ऐसे कर्मचारी को कोई भी आंतरिक ऑडिट न सौंपे, जिसने आंतरिक ऑडिट का काम ‘लापरवाही’ से किया हो।
विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में कहा, ‘आपने इस साल के शुरू में संचालित किए गए सुरक्षा ऑडिट के तरीके में खामियों की वजह से हमारे  दो स्टाफ के खिलाफ प्रतिबंध के बारे में पढ़ा होगा। हम डीजीसीए के निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं।’
विल्सन ने कहा कि सुरक्षा एयर इंडिया की उच्च प्राथमिकता है और अपना दायरा बढ़ाने के लिए लोगों, प्रक्रियाओं तथा प्रणालिों में बड़ा निवेश करने के अलावा एयरलाइन को सुरक्षा और संघर्ष की संस्कृति को भी उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के संबंध में आवश्यकताएं और अपेक्षाएं स्पष्ट हैं और प्रशिक्षण एवं परामर्श आसानी से उपलब्ध है।
उन्होंने कहा, ‘लापरवाही और उल्लंघन का नतीजा खराब होता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि किसी को इसमें कोई संदेह न हो कि हम जरूरी परिणामों को प्रभावित करने के लिए जब तक आवश्यक हो, तब तक इस क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही अनुरोध करते हैं कि एयरलाइन का दर्जा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धता में आप हमारे साथ शामिल हों।’
डीजीसीए की दो सदस्यीय टीम ने 25 और 26 जुलाई को एयर इंडिया के गुरुग्राम मुख्यालय में निगरानी कराई थी। इस निगरानी में एयरलाइन द्वारा दुर्घटना निरोधक कार्य में खामियां पाए जाने और जरूरी तकनीकी मानव श्रम का अभाव होने का पता चला था। इन सब को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को डीजीसीए ने एयरलाइन के सुरक्षा प्रमुख को निलंबित कर दिया।
डीजीसीए की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा एयरलाइन द्वारा कुछ आंतरिक ऑडिट लापरवाही के साथ कराए गए थे और नियामकीय मानकों का पालन नहीं किया गया।
यह पहली बार नहीं है जब डीजीसीए ने भारत में सुरक्षा उल्लंघन की वजह से किसी एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। अगस्त 2020 में, एयरएशिया इंडिया के परिचालन प्रमुख मनीष उप्पल और फ्लाइट सेफ्टी चीफ मुकेश नेमा को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
इसी तरह, जुलाई 2019 में स्पाइसजेट के चार वरिष्ठ अधिकारियों – जी पी गुप्ता (अकाउंटेबल एक्जीक्यूटिव), जीपीएस ग्रेवाल (फ्लाइट सेफ्टी चीफ), एसपीएस सूरी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) और विशाल साहनी (प्रशिक्षण प्रमुख) को डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। विमानन नियामक की स्पेशल ऑडिट टीम ने एयरलाइन से जुड़े कई हादसों की जांच के बाद कुछ खामियों का पता लगाया था, जिसके बाद इन
अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
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नई दिल्ली  । एक्स (पूर्व में ट्विटर) को प्लेटफ़ॉर्म पर यूजर्स अनुभव को अच्छा करने के लिए और अपने प्लेटफार्म पर नए-नए फीचर्स ला रहा है। एक नए अपडेट में, एक्स की सीईओ ने कन्फर्म किया है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया त्रशशद्दद्यद्ग क्कड्ड4 जैसा फीचर जोडऩे के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तब आया जब एक्स सीईओ लिंडा याकारिनो ने अपने हैंडल से पोस्ट शेयर करके इस फीचर को छेड़ा।
ट्विटर (अब एक्स) को संभालने के तुरंत बाद एलन मस्क ने घोषणा की कि उनका लक्ष्य माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ‘एवरीथिंग एप्लिकेशन’ बनाना है। इसके साथ ही कई और नई सुविधाएँ ङ्ग पेश कर चुका है और ऑडियो और वीडियो कॉल सहित कुछ दिलचस्प सुविधाएँ पाइपलाइन में हैं। पहले, ट्विटर को केवल एक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में माना जाता था। अब, यूजर्स लंबी पोस्ट और बड़े वीडियो साझा कर सकते हैं, ब्लू टिक प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है एक्स का नया गुगल पे जैसा फीचर?
एक नए फीचर की ओर इशारा करते हुए, सीईओ लिंड ने दो मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस विडियो से पता चलता है कि एक्स यूजर्स अब सीधे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे और लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकेंगे।

नई दिल्ली  । भारत में 2.75 बिलियन डॉलर माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सुविधा साबित करती है कि देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में विकास जल्द ही असंख्य तरीकों से प्रकट होगा, जो आने वाले वर्षों में देश को उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के शीर्ष स्तर पर पहुंचा देगा। यह बात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को यहां कही।
गुजरात के साणंद में 22,500 करोड़ रुपये की इकाई के लिए यूएस-आधारित माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भूमि पूजन से पहले, मंत्री ने कहा कि देश में समग्र सेमीकंडक्टर प्रणाली धीरे-धीरे और लगातार बढ़ेगी और माइक्रोन अपनी असेंबली और परीक्षण के लिए जमीन तैयार कर रही है। यह सुविधा उस दिशा में एक मील का पत्थर है।
मंत्री ने जोर दिया,माइक्रोन निर्माताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारत आज समग्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक बहुत भरोसेमंद केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत उनके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है और जी20 शिखर सम्मेलन के बाद, चिप निर्माताओं को पता है कि देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र विश्वसनीय, निर्बाध तरीके से दुनिया की मांगों को पूरा करेंगे। 
माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत सरकार के सहयोग से भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण में 825 मिलियन डॉलर तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
2.75 अरब डॉलर के संयुक्त निवेश से अगले पांच वर्षों में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और 15,000 सामुदायिक नौकरी के अवसर प्रदान करने का अनुमान है।
गुजरात में धोलेरा को भारत के पहले सेमीकॉन शहर के भविष्य के घर के रूप में नामित किया गया है।
जुलाई में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक खिलाडिय़ों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता का वादा किया था।
गांधीनगर में सेमीकॉनइंडिया 2023 में उन्होंने कहा था कि हम देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रहे हैं।
देश के विशाल प्रतिभा पूल और कुशल इंजीनियरों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश की वैश्विक जिम्मेदारी और प्रयासों पर जोर दिया।
उन्होंने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी और 300 से अधिक कॉलेजों में सेमीकंडक्टर पाठ्यक्रम शुरू करने जैसी हालिया पहल का हवाला दिया, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर 100,000 से अधिक डिजाइन इंजीनियर तैयार करना है।
कंपनी की असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) साणंद जीआईडीसी-टू औद्योगिक एस्टेट में 93 एकड़ में स्थापित की जा रही है और 18 महीने के भीतर चालू होने की उम्मीद है। यह सुविधा वेफर्स को बॉल ग्रिड ऐरे (बीजीए) में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
चंद्रशेखर के अनुसार, अगली पीढ़ी के चिप्स एआई-अनुकूलित होंगे।
उन्होंने कहा, एआई के प्रति हमारा दृष्टिकोण देश में स्वास्थ्य, सरकार, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में वास्तविक दुनिया में उपयोग के मामलों को सुनिश्चित करना है।
चंद्रशेखर ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि भारत तेजी से वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार के रूप में विकसित हो रहा है।

मुंबई  । आरबीआई ने जारी अपने मसौदा मास्टर निर्देशों में प्रस्ताव दिया है कि ऋणदाताओं को किसी खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदलने के छह महीने के भीतर डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं को जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में लेबल करना चाहिए।
आरबीआई जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की पहचान उन लोगों के रूप में करता है, जो बैंक का बकाया चुकाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बैंक का पैसा नहीं चुकाते या उसका अन्यत्र उपयोग नहीं करते। आरबीआई के पास पहले कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं थी, जिसके भीतर ऐसे उधारकर्ताओं की पहचान की जानी थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि एक जानबूझकर डिफॉल्टर या कोई भी इकाई, जिसके साथ एक जानबूझकर डिफॉल्टर जुड़ा हुआ है, उसे किसी भी ऋणदाता से कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं मिलेगी और वह क्रेडिट सुविधा के पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होगा।
आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भी समान मापदंडों का उपयोग करके खातों को टैग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
आरबीआई ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंकों को एक समीक्षा समिति का गठन करना चाहिए और उधारकर्ता को लिखित प्रतिनिधित्व देने के लिए 15 दिनों तक का समय देना चाहिए, साथ ही जरूरत पडऩे पर व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी देना चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ऋणदाताओं को किसी अन्य ऋणदाता या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण सुविधा में स्थानांतरित करने से पहले जानबूझकर डिफ़ॉल्ट का निर्धारण करने या उसे खारिज करने के लिए किसी डिफ़ॉल्ट खाते की जांच पूरी करने की जरूरत होगी।
सर्कुलर में कहा गया है, निर्देशों का उद्देश्य जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के बारे में ऋण संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है, ताकि ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे संस्थागत वित्त उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाए।
आरबीआई ने कहा कि हितधारक मसौदा नियमों पर 31 अक्टूबर तक ईमेल के माध्यम से मास्टर डायरेक्शन पर फीडबैक - विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार विषय के साथ फीडबैक दे सकते हैं।

नई दिल्ली  । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक निरीक्षण में एयरलाइन के दुर्घटना निवारण प्रोटोकॉल में खामियां पाए जाने के बाद एयर इंडिया के उड़ान सुरक्षा प्रमुख को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। विमानन निगरानी संस्था के एक अधिकारी ने कहा, एक टीम ने 25 और 26 जुलाई को आंतरिक ऑडिट, दुर्घटना निवारण कार्य और आवश्यक तकनीकी मैनपावर की उपलब्धता के लिए एयर इंडिया का निरीक्षण किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन द्वारा किए गए दुर्घटना रोकथाम कार्य और अनुमोदित उड़ान सुरक्षा मैनुअल और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित तकनीकी मैनपावर की उपलब्धता में कमियां पाईं। डीजीसीए अधिकारी ने कहा, यह देखा गया कि एयरलाइन द्वारा किए गए कुछ आंतरिक ऑडिट/स्पॉट जांच लापरवाही से किए गए थे और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थे।
एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, डीजीसीए ने एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अधिकारी ने कहा, प्राप्त जवाब की समीक्षा के आधार पर, एयरलाइन को निर्देश दिया गया है कि वह डीजीसीए आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित किसी भी ऑडिट/निगरानी/स्पॉट जांच को लापरवाही से निरीक्षण में शामिल विशेष ऑडिटर को न सौंपे। अधिकारी ने कहा, इसके अलावा स्थापित खामियों के लिए एयर इंडिया के उड़ान सुरक्षा प्रमुख को एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

नई दिल्ली ।  मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के 8 मेट्रो शहरों में जियो एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है। जियो एयर फाइबर एक इंटीग्रेटिड एंड-टू-एंड सॉल्युशन है जोकि होम एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सर्विस और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड जैसी सर्विस देगा। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में जियो एयर फाइबर की सर्विस लाइव कर दी हैं।
एयर फाइबर और एयर फाइबर मैक्स नाम के दो प्लान कंपनी ने बाजार में उतारे हैं। एयर फाइबर प्लान में ग्राहक को दो तरह की स्पीड के प्लान मिलेंगे, 30 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस। कंपनी ने शुरुआती 30 एमबीपीएस प्लान की कीमत 599 रु रखी है। वहीं 100 एमबीपीएस के प्लान की कीमत 899 रु रखी गई है। दोनों ही प्लान्स में ग्राहक को 550 से अधिक डिजिटल चैनल और 14 एंटरटेनमेंट ऐप मिलेंगे।
एयर फाइबर प्लान के तहत कंपनी ने 100 एमबीपीएस स्पीड वाला एक 1199 रु का प्लान भी पेश किया है। जिसमें ऊपर मिलने वाले चैनल व ऐप्स के साथ नेटफ्लिक्स, एमेजॉन और जियो सिनेमा जैसे प्रीमियम ऐप्स भी मिलेंगे।
जिन ग्राहकों को इंटरनेट की स्पीड अधिक चाहिए, वे ‘एयर फाइबर मैक्स’ प्लान्स में से कोई एक चुन सकते हैं। कंपनी ने 300 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस यानी 1 जीबीपीएस तक के तीन प्लान बाजार में उतारे हैं। 1499 रु में 300 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। 2499 रु में 500 एमबीपीएस तक की स्पीड ग्राहक को हासिल होगी। और अगर ग्राहक को 1 जीबीपीएस की स्पीड वाला प्लान लेना है तो उसे 3999 रु खर्च करने होंगे। सभी प्लान्स के साथ 550 से अधिक डिजिटल चैनल, 14 एंटरटेनमेंट ऐप और नेटफ्लिक्स, एमेजॉन और जियो सिनेमा जैसे प्रीमियम ऐप्स भी मिलेंगे।
जियो का ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में 15 लाख किमी से अधिक में फैला हुआ है। कंपनी अपनी जियो फाइबर सर्विस से अब तक 1 करोड़ से अधिक परिसरों को जोड़ चुकी हैं। पर अभी भी करोड़ों परिसर व घर ऐसे हैं, जहां वायर यानी फाइबर कनेक्टिविटी देना काफी मुश्किलों भरा है। जियो एयर फाइबर इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी की मुश्किल को आसान बनाएगा। जियो एयर फाइबर के जरिए कंपनी 20 करोड़ घरों और परिसरों तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है।
जियो एयर फाइबर के लॉन्च पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन, आकाश अंबानी ने कहा, हमारी फाइबर-टू-द-होम सर्विस, जियो फाइबर 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही है, हर महीने सैकड़ों हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी लाखों घरों और छोटे व्यवसायों को जोड़ा जाना बाकी है।
जियो एयर फाइबर के साथ, हम अपने देश के हर घर को समान गुणवत्ता वाली सेवा के साथ तेजी से कवर करने जा रहे हैं। जियो एयर फाइबर शिक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी और स्मार्ट होम में अपने सॉल्युशन्स के माध्यम से लाखों घरों को विश्व स्तरीय डिजिटल मनोरंजन, स्मार्ट होम सेवाओं और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देगा।
जियो एयर फाइबर को ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक किया जा सकता है। 60008-60008 पर मिस्ड कॉल देकर या 222.द्भद्बश.ष्शद्व पर विजिट कर बुकिंग प्रक्रिया शुरु की जा सकती है। जियो स्टोर्स से भी जियो एयर फाइबर को खरीदा जा सकता है।