नई दिल्ली  । लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने रविवार से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 209 रुपये की बढ़ोतरी की है। उद्योग के सूत्रों ने यह जानकारी दी। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नई दिल्ली में 1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,731.50 रुपये होगी। इस बढ़ोतरी के तत्काल प्रभाव से बाहर खाना महंगा हो जाएगा।
यह फैसला ओएमसी द्वारा 1 सितंबर से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की भारी कटौती करने के ठीक एक महीने बाद आया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में उनकी कीमत 1,522 रुपये हो गई थी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी केंद्र द्वारा अगस्त में देशभर के सभी कनेक्शन धारकों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती के ठीक एक महीने बाद हुई है।
वाणिज्यिक और घरेलू एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) दोनों सिलेंडरों के लिए मासिक संशोधन प्रत्येक महीने के पहले दिन किया जाता है। इससे पहले अगस्त में भी ओएमसी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 99.75 रुपये की कटौती की थी।

नई दिल्ली  । गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब अधिकांश भारतीयों के लिए स्ट्रीमिंग के साथ-साथ कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक प्रमुख विकल्प बन गया है। तकनीकी दिग्गज अब बड़े पैमाने पर मंच का मौद्रीकरण करने की प्रक्रिया में है। साथ ही निर्माता की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने में भी मदद कर रहा है।
यूट्यूब अब भारत में हर पांच ऑनलाइन लोगों में से चार का पसंदीदा मंच बन गया है।इसके शॉर्ट-वीडियो-मेकिंग ऐप शॉर्ट्स की लोकप्रियता भी बढ़ी है। देश में 18 से 44 वर्ष के 96 प्रतिशत लोग यूट्यूब शॉर्ट्स का उपयोग करते हैं।
कंपनी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर औसतन 70 अरब दैनिक व्यूज के साथ भारतीय दर्शकों के बीच यूट्यूब शॉर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
फरवरी में, गूगल ने इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्रिएटर्स के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स पर विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया। इससे पहले, क्रिएटर्स को प्लेटफ़ॉर्म पर केवल लंबे वीडियो से कमाई होती थी।
देश में पिछले 12 महीनों में टीवी पर शॉर्ट-वीडियो कंटेंट देखने वाले 88 प्रतिशत ऑनलाइन लोग 18-44 साल के थे।
गूगल इंडिया के निदेशक एवं मार्केटिंग पार्ट्नर सत्य राघवन कहा, भारत में यूट्यूब लॉन्च करने के बाद से 15 साल में कनेक्टिविटी और कंटेंट में एक असाधारण सर्वांगीण डिजिटल परिवर्तन हुआ है। आज, लोगों ने अपने लिए एक असीम दर्शक अनुभव तैयार किया है जो उनके स्मार्टफोन और कनेक्टेड टीवी तक विस्तृत है।
जून 2022 की तुलना में 2023 में भारत में चैनलों द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई सामग्री के कुल घंटों में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ, उस महीने में 35 साल से अधिक उम्र के वयस्कों ने प्रति दिन औसतन 70 मिनट से अधिक यूट्यूब देखा।
जैसा कि क्रिएटर्स ने नए विचारों और दर्शकों के लिए जेन एआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर जेनेरेटिव एआई टूल से संबंधित या उपयोग करने वाले वीडियो को 1.7 अरब से अधिक बार देखा गया है।
ऑनलाइन 18-44 वर्ष के लगभग 70 प्रतिशत दर्शक इस बात से सहमत हैं कि वे उन क्रिएटर्स के कंटेंट देखने के लिए तैयार हैं जो अपने कंटेंट तैयार करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं।
गूगल ने हाल ही में यूट्यूब कोर्सेज लॉन्च किया है – जो भारत में क्रिएटर्स के लिए लोगों को शिक्षित करते हुए अपने कंटेंट से कमाई करने का एक नया तरीका है।
यूट्यूब कोर्सेज वीडियो के रूप में शिक्षण सामग्री साझा करने का एक ऑनलाइन माध्यम है। इसमें संदर्भ के लिए पीडीएफ और अन्य फाइलें भी शामिल होंगी।
गूगल के अनुसार, यूट्यूब के क्रिएटर्स के राजस्व ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया और साथ ही 75 लाख नए रोजगार पैदा किए।
पिछले साल, यूट्यूब ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की जो क्रिएटर्स को 2023 में लाइसेंस प्राप्त संगीत के साथ अपने लंबे प्रारूप वाले वीडियो से कमाई करने की अनुमति देगा।
कंपनी ने ‘क्रिएटर म्यूजिक’ पेश किया है, जो यूट्यूब क्रिएटर्स को उनके लंबे प्रारूप वाले वीडियो में उपयोग के लिए संगीत की लगातार बढ़ती कैटलॉग तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
गूगल ने 2023 की दूसरी तिमाही के अपने परिणामों में बताया कि यूट्यूब शॉर्ट्स में दो अरब से अधिक लॉग-इन मासिक यूजर हैं। यह आंकड़ा पिछले साल घोषित यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए डेढ़ अरब मासिक लॉग-इन यूजर से अधिक है।
गूगल ने यह भी बताया कि यूट्यूब से 7.67 अरब डॉलर का विज्ञापन राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है।
यूट्यूब को 14 फरवरी 2005 को स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम द्वारा लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2006 में यूट्यूब को गूगल ने 1.65 अरब डॉलर में खरीद लिया था।

नई दिल्ली  । चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में सरकार का राजकोषीय घाटा बढक़र 6.43 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेखा महानियंत्रक से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि यह पूरे वर्ष के लिए बजट के तय लक्ष्य 17.87 लाख करोड़ रुपये का 36 फीसदी है।
पिछले साल अप्रैल-अगस्त में राजकोषीय घाटा 5.42 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022-23 के लक्ष्य 16.61 लाख करोड़ रुपये का 32.6 फीसदी था।
विश्लेषकों के अनुसार घाटे में वृद्धि काफी हद तक कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले राजमार्गों और रेलवे परियोजनाओं जैसे बड़े बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में तेज उछाल के कारण हुई, जिसके बाद अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होंगे।
राजकोषीय घाटे में वृद्धि (सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में वृद्धि के बावजूद हुई है। केंद्र का लक्ष्य 2023-2024 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत तक कम करना है।
अप्रैल-अगस्त के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढक़र 3.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2.52 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल-अगस्त के दौरान कुल प्राप्तियां 10.29 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक अनुमान का 37.9 प्रतिशत रही।
आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह साल-दर-साल 15 प्रतिशत से अधिक बढक़र 2.39 लाख करोड़ रुपये हो गया।

नई दिल्ली  ।  पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि जैसे-जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं व्यवस्थित हो रही हैं, भारत अपने कच्चे माल, कम श्रम लागत, बढ़ती विनिर्माण जानकारी और उद्यमशीलता क्षमता के कारण एक वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत के रूप में उभर रहा है।
उद्योग चैंबर पीएचडीसीसीआई की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए, पुरी ने कहा कि हाल के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के साथ, भारत पारंपरिक ईंधन अन्वेषण और ऊर्जा बदलाव दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2025 तक तेल एवं गैस अन्वेषण के तहत अपने शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र को आठ प्रतिशत (2.5 लाख वर्ग किमी) से बढ़ाकर 15 प्रतिशत (पांच लाख वर्ग किमी) करना है।
उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों का वैश्विक निर्यातक है और वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता रखता है। जैव ईंधन क्रांति में हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण 2013-14 में 1.53 प्रतिशत से बढक़र 2023 में 11 प्रतिशत हो गया है।
भारत की विनिर्माण आकांक्षाओं के बारे में पुरी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में वर्तमान में देश की जीडीपी का 17 प्रतिशत और 2.73 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि जीएसटी, आईबीसी, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, श्रम कानून सुधार, पीएलआई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति मिशन जैसे आर्थिक सुधारों और नीतियों ने कई संरचनात्मक कमियों को दूर किया है।

लंदन  । एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यूके में ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना का खुलासा किया। आईफोन निर्माता का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में काम को दोगुना करना है। कुक ने देश की अपनी यात्रा के दौरान समाचार एजेंसी पीए को बताया कि एप्पल ब्रिटेन में नियुक्तियां बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जब उनसे यूके में एआई और नौकरियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: हम उस क्षेत्र में नियुक्तियां कर रहे हैं, और इसलिए मुझे (निवेश) वृद्धि की उम्मीद है।
कुक ने कहा कि एप्पल प्रोडक्ट्स की कई प्रमुख विशेषताओं के पीछे एआई का हाथ है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, यह वस्तुत: हमारे प्रोडक्ट्स पर हर जगह है और निश्चित रूप से हम जेनरेटिव एआई पर भी रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कुछ है। कुक ने कहा, एआई (एप्पल) वॉच पर फॉल डिटेक्शन के पीछे है, यह क्रैश डिटेक्शन के पीछे है,यह एफिब (एट्रियल फिब्रिलेशन) डिटेक्शन के पीछे है, यह ईसीजी के पीछे है, यह आईफोन पर प्रेडिक्टिव टाइपिंग है।
कल्चरर सेक्रेटरी मिशेल डोनेलन ने कहा कि एप्पल का निर्णय हमारे बढ़ते तकनीकी क्षेत्र में एक और विश्वास मत था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, शानदार ब्रिटिश टैलेंट में ऐप्पल का चल रहा निवेश एआई और प्रौद्योगिकी महाशक्ति दोनों के रूप में हमारी वैश्विक साख को उजागर करता है। एप्पल ने यह भी खुलासा किया कि वह अब प्रत्यक्ष रोजगार और अन्य माध्यमों से यूके भर में 550,000 से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है, और कैम्ब्रिज में उसका एक नया कार्यालय है, जहां कई सौ कर्मचारी एआई, मशीन लर्निंग और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली  । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के लिए तैयार है। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने ये बात कही।
सीबीआईसी के चेयरमैन ने मीडियाकर्मियों से कहा, हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं।
यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया।
अग्रवाल ने कहा, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।
ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइजऱ के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।
11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।
यह कानूनी कार्रवाई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप है।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की है।
इन प्रावधानों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारतीय ग्राहकों तक ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व शामिल है, साथ ही गैर-अनुपालन के मामले में किसी भी संबंधित जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के उपाय भी शामिल हैं।