नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने चालू वित्तवर्ष (2023-24) में अब तक 14,000 करोड़ रुपये के कुल 1,040 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। इन मामलों के संबंध में 91 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है।
बयान में बताया गया है कि जीएसटी चोरी के खतरे से निपटने के लिए डीजीजीआई देशभर में अपने खुफिया नेटवर्क का उपयोग करने के अलावा डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत उपकरणों के माध्यम से, विशेष रूप से कर चोरी के नए क्षेत्रों में खुफिया जानकारी विकसित करता है। कुल मिलाकर 2023-24 में समग्र जीएसटी चोरी (फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित) और रुपये के स्वैच्छिक भुगतान के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपये का पता चला है। परिणामस्वरूप 14,108 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
जून 2023 से डीजीजीआई ने देशभर में सक्रिय मास्टरमाइंडों और विघटनकारी सिंडिकेट्स की पहचान करने और उन्हें पकडऩे पर विशेष जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण का उपयोग करके मामलों को सुलझाया गया है, जिससे कर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। ये टैक्स सिंडिकेट अक्सर भोले-भाले व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें नौकरी/कमीशन/बैंक ऋण आदि का प्रलोभन देकर उनके केवाईसी दस्तावेज़ निकालते हैं, जिनका उपयोग उनकी जानकारी और सहमति के बिना नकली/शेल फर्म/कंपनियां बनाने के लिए किया जाता था। बयान में कहा गया है कि कुछ मामलों में केवाईसी का इस्तेमाल संबंधित व्यक्ति की जानकारी में उन्हें छोटे आर्थिक लाभ देकर किया जाता था।

नई दिल्ली । ऐपल पेसिंग को लॉन्च कर दिया गया है। ऐपल का दावा है कि यह एक अफोर्डेबल पेंसिल है। लेकिन आम जनता की नज़र में पेंसिल की कीमत काफी ज्यादा है। यूजर फर्स्ट जनरेशन ऐपल पेंसिल को 9,500 रुपये में खरीद पाएंगे। यह पेंसिल यूएसबी टाइप सी चार्जिंग के साथ आती है। ऐपल पेंसिल के साथ एडॉप्टर को अलग से 900 रुपये में बेचा जाएगा। मतलब कुल जमा आपको 10,400 रुपये देने होंगे। यूजर्स का कहना है कि इस प्राइस प्वाइंट में एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ जाएगा। हालांकि ऐपल पेंसिल सभी यूजर्स के लिए नहीं है। नई ऐपल पेंसिल को 7,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जो बिक्री के लिए नवंबर के शुरुआत से उपलब्ध हो जाएगी। एजूकेशन पर्पज के लिए ऐपल पेंसिल 6,900 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। ऐपल पेंसल सेकेंड जनरेशन को अलग से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 11,900 रुपये है, जो आईपैड एयर, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो के साथ कम्पैटिबल है। ऐपल पेंसिल टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आती है।
किस प्रोडक्ट को करेगी सपोर्ट
ऐपल पेंसिंल इस लाइनअप का सबसे नया एंट्रेंस है, जो दो ऑप्शन में आएगी। इसमें स्लाइडिंग कैप मिलेगी, जिसे हटाने पर यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट सपोर्ट दिया जाएगा। इसका मतलब नई पेंसिंल सभी आईपैड मॉडल के साथ काम करेगी। इसमें आईपैड (10th जनरेशन), iPad Air (4th और 5th जनरेशन), iPad Pro 11 इंच (1, सेकेंड, थर्ड और चौथा जनरेशन ), आईपैड प्रो 12.9 इंच (3, चौथा, पांचवां, छठवीं जनरेशन) के साथ आईपैड मिनी (6th जनरेशन) शामिल है।
क्या है खास
ऐपल पेंसिंग की मदद से स्केचिंग और इलस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। ऐपल पेंसिंग में क्रि असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें डिजिटल हैंडराइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन का मैजिकल एक्सपीरिएंस मिलता है। ऐपल पेंसिंग में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ ही पिक्सल परफेक्ट एक्युरेसी मिलती है। इसमें लो-लेटेंसी के साथ टिल्ट सेंसटिविटी मिलती है। नई ऐपल पेंसिल मैट फिनिश में आती है। इसमें मैग्नेटिक अटैचमेंट की सुविधा मिलती है। ऐपल पेंसिल स्पील स्टेट मोड में लंबी बैटरी के साथ आती है। यह आईपैडओएस फीचर्स जैसे स्क्रिबल, क्विक नोट के साथ आती है।

नई दिल्ली । गूगल ने लोगों के डेली टाक्स को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करने के लिए मैप्स, सर्च और क्रोम पर नए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स और अपडेट पेश किए हैं। डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए नई आइटेंडिटी एट्रिब्यूट अब गूगल मैप्स और सर्च पर उपलब्ध है, जो कस्टमर्स को बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी देती है और व्यापारियों को कम्युनिटी मेंबर के रूप में सेल्फ-आइटेंडिटी का ऑप्शन प्रदान करती है।
गूगल में प्रोडक्ट्स फॉर ऑल के वरिष्ठ निदेशक ईव एंडरसन ने कहा, यह अपडेट हमारे मौजूदा बिजनेस एट्रिब्यूट पर आधारित है, जिसमें एशियाई स्वामित्व वाली, अश्वेत स्वामित्व वाली, लातीनी स्वामित्व वाली, एलजीबीटीक्यू प्लस स्वामित्व वाली, अनुभवी स्वामित्व वाली और महिला स्वामित्व वाली शामिल हैं।
लेन्स इन मैप्स (जिसे पहले लाइव व्यू के साथ सर्च के नाम से जाना जाता था) लोगों की नए जगहों की खोज करने में मदद करने के लिए एआई और आग्मेन्टड रियलिटी का इस्तेमाल करता है।
नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ और उपयोगी बनाने के लिए, लेंस इन मैप्स में स्क्रीन रीडर क्षमताएं मंगलवार से आईओएस और इस साल के अंत में एंड्रॉइड पर आ जाएंगी।
एंडरसन ने कहा, जहां भी हमारे पास डेटा उपलब्ध है, आईओएस और एंड्रॉइड पर ग्लोबल लेवल पर व्हीलचेयर-एक्सेसिबल वॉकिंग रूट्स के रिक्वेस्ट के ऑप्शन के साथ, आप मैप्स में वॉकिंग डायरेक्शन का रिक्वेस्ट करने पर स्टेयर-फ्री रूट्स प्राप्त कर सकते हैं।
यह फीचर मैप्स में व्हीलचेयर-एक्सेसिबल ट्रांजिट नेविगेशन ऑप्शन पर आधारित है, जो लोगों को स्टेयर-फ्री ट्रांजिट रुट्स दिखाती है।
इस साल की शुरुआत में, गूगल ने एंड्रॉइड और आईओएस के लिए गूगल मैप्स पर व्हीलचेयर-एक्सेसिबल जगहों को ढूंढना सभी के लिए आसान बना दिया।
अब, कंपनी उस जानकारी को बिजनेस में लाना शुरू कर रही है और एंड्रॉइड ऑटो और गूगल निर्मित कारों के लिए मैप्स पर पेज डाल रही है।
जब आप गूगल मैप्स में कोई जगह सर्च करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो एक व्हीलचेयर आइकन दिखाई देगा अगर डेस्टिनेशन में स्टेप-फ्री एंट्रेस, सुलभ शौचालय, पार्किंग या बैठने की जगह है।
इस साल की शुरुआत में, गूगल ने क्रोम एड्रेस बार में एक नया फीचर पेश किया था, जो टाइपो का पता लगाती है और क्रोम आपके विचार के आधार पर सुझाई गई वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है।
कंपनी ने कहा, यह सुविधा एंड्रॉइड और आईओएस पर क्रोम तक विस्तारित हो रही है, इसलिए आपको अपने सभी डिवाइस पर समान अनुभव होगा।
लो-विजन कम्युनिटी के लिए, मैग्निफायर के साथ, आप अपने कैमरे का इस्तेमाल किसी चीज पर ज़ूम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे आप फिजिकल मैग्निफाई ग्लास का उपयोग करते हैं।
कलर फिल्टर, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सहित कंट्रोल्स को समायोजित करने की क्षमता के साथ ऐप टेक्स्ट पढऩे की क्षमता में भी सुधार कर सकता है, चाहे आप कोई मेनू पढ़ रहे हों या कोई डॉक्यूमेंट्स।
मैग्निफायर, पिक्सल फोल्ड को छोडक़र, पिक्सल 5 और उससे ऊपर के संस्करणों के लिए गूगल प्ले पर उपलब्ध है।
‘गाइडेड फ्ऱेम’ से आप अपने पालतू जानवरों, डिनर या यहां तक कि डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें लेने के लिए अपने फ्रंट और रियर-फेसिंग कैमरे का उपयोग कर सकते हैं।
कंपनी ने कहा कि यह अपडेट पिक्सल 8 और 8 प्रो पर पहले से ही उपलब्ध है और इस साल के अंत में इसे पिक्सल 6 प्लस के लिए भी जारी किया जाएगा।

नई दिल्ली  । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले केन्द्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। 
केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। कर्मियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को सात हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 रुपये रहेगा।
इस तरह के बोनस का फायदा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 31 मार्च 2023 को सेवा में रहे हैं। उन्होंने साल 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो।
ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2023 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है तो उसे एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर ‘प्रो राटा बेसिस’ पर बोनस तय होगा।
वे कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पीएसयू में 31 मार्च 2023 को कार्यरत हैं तो उन्हें लेंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग, यह बोनस नहीं देगा। ऐसे केस में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहां ऐसे प्रावधान चलन में हों।
यदि कोई कर्मचारी ‘सी’ या इससे ऊपर के ग्रेड में है और उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस बाबत एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से यदि उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्सग्रेसिया राशि मिली है, तो संबंधित कर्मी को वह राशि दे दी जाएगी। रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ बोनस बकाया है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है।

नई दिल्ली  । बैंकिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर देश के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों को कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना अदा करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए का और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकों पर ये जुर्माना अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना जहां बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट के प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने को लेकर लगाया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक की कई गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई की रिकवरी एलेंट, बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेस की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और लोन बांटने से जुड़े गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया। इसलिए उस पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। बैंक इन सभी गाइडलाइंस को लेकर सालाना समीक्षा करने में विफल रहा है। कस्टमर्स के कंफर्ट के एक सबसे बड़े मुद्दे पर बैंक का ध्यान गया है। वो ये कि कोटक महिंद्रा बैंक ये सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि लोन रिकवरी एजेंट ग्राहकों को सुबह 7 से शाम 7 बजे की सीमा से बाहर कॉल नहीं करें।
केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर फ्रॉड का क्लासिफिकेशन करने और उसकी जानकारी देने में कोताही बरतने को लेकर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत उसे इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हुई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ये कार्रवाई की है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन दिया है, जिसके डायरेक्टर्स में दो ऐसे लोग शामिल हैं, जो बैंक के बोर्ड में भी शामिल हैं। ये कंपनियां नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेक्टर में काम करती हैं।

नई दिल्ली  । वैश्विक इंजीनियरिंग दिग्गज रोल्स-रॉयस ने लागत में भारी कटौती के तहत वैश्विक स्तर पर 2,500 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना की घोषणा की है।
बीपी के पूर्व कार्यकारी तुफान एर्गिनबिल्गिक ने जनवरी में रोल्स-रॉयस के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था, जब उन्होंने प्रतिष्ठित विमान इंजन निर्माता को एक बर्निंग प्लेटफॉर्म बताकर कंपनी के कर्मचारियों को चौंका दिया था, जिसका संचालन अस्थिर था।
कंपनी दुनिया भर में 42,000 लोगों को रोजगार देती है, जिसमें से लगभग आधा कार्यबल यूके में स्थित है। जब कोरोना महामारी के दौरान एयरलाइंस बंद हो गई थी तब रोल्स-रॉयस का वित्तीय प्रदर्शन गिर गया था, लेकिन पिछले साल वैश्विक हवाई यात्रा में सुधार के साथ इसमें सुधार हुआ है।
हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा पर कंपनी के फोकस का मतलब है कि यह उन प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ गया है जो छोटी दूरी के विमानों के लिए इंजन बनाते हैं, 2023 की शुरुआत के बाद से इसके शेयर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है, हालांकि 2019 में यह अपने महामारी-पूर्व स्तर से कम है।
कंपनी का लंबी दूरी की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि वह छोटी दूरी के विमानों के लिए इंजन बनाने वाले प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ गई है, साल 2023 की शुरुआत के बाद से इसके शेयर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है, हालांकि 2019 में यह अपने महामारी-पूर्व स्तर से कम है।
रोल्स-रॉयस ने नौकरी में कटौती के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि आगे की घोषणा करने से पहले उसे यूनियनों के साथ जुडऩे की जरूरत है। कंपनी ने कहा कि नियोजित परिवर्तन दोहराव को दूर करेंगे और लागत दक्षता प्रदान करेंगे।
एर्गिनबिल्जिक ने कहा, हम एक रोल्स-रॉयस का निर्माण कर रहे हैं जो भविष्य के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब है कि एक अधिक सुव्यवस्थित और कुशल संगठन जो हमारे ग्राहकों, भागीदारों और शेयरधारकों के लिए काम करेगा।
रोल्स-रॉयस ने अपने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद छोडऩे के साथ अपनी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और सुरक्षा टीमों का विलय करने की योजना बनाई है। यह लागत में कटौती के लिए अपनी खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार की भी उम्मीद करता है। इसके अलावा, इसकी वित्त, कानूनी और मानव संसाधन टीमों को पूरे समूह में एक साथ लाया जाएगा।