नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर वे चाहते हैं कि वह फिर से जेल न जाएं, तो आम आदमी पार्टी (आप) को वोट दें।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि इस तरह का बयान सीधे तौर पर सिस्टम पर तमाचा है। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे।
एसजी मेहता ने सीएम केजरीवाल के उस भाषण का जिक्र किया, जिसमें आप सुप्रीमो ने कहा था कि अगर लोग झाड़ू चुनाव चिन्ह के लिए वोट करेंगे, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
मेहता ने कहा, केजरीवाल कहते हैं, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे दो जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
पीठ ने कहा,हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। हमने टाइमलाइन यानी रिहाई और सरेंडर की तारीखें तय कर दी हैं। हम किसी को कोई छूट नहीं दे रहे हैं।
एसजी मेहता ने कहा,उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह सिस्टम पर तमाचा है और मैं इस पर आपत्ति जताता हूं।
इसके जवाब में सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके मुवक्किल के खिलाफ तरह-तरह के बयान दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को खुद को कानूनी सवालों तक सीमित रखने के लिए कहा और मामले की सुनवाई शुरू की।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था और उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 17 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि तत्काल 17 विदेशी नागरिकों को वापस भेज जाए, जिन्हें असम के एक डिटेंशन कैंप में रखा गया है। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस ओका ने टिप्पणी की कि जो संसाधन इन लोगों पर खर्च हो रहे हैं, वे भारत के लोगों को मिलने चाहिए। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि इन 17 लोगों के पास भारत में कोई केस दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें वापस भेजने में कोई अड़चन नहीं है।
अदालत ने कहा, ‘रिपोर्ट से पता चलता है कि असम में डिटेंशन सेंटर है, जिसे ट्रांजिट कैंप भी कहा जाता है। डिटेंशन सेंटर में घोषित तौर पर 17 विदेशी मौजूद हैं, जिनमें से 4 तो दो साल से यहीं हैं। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को तत्काल इन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन लोगों के खिलाफ किसी अपराध के तहत मुकदमा भी दर्ज नहीं है। सबसे पहले उन 4 लोगों को वापस भेजना चाहिए, जो 2 साल से डिटेंशन सेंटर में हैं।’ अदालत ने कहा कि इस मामले में क्या ऐक्शन लिया गया, इसकी रिपोर्ट दो महीने के अंदर सौंपी जाए।
अब इस केस की अगली सुनवाई कोर्ट ने 26 जुलाई को करने का फैसला लिया है। यह फैसला असम के डिटेंशन सेंटर्स की स्थिति को लेकर दिया गया। असम के इन डिटेंशन सेंटर्स में उन लोगों को रखा जाता है, जिनकी नागरिकता पर संदेह हो या फिर उन्हें ट्राइब्यूनल की ओर से विदेशी घोषित किया गया हो। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने यह भी पूछा कि आखिर विदेश से आए लोगों को वापस भेजने की क्या प्रक्रिया है। अदालत ने कहा, ‘एक बार ट्राइब्यूनल अपना नतीजा दे देते हैं कि ये लोग विदेशी हैं तो फिर अगला कदम क्या होता है? क्या आपकी पड़ोसी देशों के साथ इसे लेकर कोई समझौता है? यदि उन्हें वापस भेजना है तो यह कैसे होगा? आप उन्हें हमेशा सेंटर में ही नहीं रख सकते।’

नई दिल्ली ।  दिल्ली हवाईअड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट के शौचालय में एक टिशू पेपर पर ‘बम’ लिखा हुआ मिला, जिसके बाद अधिकारियों में हडक़ंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच की और आखिर में बम होने की सूचना को अफवाह बताया।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 7:30 बजे वडोदरा के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के शौचालय में एक टिशू पेपर पाए जाने की सूचना मिली, जिस पर बम शब्द लिखा हुआ था। पुलिस उपायुक्त (आईजीआई एयरपोर्ट) उषा रंगनानी ने कहा, मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निरीक्षण किया गया, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।
बता दें कि रविवार को ईमेल के जरिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसे पुलिस ने जांच के बाद महज अफवाह बताया। 1 मई को दिल्ली-एनसीआर के 150 से ज्यादा स्कूलों को फर्जी धमकी भरे ईमेल मिले थे, यह भी बाद भी अफवाह निकली।

नई दिल्ली । जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। इलाज के दौरान मुंबई में गुरुवार को तडक़े 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद नरेश गोयल को बीते दिनों अपनी पत्नी से मुलाकात के लिए सशर्त जमानत दी गई थी। उन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी कि उनकी पत्नी कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीडि़त हैं और पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि नरेश गोयल खुद भी कैंसर से जूझ रहे हैं।
नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का अंतिम संस्कार आज मुंबई में होगा। गोयल फैमिली में अनीता गोयल के बाद उनके पति और दो बच्चे नम्रता और निवान गोयल हैं। बता दें इस महीने की शुरुआत में, नरेश गोयल ने अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए मेडिकल और मानवीय आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी और उन्हें तमाम शर्तों के साथ बेल दे दी गई थी।
बीते छह मई को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम मेडिकल बेल मिल गई थी। हालांकि, उनके मुंबई से बाहर जाने पर रोक लगाई गई थी।

नई दिल्ली । नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (सीएए) की अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को पहली बार कई लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। सरकार द्वारा की गई उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये वे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीडऩ या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे।
बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमानुसार आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भेज दिया है।
आवेदनों की प्रोसेसिंग पूर्णत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

अमरावती । आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में बुधवार तडक़े एक टिप्पर लॉरी की एक बस से टक्कर हो गई जिसके बाद बस में आग लग गई। इस दुर्घटना में छह लोगों की जलकर मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना चिलकलुरिपेटा मंडल के पासुमरु के पास उस समय हुई जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस रात करीब 1 बजे एक टिप्पर से टकरा गई।
बस बापटला जिले के निलायापलेम से हैदराबाद जा रही थी। घायल यात्रियों ने कहा कि वे सोमवार को विधानसभा और लोकसभा के लिए हुए चुनाव में वोट डालने के बाद हैदराबाद लौट रहे थे। मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के मूल निवासी काशी ब्रह्मेश्वर राव (62), लक्ष्मी (58), श्रीसाई (9), बस चालक अंजी, टिपर चालक हरि सिंह के रूप में हुई है। एक मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।
दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जल चुके थे। घायलों को चिलकलुरिपेट और गुंटूर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
जीवित बचे एक व्यक्ति ने कहा कि टक्कर के चलते बस में आग लगने के बाद यात्री तुरंत बाहर निकल आए। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए खिडक़ी के शीशे तोडक़र बाहर कूद गए। हालांकि, एक बुजुर्ग दंपत्ति और एक बच्चा बाहर नहीं आ सके। बस में करीब 42 यात्री सवार थे। वे बापटला जिले के निलयपालेम मंडल के रहने वाले थे और सोमवार को वोट डालने के बाद हैदराबाद लौट रहे थे।