पुणे । दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान की पुणे हवाई अड्डे पर रनवे की ओर बढ़ते समय एक टग ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। यह घटना तब हुई जब विमान में लगभग 180 यात्री सवार थे। हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 180 यात्रियों को ले जा रहे विमान की नाक और लैंडिंग गियर के पास एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बावजूद, विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
वहीं बुधवार को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में रखे टिशू पेपर में ‘बम’ लिखा मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हडक़ंप मच गया और सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे विमान की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में यह महज अफवाह साबित हुई।

उदयपुर । मुंबई में 13 मई को हुए होर्डिंग हादसे के मामले के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को मुम्बई क्राइम ब्रांच की टीम ने उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। वह यहां एक रिसोर्ट में छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम उसे अपने साथ मुंबई लेकर रवाना हो गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद से मुख्य आरोपी भावेश भिंडे फरार चल रहा था। जिस पर मुंबई पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार भिंडे के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। आरोपी भावेश भिंडे विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, जिसकी तरफ से यह होर्डिंग्स लगाए गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी भिंडे को पकडक़र मुंबई लेकर रवाना हो गई है जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस संबंध में उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। न ही ऐसी कोई कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने उनकी मदद ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई सीधे अपने स्तर पर की है।
होर्डिंग लिम्का बुक में सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में था दर्ज:
घाटकोपर में गिरने वाले होर्डिंग का नाम लिम्का बुक आफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में दर्ज किया गया था। इसे लगाने वाले एजेंसी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मालिक आरोपी भावेश भिंडे है। भावेश इस साल जनवरी में एक रेप मामले में गिरफ्तार हुआ था। हालांकि बाद में उसे बेल मिल गई। वह वर्ष 2009 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। चुनावी हलफनामे में उसने बताया था कि उसके खिलाफ 23 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

नई दिल्ली । मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं।पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद कल उन पर हुए हमले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार का नाम शामिल है।
स्वाति ने दावा किया है कि विभव कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और उनके पेट पर मुक्के भी मारे।सूत्रों ने कहा, स्वाति ने आगे कहा कि हमले के दौरान सीएम केजरीवाल आवास के अंदर थे और उन्हें घटना की पूरी जानकारी थी।स्वाति की शायद शुक्रवार को मेडिकल जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही, बिभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है।इससे पहले, गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने स्वाति का बयान दर्ज किया था।पुलिस सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद कुमार कुशवाह अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार दोपहर स्वाति के घर पहुंचे और वहां करीब साढ़े चार घंटे बिताए।बाद में स्वाति ने भी एक्स पर लिखा कि उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उन पर हुए कथित हमले के संबंध में दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था। मैंने अपने साथ हुई घटना पर पुलिस को अपना बयान दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, भगवान उन्हें भी खुश रखे।देश में एक महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। भाजपा के लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस घटना का राजनीतिकरण न करें।सोमवार को डीसीपी (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया था कि सुबह 9:34 बजे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाली ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उसके साथ मारपीट की गई।पीसीआर कॉल रिकॉर्ड में कहा गया है, महिला कह रही है कि वह सीएम के घर पर है और सीएम के पीएस बिभव कुमार ने उस पर हमला किया है।
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को चूडिय़ां लेकर पहुंचीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ‘स्वाति मालीवाल पिटाई प्रकरण’ में दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया।
कार्यकर्ताओं ने कहा, महिलाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखने में असमर्थ केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने हाथों में चूडिय़ां पहन लेनी चाहिए।

कोलकाता । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भूमि कब्जा, जबरन वसूली और महिलाओं के यौन उत्पीडऩ मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक कैंप ऑफिस खोलेगी।
सूत्रों ने कहा कि कैंप ऑफिस की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की दो प्लाटून संदेशखाली में तैनात की जाएगी।
कैंप ऑफिस खोलने से जांच की गति में तेजी आएगी। सीबीआई अधिकारियों को रोजाना कोलकाता से संदेशखाली आना-जाना नहीं पड़ेगा।
इससे स्थानीय लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खास कर वो लोग जो ईमेल से शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। स्थानीय लोग कोलकाता जाने के बजाय कैंप ऑफिस में ही अपनी शिकायतें ले कर आ सकते हैं।
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि शिकायतों को भौतिक रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया के अलावा ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
साथ ही, सीबीआई अधिकारी कैंप ऑफिस में ही गवाहों या संदिग्धों से पूछताछ कर सकेगी।
सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय इन आरोपों के बाद लिया गया है कि स्थानीय महिलाओं पर यौन उत्पीडऩ की शिकायतें वापस लेने का दबाव है। चूंकि सीबीआई अधिकारी ग्राउंड जीरो से काम करेंगे, इससे पीडि़तों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी, जबकि पीडि़तों को होने वाले खतरों से भी काफी हद तक बचा जा सकेगा।

हुबली । कर्नाटक पुलिस ने एकतरफा प्यार की भेंट चढ़ी अंजलि अंबिगेरा की हत्या के मामले में आरोपी विश्वा उर्फ गिरीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आरंभिक जांच से पता चला है कि विश्वा आदतन चोर था और भोली-भाली लड़कियों का फायदा उठाता था। उसे शराब की बुरी लत थी और चोरी की कोशिश में पकड़ा भी गया था। वह एक बाइक चोर गिरोह का सदस्य भी था।
आरोपी भोली-भाली लड़कियों को निशाना बनाता था, उनके साथ प्यार को नाटक करता था और उनसे सोना-चांदी तथा नकदी वसूलने के लिए उनकी भावनाओं का फायदा उठाता था। जब अंजलि ने उसे ऐसा कुछ भी देने से मना कर दिया और उसके साथ मैसुरू जाने से साफ इनकार कर दिया तो उसने उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी।
दावनगेरे में आरोपी की तलाश में जुटी टीम ने गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने साथ कोई मोबइल फोन लेकर नहीं गया था और अंजलि की हत्या से पहले 15 दिन तक अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था जिस कारण पुलिस को उस तक पहुंचने में समय लगा।
बेंदीगेरी पुलिस को आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड का पता था। इसके बावजूद अंजलि के परिवार की शिकायत पर कोई कार्रवाई न करना पुलिस की लापरवाही दिखाता है।
आरोपी बुधवार तडक़े 5.30 बजे युवती के घर में घुस गया और सो रही पीडि़ता पर हमला कर दिया। परिवार के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह युवती को मारकर भागने में कामयाब रहा।
उस समय युवती की दादी और दो बहनें घर में मौजूद थीं। आरोपी ने युवती को पूरे घर में घसीटा, उसे लात मारी और चाकू से वार किये। इसके बाद उसने उसे रसोई घर में धक्का दिया और फिर चाकू से वार किये।
विश्वा अंजलि पर बिना अपने परिवार को बताये उसके साथ मैसुरू जाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी का चोरी के मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड है। वह बाइक चोर के रूप में जाना जाता है।
एमसीए की छात्रा नेहा हीरेमथ की हत्या के बाद इस तरह की एक और घटना ने शहर को स्तब्ध कर दिया है।

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने अपने अप्रैल 2022 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि संविधान पीठ का फैसला कम संख्या वाली पीठों पर बाध्यकारी होगा। 7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई पंचायत उस जमीन के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती जो हरियाणा में भूमि कानून के तहत वास्तविक मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से ज्यादा ली गई है।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि पंचायतें केवल उस भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण कर सकती हैं जो मालिकों से ली गईं हैं और उस पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2022 के फैसले की समीक्षा की अपील करने वाली याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को अनदेखा करना और उसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण रखना एक भौतिक त्रुटि होगी।
इसमें कहा गया, हमारे विचार में संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने से इसकी सुदृढ़ता कमजोर होगी। केवल इस संक्षिप्त आधार पर समीक्षा की अनुमति दी जा सकती थी। समीक्षा याचिका की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, इस न्यायालय के सात अप्रैल 2022 के फैसले के आलोक में अपील दायर करने के लिए बहाल की जाती है। पीठ ने निर्देश दिया कि अपील को सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।