भुवनेश्वर। ओडिशा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राज्य के सुंदरगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत हो गई।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लू लगने से चार लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों का राउरकेला सरकारी अस्पताल (आरजीएच) में इलाज चल रहा है।
सुंदरगढ़ के एडीएम आशुतोष कुलकर्णी ने कहा, गुरुवार रात को मरने वाले आठ लोगों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनकी मौत का सही कारण जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल, हाई-टेक अस्पताल में दस और आरजीएच अस्पताल में 23 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मरीजों की संख्या बढऩे की स्थिति में अतिरिक्त कमरे तैयार रखे गए हैं।
उन्होंने कहा कि आज भी गर्म हवाएं जारी रहने का अनुमान है। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि वे घर के अंदर ही रहें। दिन के समय किसी भी काम के लिए बाहर न जाएं।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग दिन के समय के दौरान किसी भी काम में मजदूरों को शामिल न करने के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।
मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार, राउरकेला में गुरुवार को 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि सुंदरगढ़ में पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया।

0-यूपी के मिर्जापुर में लू का कहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण गर्मी अब जानलेवा बन गई है। यहां चुनाव ड्यूटी में तैनात 13 कर्मचारियों की मौत हो गई है। मृतकों में चुनाव ड्यूटी में तैनात 6 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी तेज बुखार से पीडि़त थे। 
मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी लाल ने बताया, हमारे पास कुल 23 जवान आए हैं जिनमें 6 जवानों की जान चली गई है। 2 जवानों की हालत गंभीर है। मृतकों को तेज बुखार था, उनका बीपी बहुत ज्यादा था और शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा था। ब्रेन स्ट्रोक की संभावना थी। मुझे बताया गया कि यहां लाए जाने से पहले ही वे बेहोश हो गए थे... वे यहां चुनाव ड्यूटी पर थे। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जापुर में चुनाव ड्यूटी में तैनात अब तक कुल 13 चुनाव कर्मचारियों की मौत हो चुकी है।
लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण की वोटिंग के लिए चुनाव ड्यूटी में आए कर्मचारियों को भीषण लू ने अपनी चपेट में ले लिया। इन कर्मचारियों की तबीयत खराब होने लगी और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चुनाव कर्मचारियों की मौत से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 
बता दें कि पूरे उत्तर भारत में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। दर्जनों लोग लू का शिकार होकर अपनी जान गवां चुके हैं। मिर्जापुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं शनिवार को यहां पारा और चढऩे का अनुमान है। शुक्रवार को चिलचिलाती धूप में चुनाव ड्यूटी कर रहे जवानों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहां 6 जवानों की मौत हो गई।

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमापी कर अब तक सैकड़ों करोड़ की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, 30 मई की शाम तक आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 1100 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर जब्त किए हैं. जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 182 प्रतिशत अधिक है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह की कार्रवाई करते हुए 390 करोड़ रुपये की नकदी और गहने जब्त किए थे.
बता दें कि चुनाव आयोग ने इस साल 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. इसके बाद ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. उसके बाद से आयकर विभाग ने एक तय सीमा से अधिक की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण ले जाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था. तब से लेकर अब तक आयकर विभाग ने 1100 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर जब्त कर लिए. जो संभावित रूप से मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे. 
सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक जब्ती के मामले में राजधानी  दिल्ली और कर्नाटक में सामने आए हैं. जहां प्रत्येक राज्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, जहां 150 करोड़ रुपये की जब्ती हुई. इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं.
बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की, इसी के साथ देशभर में 16 मार्च से आचार संहिता लागू हो गई. दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो आंदोलन की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बता दें कि नकदी, शराब, मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, आभूषण और अन्य वस्तुएं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं.
प्रत्येक राज्य ने नकदी की अवैध आवाजाही की जांच करने के लिए 24&7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जिसका उपयोग राजनेताओं द्वारा चुनावों में किया जा सकता है. एमसीसी सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है.
बता दें कि चुनाव की आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक नकदी या 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की नई वस्तुएं बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के ले जाते हुए पाए जाता है. उसे आयकर विभाग जब्त कर लेता है. यदि व्यक्ति यह साबित करने वाले वैध दस्तावेज़ प्रदान करता है कि  सामान का चुनाव से कोई संबंध नहीं है तो उसे वापस कर दिया जाएगा. हालांकि, यदि जब्त की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा.

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली।दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनको 3 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट लाया गया था।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दिल्ली पुलिस की ओर से कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग स्वीकार की।
कुमार के वकील की ओर से दिल्ली के सत्र कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सोमवार को नामंजूर कर दिया गया था।इसके अलावा शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमार की उस याचिका को सुनवाई करने और न करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका पर विरोध जताया गया था और इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था।
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

0-भावुक अपील में बोले- मेरे बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान रखना
नईदिल्ली। शराब नीति मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे।आज उन्होंने भावुक संदेश जारी कर दिल्ली की जनता से कई अपील की। उन्होंने कहा कि वे चाहे जेल के अंदर रहे या बाहर, लेकिन दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकने देंगे।बता दें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 2 जून को खत्म हो रही है।
केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार मुझे कब तक जेल में रखेंगे, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फख्र है।
केजरीवाल ने कहा, इन्होंने मुझे कई तरह से तोडऩे की, झुकाने की और चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं जेल में था तो इन्होंने मुझे कई तरह से प्रताडि़त किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दीं। मैं 20 साल से शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 सालों से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने कई दिन तक इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरा शुगर लेवल 300 तक पहुंच गया।
केजरीवाल ने कहा, हो सकता है कि इस बार वह मुझे और अधिक प्रताडि़त करेंगे, लेकिन मैं झुकुंगा नहीं। आप आपना खयाल रखना। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, लेकिन आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त दवाईयां, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा सहित सारे काम चलते रहेंगे। लौट कर हर मां-बहन को हर महीने 1,000 रुपये देने की शुरूआत करूंगा।
केजरीवाल ने कहा, मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनकर अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता-पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। उन्होंने कहा, मेरे पीछे मेरे माता-पिता का ध्यान रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है। चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा।
केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल में बंद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नियमित की जगह 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा था।हालांकि, केजरीवाल ने जमानत अवधि बढ़ाए जाने को लेकर अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीवाईएल नायर अस्पताल की 3 महिला डॉक्टरों को आदिवासी छात्रा की आत्महत्या के मामले में विशेष अनुसूचित जाति और जनजाति कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया।डॉक्टरों पर 26 वर्षीय मेडिकल छात्रा पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने अप्रैल, 2022 में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी।कोर्ट ने तीनों डॉक्टरों पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों आरोपी अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इनमें डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ति मेहारे और डॉ. हेमा आहूजा शामिल हैं।कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई से पहले यह रकम तड़वी के परिवार को मिलनी चाहिए।कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले अगली तारीख पर आरोप तय करने के भी आदेश दिए हैं। तीनों ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया है।
पायल तड़वी अस्पताल में द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं। उन्होंने 22 मई, 2019 को अपनी जान दे दी थी। उनके परिवार ने तीनों डॉक्टरों पर तड़वी को प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था।परिवार का कहना है कि तीनों डॉक्टरों ने आदिवासी समुदाय से होने के कारण तड़वी को परेशान किया। हालांकि, तीनों ने कोर्ट को बताया कि वह नहीं जानती थीं कि तड़वी आदिवासी समुदाय से है।पीडि़त परिवार के वकील ने कोर्ट में सुसाइड नोट भी दिखाया है।