0-सात जिलों में रेड अलर्ट
पटना। पटना समेत पूरे बिहार में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। तेज धूप से लोगों का हाल बेहाल है। कई लोग लू लगने से बीमार पड़ रहे हैं। पटना में प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी स्कूल और कोचिंग को बंद करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 10 से 14 जून तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना मिली है। इसलिए 15 जून तक सभी स्कूल और कोचिंग में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि उष्ण लहर के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की संभावना है। इसलिए सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाया जा रहा है। कोचिंग संस्थान इस अवधि में अपने कार्यालय कार्य कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं के संचालन की छूट होगी। यह आदेश 13 जून से 15 जून तक प्रभावी रहेगा। 
बेगूसराय में आइसक्रीम विक्रेता की लू लगने से मौत हो गई है। इस मौत के बाद परिजनों में कोहरा मच गया। आइसक्रीम विक्रेता की पहचान रिफाइनरी थाना क्षेत्र के जैमरा गांव के रहने वाले रामनंदन गुप्ता का पुत्र संजीत गुप्ता के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया है कि संजीत गुप्ता आइसक्रीम बेचकर पूरे परिवार को भरण पोषण करते थे। जब आइसक्रीम बेचकर वह वापस घर लौट रहे थे तभी अत्यधिक गर्मी रहने के कारण वह बेहोश होकर गिर गए। कई घंटे के बाद हम लोग को पता चला कि संजीत गुप्ता अत्यधिक गर्मी रहने के कारण बेहोश होकर तिलरथ के पास गिर पड़ा हुआ है। जब तक हम लोग गए तब तक में उनकी लू लगने से मौत हो चुकी थी। फिलहाल इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने रिफाइनरी थाना पुलिस को दी मौके पर रिफाइनरी थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है।
बिहार के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के बक्सर, भोजपुर,औरंगाबाद, नवादा, सीवान, नालंदा और अरवल जिला के कुछ स्थानों पर लू के साथ भीषण उष्ण लहर के आसार हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन सातों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पटना, गया, सारण, रोहतास, शेखपुरा, गोपालगंज, वैशाली जिला के लिए लू उष्ण लहर के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिणी भागों के एक दो स्थानों में गर्म और आद्र दिन रहने के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान किशनगंज में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। बुधवार को मौसम विभाग ने मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिला के कुछ भागों में हल्की से मध्यम स्तर के वर्ष के साथ ही तेज हवा की संभावना व्यक्त की है।

नईदिल्ली। लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद खारिज की गई यह दूसरी दया याचिका है. उच्चतम न्यायालय ने तीन नवंबर, 2022 को आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और मामले में उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. विशेषज्ञों का हालांकि मानना है कि मौत की सजा पाया दोषी अब भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबे समय तक हुई देरी के आधार पर अपनी सजा में कमी के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.
अधिकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के 29 मई के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि 15 मई को आरिफ की दया याचिका प्राप्त हुई थी, जिसे 27 मई को खारिज कर दिया गया. उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आरिफ के पक्ष में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं था जिससे उसके अपराध की गंभीरता कम होती हो. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लाल किले पर हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा था. इस हमले में घुसपैठियों ने 22 दिसंबर 2000 को लाल किला परिसर में तैनात 7 राजपूताना राइफल्स की इकाई पर गोलीबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप तीन सैन्यकर्मी मारे गए थे. 
पाकिस्तानी नागरिक और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सदस्य आरिफ को हमले के चार दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. शीर्ष अदालत के 2022 के आदेश में कहा गया था, अपीलकर्ता-आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक एक पाकिस्तानी नागरिक था और उसने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था. आरिफ को अन्य आतंकवादियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया और अधीनस्थ अदालत ने अक्टूबर 2005 में उसे मौत की सजा सुनाई. दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने बाद की अपीलों में इस फैसले को बरकरार रखा.

0-भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला
भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है।भाजपा नेता मोहन मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही ओडिशा को 24 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिल गया है।इसके अलावा प्रवती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्य की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को भुवनेश्वर में होगा।
नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोपहर में पर्यवेक्षक के रूप में राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे थे।इसके बाद वहां भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई।इसके बाद शाम करीब 6 बजे राजनाथ सिंह ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी और उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रभाती और केवी सिंह के नाम की घोषणा कर दी।
मांझी ओडिशा में आदिवासी समाज का प्रमुख चेहरा हैं और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर इस समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की ओर भी कदम उठाया है।मांझी ओडिशा की क्योंझर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।उन्होंने इस सीट से बीजू जनता दल (बीजद) के नीना मांझी को 11,577 वोट से मात दी थी। 52 वर्षीय मांझी चार बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
मांझी ने अपने रानजीतिक करियर की शुरुआत सरपंच पद से की थी। वह साल 1997 से 2000 तक सरपंच रहे थे। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने क्योंझर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल कर विधानसभा का रास्ता तय किया था।
राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली प्रवती ने निमापारा से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है।उन्होंने बीजद के दिलिप कुमार नायक को 4,588 वोट से मात दी थी।ओडिशा के दूसरे उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे कनक वर्धन पटनगढ़ से विधायक हैं और उन्होंने एक करीबी मुकाबले में बीजद के सरोज कुमार मेहर को 1,357 वोट से मात दी है।यह पहली बार होगा जब ओडिशा में दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे।
भाजपा ने विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 पर कब्जा जमाते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है।इसी तरह बीजद 51 सीटों के साथ बहुमत से दूर रह गई। इसके साथ राज्य में पिछले 24 सालों से बरकरार बीजद की सत्ता का अंत हो गया है।राज्य में 2000 से 2024 तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे थे। वह 24 साल 98 दिन इस पद पर रहे। अब राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है।
ओडिशा में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के जनता मैदान पर होगा।इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।इसके अलावा साधु-संतों को भी आमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार में कोई उडिय़ा भाषा बालने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा।

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर  में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. घाटी से मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस आतंकी हमला करने वालों की खैर नहीं है. इसके लिए सेना की ओर से घेराबंदी शुरू हो गई है. सेना और सीआरपीएफ की कुल 11 टीमों को इन आतंकियों की तलाश में तैनात कर दिया है. बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए अब सेना एक्शन मोड में है. इसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. दरअसल बस पर हमला करने के बाद सभी आतंकी जंगल की ओर से भाग गए थे. यही वजह है कि सेना के जवानों ने अब रियासी जंगल को पूरी तरह घेर लिया है. 
रियासी के जंगलों में आतंकियों को खोजने के लिए कमांडो के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. ड्रोन के जरिए जंगल के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जहां पर आतंकियों की गतिविधि की जानकारी लगेगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी. 
9 जून रविवार को जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना थी, उसी दिन जम्मू-कश्मीर में सुबह तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि ये आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे. इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. वहीं 41 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे. हमला जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में हुआ. तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर से माता वैष्णोदेवी मंदिर की ओर लौट रही थी. 
आतंकियों ने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना साधा और उसे गोली मारी. इस अटैक के बाद ड्राइव का बस से नियंत्रण छूट गया और बस नीचे खाई में जा गिरी. इसके बाद भी आतंकी बस पर फायरिंग करते रहे इसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके पर ही मौत हो गई. 
इस मामले की जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए जुटी है. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेसिसटेंस फ्रंट ने ली है. टीआरएफ को 2023 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था. बहरहाल घटना स्थल पर अब भारतीय सेना और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन जारी है. किसी भी वक्त इन गुनहगारों को शिकंजे में लिया जा सकता है. 

नईदिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें,  नीट परीक्षा पांच मई को हुई थी और चार जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया। 
अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ जुलाई का समय दिया। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।
परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया और एनटीए से इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीट-यूजी, 2024 कदाचार से भरा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं।
रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।
ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका लंबित हैं और परीक्षा रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। 

0-यूजीसी ने दी मंजूरी
नईदिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को साल में 2 बार प्रवेश करने की अनुमति दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने बताया कि अगर विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश दे सकें तो छात्रों को फायदा होगा, इससे उन छात्र को लाभ मिलेगा जो बोर्ड के नतीजों में देरी, स्वास्थ्य संबंधी और व्यक्तिगत कारणों से जुलाई-अगस्त सत्र में प्रवेश लेने से चूक गए थे।
जगदीश कुमार ने बताया कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र से 2 प्रवेश चक्र जुलाई-अगस्त और जनवरी-फरवरी में होंगे।उन्होंने कहा कि अर्धवार्षिक विश्वविद्यालय प्रवेश से जो छात्र वर्तमान चक्र में प्रवेश से चूक जाते हैं तो उन्हें प्रवेश पाने के लिए एक पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।अर्द्धवार्षिक प्रवेश के साथ, उद्योग से जुड़े संस्थान भी साल में 2 बार अपने नौकरी के लिए कैंपस भर्ती कर सकते हैं, जिससे स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे।
जगदीश कुमार ने कहा कि यह आदेश अनिवार्य नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के पास शिक्षक संकाय और जरूरी संसाधन हैं, वे इसका लाभ उठा सकते हैं।उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश प्रणाली का पालन करते हैं। अगर भारत में विश्वविद्यालय द्विवार्षिक प्रवेश का उपयोग करते हैं तो उनको संकाय, प्रयोगशाला, कक्षाएं और सहायक सेवाओं की योजना अधिक कुशलतापूर्वक बनाने में मदद मिलेगी।