उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने जब मोदी जी की हत्या की साजिश करने वालो के बारे में सूना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा , जब प्रेस कांग्रेस में उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दे डाला हे उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो लोग मोदी जी की हत्या के बारे में सोच रहे हे वो लोग एक बार मेरे बारे में जान ले कि उनका क्या हर्ष होगा , मोदी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हे , हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार |

दिलेर समाचार, नई दिल्ली: एयर इंडिया अपने सबसे बुरे दौरे से गुजर रहा है. एयर इंडिया ने एक हज़ार करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन का प्रस्ताव रखा है. कंपनी के दस्तावेज़ के मुताबिक, लोन इसी महीने एक या ज़्यादा खेप के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसकी अवधि एक साल की होगी. इसके कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है.

कंपनी के निविदा दस्तावेज के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपए का ऋण जून में एक या अधिक खेप के माध्यम से निकाला जाएगा. कंपनी ने बैंकों से 13 जून तक प्रस्ताव रखने को कहा है. दस्तावेज में कहा गया है कि इस अल्पकालिक ऋण की अवधि (नवीकरणीय) एक साल की होगी.

उल्लेखनीय है कि कोष की कमी के बीच एयरलाइन ने पिछले साल सितंबर से इस साल जनवरी के बीच 6,250 करोड़ रुपए कर्ज लिया. यह कार्यशील पूंजी तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये लिया गया.

 दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने कथित रेप पीड़िता को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर उसे यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाने के लिए सजा क्यों न दी जाए। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद शुक्रवार को कहा कि युवती और आरोपी के बीच हुआ सेक्शुअल ऐक्ट सहमति से हुआ था। जज अनु ग्रोवर बलिगा ने कहा कि कथित क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज पूरे मामले में नतीजे तक पहुंचने के लिए सबसे अहम फैक्टर रहा है। जज ने कहा, ‘फुटेज में युवती आरोपी को हग करती और किस करती हुई दिख रही है। यही नहीं वह आरोपी के कपड़े उतारते हुए भी नजर आ रही है।’ जज ने कहा, ‘तस्वीरें बताती हैं कि दोनों के बीच सहमति से सेक्शुएल ऐक्ट हुआ था। यह साइंटिफिक एविडेंस बताता है कि महिला ने खुद के साथ रेप होने का गलत आरोप लगाया।’ अदालत ने युवक पर आरोपों को खारिज करते हुए बरी कर दिया। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि रेप का गलत आरोप लगाने के लिए महिला को सजा दी जानी चाहिए।

महिला के मुताबिक 2007 में तलाक लेने के कुछ दिनों के बाद ही मैट्रिमॉनियल पोर्टल पर उसका एक युवक से संपर्क हुआ था। इसके कुछ दिनों के बाद महिला ने उस व्यक्ति के नाम पर एक फ्लैट पर लीज पर लिया, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी। 19 मार्च, 2013 को उसे मकान खाली करने के लिए मकान मालिक की ओर से नोटिस मिला।

भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सीमा पार से होने वाले बिना उकसावे के हर हमले का जवाब दिया जाना चाहिए और रक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी जा रही है। सीतारमण, युद्धविराम पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति के बावजूद भारत-पाक सीमा पर जारी गोलीबारी से संबंधित सवालों के जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, बलों को किसी भी बिना उकसावे की गोलीबारी का जवाब देने के लिए छूट दी गयी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना उकसावे के किए गए किसी भी हमले का जवाब दिया जाए। रक्षामंत्री ने कहा कि यह तय करना उनके मंत्रालय का काम नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में जारी रमजान संघर्षविराम सफल रहा है या नहीं। बिना उकसावे का हमला होने पर उसका जवाब देने के लिए हमें छूट दी गयी है । जम्मू – कश्मीर में संघर्ष विराम सफल रहा है या नहीं , यह आकलन करना रक्षा मंत्रालय का काम नहीं है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवसरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट के कारण भारत – रूस रक्षा संबंधों पर असर पड़ने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह बता दिया गया है कि नयी दिल्ली रक्षा उपकरणों और स्पेयर पार्टस की खरीद मास्को से करता है। ।उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का इस पर असर नहीं पड़ सकता क्योंकि ये संबंध काफी पुराने हैं।

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की मदद के लिए दस हजार करोड़ रुपये के पैकेज को हरी झंडी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की मदद के लिए दस हजार करोड़ रुपये के पैकेज को हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही खबर हैं कि मिल से निकलने वाली चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 30 रुपये किलो तय किया गया है. साथ ही करीब 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की भी तैयारी है. आपको बता दें कि चीनी मिलों पर 22 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं, अकेले यूपी में ही करीब 13 हजार करोड़ रुपये किसानों के बकाया हैं.

चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों का भुगतान करने में असमर्थ हैं क्योंकि चीनी उत्पादन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में अब तक 3.16 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद चीनी कीमतों में तेज गिरावट आने से उनकी वित्तीय हालत कमजोर बनी हुई है. देश के सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में ही किसानों का अकेले 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना बकाया है. आपको बता दें कि वर्तमान में चीनी की औसत एक्स-मिल कीमत 25.60 से 26.22 रुपये प्रति किलो की सीमा में है, जो उनकी उत्पादन लागत से कम है. केंद्र ने चीनी आयात शुल्क को दोगुना कर 100 फीसदी तक बढ़ा दिया है और घरेलू कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया है. उसने चीनी मिलों से 20 लाख टन चीनी निर्यात करने को भी कहा है.

बर्न,(आरएनएस)। द स्विस पीपल्स पार्टी (एसवीपी) ने अपनी सरकार के उस कदम का विरोध किया है जिसमें उसने भारत समेत 11 देशों को स्विजरलैंड के बैंक खातों के बारे में जानकारी देने का करार किया है। पार्टी का कहना है कि इससे बैंकों की साख कम होती तो दूसरे देशों में रह रहे नागरिकों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। स्विटजरलैंड की सरकार ने भारत के अलावा रूस, चीन, अर्जेटीना, ब्राजील, इंडो नेशिया, कोलंबिया, मैिसको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका व संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया था। इसके तहत फैसला किया गया था कि इन देशों के साथ ऑटोमेटिक एसचेंज ऑफ इनफॉरमेशन सिस्टम (एईओआइ) शुरू किया जाएगा। यह समझौता अगले साल से अमल में आएगा। इसके तहत बैंकों में जमा धन का योरा संबंधित देशों को मिल सकेगा। भारत के लिए यह बड़ी उपलिध है, योंकि कालेधन पर सरकार पहले ही बड़ा अभियान शुरू कर चुकी है। एसवीपी स्विजटलैंड की दक्षिण पंथी पार्टी मानी जाती है। उसका कहना है कि विश्व में हमारे बैंकों की साख है। लोग मानते हैं कि गोपनीयता के मामले में बैंक कोई समझौता नहीं करते, लेकिन जब सूचनाएं लीक होने लगेंगी तो स्विस बैंकों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हालांकि पार्टी का ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व लोकतंत्र की बहाली के पैमाने पर आकलन के बाद जिस देश को कम से कम 45 अंक मिलते हैं, उसके साथ सरकार समझौते को अमल में न लाया जाए। पारदर्शिता में भारत का की 79वीं (176 देशों में)रैंक है जबकि लोकतंत्र की बहाली में उसके सौ में से 77 अंक हैं। इस मामले में सबसे बुरा हाल चीन व रूस का है जबकि स्विटजरलैंड 96 व अमेरिका के 86 अंक हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकों की गोपनीय जानकारी साझा न करने की बात स्विटजरलैंड के संविधान में दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार ने ये समझौता किया है। ये कालेधन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक लड़ाई मानी जा रही है। माना जाता है कि दुनिया के बहुत से देशों के लोग अपने कालेधन को स्विस बैंकों में जमा कराने में रुचि लेते हैं। गोपनीयता इसकी प्रमुख वजह है।