नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सब्सिडी के दायरे वाले सस्ते आवास के लिए निर्मित क्षेत्र (कार्पेट एरिया) में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये तक है, और आप तीन या चार बेडरूम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का फ्लैट या घर खरीदना चाहते हैं तो अब आप भी 2.3 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगा। मतलब यह कि अगर आपने 1 जनवरी 2017 के बाद मकान खरीदा है और बढ़े हुए कार्पेट एरिया में खरीदा है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 11 जून तक 736 करोड़ रुपए की सब्सिडी लोगों दी जा चुकी है।
इन बदलावों से मिडिल क्लास को अब सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि एमआईजी-I में 6-12 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। वहीं, एमआईजी-II में 12-18 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। एमआईजी-I में ग्राहक को 4 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। एमआईजी-II में ग्राहक को 3 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। एमआईजी-I में ग्राहक को 235068 का सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, एमआईजी-II में ग्राहक को 2,30,156 रुपए का सीधा फायदा मिलेगा।
सरकार की योजना के तहत गरीबों को घर देने का मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण इलाकों तक लेकर जाना है। पहले इन्हीं इलाकों में घर दिए जाएंगे। गरीबों को घर मिलने से एक बड़ा बदलाव आएगा और न्यू इंडिया का निर्माण होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई प्रमुख किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में दो दौर की ऐतिहासिक मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच एक व्यापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं. जिसमें परमाणु हथियारों के खात्मे का अहम करार भी शामिल है. मंगलवार को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में किम जोंग उन के साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और दुनिया एक बड़ा बदलाव देखेगी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किम जोंग से बातचीत को लेकर किसी ने जितनी उम्मीद की होगी, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर मुलाकात हुई है. उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक ‘विशेष अनुबंध’ तैयार किया है और जल्द ही निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी. वहीं, किम जोंग उन ने कहा कि हमने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है और दुनिया बड़ा बदलाव देखेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी और राजग सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल का एजेंडा तय किया जायेगा। सूत्रों ने बताया कि सभी मंत्रियों से इस अहम बैठक में हिस्सा लेने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कुछ राज्यों में हाल में हुए उप चुनावों में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है।
निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों का सहयोग लेने के लिए सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर सीधे भर्ती का फैसला किया है। इसमें भर्ती यूपीएससी परीक्षा से अलग होगी और इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। फिलहाल दस पदों पर भर्ती की जाएगी। समाचार पत्रों द्वारा अपने प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सरकार प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित कर रही है। ये लोग राजस्व, आर्थिक मामलों, कृषि, कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, वन और पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य क्षेत्र आदि में कार्य करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकार प्रतिभाशाली लोगों को लेकर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की इच्छुक है। शुरुआत में यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी और प्रदर्शन अच्छा होने पर इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये लोक विभाग के सचिव और अतिरिक्त सचिव के मातहत कार्य करेंगे, जो आमतौर पर IAS, IPS, IFS और अन्य अधीनस्थ सेवाओं के होते हैं। जिन विशेषज्ञों को सरकारी सेवा के लिए आमंत्रित किया गया है उनकी आयु एक जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें स्नातक होना चाहिए। अधिक योग्यता वाले आवेदनकर्ता को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। चयन योग्यता अनुसार होगा ।
चयनित अधिकारियों को संयुक्त सचिव के लिए अनुमन्य 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का वेतनमान मिलेगा। भत्ते और सुविधाएं इसके अतिरिक्त होंगे। इन पदों के लिए 30 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। सूची बनने के बाद साक्षात्कार के द्वारा नियुक्ति दी जाएगी।