रांची । मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च मुकर्रर की है।
बता दें कि पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ नगद बरामद किए थे।
जेल भेजे जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है। पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसपर दो-तीन बार सुनवाई हुई है, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है।

भुवनेश्वर ।  केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला अन्य लोगों के साथ रविवार को ओडिशा की चिल्का झील के बीच में नाव पर दो घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी नाव पर सवार थे।
दो नावें कथित तौर पर खोरधा जिले के बालूगांव के बारकुला में ओडिशा पर्यटन विकास निगम (ओटीडीसी) के गेस्ट हाउस से केंद्रीय मंत्री, पात्रा और कई अन्य लोगों को लेकर पुरी जिले के ब्रह्मगिरि ब्लॉक के अराखाकुडा में आयोजित एक सागर परिक्रमा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सातपाड़ा की ओर जा रही थीं।
मंत्री के एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, इस बीच, उनकी नाव सामान्य मार्ग से भटक गई और चिल्का झील के बीच में फंस गई। नाव पर सवार रूपाला, पात्रा और अन्य लोग झील के बीच गहरे अंधेरे में फंसे रहे।
बाद में सूचना मिलने के बाद सातपाड़ा के कुछ मछुआरे, ओटीडीसी के अधिकारी नावों के साथ मौके पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री व अन्य लोगों को बचाया।
संदेह है कि बीच झील में जाने पर नाव में लगी मोटर के पंखे के ब्लेड मछुआरों के फेंके जाल में फंस गए, जिस कारण नेताओं को ले जा रही नाव फंस गई।
अधिकारियों ने इस घटना के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

नई दिल्ली । ओएनजीसी ने देश के पूर्वी तट के कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे पानी की परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स को संबोधित किया और कहा कि यह जटिल और कठिन गहरे पानी केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक से शुरू हुआ पहला तेल उत्पादन है, जो बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमाओं से देश का ऊर्जा उत्पादन भी बढऩा तय है।
जैसे-जैसे भारत प्रधानमंत्री ञ्चनरेंद्रमोदी जी के नेतृत्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, हमारा ऊर्जा उत्पादन भी प्तकृष्णगोदावरी की सबसे गहरी सीमाओं से बढऩे के लिए तैयार है। उन्होंने कहा-फर्स्ट ऑयल का उत्पादन कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है और कठिन गहरे पानी वाला ्यत्र-ष्ठङ्खहृ-98/2 ब्लॉक, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है,
उन्होंने आगे कहा कि उत्पादन प्रति दिन 45,000 बैरल और प्रति दिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस होने की उम्मीद है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7 प्रतिशत और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है!

नई दिल्ली ।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम (यूके) के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उनका यह आधिकारिक लंदन दौरा सोमवार 8 जनवरी से शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक यहां लंदन में रहेंगे और इस दौरान वह ब्रिटिश रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।
उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। इस प्रतिनिधि मंडल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग, और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
अपने दौरे के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम (यूके) के रक्षा राज्य सचिव ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की आशा है। अपने यूके दौरे को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा, मैं 8 से 10 जनवरी तक लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में रहूंगा, इस दौरान मैं अपने यूके समकक्ष ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा। रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हूं।
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने और विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी आशा है। वह यूनाइटेड किंगडम (यूके) रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के नेतृत्व के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे।

नोएडा । नोएडा में 4 जनवरी से ही चार बिल्डरों के ठिकानों पर आईटी टीम की रेड जारी है। इस रेड में इनकम टैक्स विभाग को कई महत्वपूर्ण कागज और जानकारियां मिली है। इनके मुताबिक भूटानी और ग्रुप 108 में करीब 200 से ज्यादा लोगों ने अपना ब्लैक मनी छुपाया है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को 500 करोड़ रुपए के अघोषित लेनदेन के कागज मिले हैं। इसके साथ ही साथ 5 करोड रुपए कैश और ज्वेलरी भी बरामद हुई है।
जिन 200 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी को इन दोनों बिल्डरों के यहां खपाई है। ये लोग भी अब इनकम टैक्स की रडार पर आ चुके है।
इनकम टैक्स ने नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद में 37 ठिकानों पर सर्च शुरू की थी, जो रविवार को अब घटकर 30 स्थानों पर पहुंच चुकी है। इसमें नोएडा में अब 16 और दिल्ली में 14 लोकेशन पर सर्च की जा रही है। सर्च का चौथे दिन टैक्स चोरी, ब्लैक मनी खपाने और एक लंबी ट्रेल मिली है। अभी दो दिनों तक सर्च और जारी रहेगी।
वहीं कई और बिल्डरों के यहां भी ब्लैक मनी खपाने के संकेत मिले है। अब बिल्डरों के एग्रीमेंट और सेल परचेज के मिले दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जा रही है।
दस्तावेजों से स्पष्ट होता जा रहा है कि लॉजिक्स ग्रुप कॉमर्शियल स्पेस को बड़े पैमाने पर बेचने का ठेका भूटानी ग्रुप की ओर से लिया गया है। इसमें सभी की हिस्सेदारी तय है। इस सर्च में आयकर विभाग के 400 से ज्यादा कर्मी और अधिकारी लगे है। नोएडा और दिल्ली में कई लोकेशन पर लॉकर मिले है। इन लॉकर में क्या है, इसको खोलने के लिए कहा गया है।
सोमवार को इन लॉकर को खोला जाएगा। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। बताया गया कि इन लॉकर में भी ब्लैक मनी खपाने के दस्तावेज या कैश मिल सकता है। फिलहाल जैसे जैस सर्च बढ़ती जा रही है कई अहम साक्ष्य अफसरों को मिल रहे है।

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बिलकिस की याचिका और अन्य की याचिकाओं सुनवाई पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अपराध ‘भयानक’ है, लेकिन वह ‘भावनाओं में’ नहीं आएगी तथा केवल कानून के आधार पर इस मामले में फैसला करेगी। शीर्ष अदालत ने तब यह भी कहा था कि गुजरात सरकार इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वहां अपराध हुआ था। बिलकिस ने नवंबर 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि यह ‘सबसे भयानक अपराधों में से एक था।’ एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत से प्रेरित अत्यधिक अमानवीय हिंसा और क्रूरता थी।
बिलकिस के अलावा स्वतंत्र पत्रकार रेवती लौल, सीपीआई (एम) नेता सुभाषिनी अली और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अगस्त 2022 में दोषियों को रिहा करने का आदेश मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण था। इसके उलट, दोषियों ने दावा किया था कि एक बार जेल से रिहा होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं के मद्देनजर उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं किया जा सकता और न ही इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भी पीडि़तों और शिकायतकर्ताओं की सीमित भूमिका होती है। एक बार सजा सुनाए जाने के बाद पीडि़त की भूमिका समाप्त हो जाती है। दोषियों ने यह भी दलील दी थी कि उन्हें केवल इस आधार पर सजा में छूट का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध जघन्य था।
गुजरात सरकार का तर्क था कि उसने शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के 13 मई 2022 के फैसले के आधार पर और 15 साल जेल की सजा काटने के बाद 11 दोषियों को छूट दी थी। सरकार ने कहा था कि गुजरात की 1992 की छूट नीति के सभी अनुपालन कानूनी रूप से और उचित प्रक्रिया के साथ किए गए थे। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जानना चाहा था कि छूट की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। सुधार का अवसर प्रत्येक दोषी को दिया जाना चाहिए। पीठ ने पूछा था कि सवाल यह है कि क्या 14 साल के बाद उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी दोषियों को छूट का लाभ दिया जा रहा है।