पानी की बचत अब आपके लिए हर तरफ से फायदे मंद बनने वाली है. पानी बचाकर आप पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे ही, साथ ही इस कोशिश के जरिए आप एक बड़ी रकम भी कमा सकते हैं. जी हां, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल को ‘जल बचाओ, वीडियो बनाओ और पुरस्‍कार पाओ’ स्‍कीम का नाम दिया गया है. इस पहल के जरिए देश का कोई भी नागरिक जल संरक्षण को लेकर किए गए अपने प्रयासों का वीडियो बनाकर 25,000 रूपए तक का इनाम जीत सकता है.   मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्‍कीम का मकसद देश के सभी नागरिकों को जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के बाबत न केवल जागरूक करना है, बल्कि उन्‍हें जल संरक्षण से संबंधित प्रयासों से जोड़ना है. अपने इसी मकसद के तहत, जल संसाधन मंत्रालय ने ‘जल बचाओ – वीडियो बनाओ – पुरस्‍कार पाओ’ प्रतियोगिता शुरू की है. माई जीओवी पोर्टल (My Gov Portal) के साथ मिलकर शुरू की गई यह प्रतियोगिता पाक्षिक होगी.

मंत्रालय के अनुसार, इस पाक्षिक प्रतियोगिता की शुरूआत mygov.in के माध्‍यम से शुरु कर दी गई है. यह प्रतियोगिता 4 नवम्‍बर, 2018 तक जारी रहेगी. प्रतियोगिता का हिस्‍सा बनने के लिए प्रतियोगी को अपना वीडियो यू-ट्यूब (You Tube) पर अपलोड करना होगा. जिसके बाद, यू-ट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो के लिंक को www.mygov.in  पर मौजूद का माई जीओवी प्रतियोगिता पृष्‍ठ के वीडियो लिंक सेक्शन पर डालना होगा.   मंत्रालय के अनुसार, प्रविष्टियों को सृजनात्‍मकता, मौलिकता, संरचना, तकनीकी उत्‍कृष्‍टता, कलात्‍मक योग्‍यता, वीडियो की गुणवत्ता, विषय और प्रभाव के आधार पर आंकलन किया जाएगा. प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक पखवाड़े में तीन विजेताओं को चुना जाएगा. जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्‍थानों के लिए क्रमश: 25000 रुपए, 15000रुपए, और 10000 रुपए की पुरस्‍कार राशि दी जाएगी.

 कर्नाटक पुलिस प्रशासन ने 14 हजार पुलिसवालों को तीन महीने का वक्त दिया है ताकि वह अपने मोटापे से निजात पाकर फिट बने। अगर वह ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस ने ऐसे जवानों के पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं। केएसआरपी के अतिरिक्त महानिदेशक भास्कर राव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ‘जवानों की शरीर जांच की गई थी जिनमें से कई जवान मधुमेह और मोटापे से ग्रसित थे। अगर वह अपने आपको फिट नहीं रखेंगे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया ‘इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इस कवायद के तहत अब कैंटीन में भी मोटापा न बढ़ाने वाला खाना परोसा जाएगा।’

दरअसल, भर्ती के समय तो हर जवान फिट रहता है, लेकिन पोस्टिंग के बाद अक्सर देखा गया है कि उनकी फिटनेस मोटापे में बदलती चली जाती है।

महाराष्ट्र में जवानों का वजन कम करवाने का नया तरीका 

बता दें कि आम जनता की सुरक्षा में तैनात अन्य राज्यों के पुलिसकर्मियों की सेहत परखी जा रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने पुलिसवालों की फिटनेस चैलेंज दिया है। इसके तहत पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। पुलिस विभाग ने जनवरी 2019 तक वजन कम करने वाले पुलिसवालों को उनकी पसंद की पोस्टिंग देने का फैसला किया है।

अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता कनुभाई कलसरिया बुधवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कनु भाई गुजरात में आम आदमी पार्टी के सयोंजक थे। कनुभाई का कांग्रेस में शामिल होना गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में पूर्व बीजेपी विधायक डॉ. कनुभाई कलसरिया निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे थे।

कनुभाई की राहुल गांधी से मुलाकात सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर और अमरेली जिले में 16-17 जुलाई को होने वाली किसानों की बैठक में होगा। पेशे से सर्जन कनुभाई ने कहा कि, इसे लेकर उन्होंने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा से हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात सौराष्ट्र दौरे पर होगी। उसी समय वह कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि, अगर सब ठीक रहा तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है।

बता दें कि साल 2009 से 2012 के बीच हुए किसान भूमि आंदोलन के बाद कलसारिया बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। कलसारिया 1998, 2002 और 2007 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में महुवा सीट जीते थे। कलसरिया बीजेपी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 2008-09 में महुवा में निरमा सीमेंट फैक्टी को लगाने की अनुमति देने के निर्णय के खिलाफ थे।

उन्होंने दृढ़ता से उस क्षेत्र के किसानों का समर्थन किया, जिन्होंने प्रस्तावित संयंत्र का विरोध किया था। क्योंकि यह प्लांट जल निकायों पर बनाया जा रहा था। मामला अंततः गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचा और निरमा संयंत्र के निर्माण पर रोक लगा दी गई। जिसके बाद कलसरिया ने बीजेपी छोड़ दी।

नई दिल्ली। एकातेरिना लिसिना (Yekaterina Lisina ) विश्व की सबसे लंबी पैरों वाली मॉडल है। रूस की 29 वर्षीय मॉडल एकातेरिना लिसिना का नाम गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।

ये रिकॉर्ड ‘द वूमेन ऑफ़ लांगेस्ट लेग’ का है। एकातेरिना लिसिना लगभग 6 फुट 9 इंच लम्बी हैं। लिसिना की बांयी टांग की लम्बाई 132.8 और दांयी टांग 132.2 सेंटीमीटर है।

गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कद की माप प्रोफेशनल टेलर और डॉक्टर्स की निगरानी में पूरी की जाती है। जिसकी वजह से परिणाम एक दम सटीक प्राप्त होते हैं। मॉडल लिसिना का कहना है कि उन्हें शुरआत से अपनी लम्बी टांगो की वजह से स्कूल-कॉलेज में काफी तंग किया जाता था तथा लोग मेरी लम्बी टांगों की वजह से मुझे कई-कई नामो से चिढ़ाते भी थे।

इस मशहूर मॉडल ने यह भी बताया कि लम्बे कद की वजह से अपनी साइज की पतलून ढूंढ़ने में भी दिकक्तें आती थी। इसके अलावा अक्सर हवाई यात्रा के दौरान अथवा कार में ट्रैवेल करते समय भी उन्हें काफी मुश्किल होती थी। लिसिना बास्केट बॉल खेल प्रतियोगिता पदक भी जीत चुकी है। अब वो एक प्रोफेशनल मॉडल के रूप में काम कर रही हैं।

अगर आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है तो आप मुशीबत में पड़ने वालें है क्योकि उत्सर्जन नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतते हुए बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) सख्ती करते हुए कहा है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) न होने पर वाहन का बीमा नहीं किया जाएगा।

आईआरडीएआई ने जारी अधिसूचना में सभी सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में वाहन का बीमा न करें। वाहन इंश्योरेंस को हर वर्ष नवीकृत किया जाता है। इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई ने यह कदम इस विषय पर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उठाया है।

बीमा कराना जरूरी

इरडा ने कहा है कि सभी बीमा कंपनियों को वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना जरूरी है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अपने सभी कार्यालयों और वेबसाइट पर नए रेट को डिस्पले भी करना होगा। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अभी चल रहे बीमा को निरस्त करके नए रेट के आधार पर बीमा करने पर भी रोक लगा दी है।

इरडा ने साफ कहा है कि अगर कोई भी एजेंट या कंपनी ऐसा करते हुए पाई जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति या फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाही की जाएगी।

सरकार ने दिया इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश

सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो हर उस गाड़ी की डिटेल को शेयर करें जिसका इंश्योरेंस (साधारण व थर्ड पार्टी) उन्होंने किया है। इससे सरकार ऐसे वाहन मालिकों को आसानी से पकड़ सकेंगी, जिन्होंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया है।

इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अभी देश भर में केवल 6.5 करोड़ गाड़ियों का इंश्योरेंस हुआ है, जबकि 21 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है।

सरकार लेकर आ रही है वेबसाइट

सड़क मंत्रालय एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिस पर हर उस गाड़ी और टू-व्हीलर की जानकारी होगी, जो बिना इंश्योरेंस के देश भर में चल रही हैं। इस वेबसाइट की मदद से देश के हर राज्य का ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती कर सकेगी, जो अपनी गाड़ियों का बिना रजिस्ट्रेशन कराये ही सड़कों पर दौड़ाते हैं।

55 फीसदी गाड़ियों का नहीं है इन्श्योरेंस

अभी देश भर में करीब 55 फीसदी गाड़ियां ऐसी हैं, जिनका इनका इंश्योरेंस नहीं है। इसके अलावा कई गाड़ियां कबाड़ या फिर लंबे समय से खड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। केवल 40-50 फीसदी टू-व्हीलर मालिकों ने इंश्योरेंस करा रखा है।
ये है कानून
अगर किसी वाहन स्वामी ने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया है तो फिर उस पर या तो एक हजार रुपये का जुर्माना अथवा तीन महीने की सजा का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने से किसी दुर्घटना में घायल अथवा मृत व्यक्ति को पूरा मुआवजा नहीं मिलता है।

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में रियायती दर पर जमीन पाने वाले सभी निजी अस्पतालों को निश्चित संख्या में गरीब रोगियों की चिकित्सा मुफ्त में करने को कहा है। अस्पतालों को अत्यंत सस्ती दर पर दी गई जमीन के लीज डीड में गरीबों को चिकित्सा मुहैया कराना शामिल है।

निजी अस्पतालों के लिए सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर 10 फीसद इन पेशेंट विभाग (आइपीडी) और 25 फीसद आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) में मुफ्त में चिकित्सा मुहैया कराना अनिवार्य है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अस्पतालों द्वारा विरोध करने पर लीज निरस्त किया जा सकता है।

पीठ ने दिल्ली सरकार से आदेश के अनुपालन पर समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि वह इस बात पर नजर रखेगी कि निजी अस्पताल गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं या नहीं।