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कोर्ट ने महिला सीईओ सूचना सेठ की 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ाई, चार साल के बेटे की होटल में की थी हत्या
Posted Date : 16-Jan-2024 4:40:54 am

कोर्ट ने महिला सीईओ सूचना सेठ की 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ाई, चार साल के बेटे की होटल में की थी हत्या

पणजी। गोवा की एक अदालत ने सोमवार को अपने चार साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप सीईओ सूचना सेठ की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी। 39 वर्षीय सेठ को 9 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से गिरफ्तार किया गया था, जब वह कैब से बेंगलुरु जा रही थी।
शुरु में उसे छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था और सोमवार को उसकी हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी गई। पुलिस उपाधीक्षक विश्वेश करपे ने आईएएनएस को बताया, सेठ को आज अदालत में पेश किया गया और उसकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की रहने वाली सेठ बेंगलुरु में बस गई थी। उनकी शादी केरल के एक शख्स से हुई थी और अब दोनों का तलाक हो चुका है।पुलिस ने कहा कि वह 7 जनवरी को अपने चार साल के बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में गई थी और कथित तौर पर अपराध को अंजाम देने के अगले दिन बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई।

 

मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड गरीबी रेखा से बाहर आए, नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा
Posted Date : 16-Jan-2024 4:40:36 am

मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड गरीबी रेखा से बाहर आए, नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। नीति आयोग के सोमवार को जारी एक परिचर्चा पत्र में कहा गया है कि भारत पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ आबादी को ‘बहुआयामी गरीबी’ से बाहर निकालने में सफल हुआ है। आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी’ शीर्षक वाले चर्चा पत्र का निष्कर्ष है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच देश में कुल 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस चर्चा-पत्र के अनुसार यह सफलता गरीबी के सभी पहलुओं से निपटने के लिये केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न महत्वपूर्ण कदमों के चहले प्राप्त हुई है।
इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा जाता है।

 

तेलंगाना में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
Posted Date : 16-Jan-2024 4:39:57 am

तेलंगाना में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक कार और ऑटो रिक्शा में हुई जोरदार टक्कर के बाद एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। घायलों को महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
संक्रांति के दिन जिले के गुडुरु मंडल के चिन्नयेल्लापुर गांव के रहने वाले एक परिवार पर तब विपत्ति आई जब वे नागार्जुन सागर के पास एक मंदिर के दर्शन करने के बाद रविवार रात ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। जिले के लोगों का एक अन्य समूह भी गुंजेडू में एक मंदिर के दर्शन के बाद कार में घर लौट रहा था।
मृतकों की पहचान एस्लावथ श्रीनु, उनकी मां और दो बच्चे ऋत्विक और ऋत्विका के रूप में हुई। कार में एक चिकित्सक और दो युवक सवार थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चला रहा शख्स नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

पीएम मुद्रा लोन और लॉटरी के नाम पर चलाते थे ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 16 साइबर क्रिमिनल दबोचे
Posted Date : 16-Jan-2024 4:38:57 am

पीएम मुद्रा लोन और लॉटरी के नाम पर चलाते थे ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 16 साइबर क्रिमिनल दबोचे

रांची  । झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने और लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 16 साइबर अपराधियों को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से 45 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 35 हजार रुपए के नकली नोट और ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कूपन, लेटर आदि बरामद किए गए हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के पॉश इलाके को-ऑपरेटिव कॉलोनी में गिरोह के लोग किराए पर मकान लेकर साइबर क्राइम का नेटवर्क चला रहे हैं। सूचना के आधार पर को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट नं-119 और मनमोहन को-ऑपरेटिव के प्लॉट नं- 647 में छापेमारी की गई।
दोनों जगहों से कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्रिमिनल्स के इस गैंग का सरगना पटना का सुमित बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए युवकों ने स्वीकार किया है कि वे लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन दिलाने के साथ-साथ लॉटरी के नाम पर भी लोगों को चूना लगाते थे। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों का डाटा जमा कर और उन्हें लॉटरी जीतने का झांसा देते हुए उनके पते पर कूरियर के माध्यम से विनर लेटर और कूपन भेजते थे। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर से कूपन में स्क्रैच करने पर बार कोड भी भेजते थे। कस्टमर हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करता था और इनाम की राशि के मुताबिक उनसे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर ठगी की जाती थी।

 

कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हुई शुरुआत, खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
Posted Date : 15-Jan-2024 3:29:09 am

कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हुई शुरुआत, खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

इंफाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की मणिपुर से शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत के राहुल गांधी दिल्ली से एक फ्लाइट में पार्टी नेताओं के साथ इंफाल पहुंचे, हालांकि खराब मौसम के कारण राहुल गांधी देरी से इंफाल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इंफाल के निकट थोबल से अपनी यात्रा शुरू की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरी झंडी दिखाई। बीएसपी के निष्कासित लोकसभा सदस्य दानिश अली भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के मौके पर राहुल गांधी ने वहां पर लोगों को संबोधित किया।
राहुल गांधी ने कहा, 2004 से मैं राजनीति में हूं, पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया। जहां गर्वनेंस का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया। कोने-कोने में नफरत फैली। लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई-बहन माता-पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोछने, गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है।
उन्होंने आगे कहा, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए पैदल के साथ-साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें, किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने ईस्ट बताया। मैंने साफ कहा- अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। बता दें, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6700 किमी का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी।

 

यूजी छात्रों के लिए इंटर्नशिप; मिलेगा एकेडमिक क्रेडिट, बीमा और स्टाइपेंड
Posted Date : 15-Jan-2024 3:28:47 am

यूजी छात्रों के लिए इंटर्नशिप; मिलेगा एकेडमिक क्रेडिट, बीमा और स्टाइपेंड

नई दिल्ली। यूजीसी ने रिसर्च इंटर्नशिप को लेकर विशेष गाइडलाइंस तैयार की है जिसे देशभर के विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझा किया जा रहा है। रिसर्च इंटर्नशिप का सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। ग्रेजुएशन कर रहे छात्र जिन कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे, वहां से उन्हें एक निश्चित रकम प्राप्त होगी। इसके अलावा, उनके लिए बीमा का प्रावधान भी किया जाएगा।
यूजीसी की नई गाइडलाइंस बताती है कि रिसर्च इंटर्नशिप के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने यहां नोडल अधिकारी तैनात करना होगा। यह संस्थान रिसर्च इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते कर सकेंगे। 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट (एफवाईयूपी) प्रोग्राम के तहत चौथे वर्ष में रिसर्च की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं यूजीसी की गाइडलाइंस बताती है कि उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक योग्य छात्र के लिए इंटर्नशिप सुपरवाइजर बनाएंगे। यह सुपरवाइजर निर्धारित अवधि के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को पूरा करने में छात्रों के मददगार होंगे।
इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थान ग्रुप इंटर्नशिप की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं। गाइडलाइंस के इस ड्राफ्ट पर यूजीसी अपने सभी स्टेहोल्डर्स से सुझाव भी मांगे थे। उच्च शिक्षा से जुड़े देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थान व अन्य स्टेकहोल्डर यूजीसी को ईमेल से अपने सुझाव भेज सकते थे। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी ने अंडरग्रैजुएट स्तर पर क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया है। छात्रों की इम्प्लॉएबिलीट बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में आयोग ने इंटर्नशिप को लेकर गाइडलाइंस तैयार की है।
यूजीसी का कहना है कि रिसर्च इंटर्नशिप निर्धारित करने के लिए संबंधित शिक्षण सस्थानों द्वारा लोकल मार्केट की जरूरतों को लेकर सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी सर्वेक्षण और संचालित किए जा रहे कोर्सेस के आधार पर संस्थान द्वारा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और उनके लिए बनाए गए मेंटॉर्स की जानकारी संस्थानों को अपने पोर्टल पर प्रकाशित करनी होगी। यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट करियर काउंसलिंग सेल होने चाहिए। करियर काउंसलिंग सेल में न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए।
प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए भी उद्योगों से जुड़े प्रोफेशनल की मदद ली जा रही है। उच्च शिक्षा के स्तर पर औद्योगिक प्रोफेशनल के साथ साझेदारी से यह पता लग सकेगा कि रोजगार को लेकर उद्योगों की क्या जरूरतें हैं। इस नए कदम से पढ़ाई के उद्योगों की आवश्यकता अनुसार, नए पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकते हैं। यूजीसी गाइडलाइंस यह भी बताती है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उद्योगों का का एक क्लस्टर तैयार किया जाना चाहिए। इसका लाभ संयुक्त रिसर्च और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। यही कारण है कि यूजीसी चाहता है कि विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी में इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए।
यूजीसी के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट स्तर पर इंटर्नशिप को कोर्स का हिस्सा बनाए जाने के पीछे मकसद यह भी है कि छात्रों को इसका क्रेडिट मिले। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किए गए ‘अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ में उसका स्कोर एकत्र हो सकेगा। संबंधित कंपनी की सिफारिश पर इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की इंटर्नशिप अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि उच्च शिक्षण सस्थानों को अपने पोर्टल पर एपीआई इंटीग्रेशन के साथ व्यवस्था करनी होगी कि कंपनियों के एक्सपर्ट्स या एजेंसियां रजिस्ट्रेशन कर सकें। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट स्टूडेंट के स्किल डेवेलपमेंट कोर्सेस से लिंक होगा।