विधि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि बच्चों एवं महिलाओं से बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवायी की एक नई योजना के तहत पूरे भारत में 1,000 से कुछ अधिक त्वरित विशेष अदालतें (‘fast track special courts’) गठित करने की जरूरत है. इन अदालतों का गठन ऐसे मामलों में बेहतर जांच और तेज अभियोजन के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है. विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने इन अदालतों के गठन में 767.25 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है. विभाग ने गृह मंत्रालय को बताया है कि केंद्र को केंद्रीय वित्त पोषण के तहत 474 करोड़ रुपये देने होंगे.

विधि मंत्रालय के एक दस्तावेज में कहा गया है, ‘…यह अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार, पोक्सो कानून के तहत मामलों के निस्तारण के लिए कुल 1,023 त्वरित विशेष अदालतों के गठन की जरूरत है. इस पर 767.25 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से 474 करोड़ रुपये केंद्र को केंद्रीय कोष के तौर पर देने होंगे.’ इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है. नई योजना हाल में लाए गए एक अध्यादेश का हिस्सा है जो अदालतों को 12 वर्ष तक के बच्चों से बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को मौत की सजा प्रदान करने की इजाजत देता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों के साथ अपने संबंधों का बचाव करते हुए कहा है कि वह खुलेआम उनसे मिलते हैं जबकि कुछ लोग परदे के पीछे उद्योगपतियों से मिलना पसंद करते हैं.

रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेशकों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वह 'कुछ लोगों' की तरह उद्योगपतियों के साथ खड़े होने से 'नहीं डरते' क्योंकि उनके इरादे 'नेक' हैं.

प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे.

उन्होंने कहा, "हम वो लोग नहीं हैं जो उद्योगपतियों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं. वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फ़ोटो नहीं निकाल सकते उद्योगपति के साथ. लेकिन देश का एक उद्योगपति ऐसा नहीं होगा, जिनके घरों में जाकर साष्टांग दंडवत न किए हों."

इसके बाद प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये अमर सिंह यहां बैठे हैं, वे सारी हिस्ट्री निकाल देंगे."

प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के बिड़ला परिवार से संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा, "जब नीयत साफ़ हो और इरादे नेक हों तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग़ नहीं लगते. महात्मा गांधी जी का जीवन इतना पवित्र था कि उन्हें बिड़ला जी के परिवार के साथ जाकर रहने, बिड़ला जी के साथ खड़े होने में कभी संकोच नहीं हुआ."

इसके बाद प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने नाम लिए बिना कहा, "जिन लोगों को पब्लिक में नहीं मिलना और परदे के पीछे सब कुछ करना है, वो लोग डरते हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को बनाने में उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा, "अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान की मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, बैंकर-फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, सरकार के मुलाज़िम की मेहनत काम करती है, मज़दूर की मेहनत काम करती है तो देश के उद्योगपतियों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है."

आगे उन्होंने कहा, "हम उनको अपमानित करेंगे? चोर-लुटेरे कहेंगे? ये कौन सा तरीका है? जो ग़लत करेगा या तो उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा या तो जेलों में जाना पड़ेगा."

"लेकिन ये भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि परदे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था. किसके जहाज़ में ये लोग घूमते हैं पता नहीं है क्या? और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है."

 कश्मीर घाटी में इस साल 15 जुलाई तक 110 स्थानीय युवा आतंकी संगठनों से जुड़े. इनमें सबसे अधिक 28 युवा दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. यह जिला आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 126 स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे तथा इस साल यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है.  अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से लोगों के लापता होने की शिकायतों में कमी आई है. उन्होंने बताया कि कुछ युवा अब भी आतंकी समूहों में शामिल हो रहे हैं.   पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और अवंतीपुरा जिलों सहित दक्षिण कश्मीर के जिलों में अब भी सबसे अधिक युवा आईएसआईएस-कश्मीर और अंसार गजवात-उल-हिंद जैसे संगठनों से जुड़ रहे हैं. यह संगठन अलकायदा से समर्थन प्राप्त होने का दावा करता है. उन्होंने बताया कि इन पांच इलाकों से 91 युवा घाटी में काम करने वाले विभिन्न आतंकी संगठनों से जुड़े.

अधिकारियों ने बताया कि गांदरबल का रहने वाला एक युवक लापता हो गया था. सोशल मीडिया पर आतंकी की वर्दी में उसकी तस्वीर सामने आने के बाद उसके आतंकवादी संगठन से जुड़ने की पुष्टि हुई. वह एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर का छात्र था.  इस साल आतंकी संगठनों में शामिल होने वालों में कश्मीर विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाला जुनैद अशरफ सहराई भी शामिल है. वह मोहम्मद अशरफ सहराई का पुत्र है, जिसने सैयद अली शाह गिलानी से तहरीक-ए-हुर्रियत की कमान अपने हाथों में ली है. अधिकारियों ने बताया कि इस सूची में 26 वर्षीय पीएचडी शोधार्थी मन्नान बशीर वानी भी शामिल है. वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था.

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अलग-अलग धर्म के दंपति को जबरन अलग करने के लिए फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस को यह पता था कि मुस्लिम महिला की उम्र 21 साल से ज्यादा है और उसने अपनी इच्छा से हिंदू शख्स से शादी की है, इसके बावजूद पुलिस ने दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस हरकत के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है।

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने पति को किसी भी अदालत में पेश किए बिना उसे तीन जुलाई से पांच जुलाई तक पुलिस हवालात में रखा।

अदालत का यह आदेश महिला के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के बाद आया है, जो यह पता करना चाहता था कि उसकी पत्नी कहां है। दंपति ने 28 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शादी की थी और फिर मुस्लिम महिला ने नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में पति के आवास पर रहना शुरू कर दिया था।

पुलिसकर्मियों ने जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों के साथ तीन जुलाई को रात लगभग आठ बजे महिला को जबरन वहां से उठा लिया और पति को पुलिस को सौंप दिया, जिसे गाजियाबाद में लोनी पुलिस थाने ले जाया गया और तीन दिन तक हवालात में रखा गया।

पति ने आरोप लगाया है कि हवालात में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई और धमकाया गया कि अगर उसने पत्नी से मिलने की कोशिश की तो उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा।

पुलिस ने महिला के भाई की तरफ से बहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कार्रवाई की थी। अदालत ने पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि यह जानते हुए भी कि महिला बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उसने महिला के भाई की शिकायत पर कार्रवाई कैसे की।

पीठ ने युवा महिला से चैंबर में मुलाकात की। महिला ने न्यायाधीशों से कहा कि उसने अपनी पसंद के आदमी से विवाह किया था और शादी गाजियाबाद में पंजीकृत कराया था।  यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके बाद कोई और अप्रिय घटना नहीं हो, अदालत ने पुलिस को दंपति के साथ-साथ उनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करने का निदेर्श दिया है और इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सात अगस्त का दिन निधार्िरत किया है।

पीठ ने युवा महिला की मां से बात की और उसे समझाया कि हालांकि उसे किसी अन्य धर्म के शख्स से अपनी बेटी के शादी करने पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनकी बेटी वयस्क है। लड़की की मां ने अदालत से कहा कि यह उनकी बेटी पर निर्भर है कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती है।

जैसे ही युवा महिला ने अपने पति के पास लौटने की इच्छा जताई, पीठ ने उसे उसके पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। पति भी अदालत में मौजूद था।

अमेरिका-भारत के साथ अपने सामरिक रिश्तों को और बेहतर करना चाहता है। इसी मंशा को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश की गई है। ‘द यूएस इंडिया एंहांस्ड कोआपरेशन एक्ट’ शीर्षक इस बिल को भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा, जोए विल्सन, जार्ज होल्डिंग एवं तुलसी गबार्ड ने संयुक्त रूप से पेश किया है।

इसमें अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी देशों की तर्ज पर ही भारत के साथ सामरिक साझेदारी विकसित करने पर बल दिया गया है। बिल में आ‌र्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में बदलाव करने की मांग की गई है। इस एक्ट में बदलाव के साथ ही भारत, अमेरिका के सहयोगी देशों की श्रेणी में आ जाएगा।

विधेयक को पेश करने वाले सांसद विल्सन का कहना है, ‘अमेरिका और भारत की दोस्ती हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत को घनिष्ठ रक्षा साझीदार का दर्जा देकर हम अपना गठबंधन और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही भारत के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा सकते हैं।’ अमेरिकी सासंद के अनुसार, ‘एक साथ हम साझा चुनौतियों को मुकाबला करने में सक्षम होंगे।

पाकिस्तान आम चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दूर रही इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए इंसाफ पाकिस्तान (पीटीआई) ने मुल्क में नई सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है. पीटीआई ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले इमरान खान पाकिस्तान के वजीरे-आजम की शपथ लेंगे. पार्टी ने आजाद सांसदों और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया है.पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए आम चुनाव के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, हालांकि पार्टी के पास खुद के दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्याबल नहीं है.पीटीआई नेता नईनुल हक ने बीती रात मीडिया को बताया कि संख्या बल पूरा करने के लिए सलाह-मशविरा जारी है. हक ने कहा, ‘हमने अपना काम कर लिया है और वह (इमरान खान) 14 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे.’

पीटीआई को मिली 116 सीटें

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा घोषित पूरे संसदीय नतीजों के अनुसार पीटीआई को 116 आम सीटें मिली हैं जो साधारण बहुमत से 11 कम हैं. पीएमएल-एन एवं पीपीपी को क्रमश: 64 और 43 सीटें मिली हैं.संसद के निचले सदन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) में कुल 342 सदस्य हैं जिसमें से 272 सीटों का चुनाव सीधे तौर पर होता है और सरकार गठन के लिए 172 सीटें हासिल करना जरूरी है.बहरहाल राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आयी है और राजनीति की बिसात पर पर्याप्त संख्याबल जुटाने के लिये सभी दल खुली बैठकें और गुप्त संवाद कर रहे हैं.पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दो प्रमुख पार्टियां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), संसद में पीटीआई को कड़ी टक्कर देने के इरादे से संयुक्त रणनीति बनाने के लिये आने वाले दिनों में बैठक कर सकती हैं.वहीं, दूसरी तरफ पीटीआई के जिन नेताओं ने एक से अधिक सीट पर जीत दर्ज की है उन्हें अन्य सीट खाली करनी होगी क्योंकि कानून के अनुसार एक उम्मीदवार एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है. पीटीआई के अध्यक्ष खान ने पांच सीटों से जीत दर्ज की है, इसलिए उन्हें चार सीटें खाली करनी होंगी.पूर्व गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान को शिकस्त देने वाले तक्षशिला से गुलाम सरवर खान ने भी दो एनए सीटों पर जीत दर्ज की है इसलिए उन्हें भी एक सीट छोड़नी होगी.खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज खटक ने भी नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली दोनों सीटों पर जीत दर्ज की हैय इसलिए अगर पीटीआई उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिये फिर से नामांकित करती है तो उन्हें भी एनए सीट छोड़नी होगीय ऐसे में पार्टी की सीटें घटकर 109 हो जाएंगी.यही वजह है कि पीटीआई नेतृत्व ने अब अन्य छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क करने का फैसला किया है. पार्टी पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वह पीएमएल-एन और पीपीपी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी.अनुमान है कि अगर पीटीआई को जीडीए, एमक्यूएम-पी, पीएमएल-क्यू और अवामी मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल हो जाता है तब भी यह संख्या 122 हो पायेगी जो जरूरी संख्या बल से 15 कम है. यह आंकड़ा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है,जिन अन्य पार्टियों का एनए में प्रतिनिधित्व है उनमें तीन सीटों के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम), एक-एक सीटों के साथ जम्हूरी वतन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसानियत शामिल है.पीपीपी और पीएमएल-एन ने चुनाव नतीजों को खारिज किया है. बहरहाल दोनों पार्टियों में सूत्रों ने ‘डॉन’ को बताया कि वे मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) द्वारा नेशनल असेंबली के शपथ ग्रहण सत्र के बहिष्कार के आह्वान का समर्थन नहीं करेंगे.