0-यूएस रिपोर्ट में खुलासा
वाशिंगटन ,20 दिसंबर । अमेरिकी रिपोर्ट से खुली हुआ है कि सचमुच में पाकिस्तान भारत को अस्थिर कर रहा है। इस काम में पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई बड़ी भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी ग्लोबल सिक्योरिटी रिव्यू ने फिर एक बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। रिव्यू के मुताबिक, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है जो भारत के भीतर सामरिक रूप से सक्रिय हैं। केवल इतना ही नहीं यह अफगानिस्तान में भी अपना अधिक प्रभाव डालते हैं।
इस रिव्यू के मुताबिक आईएसआई पर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के कई ठोस दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बिते 7 दिसंबर को हुए हमले के पीछे भी आईएसआई का हाथ होने के दावा किया गया है। घटना के बाद गिरफ्त में आए गुप्तचर को आईएसआई का खबरी तक बताया गया है।
एक वरिष्ठ संपादक और अतंरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एलेक्जेंडर गिलियर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की आईएसआई लगातार जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए उन्होंने 7 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई घटना का उदाहरण दिया। जहां पुलिस ने शहरान शेख नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान की जासूसी संस्था के लिए काम करता था।
गिलियर्ड ने कहा, चूंकि यहां परिस्थिति न्यायिक रूप से अनसुलझी हैं, इस घटना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की आईएसआई और क्षेत्र के आतंकी संगठनों के साथ उसके रिश्ते को सामने लाने का काम किया। गिलियर्ड ने आगे लिखा, इस तसह की कोशिशों के जरिए पाकिस्तान क्षेत्रीय विरासत का प्रचार करते हुए भारत और अफगानिस्तान दोनों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। 
आईएसआई न केवल बहुत से आतंकी संगठनों की मदद करता है बल्कि उन्हें पैसा भी प्रदान करता है। जिसमें अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क हैं जिसके परिणामस्वरूप आईएसआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से निंदा झेलनी पड़ी। गिलियर्ड ने आईएसआई को आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने में असफल बताया। 

0-90 कंपनियों का 1048.43 करोड़ का होगा निवेश
जमशेदपुर,19 दिसंबर । वेन्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 90 कम्पनियों का आज शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास और रेलवे राज्य मंत्री रोजन मोहन करेंगे। इसमें 1048:43 करोड़ रूपए का निवेश होगा। करीब दस हजार लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। मोमेन्टम झारखंड की अगली कड़ी में रक्षा और रेल के क्षेत्र में व्यापर की नई सम्भावनाआओ को तलाशने के लिये 19 व 20 दिसम्बर को जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में एम ओ यूं (आपसी समझौता पत्र)कर चुकी 90 कम्पनियों का शिलान्यास करेंगे जिसमें 30 हजार को नौकरी मिलेंगी। जमशेदपुर कलेक्टर एवम जीयाडा के निदेशक अमीत कुमार ने पत्रकारवार्ता में बताया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुऐ रक्षा और रेलवे के क्षेत्र में व्यापर की नई सम्भावनाओं को तालाश जा रहा है। कार्यक्रम के तहत रक्षा की 25 से ज्यादा रेलवे से जुड़ी 10 कम्पनियाँ और पब्लिक सेक्टर यूनिट शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम में टाटा स्टील। टाटा मोटर्स। एच ई सी। हिंदुस्तान कापर लि। एल सी एल एल पी (मारीशस )अरविंद स्मार्ट टेक्सटाइल । किशोर एक्सपोर्ट । एस जी आर सी प्रा लि आदि निवेश करेंगे 

0-केंद्र ने राज्यों से कहा
नईदिल्ली ,19 दिसंबर । केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्यों सरकारों से कहा है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में भी स्वीकार करना शुरू करें। राज्यों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा कि वाहन के मालिक अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी को डिजीलॉकर व एम परिवहन जैसे मोबाइल ऐप से भी दिखा सकेंगे.
ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ इन जानकारियों को ई-चालान ऐप के माध्यम से जान सकेगा. ई-चालान ऐप में ऑनलाइन वेरीफिकेशन के लिए वाहन व लाइसेंस के स्टेटस की जानकारी रहती है.
इस कदम से लोग दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने व चालान के बाद डॉक्युमेंट का कलेक्शन करने की ज़हमत से भी बच सकेंगे. लोग इस ऐप्स के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं.
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लोगों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनको भी अब किसी भी दस्तावेज की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और नागरिक भी दस्तावजों की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने से बच सकेंगे. इसको लागू करने की वजह से सारी प्रक्रिया में भी तेजी आ जाएगी क्योंकि सारा डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा. इसके मद्देनजऱ केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने का नोटीफिकेशन पिछले महीने जारी किया गया था.

0-पूर्व पीएम का मोदी पर तंज
नईदिल्ली ,19 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद को मूक प्रधानमंत्री कहे जाने पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए मंगलवार को अपनी किताब ‘चेंजिंग इंडिया’ की लॉन्चिंग पर निशाना साधा. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ऐसा पीएम था जो मीडिया से बात करने में घबराता नहीं था.
उन्होंने कहा, लोग कहते हैं मैं मौन प्रधानमंत्री था. लेकिन मेरी किताब (चेंजिंग इंडिया) इस बारे में खुद बोलेगी. मैं कभी ऐसा पीएम नहीं था जो प्रेस से बात करने में घबराए. मैं नियमित रूप से प्रेस से मिलता था और हर विदेश यात्रा के बाद वापसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था.
मनमोहन सिंह ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ‘पावर हाउस’ बनना भारत के भाग्य में लिखा है. जाने-माने अर्थशास्त्री सिंह ने कहा कि 1991 के बाद से भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर औसतन सात प्रतिशत बनी हुई है.
उन्होंने कहा, ‘सभी बाधाओं और व्यवधानों के बावजूद भारत सही दिशा में बढ़ता रहेगा. भारत के भाग्य में है कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बने.’
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके सिंह ने केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार के संबंधों के बारे में कहा कि ‘रिजर्व बैंक और सरकार का संबंध पति-पत्नी के संबंध की तरह है. दोनों के बीच मतभेदों को निपटाना जरूरी होता है ताकि दोनों सामंजस्य के साथ काम कर सकें.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और आरबीआई के संबंध ‘पति-पत्नी’ की तरह हैं और विचारों में मतभेद का समाधान इस रूप से होना चाहिए, जिससे दोनों संस्थान तालमेल के साथ काम कर सकें. मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका समाधान इस रूप से होना चाहिए, जिससे दोनों संस्थान सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम कर सके.
उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है कि जब रिजर्व बैंक के आरक्षित धन के स्तर व लघु व मझोले उद्यमों के लिए कर्ज के नियम आसान बनाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्रीय बैंक व वित्त मंत्रालय के बीच मतभेदों की चर्चा के बीच उर्जित पटेल ने आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया.
‘चेंजिंग इंडिया’ शीर्षक के साथ प्रकाशित छह खंड की अपनी किताब की लॉन्चिंग में संवाददाताओं से अलग से बातचीत में सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जो भी आरबीआई के गवर्नर हैं, मैं उन्हें शुभकामना देता हूं. सिंह ने कहा कि हमें एक मजबूत और स्वतंत्र आरबीआई की जरूरत है जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करे. उन्होंने कहा, ‘मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि सरकार व आरबीआई साथ मिलकर काम करने का रास्ता निकाले.’
एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकारों की ओर से किसानों की कर्ज माफी की घोषणा से जुड़े सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, ‘हमें चुनावी घोषणा-पत्र में जताई गई प्रतिबद्धता का सम्मान करना है...’ उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रभाव के बारे में अध्ययन नहीं किया है लेकिन चूंकि प्रतिबद्धता जताई गई है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना है.’

नईदिल्ली ,19 दिसंबर । अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे एम नागेश्वर राव को केंद्र सरकार ने मंगलवार को अतिरिक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत कर दिया। ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी राव के नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी प्रदान की.
दरअसल सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच टकराव सामने आने के बाद 24 अक्टूबर को राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी.
राव के नाम पर नवंबर 2016 में अतिरिक्त निदेशक के लिए विचार नहीं किया गया और अप्रैल 2018 में इस बैच की समीक्षा के दौरान भी उनके नाम पर विचार नहीं हुआ. उन्होंने 2016 में संयुक्त निदेशक के रूप में सीबीआई में कामकाज शुरू किया था.
उच्चतम न्यायालय ने राव से तब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने को कहा, जब तक वह वर्मा और अस्थाना के बीच झगड़े से संबंधित याचिका पर सुनवाई नहीं करता.

0-मोदी सरकार ने 4 साल में नहीं किया
नई दिल्ली ,18 दिसंबर । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने साढ़े चार साल के दौरान किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है जबकि उनकी पार्टी ने तीन राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार गठित होने के 6 घंटे के भीतर ही कर्ज माफ करके दिखाया है। 
राहुल ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है जबकि किसान का एक रुपये का कर्ज भी माफ नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी किसानों का नहीं, सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों का हित करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने अनिल अम्बानी के 45,000 करोड़ रुपया तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों पर ध्यान नहीं दिया।
तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को उन्होंने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और युवाओं की जीत करार दिया तथा कहा कि चुनावी सभाओं में उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के गठन के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी। उनकी पार्टी को जहाँ जनादेश मिला वहां सरकार गठन के छह घंटे के भीतर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने दो राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी और तीसरे राज्य में इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता ने मोदी को उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी और उनके पास भी किसानों के हित में काम करने का विकल्प था। लेकिन, उन्होंने किसानों के लिए काम करने की बजाय राफेल के जरिये अनिल अम्बानी को फायदा पहुँचाने और नोटबंदी के जरिये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर चोरी कराने का विकल्प चुना तथा किसानों को नजर अंदाज कर दिया।