0-बंगाल में ममता पर बरसे मोदी
कोलकाता ,02 फरवरी । बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य की ममता बनर्जी पर जमकर हमले किए। भारी भीड़ देख गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की रैली का दृश्य देखकर उन्हें यह समझ आ गया है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रति बंगाल की जनता के प्यार से डरकर लोकतंत्र के बचाव का नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मात्र 14 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया।
पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे उस समय भारी भीड़ के कारण कई लोग एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। इसके बाद बाद पीएम मोदी ने उन्हें धक्का-मुक्की नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से यह जगह कम पड़ गई और मैदान छोटा पड़ गया। इससे लोगों को असुविधा हो रही है। आप लोग धक्का-मुक्की न करें। पीएम मोदी लोगों को समझाते रहे कि आप जहां हैं, वहां रहें।
ठाकुर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांवों की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना देना चाहिए था। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। हमारी सरकार हालात बदलने की कोशिश कर रही है। यहां की सरकारों ने कभी भी गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो बीत गया सो बीत गया। नया भारत इस स्थिति में नहीं रह सकता है। साढ़े चार सालों से केंद्र की सरकार इस स्थिति को बदलने की ईमानदार कोशिश कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा, कल ऐतिहासिक बजट में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
कांग्रेस के कर्जमाफी वादे पर वार 
मोदी ने कहा कि कई बार किसानों के साथ कर्जमाफी की राजनीति कर उनकी आंखों में धूल झोंकी गई। चुनाव को देखते हुए कर्जमाफी करके वह किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था। छोटे किसान इंतजार करते रह जाते थे। जिनको कर्जमाफी का लाभ मिलता था, वे कर्जदार बन जाते थे। अभी कुछ राज्यों में कर्जमाफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। ऐसे किसानों की कर्जमाफी हो रही है, जिसने कर्ज लिया ही नहीं है। एमपी में 13 रुपये की कर्जमाफी हो रही है। राजस्थान में बहाना बनाया जा रहा है कि हमें पता नहीं था कि कर्जमाफी का बोझ इतना बड़ा है। कर्नाटक में किसानों के पीछे पुलिस लगा दी गई है।

कोलकाता ,02 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में रैलियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को दुर्गापुर में पीएम नरेंद्र मोदी के बैनर्स पर राज्य सीएम ममता बनर्जी की होर्डिंग्स लगाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर स्थानीय बीजेपी द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है।
जानकारी देते हुए बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बताया कि दुर्गापुर में जहां पीएम मोदी की रैली होनी है, उससे 50-70 मीटर की दूरी पर लगाए गए पीएम मोदी के बैनर्स पर सीएम ममता बनर्जी की होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। राहुल ने कहा कि यह साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र न के बराबर रह गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यर्ताओं ने जब इसका विरोध किया को उनपर हमला भी किया गया।
राहुल सिन्हा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और उन्हें विश्वास है कि रविवार को होने वाली पीएम की जनसभा सफल रहेगी। बता दें, राज्य में होने वाली दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व बताया जाता है। आयोजन स्थल ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मूल रूप से यह समुदाय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से यहां आया था। धार्मिक अत्याचार की वजह से 1950 के दशक में इन लोगों ने यहां पर पनाह ली थी। 
मतुआ संप्रदाय की महारानी वीणापाणि देवी के घर के नजदीक ही रैली का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि मोदी ठाकुरनगर में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर बोलेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बीजेपी से संबद्ध ऑल इंडिया मतुआ महासंघ रैली का आयोजन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मतुआ लोगों की आबादी 30 लाख होने का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कम से कम पांच लोकसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है।

नई दिल्ली ,02 फरवरी । प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर बैन को गृह मंत्रालय ने जारी रखा है। मंत्रालय ने संगठन को राष्ट्र के लिए खतरा मानते हुए अगले और 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इससे पहले 2014 में भी सरकार ने पहले से चल रहे बैन को जारी रखने का फैसला किया था। सिमी के आतंकियों ने पूर्व में आतंकी और हिंसक वारदात अंजाम दे चुका है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रतिबंधित संगठन सिमी भविष्य में भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सिमी के जरिए देस के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की आशंका है। इस संगठन को अगले और 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 2001 में सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन करार दिया था।
2008 में एक विशेष न्याय अधिकार के आधार पर सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। हालांकि, कुछ ही दिन में इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिन बाद ही यह प्रतिबंध फिर लागू हो गया। 2014 में केंद्र सरकार ने फिर से सिमी को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा सिमी पर सख्ती बरतने के बाद प्रतिबंधित संगठन खुद को नए नाम के जरिए दुनिया के बड़े आतंकी संगठन से जुडऩे की कोशिश में था। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक ही जैसे थे क्योंकि इनके सरगना और आंतकी आमतौर पर एक ही होते थे।

वाशिंगटन,02 फरवरी । ट्रंप प्रशासन रूस के साथ दशकों पुरानी परमाणु हथियार संधि को रूस और चीन से मुकाबला करने के लिए हद से ज्यादा बाधाओं के तौर पर देखता है इसलिए उसने इस संधि से अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका द्वारा शुक्रवार को घोषित किए गए इस कदम ने अमेरिका की संभावित नई मिसाइलों की तैनाती को लेकर उसके सहयोगी देशों से संवेदनशील वार्ता का रास्ता तैयार कर दिया है। अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को पर 1987 की इंटरमीडियट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मॉस्को ने इस उल्लंघन से इनकार किया और वाशिंगटन पर विवाद को सुलझाने के लिए उसके प्रयासों को रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और कुछ हथियार नियंत्रण पक्षकारों ने ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए इसे हथियारों की दौड़ के लिए रास्ता खोलने वाला बताया। निजी आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने कहा, ‘‘अमेरिका की संधि खत्म करने की धमकी से रूस इसका अनुपालन नहीं करने वाला और इससे यूरोप तथा उसके बाहर अमेरिका और रूस के बीच खतरनाक और महंगी मिसाइलों की नई स्पर्धा शुरू हो सकती है।’’ ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका पश्चिम यूरोप तक मार करने में सक्षम रूस की प्रतिबंधित क्रूज मिसाइलों की तैनाती के विकल्प के जवाब में अपनी सेना को विकसित करने के लिए आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा, ‘‘हम दुनिया में इकलौते देश नहीं हो सकते जो इस संधि या अन्य संधि से एकतरफा जुड़े रहे।’’ चीन ने इस संधि के बाद से अपनी सेना की ताकत में वृद्धि की है और यह संधि अमेरिका को बीजिंग में विकसित किए गए कुछ हथियारों के जवाब में शक्तिशाली हथियारों को तैनात करने से अमेरिका को रोकती है। राष्ट्रपति के बयान के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पत्रकारों से कहा कि रूस को शनिवार को औपचारिक तौर पर सूचित कर दिया जाएगा कि अमेरिका संधि से हट रहा है जो छह महीने में प्रभाव में आ जाएगी। इस बीच, अमेरिका संधि के तहत अपने दायित्वों को निलंबित करना शुरू करेगा। पोम्पिओ ने कहा कि अगर आगामी छह महीनों में रूस क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने की अमेरिका की मांग को मान लेता है कि तो संधि बचाई जा सकती है। अगर नहीं तो ‘‘संधि रद्द’’ कर दी जाएगी।

0- मोदी सरकार ने दिया तोहफा
नई दिल्ली ,01 फरवरी ।  वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मार्च तक उन सभी 2.5 करोड़ घरों या परिवारों तक बिजली पहुंच जाएगी, जो अभी इससे वंचित है. उन्होंने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि सौभाग्य योजना का काम लगभग पूरा हो गया है. 
मार्च 2019 तक मिलेंगे कनेक्शन
गोयल ने कहा, ‘‘घरों के विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है. ढाई करोड़ ऐसे घरों की पहचान की गई है जहां अभी बिजली नहीं है. सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा. 
सौभाग्य पोर्टल के अनुसार 16,320 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत 2,48,19,168 परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है. सौभाग्य योजना सितंबर, 2017 में शुरू हुई थी. सरकार ने बिजली से वंचित 2,48,47,762 ऐसे परिवारों की पहचान की थी जिन्हें मार्च तक बिजली उपलब्ध कराई जानी है.

0- मोदी सरकार का ऐतिहासिक ऐलान
नई दिल्ली ,01 फरवरी । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले पांच साल के कार्यकाल का अंतिम बजट आज संसद में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 पेश करते हुए 5 लाख की तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की बड़ी घोषणा की है. वहीं निवेश के साथ  6.5 लाख तक की आमदनी भी टैक्स फ्री कर दी गई है. जिससे नौकरीपेशा लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. मोदी सरकार की इस बड़ी घोषणा से पूरे सामान्य वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है. वहीं मोदी सरकरा ने 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये तीन किश्तों में दिए जाने की घोषणा भी की है. मोदी सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का नाम दिया है. जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.
कई लोगों ने सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक बताया है, वहीं कई ने इसे मजाक करार दिया है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इसे स्लॉग ओवर का थर्ड सिक्सर करार दिया है तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह कुबेर का खजाना नहीं है सरकार के पास, 30 करोड़ से ज्यादा किसान हैं भारत में. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा की लोग मोदी की इस योजना का लाभ भी लेंगे और उन्हें एमएसपी नहीं बढ़ाने के लिए सत्ता से बाहर भी कर देंगे.
बता दें यह पहली बार है जब सरकार ने टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी है. सरकार के इस फैसले से भारत के करदाताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. वहीं किसानों को साल में 6000 रुपए तीन किश्तों में दिए जाने को लेकर भी सोशल मीडिया यूजर्स दो खेमों में बंट गए हैं. जहां एक तरफ कुछ लोग मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करते दिख रहे हैं तो कई घोषणाओं को चुनावी घोषणापत्र बता रहे हैं. 
ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है. ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जब हर क्षेत्र में देश गया घट, तो क्या करोगे ला कर बजट.वहीं सोशल मीडिया पर बजट को लेकर मीम्स भी शेयर किये जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक फोटो भी चर्चा का विषय बनी हुई है. यह फोटो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की है. जिसमें वह बजट के दौरान काफी सोच-विचार की स्थिति में दिख रहे हैं.
आम लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं
- साथ ही निवेश के साथ अब 6.5 लाख तक पर टैक्स छूट मिलेगी. 40 हजार तक के बैंक ब्याज पर अब टैक्स नहीं लगेगा.
-दो घर होने पर भी कोई टैस नही लगेगा.
-हर करदाता को 13 हजार रुपये का फायदा होगा
-इससे देश के 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
-स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40 हजार से बढाक़र 50 हजार रुपये कर दिया गया है.