देहरादून । उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को शुरू हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है। अभी तक 24.60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं।उत्तराखंड सरकार तीर्थ यात्रियों को हरसंभव सुविधा मुहैया कराने के प्रयास कर रही है। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रखा गया है। यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा और यात्रियों के ठहरने और खाने-पीने को लेकर भी प्रबंध किए गए हैं।
सभी धामों में तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं हो रही है। मानसून सीजन के दौरान तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने और सभी समस्याओं से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग और पर्यटन विभाग ने आपस में समन्वय बनाकर सभी जिलों को एसओपी भेजा है।
पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई है। अभी तक चारों धामों और हेमकुंड साहिब को मिलाकर 24.60 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। भीड़ सामान्य है। मानसून सीजन के दौरान तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी जिलों को एसओपी भेजा गया है।

ढाका । बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी शहर कॉक्स बाजार में बुधवार भारी बारिश के कारण रोहिंग्या शिविरों में भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हो गयी और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये।
अतिरिक्त शरणार्थी राहत एवं प्रत्यावर्तन आयुक्त मोहम्मद समसुद्दुजा ने संवाददाताओं को बताया कि भूस्खलन ढाका से लगभग 292 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में कॉक्स बाजार जिले के शिविर संख्या नौ और 10 में हुआ। उन्होंने बताया कि रोहिंग्या लोग कॉक्स बाजार जिले के 33 शिविरों में रह रहे हैं, जहां मंगलवार से भारी बारिश हो रही है। समसुद्दुजा ने बताया कि अधिकारी जोखिम भरी पहाड़ी ढलानों पर रह रहे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों में भारी मानसून के दौरान अक्सर भूस्खलन होता है, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक चलता है। 

कोलकाता | पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार सुबह हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढक़र 15 हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसकी घोषणा रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर लिखा, पीडि़तों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी; मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये और गंभीर रूप से चोटिल को 2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि रेलवे के एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपये और घायलों की 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस पर पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है।
इस हादसे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘ दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा से एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली। स्तब्ध हूं, हालांकि पूरी जानकारी का इंतजार है, कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव दल और मेडिकल सहायता के लिए टीमें घटनास्थल पर भेजी गई हैं। डीएम और एसपी को भी मौके पर भेजा गया है।
इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे की तीनों बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक बोगी तो दूसरी बोगी के ऊपर आकर हवा में लटक गई। वहीं दूसरी बोगी ट्रैक पर पलटी दिखाई दी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तीनों बोगियों को पहुंचा है। घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल है। बोगी में मौजूद घायल यात्री कराहते दिखाई दिए। रेस्क्यू टीम सभी को बाहर निकालकर अस्पताल भेजने में जुटी हुई है।
रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि हादसे की जांच कराई जाएगी। मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। क्या कोई तकनीकी समस्या की वजह से यह हादसा हुआ, इसका भी पता लगाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर पता चला है कि सिग्नलिंग की समस्या के कारण मालगाड़ी उसी लाइन पर चली गई थी।
इस हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,’ बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साथ मिलकर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं रेलवे ने घायलों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। घायलों के परिजन 033-23508794, 033-23833326 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना स्पेन में ‘प्रोजक्ट 75 भारत (पी75आई)’ के तहत अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करने जा रही है। स्पेन की एक जहाज निर्माता (शिपयार्ड) कंपनी नवंतिया के अनुसार इस परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना छह आधुनिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करेगी।
नवंतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिंगुज गार्सिया बाकुएरो का कहना है कि स्पेन की सरकार और नौसेना पी75आई को लेकर काफी उत्साहित है और हर तरह से इस प्रोजक्ट में भारत की मदद करना चाहती है। इस योजना के तहत भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नवंतिया के प्रमुख ने कहा कि जून के आखिरी सप्ताह से भारतीय नौसेना कार्टाजेना के पोत कारखाने में वायु स्वतंत्र प्रणोदन परीक्षण की शुरुआत करेगी।
रिकार्डो डोमिंगुज ने आगे कहा कि इस परीक्षण में उनका साथ लार्सन एंड टर्बो (एल एंड टी) कंपनी देगी। परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना को विश्व स्तर की एआईपी तकनीक की जानकारी दी जाएगी। आगे बताया गया कि भारतीय नौसेना एआईपी तकनीक से सुसज्जित छह पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगी। इस तकनीक की मदद से पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। भारतीय नौसेना के पास इससे पहले एआईपी सिस्टम वाली पनडुब्बियां नहीं थीं। करीब 60 हजार करोड़ की इस परियोजना में एल एंड टी और नवंतिया के साथ जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड भी शामिल हैं। नवंतिया ने भारतीय नौसेना की परियोजना के लिए एस-80 पनडुब्बी के डिजायन की पेशकश की है। इनमें से एक पनडुब्बी वर्ष 2024 में स्पेनिश नौसेना में शामिल हो चुकी है। नवंतिया ने दावा किया कि स्80 की खास बात यह है कि यह बिना किसी पुनर्निमाण की आवश्यकता के पी75(आई) की तकनीक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करती है। 

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय के तहत अगले साल तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय-2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बची हुई नौकरी एवं रोजगार देने के काम को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जाता है कि अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2.34 लाख रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। आगामी वर्ष में नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी।
सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 5.16 लाख नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं। साथ ही 5.17 लाख रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस तरह कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है।
सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए अगले वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए।

नई दिल्ली। पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार के सामने हाथ तक जोड़ दिए है। आतिशी ने हाथ जोड़ कर हरियाणा सरकार से कहा है कि दिल्ली वालों की जीवन अब आपके हाथ में हैं।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा,’वजीराबाद बैराज से कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी भेजा जाता है। लेकिन वजीराबाद बैराज में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है जिसकी वजह से नदी का तल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हरियाणा सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि वो दिल्ली के लोगों की समस्याओं का निदान करें। अब तक हरियाणा ने यमुना में पानी नहीं छोड़ा है। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है। मुनक कैनाल को काफी कम मात्रा में पानी मिल रहा है, वजीराबाद बैराज को पानी नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ कर हरियाणा सरकार से अपील कर सकता हूं कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है।’दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आतिशी ने वजीराबाद बैराज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचीं आतिशी ने बैराज में पानी नहीं छोड़े जाने पर नाखुशी जताई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को वजीराबाद बैराज का दौरा किया और हरियाणा सरकार से यमुना नदी में पानी छोडऩे की अपील की। आतिशी ने कहा कि वजीराबाद बैराज को हरियाणा से पानी मिलता है, जो चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद के जल उपचार संयंत्रों में जाता है। उन्होंने कहा,अगर पानी नहीं मिलेगा,तो जल उपचार संयंत्र कैसे काम करेंगे। हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि दिल्ली के लोग चिंतित हैं और उन्हें यमुना नदी में पानी छोडऩा चाहिए।
बता दें कि आतिशी पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि हरियाणा सरकार यमुना नदी से पानी नहीं छोड़ रही है जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। दिल्ली के कई इलाकों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि वाटर टैंकर के पहुंचते ही लोग पानी के बर्तन लेकर टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग पानी के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं। इस बीच टैंकर माफियाओं की मनमानी को लेकर भी संग्राम मचा हुआ है। पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने है। बीजेपी ने दिल्ली की सडक़ों पर उतर कर कई जगहों पर प्रदर्शन किया और दावा किया कि हरियाणा से पूरा पानी छोड़ा जा रहा है और आप सरकार तथा टैंकर माफियाओं की मिलीभगत की वजह से दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।