50 प्रतिशत वीवीपीएटी के मिलान की मांग
नईदिल्ली,15 मार्च । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस दी है .सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह नोटिस 21 विपक्षी दलों की याचिका पर दी. एक याचिका में विपक्षी दलों ने मांग की थी कि चुनाव आयोग को इस आशय का निर्देश दिया जाये कि आगामी आम चुनावों में परिणाम की घोषणा से पहले ईवीएम के 50 फीसदी परिणामों का वीवीपीएटी से औचक मिलान करना जरूरी हो.
शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में चुनाव आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हो.
याचिकाकर्ताओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला,  टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, डीएमके नेता एम के स्टालिन शामिल हैं.
शुक्रवार को ही एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चुनाव लडऩे वाले जो भी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करें उनके मामलों की सुनवाई के लिए देश भर में विशेष अदालतें बनाई जाएं.

0-कतार में लंबा इंतजार होगा कम
नई दिल्ली ,15 मार्च । राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा को और मजबूत करने हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जल्द ही रिमोट-स्क्रीनिंग टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर सकता है। नई तकनीक से न सिर्फ यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच का इंतजार कम होगा, बल्कि सीआईएसएफ भी यात्रियों के हर बैग की जांच के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा समय दे पाएगा।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यॉरिटी से इस तकनीक के लिए मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्टों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सीआईएसएफ के जानकारी के अनुसार मुंबई और हैदराबाद में यह तकनीक जल्द ही इस्तेमाल में आ जाएगी, जिसके बाद आईजीआई में लाने के बारे में सोचा जाएगा। 
इस सिस्टम के तहत एक्सबीआईएस मशीनों की स्क्रीनिंग पोजिशन सिक्यॉरिटी-चेक एरिया से दूर स्ट्रैटिजिक पॉइंट पर होगी। इससे सुरक्षाकर्मियों को हर बैग की जांच के लिए और ज्यादा समय मिल सकेगा। इतना ही नहीं, अलग-अलग चेक पॉइंट्स से ली जा रहीं तस्वीरें इस सेन्ट्रल कंट्रोल पॉइंट पर भी दिखेंगी। अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु का पता चला तो मशीन न सिर्फ बैग को तत्काल बाहर कर देगी, बल्कि इसका अलार्म भी देगी।
देशभर में 61 एयरपोर्टों को सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सीआईएसएफ का कहना है कि रिमोट-स्क्रीनिंग टेक्नॉलजी सिर्फ उन एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल हो सकती है, जहां ऑटोमेटेड ट्रे रीट्राइवल सिस्टम है। वर्तमान में सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह सिस्टम है। 
इसके अलावा सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर 6 बुलेटप्रूफ गाडिय़ां तैनात होंगी। इनमें से प्रत्येक की कीमत 25 से 40 लाख रुपये होगी। सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग देने के बाद इन गाडिय़ों को अगले 5 महीने में तैनात किए जाने की संभावना है।

गजनी ,15 मार्च । अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में हुए हवाई हमलों में 31 आतंकवादी मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें ज्यादातर अल-कायदा के आतंकवादी थे। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गजनी प्रांत में बुधवार देर रात हवाई हमले किए गए। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया गया।
मंत्रालय ने बताया कि अल-कायदा से जुड़ा कारी आरेफ नौ आत्मघाती हमलावरों सहित 31 आतंकवादियों को दूसरी जगह भेज रहा था। इस दौरान हवाई हमले में उन्हीं कारों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने बताया कि सभी आतंकवादी मध्य-पूर्व के जिहादी समूह से जुड़े हुए थे। 
गजनी के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि तालिबान से जुड़े हक्कानी नेटवर्क के लड़ाके भी उनमें शामिल थे। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हवाई हमले किसने किए। अफगानिस्तान में हवाई हमले अफगान या अमेरिकी बल ही करते हैं।

वेलिंग्टन,15 मार्च । न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में शुक्रवार को हुए हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि इसे अब केवल आतंकवादी हमला ही करार दिया जा सकता है। हम जितना जानते हैं, ऐसा लगता है कि यह पूर्व नियोजित था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संदिग्ध वाहनों से जुड़े दो विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है।’’

नईदिल्ली,14 मार्च । भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 8, 14 मार्च को तंगेल, बांग्लादेश में संपन्न हुआ। भारत-बांग्लादेश सयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स की 9वीं बटालियन का कंपनी ग्रुप तथा 36 ईस्ट बंगाल बटालियन बांग्लादेश की कंपनी ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय उच्चायुक्त महामहिम श्रीमती रीवा  गांगुली दास ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों पर प्रकाश डाला। 
संयुक्त अभ्यास की संप्रीति श्रृंखला, 2009 में प्रारंभ हुई थी और यह 8वां अभ्यास था। संप्रीति अभ्यास भारत तथा बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतरसंचालन और सहयोग को मजबूत और व्यापक बनाता है। तंगेल, बांग्लादेश में यह चौथा भारत-बांग्लादेश अभ्यास था। दोनों देशों के कमांडरों और स्टाफ अफसरों ने गुप्तचर सूचना प्राप्ति और सूचना साझा करने और संयुक्त फिल्ड प्रशिक्षण घटकों को उचित संचालन आदेश जारी करने में आपसी सहयोग के साथ कार्य किया। संयुक्त प्रशिक्षण में तंगेल के बंगबंधु सेनानिबास छाबनी में वैलिडेशन अभ्यास किया गया जिसमें दोनों देशों की सेनाओं की उप इकाइयों ने योजनाओं को अंजाम दिया। इस अभ्यास की समीक्षा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। प्रशिक्षण के अतिरिक्त दोनों दस्तों ने मैत्री बॉलीवॉल एवं बास्केटबॉल मैच सहित अनेक गतिविधियों में भागीदारी की। भारत-बांग्लादेश के संयुक्त अभ्यास के सफल समापन के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन किया गया और रस्मी स्मृति चिन्हों का आदान-प्रदान किया गया।

नईदिल्ली ,14 मार्च । देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 55.923 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 35 प्रतिशत है। 7 मार्च, 2019 को समाप्त सप्ताह में जल संग्रह 36 प्रतिशत के स्तर पर था। 14 मार्च, 2019 को समाप्त सप्ताह में यह संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 108 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 100 प्रतिशत है।
इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं।
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। छत्तीसगढ़, आं.प्र. व तेलंगाना (दोनों राज्यों के दो सम्मिलित परियोजनाएं) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जल संग्रहण समान स्तर पर है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कम है उनमें राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल शामिल हैं।