नईदिल्ली । अंतरिम बजट में तीन रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा की गई, जिनका मकसद ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, बंदरगाह और हाई ट्रेफिक वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुना गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इन प्रस्तावों से लॉजिस्टिक्स में बढ़ोतरी होगी और लागत कम होगी।
उन्होंने कहा, हाई ट्रेफिक गलियारों में भीड़भाड़ कम होने से पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन में सुधार होगा, साथ यात्रियों के लिए सुरक्षा और यात्रा की स्पीड बढ़ेगी। समर्पित माल गलियारों के साथ-साथ, ये आर्थिक गलियारा कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देंगे और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।”
सीतारमण ने 2023 में भारतीय रेलवे की दो बड़ी समस्याओं के बारे में बात की: सुरक्षा और ट्रेनों का लेट होना। ये मुद्दे बड़ी दुर्घटनाओं के बाद सामने आए, जैसे कि ओडिशा के बालासोर में, जहां 2 जून 2023 को तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से 300 लोगों की मौत हो गई।
इसके अलावा ट्रैक पर बहुत सारी ट्रेन होने के चलते स्टेशनों में भारी भीड़ देखने को मिली। जिसकी वजह से, त्यौहार सीजन के दौरान यात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सीतारमण ने घोषणा की कि वंदे भारत ट्रेनों की सुरक्षा, सुविधा और कंफर्ट को पूरा करने के लिए 40,000 नियमित ट्रेन डिब्बों को अपग्रेड किया जाएगा।
2022 में, रेलवे ने वित्त वर्ष 2028 तक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना बनाई ताकि वित्त वर्ष 2030 तक 3000 मिलियन टन माल ढुलाई की जा सके, जिसे मिशन 3000 एमटी नाम दिया गया है। मिशन 3000 एमटी के अंतर्गत पांच वर्षों में पूरा करने के लिए 1200 से अधिक परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत लगभग 8.45 ट्रिलियन रुपये है। ये परियोजनाएं पूर्ण होने के अलग-अलग फेज में चल रही हैं।
वित्तीय वर्ष23 में, रेलवे ने 1512 मिलियन टन लोड किया, जो वित्तीय वर्ष21-22 के 1418 मिलियन टन से 6.63% अधिक है, जो एक वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक लोडिंग है। अप्रैल से नवंबर 2023 तक उन्होंने 1015.67 मिलियन टन लोड किया, जबकि पिछले साल यह 978.72 मिलियन टन था।

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को हरित विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत पर सौर ऊर्जीकरण सहित कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
संसद में अंतरिम बजट 2024-2025 पेश करते हुए उन्होंने कहा, यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का पालन करती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के परिणामस्वरूप मुफ्त सौर बिजली और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचने से परिवारों को सालाना 15 से 18 हजार रुपये की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विक्रेताओं को आपूर्ति और स्थापना के लिए उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की एक योजना शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा, योजना से विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
2070 तक ‘नेट-शून्य’ की प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया।
एक गीगा-वाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान की जाएगी।
2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी।
परिवहन के लिए संपीडि़त प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में संपीडि़त बायो गैस (सीबीजी) का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।
संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को भारत के भविष्य के निर्माण का बजट बताते हुए कहा है कि ये बजट विकसित भारत के चार स्तम्भ – युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है। गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के मकसद से उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अंतरिम बजट समावेशी होने के साथ-साथ इनोवेटिव भी है। इस बजट में निरंतरता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य लोगों के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी।
उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार एक बड़ा लक्ष्य तय करती है, उसे प्राप्त करती है और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करती है। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और अब उन्होंने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है।

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका वश्विास है और इसके अनुरूप सरकार काम कर रही है। सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी नीति और कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जनधन खातों के जरिये 34 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान योजना में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ्रस्॥्र कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें भी मुफ्त इलाज की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।

नई दिल्ली  | सरकार ने गुरुवार को 2024-25 के अंतरिम बजट में रक्षा बजट बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले वित्त वर्ष के 5.94 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 4.72 प्रतिशत अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश बजट में 13 प्रतिशत से अधिक का आवंटन रक्षा मंत्रालय को किया गया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बढ़े हुए बजटीय आवंटन से सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक, विशिष्ट प्रौद्योगिकी वाले घातक हथियारों, लड़ाकू विमानों, जहाजों, प्लेटफार्मों, मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और विशेषज्ञ वाहनों सहित अन्य से लैस करने में सुविधा होगी।
मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मौजूदा सुखोई-30 बेड़े के नियोजित आधुनिकीकरण के साथ-साथ विमानों की अतिरिक्त खरीद, मौजूदा मिग-29 के लिए उन्नत इंजनों का अधिग्रहण, परिवहन विमान सी-295 और मिसाइल प्रणालियों के अधिग्रहण को आवंटित बजट से वित्त पोषित किया जाएगा।
इसके अलावा, मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने के लिए, घरेलू उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक सुनिश्चित करने के लिए एलसीए एमके-1 आईओसी/एफओसी कॉन्फिग़रेशन को अतिरिक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, भारतीय नौसेना की परियोजनाएं जैसे जहाज पर उतरने वाले लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों आदि की खरीद इस आवंटन के माध्यम से पूरी की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि आवंटन का बड़ा हिस्सा देश को घरेलू स्तर पर निर्मित अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली प्रदान करने के लिए घरेलू स्रोतों के माध्यम से खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका जीडीपी पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पैदा होंगे, पूंजी निर्माण सुनिश्चित होगा और घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ (18.35 प्रतिशत) अधिक है और वित्त वर्ष 23-24 के आवंटन से 4.72 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय के कुल आवंटन में से, 27.67 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए इस्तेमाल होता है, 14.82 प्रतिशत नियमित कार्यों और परिचालन तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए, 30.68 प्रतिशत वेतन और भत्ते के लिए, 22.72 प्रतिशत पेंशन के लिए और 4.11 प्रतिशत नागरिक संगठनों के लिए जाता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा में पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपये है जो वित्त वर्ष 22-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 प्रतिशत अधिक है और वित्त वर्ष 23-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कहा कि यह आवंटन तीनों सेनाओं की दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ बड़े अधिग्रहणों को मूर्त रूप देकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरना है।

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। उसके बाद शनिवार और 5 फरवरी को यह क्षेत्र बारिश से प्रभावित हो सकता है।
आईएमडी के अनुसार, मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ लगभग 72 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में उत्तर पश्चिम राजस्थान और निचले क्षोभमंडल स्तर में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के साथ चल रहा है।
आईएमडी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा, शनिवार से एक और पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
5 फरवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की/मध्यम से लेकर व्यापक वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है।
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में हल्की/मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा हो सकती है और गुरुवार को उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
आईएमडी ने कहा, शनिवार और रविवार को उपरोक्त क्षेत्रों में हल्की/मध्यम छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और शनिवार को पश्चिमी राजस्थान तथा रविवार को पूर्वी राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है।
अगले पांच दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की/मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।