नई दिल्ली ।  वित्तवर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में मत्स्य पालन विभाग को 2,584.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्तवर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है और अब तक का सबसे अधिक वार्षिक आवंटन है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मछुआरों की मदद के लिए एक अलग मत्स्य पालन विभाग स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 के बाद से अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है, साथ ही समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना हो गया है।
प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री मस्त्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मौजूदा 3 से 5 टन/हेक्टेयर तक जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपये करने और 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ 5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित करने के बड़े बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए कदम बढ़ाया जा रहा है।
इसके अलावा, जलवायु लचीली गतिविधियों, बहाली और अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देने और एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र को ‘सनराइज सेक्टर’ के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भारत में लगभग 30 मिलियन लोगों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में सहायक है।
पहली पंचवर्षीय योजना से 2013-14 तक मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आवंटन केवल 3,680.93 करोड़ रुपये था। हालांकि, 2014-15 से 2023-24 तक, देश में विभिन्न मत्स्य पालन विकास गतिविधियों के लिए 6,378 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। वित्तवर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8 प्रतिशत हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 1.09 प्रतिशत का और कृषि जीवीए को 6.724 प्रतिशत योगदान देता है।

मुंबई । देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा ही सतर्क मोड पर रहती है। 26/11 के हमले के बाद शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद ही सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस को अगर कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना मिलती है, वह एक्टिव हो जाती है। ऐसा ही एक मैसेज मुम्बई की ट्रैफिक पुलिस को मिला, जिसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
 मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में एक मैसेज आता है। इस मैसेज में में लिखा था कि मुंबई में 6 जगह बम रखे हुए हैं, जोकि किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं। इस मैसेज के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संवेदनशील जगहों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस मैसेज करने वाले का भी पता लगा रही है।
वहीं इससे पहले 31 दिसंबर 2023 को भी पुलिस को ऐसे ही धमकी भरा कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके कहा था कि नए साल पर पूरे शहर में धमके होंगे। इस कॉल के बाद भी पुलिस सतर्क हो गई थी और सभी पुलिस स्टेशनों और क्राइम यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया था। हालांकि जांच में पता लगा था कि यह धमकी फेक थी और किसी ने शरारत की थी।

न्यूयार्क।  अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीयों के लिए बुरी खबर है। अमेरिका ने एच-1बी, ईबी-5 और एल-1 वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 2016 के बाद पहली बार फीस बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। नया एच-1बी आवेदन वीज़ा शुल्क, जो ढ्ढ-129 से है, $460 से बढ़ाकर $780 कर दिया है। एच-1बी रजिस्ट्रेशन अगले साल से 10 डॉलर से बढक़र 215 डॉलर हो जाएगा।  एल-1 वीजा का शुल्क 460 डॉलर से बढ़ाकर 1,385 डॉलर कर दिया गया है और निवेशक वीजा के रूप में लोकप्रिय ईबी-5 वीजा का शुल्क 3,675 डॉलर से बढक़र 11,160 डॉलर हो गया है।
इस प्रोग्राम को 1990 में अमेरिकी सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत उन विदेशी निवेशकों को अमेरिका में स्थायी निवास दिया जाता है, जो वहां कम से कम पांच लाख डॉलर का निवेश करते हैं और कम से कम 10 अमेरिकी लोगों को रोजगार देने में मदद करते हैं। लेकिन यह निवेश अमेरिकी सरकार की अधिकृत एजेंसियों के जरिए से होना चाहिए।
एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है। एच1बी वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। ये वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है। इसके बाद उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस वीजा की वैलिडिटी छह साल की होती है।

गाजा।  गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में फिलीस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 27,000 से अधिक हो गया है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों के दौरान पट्टी में 118 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 190 अन्य को घायल कर दिया।
इसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर, 2023 को इजऱाइल-हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र में मौतों की कुल संख्या 27,019 और घायलों की संख्या 66,139 हो गई है।
मंत्रालय ने संकेत दिया कि मलबे के नीचे और सडक़ों पर अभी भी हजारों पीडि़त हैं, क्योंकि इजरायली सेना एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल को उन तक पहुंचने से रोकती है। इस बीच, आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए के अनुसार, लगातार 11वें दिन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में अल-अमल अस्पताल के पास और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के आसपास इजरायली गोलाबारी जारी है।

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आम बजट का 32.895 मिलियन डॉलर का वार्षिक बकाया चुका दिया है। अपनी दैनिक ब्रीफिंग में, उन्होंने इस योगदान के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद दिया, जिसने इसे संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सूची में जगह दिलाई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की योगदान समिति के अनुसार, भारत संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से केवल 36 देशों में से एक है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के आम बजट के लिए अपने वार्षिक मूल्यांकन का भुगतान बुधवार की समय सीमा तक कर दिया है।
आम बजट के लिए नई दिल्ली का कुल मूल्यांकन 36.18 मिलियन डॉलर है, लेकिन इसे 3.85 मिलियन डॉलर का क्रेडिट दिया गया है। जो कर्मचारियों के आकलन से प्राप्त क्रेडिट है। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट 3.59 बिलियन डॉलर का 1.044 प्रतिशत है।
संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो 762.43 मिलियन डॉलर, कुल बजट का 22 प्रतिशत भुगतान करता है। इसके बाद चीन है, जो बजट का 15.25 प्रतिशत या 528.64 मिलियन डॉलर का भुगतान करता है।

नई दिल्ली । अंतरिम बजट भाषण के समापन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया ,विधेयक को पूर्ण बहुमत से पास किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं हैं, अपने वर्तमान पर गर्व है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार को उसके शानदार काम के आधार पर लोग फिर से एक शानदार जनादेश देंगे।
यहां पढ़े अंतरिम बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं -

• -केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2024-25 में राजकोषीय घाटा त्रष्ठक्क का 5.1% रहने का अनुमान है।
• 1.घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, प र्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
• 2.यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मा नकों में परिवर्तित किया जाएगा।
• 3.तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं- 1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉ रिडोर, 2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।
• 4.आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स हायकों तक बढ़ाया जाएगा।संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।
• 5.पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए...ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।
• 6.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। हमारी स रकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें, उत्पादकता में सुधार करें, सभी के लिए अवसर पैदा करें, उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें और ऊर्जा निवेश और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दें।
• 7.हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है; वित्त मंत्री निर्मला सी तारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
• 8.अंतरिम बजट में सीतारमण ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक प रिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा और आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से, जब हमारी सरकार - पीएम के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी - 2014 में सत्ता संभाली, देश को सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया
• 9.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कि या है, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुन: कुशल बनाया है, और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम , 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
• 10.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है।
• 11.वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• 12. कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।