श्रीनगर ,09 मई ।  कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोडऩे वाले श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को हुए ताजा भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ओर से यातायात जारी रहेगा। यह लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर और ऐतिहासिक 86 किलोमीटर लंबे मुग़ल रोड से जोडऩे वाली एकमात्र सडक़ है। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल के काफिले के स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नागरिक यातायात प्रतिबंध के कारण कल स्थगित होने के बाद गुरुवार को आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया गया।
सरकार ने इस वर्ष फरवरी में राजमार्ग पर अवंतिपुरा में फिदायीन हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 44 जवानों के शहीद होने के बाद सुरक्षा बल के काफिले की सुरक्षित आवाजाही के लिए सप्ताह में दो बार रविवार और बुधवार को नागरिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने हालांकि इस प्रतिबंध पर समीक्षा और और अगले सप्ताह से बुधवार को लगा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। रविवार को आम नागरिकों के लिए लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। 
डिग्डोल रामबन में भारी भूस्खलन के बाद राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही को बंद कर दिया गया। सीमा सडक़ संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और मजदूरों को लगाया है। उन्होंने बताया कि राजमार्ग में वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू होने में 24 घंटे का समय लगेगा। अलग-अलग स्थानों से अधिकारियों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू की जायेगी। राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। 
इस बीच लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोडऩे वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल एकतरफा यातायात जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र के वाहनों को मध्य कश्मीर में सोनमर्ग से लद्दाख में करगिल तक वाहनों को आने की अनुमति दी गयी है। सोनमर्ग से सात बजे से 10 बजे तक हल्के वाहनों को जाने दिया जायेगा, जबकि भारी वाहनों को 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक चलने की अनुमति दी गयी है। इस समय सीमा के बाद किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

0- दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश
नई दिल्ली ,09 मई ।  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पदोन्नत कर शीर्ष न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की नियुक्ति पर आपत्तियों को खारिज कर दिया है। केंद्र की दलील को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की लेकर सिफारिश एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए एस बोपन्ना के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए की थी। सरकार ने वरिष्ठता और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के आधार पर यह नाम लौटाए थे। अगर वरिष्ठता के क्रम की बात की जाए तो जस्टिस बोस 12वें नंबर पर आते हैं और जस्टिस बोपन्ना का 36वां स्थान है। 
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया था। सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को फिर से विचार करने को कहा था। इसके साथ ही कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल न्यायालय में 27 न्यायाधीश हैं। 
कोलेजियम सीनियर जजों का एक समूह है जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की नियुक्ति के लिए अपनी पेशकश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन संविधान के आर्टिकल 124 (2) के तहत राष्ट्रपति को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों और सभी प्रदेशों के हाई कोर्ट के जजों से भी सलाह मशवरा करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति उनकी सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है। लेकिन यदि बीते समय में किसी हाई कोर्ट के जज ने कुछ ऐसा शानदार प्रदर्शन किया होता है तो उन्हें सुबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जा सकता है।

लॉस एंजेलिस ,09 मई ।  लॉस एंजेलिस में स्थित घर से पुलिस द्वारा 1000 से अधिक बंदूकें जब्त की गई हैं। लॉस एंजिलिस पुलिस डिपार्टमेंट (एलएपीडी) के अधिकारी जेफ ली ने बताया कि, शराब, तंबाकू, आग्नेयास्र एवं विस्फोटक ब्यूरो के एजेंटों और लॉस एंजिलिस पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने गैर-कानूनी तरीके से बंदूक बनाने और उन्हें बेचने का काम कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति के लिए बुधवार को एक सर्च वारंट जारी किया। एक एरियल फुटेज में होलंबी हिल्स स्थित एक घर के प्रवेश मार्ग पर सैकड़ों बंदूकें बिखरी दिखाई दीं। हथियारों में पिस्तौल से लेकर राईफलें तक शामिल हैं।
अधिकारियों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से आग्नेयास्त्रों का काम कर रहा है। हथियारों के अलावा घर में आग्नेयास्त्रों को बनाने के उपकरण और औजार भी मिले हैं।
एलएपीडी ने 2015 में भी एक घर से 1,200 बंदूकें, 7 टन गोला-बारूद और 2,30,000 डॉलर नकदी जब्त की थी। एलएपीडी ने कहा कि घर के मालिक की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी और उसकी लाश घर के बाहर एक वाहन में मिली थी। उस समय घर से बरामद हथियारों की मात्रा को देखते हुए उसे सबसे बड़ी जब्ती मानी गई थी। 

0- श्रीलंका को फिर दहलाने की साजिश
कोलंबो ,09 मई । श्रीलंका में इस्लामिक समूह, नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) के सात प्रशिक्षित आत्मघाती हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों को सप्ताह के प्रारंभ में हम्बनटोटा से गिरफ्तार किया गया था और कथित रूप से ये जहरान हाशिम के करीबी सहयोगी हैं। जहरान ईस्टर संडे के हमले के पीछे का सूत्रधार था। हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। संदिग्धों को हाशिम का एक भाई हम्बनटोटा लेकर आया था। श्रीलंका सरकार ने 21 अप्रैल के हमले के लिए एनटीजे को जिम्मेदार ठहराया है, जिसका कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध है, जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। रपट में कहा गया है कि संदिग्धों को हथियार चलाने का एक लंबा प्रशिक्षण हम्बनटोटा में दिया गया है। अखबार के अनुसार, बैटिकालोआ स्थित जिऑन चर्च में खुद को उड़ाने वाले मोहम्मद नासर मोहम्मद असथ ने कथित तौर पर प्रशिक्षण निर्देश मुहैया कराए थे। संदिग्धों से एनटीजे के मामलों और बम विस्फोटों से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस बीच पुलिस ने बुधवार को तलवारों और चाकुओं का एक जखीरा एक सार्वजनिक कुएं से बरामद किया, जो मलिंगावटे स्थित आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बगल में स्थित है। कम से कम 46 तलवार, एक पिस्तौल और चाकू कुएं के अंदर खाद की एक बोरी में लपेटे पाए गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने मेथाम्फेटामाइन भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि तलाशी अभियान के बाद कुछ लोगों ने इन हथियारों को यहां फेंक दिया होगा।

0- अलवर गैंगरेप 
जयपुर ,08 मई । राजस्थान के अलवर में गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अलवर के थानागाजी इलाके में एक महिला से उसके पति के सामने 3 घंटे तक बलात्कार किया गया और पूरी घटना की विडियो रिकॉर्डिंग भी कई गई। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला और उसके पति को पीटा भी। महिला अपने पति के साथ बाजार तक शॉपिंग करने गई थी। पूरी घटना का विडियो बनाने के बाद आरोपियों ने रेप पीडि़ता को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, गैंगरेप में शामिल सभी आरोपी ट्रक ड्राइवर या हेल्पर हैं। रेप पीडि़ता ने बताया कि उसने आरोपियों को जितना रोका, उन्होंने उतनी ही दरिंदगी की। पांचों आरोपियों ने तीन घंटे तक कई बार महिला से रेप किया। घटना के बाद पीडि़ता को एक आरोपी ने फोन किया और रिकॉर्ड किए गए 11 विडियो लीक ना करने के एवज में पैसों की भी मांग की। 
तीन आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार 
मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो आरोपियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। थानागाजी थाने के एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है और अलवर के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। 
एक आरोपी की हुई पहचान, सभी आरोपी ट्रक ड्राइवर या हेल्पर 
गैंगरेप में शामिल एक आरोपी की पहचान ट्रक ड्राइवर इंद्रराज गुर्जर के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया सभी आरोपियों की उम्र 20-25 के बीच है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सभी आरोपी ट्रक ड्राइवर या हेल्पर हैं। पुलिस ने बताया कि मुकेश गुर्जर (20) के नामक एक शख्स को वॉट्सएप पर गैंगरेप का विडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 
पीछा कर वारदात को दिया अंजाम
पीडि़ता के देवर ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मेरा भाई जयपुर में काम करता है और भाभी थानागाजी स्थित अपने मायके में रहती हैं। 26 अप्रैल को दोनों शॉपिंग के लिए गए थे। दोनों अपनी बाइक से थे कि तभी दो अन्य बाइक पर सवार पांच युवक उनका पीछा करने लगे। सुनसान इलाका आने पर उन्होंने जबरन बाइक रुकवाई और उसे पास के गड्ढे में गिरा दिया। इसके बाद दोनों को खींचकर रोड के नीचे रेत के टीलों के पीछे ले गए। 
पति को बचाने महिला ने किया सरेंडर 
रेत के टीलों के पीछे कपल के कपड़े उतरवाए गए और उसकी विडियो रिकॉर्डिंग की गई। महिला के देवर ने बताया, पांचों लोगों ने मेरे भाई को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। भाभी ने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उन्होंने दोनों को और ज्यादा पीटा। अपने पति को बचाने के लिए आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उन पांचों ने बारी-बारी से उनके साथ दरिंदगी की। यह सब तीन घंटे तक चला। जाते समय उन्होंने दोनों के पास रखे 2000 रुपये भी लूट लिए 
गहरे सदमे में चले गए थे दोनों, तीन दिन बाद परिवार को बताया 
उसने आगे बताया, मेरी भाभी ने घटना के बाद बाइक में धक्का लगाया और दोनों उसे ऊपर सडक़ पर लेकर आए। दोनों गहरे सदमे में जा चुके थे। उन्होंने हमें तीन दिन बाद इस बारे में बताया। आरोपियों में से एक ने बाद में कपल को फोन कर 9,000 रुपये की फिरौती भी मांगी। पैसे ना देने की सूरत में विडियो वायरल करने की भी धमकी दी। आरोपियों ने सोमवार को सोशल मीडिया पर घटना का एक विडियो वायरल भी कर दिया। 

नई दिल्ली ,08 मई ।  लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर-1 कहा था। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन श्वष्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट् दे दी है। आयोग का मानना है कि इस मामले में किसी भी तरह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इसे शाब्दिक उल्लंघन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस याचिका को कांग्रेस की सुष्मिता देव ने दाखिल किया था।
अदालत का कहना है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला कर दिया है इसलिए याचिका बेअसर होती है और खारिज कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो नई याचिका दायर की जा सकती है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि हमारे पास जो शिकायत आई थी वह कांग्रेस के नाम से आई थी, ना कि सुष्मिता देव के नाम से। हलफनामे में कहा गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो जनप्रतिधित्व अधिनियम के तहत करप्ट प्रैक्टिस के तौर पर हैं। हलफनामे में चुनाव आयोग द्वारा दोनों के खिलाफ शिकायतों पर लिए गए फैसले को रिकार्ड पर लाया गया है। हलफनामे में कहा गया कि कई मामलों में बिना कारण बताए पीएम को क्लीन चिट दी गई। अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इसी तरह के भाषण देने पर मायावती, योगी आदित्यनाथ, प्रज्ञा ठाकुर, मेनका गांधी पर कार्रवाई की गई। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।
असम की सिलचर से लोकसभा सांसद और भारतीय महिला कांग्रेस की चीफ देव ने कहा कि जिस तरह निर्वाचन आयोग ने गूढ़ तरीके से आदेश दिया, वह साफ तौर पर कोर्ट द्वारा तय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पीएम के आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक चुनाव आयुक्त ने असहमति जताई थी, लेकिन आदेश के साथ यह नहीं बताया गया। देव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील में कहा कि मोदी और अमित आह के खिलाफ आचार संहिता की शिकायतों को खारिज करने का तर्क बेहद अजीब है।
उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिशा-निर्देश तय करना चाहिए क्योंकि देरी से सभी पार्टियों को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले देव ने चुनाव आयोग में भी एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का बयान भी योगी आदित्यनाथ और मायावती जैसा है। दोनों नेताओं के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। जबकि मोदी और शाह को क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने कहा कि पीपुल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग को मोदी शाह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।