श्रीनगर। बर्फबारी के चलते रविवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं।
हवाईअड्डे के अधिकारियों ने कहा कि बर्फबारी के चलते हवाईअड्डे पर सुबह की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं और बाकी दिनों के लिए उड़ानों को स्टैंडबाय पर रखा गया है।
अधिकारियों ने कहा, मौसम के अनुरूप उड़ानें फिर से शुरू करने की समीक्षा की जाएगी।
पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में सीजन की पहली भारी बर्फबारी हुई है।
बर्फबारी से लंबे समय से सूखे की चिंता से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। गर्मियों के दौरान विभिन्न नदियों, झीलों, झरनों और अन्य जल निकायों में पर्याप्त पानी की संभावनाएं दिखाई दी हैं।

नई दिल्ली ,। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों के आराम के लिये जगह-जगह आधुनिक भवनों के निर्माण कराए जाएंगे। मोदी राजधानी में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचाने में यातायात एवं माल परिवन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वाहन चालकों की भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वे ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर ये चालक घंटो-घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं, इनके पास आराम का समय कम रहता है।
उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों को रास्ते में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नयी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिये नयी सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। भारत मंडपम में शाम को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे इसका आयोजन सरकार के साथ मिल कर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद कर रही है।
मोदी ने कहा, आज का भारत 2047 तक विकसित बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है।  उन्होंने कहा, भारत इस समय आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा,  हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग की अद्भुत चीजे तैयार कर रहे हैं, वो भी रिकार्ड समय में।’ उन्होंने इसी संदर्भ में अटल टनल और लेकर अटल सेतु जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस समय भारत अवरंचाना क्षेत्र में निर्माण के नये रिकार्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (विद्युत वाहन) के चलन को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इसी स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई हैं।
मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी (टीवीएसएम) पवेलियन का दौरा किया। तमिलनाडु की यह दोपहिया और तिपहिया निर्मात कंपनी ने प्रधानमंत्री को विश्व गतिशीलता समाधानों के लिये भारत में निर्मित अपने एक सूट को दिखाया। कंपनी लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करती है।
टीवीएसएम की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने प्रधानमंत्री को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और डिजिटल क्षमताओं के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिये 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई।

नई दिल्ली/ संभलपुर ,। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिये राज्यों का विकास जरूरी है और उनकी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। मोदी ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में 68,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर प्रधानमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित थे।
मोदी इस समय ओडिशा और असम के दो दिन के दौरे पर हैं। वह आज ही संभलपुर से गुवाहाटी जायेंगे। मोदी ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी हासिल कर सकते हैं, जब भारत का हर राज्य विकसित बने। उन्होंने कहा कि इसीलिये बीते वर्षों में उनकी सरकार ने ओडिशा की हर क्षेत्र में अधिक से अधिक मदद की है। हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ओडिशा को शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनाने के लिये निरंतर प्रयास किये हैं।
उन्होंने कहा कि बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक शिक्षा संस्थान मिले हैं, वे यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की घोषणा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आज, देश ने अपने महान पुत्रों में से एक, पूर्व उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, या जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उनसे ओडिशा की प्रगति को बल मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 28,980 करोड़ रुपये लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखीं। इनमें सुंदरगढ़ जिले में एनटीपीसी दरलीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 800-800 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट और एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी-दो विस्तार परियोजना की 250 मेगावाट की एक यूनिट शामिल हैं। वह अंगुल जिले में एनटीपीसी तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज-तीन की 660-600 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयों की आधारशिला भी रखी।
इस कार्यक्रम में श्री मोदी ने 27000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी गयी। इसके अलावा ‘जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल)’ के ‘धामरा – अंगुल पाइपलाइन खंड’ (412 किलोमीटर लंबी) का उद्घाटन किया। ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा’ के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोडऩे वाली है।
प्रधानमंत्री ने मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा पाइपलाइन के ‘नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड’ (692 किमी)’ की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना 2660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की जा रही है, जिससे ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में काफी सुधार होगा।
मोदी ने अंगुल जिले के तालचेर कोलफील्ड्स में कोयला क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो लगभग 2145 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गयी है। वह झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपये से अधिक लागत से तैयार आईबी वैली वाशरी का भी उद्घाटन किया तथा महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा 878 करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित झारसुगुड़ा-बारपाली-सरडेगा रेल लाइन चरण -एक की 50 किमी लंबा दूसरा ट्रैक भी राष्ट्र को समर्पित किया।
मोदी लगभग 2110 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों की तीन सडक़ परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लगभग 2146 करोड़ रुपये लागत की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम से भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा, उन्होंने झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित किया।

रांची ,।  झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन सरकार के पांच फरवरी को सदन में विश्वास मत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति ईडी कोर्ट ने दे दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सुबह 11:00 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा। बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को सुबह 11:00 बजे चम्पाई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि शनिवार से हेमंत सोरेन पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं। इससे पूर्व ईडी ने 31 जनवरी को देर रात जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था और एक फरवरी को कोर्ट में पेश किया था। दो फरवरी को अदालत ने पांच दिन की पूछताछ के लिए उनसे ईडी को इजाजत दी है।

नई दिल्ली ,।  भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी।
हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।

नई दिल्ली ,। सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में कहा है कि एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते बैंक एक सफल नीलामी-खरीदार की बयाना राशि जब्त कर सकता है, यदि वह निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नियम 9(5) के तहत प्रदान की गई जब्ती में किसी भी तरह की कमी के परिणामस्वरूप सरफेसी अधिनियम के तहत पूरी नीलामी प्रक्रिया शरारती नीलामी क्रेता द्वारा बेकार हो जाएगी। दिखावटी बोलियों के माध्यम से, और इस तरह वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, एनपीए को कम करने और खराब ऋणों की वसूली के लिए एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित तंत्र को बढ़ावा देने के कानून के समग्र उद्देश्य को कमजोर कर दिया। पीठ ने कहा कि सरफेसी नियमों के नियम 9(5) के तहत जमा राशि का 25 प्रतिशत जब्त करने का परिणाम एक कानूनी परिणाम है, जो शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है और सरफेसी अधिनियम और नियम बनाए गए हैं, इसके तहत उस आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जिसे विधायिका द्वारा हासिल किया जाना है।
सरफेसी नियमों के नियम 9(5) में सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान में चूक होने पर नीलामी क्रेता की 25 प्रतिशत बयाना राशि जब्त करने का प्रावधान है।
उदाहरण के मामले में, बैंक द्वारा जारी बिक्री पुष्टिकरण पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीलामी-क्रेता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। फिर भी, अपीलकर्ता-बैंक ने इस आधार पर शेष राशि के भुगतान के लिए तीन महीने का विस्तार दिया कि नीलामी-क्रेता सावधि-ऋण प्रक्रियाधीन था। हालांकि, नीलामी-क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर शेष राशि जमा करने में विफलता के कारण, बिक्री रद्द कर दी गई और पहले से जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली गई। अपने आक्षेपित आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि सरफेसी नियमों के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी राशि या जमा की जब्ती उसके द्वारा हुए नुकसान या क्षति से अधिक नहीं हो सकती है और संपूर्ण बयाना राशि जमा की जब्ती से अधिक नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर, बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या बेईमान उधारकर्ताओं को नीलामी खरीदारों के साथ मिलकर नीलामी में भाग लेने के लिए विध्वंसक तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देगी, केवल अंत में शेष राशि का भुगतान नहीं करने के लिए और अपेक्षाकृत सुरक्षित बच जाते हैं, इससे पूरी नीलामी प्रक्रिया में खिलवाड़ होता है और सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कोई भी संभावना शून्य हो जाती है। कोर्ट नेे कहा, इस प्रकार, इस तरह की व्याख्या सरफेेेसी अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगी और सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदान किए गए उपायों को एक दिखावा बना देगी और इस तरह देश के आर्थिक हित को कमजोर कर देगी। अंतत:, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।