नईदिल्ली। आधारभूत ढ़ांचे के विकास को कई सैन्य प्रतिष्ठानों ने महत्व दिया है, जिसके तहत स्वतंत्रता पूर्व के विंटेज (विशिष्ट) आवास को बदलने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली है जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। भूमि भी बहुत दुर्लभ संसाधन बन गई है क्योंकि सभी छावनी और सैन्य प्रतिष्ठान अब आबादी वाले स्थानों के करीब आ गए हैं। वर्तमान में आधारभूत ढांचे के विकास और प्रबंधन की दिशा में भूमि की उपलब्धता, कार्यों की योजना और निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और उत्तरदायी तिमाही नीतियों जैसे सभी कार्यों को हाथ से ही किया जाता है, जो न केवल समय लेने वाला है बल्कि अक्षम भी है। यह महसूस करते हुए कि स्वचालन द्वारा ही सभी हितधारकों को सशक्त, पारदर्शी तथा जवाबदेही उन्मुख बनाकर सशक्त किया जा सकता है, भारतीय सेना ने आधारभूत ढ़ांचा प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) नाम का एक सॉफ्टवेयर की शुरूआत की है, जिसका शुभारंभ सीओएएस द्वारा सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान 28 अक्टूबर 2020 को किया गया था।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अपनी स्वीकृति दे दी है।
एमओसी संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने में योगदान करेगा तथा भारत के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में काम करेगा, क्योंकि जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार के दर्जे वाला एक अहम साझीदार है।
एमओसी से दोनों देशों के बीच 5नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन (सामुद्रिक) केबल, संचार उपकरण के मानक प्रमाणन, आधुनिक वायरलेस तकनीक और आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ ब्लॉक चेन, स्पेक्ट्रम चेन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स पर सहयोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में सहायता मिलेगी।
एमओसी से भारत के लिए वैश्विक मानकीकृत प्रक्रिया से जुडऩे के अवसर मिलेंगे। आईसीटी तकनीक में सहयोग से देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। भविष्य में सबमरीन केबल नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। एमओसी का उद्देश्य आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता निर्माण का बढ़ावा देना और आगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता समारोह में 31 अक्टूबर को गुजरात के केवडिय़ा में भाग लेंगे। नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर आयोजित एकता दिवस परेड में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे।
एकता दिवस परेड में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान शामिल होंगे। इस मौके पर सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा राइफल ड्रिल का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के समक्ष किया जाएगा। केवडिय़ा की आदिवासी विरासत को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर को, और यादगार बनाने के लिए भारतीय वायु सेना के विमान फ्लाई-पास्ट भी करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय सिविल सेवा के 428 प्रशिक्षुओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। ये अधिकारी इस समय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी में 95वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के तहत चलाए जा रहे आरंभ 2020 में भाग ले रहे हैं।
इस मौके पर 14 अक्टूबर 2020 को विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार और अनुभाव भी प्रशिक्षुओं के साथ साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन से पहले विश्व बैंक के एमडी एक्सेल वान ट्रॉटसेनबर्ग भी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रशिक्षु भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आरंभ 2020 के अनुभवों को साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एलबीएसएनएए द्लारा एक विशेष पुस्तक एडमिनीस्ट्रेटर का भी विमोचन किया जाएगा।
केवडिय़ा के समेकित विकास कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर 2020 को कई सारी विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 
इन परियोजनाओं के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा, एकता मॉल और बच्चों के लिए पोषक पार्क का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यूनिटी ग्लो गार्डन में नरेन्द्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को भी लॉन्च करेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध होगी। साथ ही वह केवडिया ऐप को भी लॉन्च करेंगे।
एकता क्रूज सेवा
एकता क्रज सेवा के माध्यम से पर्यटक फेरी बोट सर्विस के जरिए श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी की छह किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खूबसूरत नजारे का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस यात्रा को 40 मिनट में तय किया जाएगा। जिसमें एक नाव पर अधिकतम 200 यात्री सफर कर सकेंगे। फेरी सेवाओं के लिए नया गोरा पुल खास तौर से बनाया गया है। नाव सेवा को शुरू करने का उद्देश्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों को बोटिंग सेवाओं का अनुभव देना है।
एकता मॉल
एकता मॉल में भारत में मौजूद हस्तकलाओं और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर पूरे देश से आए उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। जिसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है। यह मॉल 35 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है। मॉल में 20 एम्पोरियम हैं, जो प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधत्व करते हैं। एकता मॉल को केवल 110 दिनों में निर्मित किया गया है।
बच्चों के लिए पोषक पार्क
यह दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषक पार्क है जो कि 35 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री टेन भी चलाई जाएगी। जिसके स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं। जिनके फलशाखा गृहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत नाम दिए गए हैं। पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5डी वर्चुअल रियल्टी थिएटर और अगुमेंटेंड रियल्टी गेम की भी व्यवस्था की गई है।
आरंभ 2020
आरंभ एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए सभी अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप-ए केंद्रीय सेवाएं, विदेश सेवाओं के प्रशिक्षुओं को एक कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम (सीएफसी) के जरिए एक साथ लाया जाता है। इसका उद्देश्य परंपरागत रूप से  विभागीय और सेवाओं स्तर पर बंटी आ रही सोच को खत्म करना है। जिससे कि अपने करियर को सिविल अधिकारी नई सोच के साथ शुरू कर सके। आरंभ का उद्देश्य सिविल अधिकारियों के अंदर विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के साथ बिना किसी अड़चन के मिलकर काम करने की क्षमता विकसित करना है।
आरंभ की शुरूआत 2019 में 94वें फाउंडेशन कोर्स के तहत की गई थी। जिसमें गुजरात के केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 20 विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी एक सप्ताह के लंबे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक प्रस्तुति भी दी जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री प्रशिक्षु अधिकारियों से सीधे संवाद भी करते हैं और उन्हें संबोधित भी करते हैं।
इस साल आरंभ का यह दूसरा संस्करण है। जो कि 14-31 अक्टूबर 2020 को एलबीएसएनएए में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 18 सेवाओं और तीन भूटान की शाही सेवाओं के कुल 428 प्रशिक्षु भाग ले रहे है। हालांकि महामारी को देखते हुए इस बार आरंभ 2020 वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। जिसका विषय भारत में गवर्नेंस ञ्च100 रखा गया है। जबकि उप विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत और नवीन भारत रखे गए हैं। जिसका उद्देश्य सांस्कृति विविधता में एकता की खासियत के जरिए भारत को प्रभावशाली बनाना है। साथ ही आर्थिक विविधता और उसका एकीकरण भारत की ताकत बन जाय। इसी तरह ऊर्जा, स्वास्थ्य, बड़े समारोह के लिए योग्य बनना, अनुसंधान, शिक्षा उद्योग, प्रशासन के क्षेत्र में नवीकरण कर आत्मनिर्भर बनाना है।

सोना तस्करी मामला
कोच्चि। केरल सोना तस्करी मामले में धन के स्रोत का पता लगा रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गए निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को यहां स्थित एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। शिवशंकर को ईडी ने बुधवार रात को गिरफ्तार किया था और उन्हें एर्नाकुलम प्रधान सत्र अदालत में बृहस्पतिवार की सुबह पेश किया गया। हालांकि, ईडी ने शिवशंकर की 14 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने 7 दिन की हिरासत प्रदान की। एजेंसी ने शिवशंकर पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

टैरर फंडिंग मामला
श्रीनगर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने धर्मार्थ कार्यों के वास्ते जुटाए गए धन को ट्रस्ट और एनजीओ द्वारा जम्मू-कश्मीर में 'अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को कश्मीर घाटी में 9 और दिल्ली में एक स्थान पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें 6 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)-दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफर-उल-इस्लाम खान अध्यक्षता वाला चैरिटी अलायंस, अनंतनाग से संचालित शबीर अहमद बाबा की अगुवाई वाला ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन,जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामिया की अनुषंगी फलाह-ए-आम ट्रस्ट, जेके यतीम फांउडेशन, साल्वेशन मूवमेंट और जेके वॉइस ऑफ विक्टिम्स- शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और ट्रस्ट के खिलाफ विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद 8 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि ये संगठन तथाकथित दान और कारोबारी योगदान के माध्यम से देश और विदेश से चंदा एकत्र करते हैं और उसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में करते हैं। एनआईए ने बुधवार को इसी मामले में कश्मीर और बेंगलुरु के कुछ ठिकानों की तलाशी ली थी और दावा किया था कि इस दौरान उसने दोष साबित करने वाले कई दस्तावेज जब्त किए हैं।

मुंगेर हिंसा मामला
पटना। निर्वाचन आयोग ने दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और गोलीबारी की घटना के मद्देनजर मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने घटना की डिवीजनल कमिश्नर मगध असांगबा चुबा की निगरानी में जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच 7 दिन में पूरी करने को कहा गया है। गौरतलब है कि बिहार के मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई थी। हिंसा में कई पुलिसवालों घायल हुए थे जबकि एक शख्स की मौत भी हुई थी। पुलिस ने बताया था कि भीड़ के हमले में संग्रामपुर थानाध्यक्ष, कोतवाली थानाध्यक्ष, कासिम बाजार थानाध्यक्ष, बासुदेवपुर ओपी अध्यक्ष के अलावा 17 अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए।
पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह बात सामने आयी कि जानबूझकर कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाते हुए माहौल को खराब किया गया और भीड़ को पुलिस के खिलाफ उकसाया गया।