वाशिंगटन । अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने तेस अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके पश्चिम एशिया के मुद्दे पर चर्चा की है। यह जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दी गुरुवार को दी। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश बातचीत के दौरान द्विपक्षीय रक्षा को बढ़ाने पर सहमत हुए।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, रक्षा मंत्री मार्ट टी. एस्पर ने आज तेल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की तथा आपसी सहयोग जारी रखने रखने पर सहमत हुए। इस दौरान श्री एस्पर ने इजरायल की गौरवपूर्ण सैन्य कोर बनाए रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहरायी। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमत हुए।
मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने में इजरायल तथा संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को लेकर भी चर्चा की।श्री एस्पर ने इजरायल के रक्षा मंत्री बेंजामीन गैंट्ज से भी मुलाकात की।

पेरिस । फ्रांस में दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत से पहले गुरुवार शाम को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों के दौरान 47,637 नए मामले दर्ज किये गए। फ्रांस कोरोना वायरस की दूसरी लहर सामना कर रहा हैं और इन नए मामलों के सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस लाख 28 हजार हो गई है जबकि पिछले 24 घंटों में 235 कोरोना मरीजों के मरने से मरने वालों का आंकड़ा भी 36,020 पर पहुंच गया हैं। देश के अलग-अलग अस्पतालों में फिलहाल 21,183 कोरोना मरीज भर्ती है जिसमे से 3156 मरीज गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हैं।
कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार को मजबूरन दूसरा देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है जिसे शुक्रवार से लागू किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा कर देश को संबोधित करते हुए कहा, दूसरे लॉकडाउन में घर के बाहर जाने के लिए केवल अधिकृत अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा काम पर जाने के लिए, चिकित्सा नियुक्ति के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए और खरीदारी पर जाने के लिए ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी।

पेरिस । फ्रांस के नीस में गुरुवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते होते हुए अब देश में सात हजार सैनिकों को तैनात किया जाएगा।
मैक्रों ने ट्वीट कर कहा, फ्रांस में हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि आने वाले घंटों में हमारे सैनिक और अधिक सतर्क रहेंगे तथा ऑपरेशन सेंटिनल के तहत हम सैनिकों की संख्या को तीन हजार से बढ़ा कर सात हजार कर रहे हैं।
उन्होंने अन्य ट्वीट में कहा, फ्रांस में केवल एक ही समुदाय है वो है राष्ट्रीय समुदाय है। उन्होंने देशवासियों से एकता बनाये रखने की अपील भी की। फ्रांस के नीस में गुरुवार को दरअसल एक गिरिजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई।
पिछले दो महीनो के दौरान फ्रांस में इस तरह का यह तीसरा हमला है। नोट्रेड्रम गिरिजाघर पर हमला करने वाला पुलिस के पकड़े जाने के दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि वे आतंकवादी के खिलाफ इस लड़ाई में फ्रांस के साथ हैं।

रायपुर । छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड को ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा (ए.आई.एफ.ओ.आर.ई.आर.ए.) का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का गठन सभी रेरा के बीच समन्वय स्थापित करने और केंद्र सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर के सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए किया गया है। देश के सभी राज्यों के रेरा के अध्यक्ष ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा के सदस्य होते हैं। तमिलनाडू रेरा के अध्यक्ष गनादेसिकन इस फोरम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पंजाब रेरा के अध्यक्ष नवरीत सिंह कांग को कोषाध्यक्ष और असम रेरा के अध्यक्ष को रेरा के ऑल इंडिया फोरम का सचिव बनाया गया है।
गौरतलब है कि विवेक ढांड वर्तमान में छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुरूप तत्परता व पारदर्शिता से कार्य करने, समय पर शिकायतों का निराकरण करने, सुनवाई से लेकर त्रैमासिक अद्यतनीकरण, पंजीयन आदि समस्त कार्य डिजिटल ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किये जाने के कारण ही उनका चयन किया गया है।
वहीं पंजाब रेरा के अध्यक्ष नवरीत सिंह कांग को कोषाध्यक्ष और असम रेरा के अध्यक्ष को रेरा के ऑल इंडिया फोरम का सचिव बनाया गया है।
ज्ञातव्य हो कि विवेक ढांड वर्तमान में छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुरूप तत्परता व पारदर्शिता से कार्य करने, समय पर शिकायतों का निराकरण करने, सुनवाई से लेकर त्रैमासिक अद्यतनीकरण, पंजीयन आदि समस्त कार्य डिजिटल ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किये जाने के कारण ही उनका चयन किया गया है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न हटाने और उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर के इस्तेमाल के लिए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। 
यह याचिका भाजपा के नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईएमवी में चुनाव चिह्न के इस्तेमाल को गैरकानूनी, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में यह उत्तम प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईएमवी से राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न हटाकर उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव चिह्न के बगैर ईवीएम होने से कई लाभ होंगे। इनसे मतदाताओं को भी ईमानदार और योग्य प्रत्याशियों का चयन करने में मदद मिलेगी। याचिका के अनुसार बगैर चुनाव चिह्न वाले मतपत्रों और ईवीएम से टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के हाईकमान की तानाशाही पर अंकुश लगेगा और वे जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को पार्टी का टिकट देने के लिए बाध्य होंगे। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्ययन का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 539 सांसदों में से 233 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग हाईकोर्टों के समक्ष लंबित पड़े दिवालिया कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई खुद करने का फैसला किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्टों से अपने पास हस्तांतरित कर लिया। साथ ही सभी हाईकोर्टों को यह निर्देश भी दिया है कि वे इस मसले पर कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करें। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेंगे। पीठ इन याचिकाओं पर दो दिसंबर को सुनवाई करेगी।