रांची।  झारखंड की राजधानी रांची में भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मैच रद्द कर इंग्लैंड की टीम को लौट जाने की धमकी दी है। उसने इसे लेकर झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है। पन्नू ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के रांची में होने वाले मैच को अविलंब रद्द करवाएं। इस मामले में मंगलवार को रांची के धुर्वा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
उसने नक्सलियों के नाम जारी वीडियो में कहा है कि रांची का जेएससीए स्टेडियम आदिवासियों की जमीन पर बना है। आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए। पन्नू ने यूट्यूब पर यह वीडियो जारी किया है। उसने माओवादियों से कहा है कि रांची में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए झारखंड और पंजाब में उत्पात मचा देना चाहिए।
पन्नू ने यूट्यूब के जरिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को भी धमकी दी है। इंग्लिश कप्तान से तो उसने यह भी कहा कि वह भारत दौरा रद्द करें और टीम लेकर वापस लौटें। पन्नू की धमकी मिलने के बाद झारखंड पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है। स्टेडियम से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर ‘कर्मयोगी भवन’ के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का अभियान पूर्ण गति के साथ जारी है। नौकरी अधिसूचना और नियुक्ति पत्र सौंपने के बीच लगने वाले लंबे समय के कारण बढऩे वाली रिश्वतखोरी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने निर्धारित समय के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक युवा को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हर युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत और कौशल के साथ अपने रोजगार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर ‘कर्मयोगी भवन’ के पहले चरण की आधारशिला रखने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षमता निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को और मजबूत बनाएगा।
सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों के खुलने और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होने की चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बजट में एक करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा का भी उल्लेख किया, जिससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा और वे ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करके आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाखों नये रोजगारों का सृजन होगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई स्टार्टअप टियर 2 या टियर 3 शहरों से हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप नये रोजगारों के अवसरों का सृजन कर रहे हैं, इसलिए बजट में स्टार्टअप के लिए कर छूट जारी रखने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने बजट में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए घोषित एक लाख करोड़ के कोष का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से रेलवे में भर्ती भी हो रही है और यात्रा के मामले में रेलवे आम लोगों की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि भारत में रेलवे बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अगला दशक इस क्षेत्र में पूर्ण बदलाव का साक्षी बनेगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से पहले रेलवे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और उन्होंने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के साथ-साथ नई ट्रेनों को शुरू करने एवं यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण ट्रेन यात्रा अनुभव को सुखद बनाने के अभियान का शुभांरभ किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार करते हुए इन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा, इससे यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक होगा।
कनेक्टिविटी के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने नए बाजारों, पर्यटन के विस्तार, नए व्यवसायों और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण हो रहे लाखों रोजगारों के सृजन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाल के बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल, सडक़, हवाई अड्डे और जलमार्ग परियोजनाएं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेंगी।
अर्धसैनिक बलों में नई नियुक्तियों पर अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री ने अर्धसैनिक बलों के लिए चयन प्रक्रिया में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस जनवरी से परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। उन्होंने सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए कोटा बढ़ाये जाने की भी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा में सरकारी कर्मियों की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज शामिल होने वाले एक लाख से अधिक कर्मयोगी इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मयोगियों से हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उन्हें कर्मयोगी भारत पोर्टल के बारे में जानकारी दी, जिसमें 800 से अधिक पाठ्यक्रम हैं और इसके 30 लाख उपयोगकर्ता हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे इसका पूरा लाभ उठाने की अपील की।

नई दिल्ली । उपमुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह पद संविधान में तो नहीं है, लेकिन इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है। इस तरह अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उपमुख्यमंत्री का पद संविधान में नहीं लिखा है।
चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि उपमुख्यमंत्री भी मंत्री ही होता है। पद को कोई नाम दे देने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। जनहित याचिका (क्कढ्ढरु) में कहा गया था कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न राज्य सरकारों ने उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का प्रविधान है।

नई दिल्ली । कतर ने कथित जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिए गए आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिसका भारत ने स्वागत किया है। नई दिल्ली ने कहा कि आठ में से सात भारतीय नागरिक स्वदेश लौट आए हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने आज सुबह जारी एक बयान में इस घटनाक्रम का स्वागत किया और कहा कि एक निजी कंपनी अल दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों में से सात कतर से भारत लौट आए।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। उनमें से आठ में से सात भारत लौट आए हैं। हम कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं ताकि उन्हें सक्षम बनाया जा सके। पिछले साल दिसंबर में, कतर की एक कोर्ट ने अल दहरा ग्लोबल मामले में गिरफ्तार किए गए आठ भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को उलट दिया था। मौत की सज़ा को घटाकर जेल की सज़ा में बदल दिया गया था। यह घटनाक्रम तब हुआ जब कतर की कोर्ट ने पूर्व नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न तो कतरी अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। 26 अक्टूबर, 2023 को कतर की प्रथम दृष्टया कोर्ट ने नौसैनिकों के दिग्गजों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले को गहरा चौंकाने वाला बताया और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की कसम खाई। कतरी अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह मामले को उच्च महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। 25 मार्च, 2023 को भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोप दायर किए गए और उन पर कतरी कानून के तहत मुकदमा चलाया गया।
कतर में हिरासत में लिए गए आठ भारतीय नौसेना अधिकारी हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश।

नई दिल्ली ।  सरकार ने नए जमाने के प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों को पहचानने और भारत की डिजिटल निर्माता अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए ‘नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड’ की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा, ‘नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड’ का उद्देश्य उन विविध आवाजों और प्रतिभाओं को उजागर करना है, जो भारत के विकास और सांस्कृतिक आख्यान को आकार दे रहे हैं, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं।
मंत्री ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्माता अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और प्रभाव को स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, रू4त्रश1 ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का जश्न मनाते हुए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की है। यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में असाधारण रचनात्मकता और नवीनता को मान्यता देता है, जिसमें कहानी सुनाना, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग और बहुत कुछ शामिल हैं।
‘डिसरप्टर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार ऐसे रचनाकार को मान्यता देता है, जिसने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन या नवीनता लाते हुए यथास्थिति को चुनौती दी है। ‘सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर’ एक हाई-प्रोफाइल क्रिएटर को मान्यता देता है, जिन्होंने सकारात्मक बदलाव को प्रभावित करने और रचनात्मक और प्रभावशाली ऑनलाइन सामग्री के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का लाभ उठाया है। ‘इंटरनेशनल क्रिएटर अवॉर्ड’ विदेश स्थित उन रचनाकारों को सम्मानित करता है, जो भारत की संस्कृति और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
‘टेक क्रिएटर अवार्ड’ उन लोगों के लिए है, जो नवीनतम गैजेट और नवाचारों पर अंतर्दृष्टि, समीक्षा और सिफारिशें प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी के रहस्यों को उजागर करते हैं। चयन प्रक्रिया में नामांकन चरण, नामांकन की स्क्रीनिंग, उसके बाद सार्वजनिक मतदान और जूरी की समीक्षा का संयोजन शामिल है। विजेताओं की घोषणा जूरी और जनता के वोटों के संयोजन के आधार पर की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी और सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना, पहचानना और जश्न मनाना है।

मिल्कीपुर-अयोध्या । गोमती नदी में मछली पकडऩे आए दो लोगों की डूब कर मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवक का शव बरामद कर लिया तथा दूसरे व्यक्ति की खोजबीन जारी है। थाना कुमारगंज देवगांव चैकी क्षेत्र के फजलपुर गांव निवासी राम किशोर पुत्र सजाऊ गांव के ही राममिलन पुत्र राम आनंद के साथ गांव के पास से गुजरी गोमती नदी में रविवार की शाम करीब 6:00 बजे मछली का शिकार करने के लिए इदिलपुर घाट पर गए थे। काफी रात बीतने के बाद जब वापस नहीं आए तो परिजन खोजते हुए घाट पर पहुंचे और आवाज लगाई लेकिन कोई पता नहीं लग सका। परिजनों के कहने पर ग्रामीण जब उस नाव की खोज करने लगे जिस नाव से दोनों लोग शिकार कर रहे थे। तो वह नाव रात करीब 8 बजे सत्थिन पुल के पास मिली नाव से मोबाइल बरामद हुआ।  जिसके बाद ग्रामीणों ने शंका व्यक्त किया की नदी में ही डूब गए है। पूरी रात लोग खोजबीन करते रहे जब कहीं पर कोई पता नहीं लग सका तो परिजनों ने घटना की जानकारी सुबह पुलिस चैकी प्रभारी देवगांव अभिषेक त्रिपाठी को दी।  मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे चैकी प्रभारी ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोपहर बाद राममिलन का शव नदी से बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह ने बताया कि राममिलन पुत्र राम आनंद उम्र करीब 30 वर्ष का शव नदी से बरामद हो गया है। पोस्टमार्टम को भेजने के लिए विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा दूसरे व्यक्ति राम किशोर निषाद पुत्र सजाऊ की तलाश गोताखोरों से कराई जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि हम लोगों के पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है, ना कहीं से कोई आय का स्रोत है, नदी से मछलियों का शिकार करके उनकी बिक्री करते हैं उसी से घर का खर्च चलता था। अब हम लोगों को कौन देखेगा। मृतक राम मिलन अपनी बहन की शादी भी ठान रखी थी, जिसकी तैयारी भी चल रही थी। उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह का कहना है कि मृतक राममिलन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही रामकिशोर के शव की खोज के लिए गोताखोरों को लगाया गया है।