लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक ओपी क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि करीब एक बजे एक भीषण सडक़ हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई तथा अन्य पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यात्रियों को लेकर एक ऑटो सिकंदरा से लखीसराय की ओर जा रहा था तभी बिहरौर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 13 से 14 लोग सवार बताए जाते हैं। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए।
रामगढ़ चौक ओपी के प्रभारी मृत्युंजय कुमार पंडित ने बताया कि इस घटना में आठ लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि घटना की खबर सुनते ही कई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया। ओपी प्रभारी ने बताया कि सभी मृतक मुंगेर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हैदराबाद।  हत्या के मामले में दुबई में 18 साल जेल में रहने के बाद तेलंगाना के पांच में से चार कामगार अपने घर लौट आए हैं। राजन्ना सिरसिला जिला के रहने वाले वर्कर जैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी जमकर खातिरदारी की।
शिवरात्रि मल्लेश और उनके भाई शिवरात्रि रवि अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। डुंडुगुला लक्ष्मण दो महीने पहले लौटे थे जबकि शिवरात्रि हनमंथु दो दिन पहले वापस आए थे। पांचवें व्यक्ति वेंकटेश के अगले महीने जेल से रिहा होने की संभावना है।
नेपाल के रहने वाले चौकीदार बहादुर सिंह को जान से मारने के आरोप में दुबई की एक अदालत ने पांचों कर्मचारियों को 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पिछले साल सितंबर में दुबई की यात्रा के दौरान तत्कालीन राज्य मंत्री के.टी. रामाराव (केटीआर) की अपील के बाद उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी थी।
बता दें कि केटीआर की ओर से सभी पांचों कर्मचारियों के टिकट का प्रबंध किया गया। ये सभी दुबई की आवेर जेल में बंद थे। सिरसिला से विधायक केटीआर ने 2011 में व्यक्तिगत रूप से नेपाल जाकर मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और शरिया कानून के अनुसार मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये या ‘दीय्या’ (रक्त धन) सौंपा था।
सितंबर 2023 में दुबई की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई सरकार से दया याचिका को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। यह देखते हुए कि पांच एनआरआई पहले ही जेल में लंबा समय बिता चुके हैं और उनके पास जेल अधिकारियों से अच्छा आचरण प्रमाण पत्र भी है।

नई दिल्ली। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। चुशुल-मोल्डो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस पर राजी हुए। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को बताया कि बैठक सोमवार को हुई।
मंत्रालय ने कहा, पिछले दौर की चर्चाओं में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में पूर्वी लद्दाख में एलएसी (वास्तविक सीमा रेखा) के साथ शेष क्षेत्रों में पूरी तरह संघर्ष रोकने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए। यह बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से भविष्य में भी संचार बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य तथा राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों का जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए।

नोएडा।  नोएडा के बरौला गांव में रहने वाली एक महिला ने अपनी दो बेटियों को चौथी मंजिल से फेंक दिया। इसके बाद खुद भी कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना में महिला और उसकी एक बेटी की मौत हो गई। जबकि, दूसरी बच्ची का इलाज जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक सरिता का पति मनोज प्रयाग अस्पताल की कैंटीन में काम करता है। सुबह 9:30 बजे के आसपास मनोज घर से खाना खाकर कैंटीन आ गया था। उसके बाद करीब 10 से 20 मिनट पर पड़ोसियों ने मनोज को फोन पर हादसे की जानकारी दी। घटना में सरिता और उसकी बेटी कृतिका (4 साल) की मौत हो गई है। वहीं, दिव्या (3 साल) का इलाज चल रहा है। मनोज की 7 साल की एक अन्य बेटी भी है, जो हादसे के समय स्कूल गई थी।
बताया गया कि महिला की चार बेटियां थी, एक बेटी को उसने अपनी बड़ी बहन को दे दिया था। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-49 थाने को सूचना मिली थी कि शिव मंदिर के पास बरौला गांव में एक महिला सरिता (32) करीब तीन साल से किराए पर रहती थी। महिला के साथ घर पर उसकी दो बेटी थी, एक अन्य बेटी स्कूल गई थी। पड़ोसियों ने सूचना दी कि महिला अपनी दो बेटियों के साथ छत से गिर गई है। पुलिस ने महिला और दोनों बच्चियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां महिला और बेटी कृतिका की मौत हो गई। जबकि, दूसरी बेटी का इलाज जारी है।

नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बुधवार को दिल्ली की ओर नियोजित मार्च के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ प्रमुख सीमा प्रवेश स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
कानून-व्यवस्था में किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शहर की ओर किसानों के मार्च की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है।
प्रस्तावित मार्च के कारण पहले ही दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-बहादुरगढ़ जैसे प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। पुलिस ने भारी सुरक्षा उपाय लागू किए हैं जिससे यात्रियों को देरी हो रही है। नियंत्रण बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मार्गों पर अतिरिक्त चौकियां और बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीन सीमा बिंदुओं पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यात्रियों को भी चेतावनी दी है कि सुरक्षा उपाय लागू होने पर प्रभावित क्षेत्रों में यातायात जाम होने की आशंका है।
किसान यूनियन नेताओं ने सोमवार को सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह किसानों के हित में नहीं है।
यह घोषणा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने पंजाब-हरियाणा की पंजाब-हरियाणा की शंभू सीमा पर पटियाला जिले में एक बैठक के बाद की।
तीन केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय – के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को यह प्रस्ताव दिया था। 
इस बीच, किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए, आरएएफ, एसएसबी, सीपीएफ सहित अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस को टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर तैनात किया गया है। संपर्क मार्गों पर सीमेंट के ब्लॉक और कील लगे पिकेट लगाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। गतिविधियों पर नजऱ रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे जैसी निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

नई दिल्ली। जो भी कानून महिला कर्मचारियों की शादी और उनके घरेलू कामकाज को अयोग्यता का आधार बनाता है, वह असंवैधानिक है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व स्थायी कमीशन अधिकारी को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। महिला को उनकी शादी के बाद 1988 में नौकरी से निकाल दिया गया था।
बाद में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने महिला को बहाल करने का फैसला दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस तरह का पितृसत्तात्मक रूल इंसान की गरिमा और गैर-भेदभाव के अधिकार को कम करता है।’ इसके साथ ही महिला अधिकारी की तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई का समापन हो गया। जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन को सभी दावों के फुल एंड फाइनल भुगतान किए जाएं।
1977 के आर्मी निर्देश संख्या 61 के अनुसार महिला अधिकारी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। इस रूल में सैन्य नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन देने के सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तें लिखी हैं। हालांकि 1995 में जब यह केस लंबित था, इस रूल को वापस ले लिया गया था। कोर्ट ने आखिर में अपने फैसले में कहा कि सैन्य नर्सिंग सेवा से जॉन को बाहर किया जाना गलत और अवैध था। कोर्ट ने कहा कि पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन सैन्य नर्सिंग सेवा में एक स्थायी कमीशन अधिकारी थीं। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस आधार पर उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है कि उन्होंने शादी कर ली थी। यह नियम केवल महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू होता था।
कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि महिला के शादी करने के कारण नौकरी खत्म करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का मामला है। लिंग-आधारित पूर्वाग्रह पर बने नियम संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य हैं। जॉन को 1982 में नियमों के तहत एमएनएस में नौकरी मिली थी। वह सेना अस्पताल, दिल्ली में एक ट्रेनी के रूप में शामिल हुई थीं।