नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बसपा सांसद रितेश पांडेय ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में बसपा सांसद रितेश पांडेय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
माना जा रहा है कि रितेश पांडेय को भाजपा लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि पार्टी की परंपरा के अनुसार इस बारे में अंतिम फैसला भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही किया जाएगा।
आपको बता दें कि, शनिवार को भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में हुई बैठक में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल के साथ उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई जिन 14 लोकसभा सीटों पर चर्चा की थी, उसमें अंबेडकर नगर लोकसभा की सीट भी शामिल थी। इसी बैठक में बसपा सांसद रितेश पांडेय के भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई विपक्षी नेता, जिनमें कुछ सांसद भी हैं, भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपको याद दिला दें कि, इसी महीने संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की कैंटीन में विभिन्न राजनीतिक दलों के जिन आइ सांसदों के साथ लंच किया था, उसमें रितेश पांडेय भी शामिल थे। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन, आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन, बीजेडी सांसद डॉ. सस्मित पात्रा, टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू, बसपा सांसद रितेश पांडेय के साथ-साथ भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, एस फांगनॉन कोन्याक एवं हिना गावित के साथ लंच किया था।

लखनऊ  । अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 26 फरवरी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिये उत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के 24 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास तथा 15 आरओबी व 26 आरयूबी सहित कुल 65 स्थानों पर शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे।वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे परियोजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए राज्य को रिकॉर्ड 19,575 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डीआरएम सचिन मोहन शर्मा ने जानकारी दी कि इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेल सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में स्टेशनों के पुनर्विकास, आरओबी और आरयूबी के इस सम्पूर्ण कार्य को लेकर 1871.92  करोड़ की अनुमानित लागत से सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है।बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों का पुनर्विकास करते हुए इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके तहत नया स्टेशन भवन, सकुर्लेटिंग एरिया मे विस्तार, यात्री सुविधाएं, सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाएंगे, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्टेशन के पहुंच मार्गों में सुधार तथा स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं सहित अन्य कार्य शामिल हैं। बताया कि मण्डल के सभी 65 स्थानों पर यह कार्यक्रम प्रात: 11:30 बजे शुरू होगा और पीएम मोदी दोपहर 12:30 पर शिलान्यास/लोकार्पण के वीडियो लिंक कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। इस दौरान सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा सहित मंडल के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहें।

काठमांडू । नेपाल जल्द ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चिप ले जाना अनिवार्य कर देगा। यह चिप चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में बचाव अभियान में मददगार प्रमाणित होगी। पर्यटन विभाग के निदेशक राकेश गुरुंग ने कहा कि इस चिप की कीमत 10 से 15 डालर (828 से 1243 भारतीय रुपये के आसपास) होगी। इस वर्ष वसंत ऋतु से सरकार ऐसी चिप को अनिवार्य बनाने की दिशा में नियम बनाएगी। वसंत ऋतु से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू होती है। भारत और नेपाल समेत विश्व भर से हजारों पर्वतारोही 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पहुंचते हैं।
सागरमाथा के नाम से ज्ञात इस शिखर तक कई लोग पहुंच जाते हैं। इस क्रम में दुर्घटना या अन्य कारण से कई की जान चली जाती है अथवा चढऩे-उतरने के दौरान पर्वतारोही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। नेपाल सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 1953 से अभी तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाली अधिकारियों ने कहा कि 2023 के वसंत ऋतु में 22 मई तक माउंट एवरेस्ट पर अभियानों के दौरान चार नेपाली, एक भारतीय और एक चीनी समेत 12 पर्वतारोहियों की मौत हो गई।

नई दिल्ली ।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत सितंबर-अक्टूबर में चीन के हांगझू में आयोजित 19 वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। एशियाई खेलों के साथ-साथ एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये का नकद इनाम मिलेगा।सशस्त्र बलों के अनेक एथलीटों ने इन खेलों में देश को गौरवान्वित किया था।
रक्षा मंत्री ने उनकी वापसी पर उन्हें सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने सात पैरा एथलीटों सहित 45 पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की भी मंजूरी दी थी। इन 45 एथलीटों ने एशियाई खेलों में 09 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक और एशियाई पैरा खेलों में 01 स्वर्ण, 04 रजत और 02 कांस्य पदक जीते। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से पहली बार घोषित यह वित्तीय प्रोत्साहन इन एथलीटों को पेरिस ओलंपिक-2024 की क्वालीफाइंग स्पर्धाओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली ढ्ढक्कष्ट की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।
तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। यानी अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इन तीनों कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है जोकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों पर चल रही थी, इससे छुटकारा मिल सकेगा. इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त किया गया है। इसमें राज्य के खिलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शामिल किया गया है।
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पटना । बिहार के अरवल जिले में बिहार पुलिस, बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ के संयुक्त अभियान में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और भारी मात्रा में हथियार और उपकरण जब्त किए गए। अरवल के पुलिस अधीक्षक विद्या सागर ने कहा कि छापेमारी के दौरान 9 हथियार कारीगरों और दो महिलाओं सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, फिनिशिंग मशीन, एक खराद मशीन और कच्चा माल भी जब्त किया गया।
अरवल पुलिस को कोलकाता एसटीएफ से मिनी गन फैक्ट्री के बारे में इनपुट मिला था। एसपी ने कहा, हमें पता चला था कि जिले के करपी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राधे बिगहा गांव में नागेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुकेश पटेल के घर में एक मिनी बंदूक फैक्ट्री चल रही थी। हमने एसडीपीओ-सदर राजीव रंजन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है। बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ के जवानों ने छापेमारी की। हमने 9 हथियार कारीगरों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के मुंगेर जिले के हैं।
जांच के दौरान पता चला कि नागेंद्र कुमार सिंह का बेटा सुमित कुमार सिंह और भतीजा रौशन कुमार सिंह उर्फ लड्डू बंदूक फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने छापेमारी के दौरान नागेंद्र कुमार सिंह, उनके बेटे सुमित कुमार सिंह, भतीजे रौशन कुमार सिंह, पत्नी दुर्गा देवी और रौशन की पत्नी आरती कुमारी के अलावा 9 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार कारीगरों की पहचान सुनील कुमार दास, दशरथ शाह, पंकज कुमार, नंदू चौधरी, राहुल कुमार, विशाल कुमार, संजय कुमार शाह, आशीष कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार के रूप में की गई। संयुक्त टीम ने 6 अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 6 आंशिक रूप से निर्मित, अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 6 पिस्तौल बॉडी, 7 पिस्तौल स्लाइडर, 6 बैरल, 7.65 बोर के 7 जीवित कारतूस, एक लेथ मशीन, एक ड्रिल मशीन, 3 इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, 3 ग्राइंडिंग कटर और घर से अन्य कच्चा माल और मशीनरी भी जब्त किए।