नई दिल्ली ,02 जून । प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिएभारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मंत्रालय के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है, जो शहरी विकास के हवाले से 2007 के समझौता-ज्ञापन की जगह लेगा।
इस समझौता-ज्ञापन के दायरे में सहयोग के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का क्रियान्यवन करने और रणनीति तैयार करने के लिये एक संयुक्त कार्य-दल गठित किया जायेगा। संयुक्त कार्य-दल की बैठक साल में एक बार होगी और बारी-बारी से जापान और भारत में आयोजित की जायेगी।
इस समझौता-ज्ञापन के तहत सहयोग उसी दिन से शुरू हो जायेगा, जिस दिन हस्ताक्षर किए जायेंगे और समझौते की अवधि पांच साल है। उसके बाद पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसका नवीनीकरण अगले पांच साल के लिये अपने-आप हो जायेगा।
समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे औरदीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
आशा की जाती है कि समझौता-ज्ञापन से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास (किराये के मकान सहित), शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। इसमें शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास (किराये के मकान सहित), शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास शामिल हैं। इनके अलावा दोनों पक्षों द्वारा आपस में तय किये गये क्षेत्र भी शामिल होंगे। प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन के जरिये उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यवहारों और प्रमुख अनुभवों का आदान-प्रदान भी संभव होगा।

नई दिल्ली ,02 जून । कोविड-19 के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिये कृत्रिम बौद्धिकता आधारित प्लेटफार्म का सहारा लिया जायेगा। इसके तहत छाती का एक्स-रे करके उसे डॉक्टरों के पास व्हॉट्स-एप्प के जरिये भेज दिया जायेगा। डॉक्टर उसे एक्स-रे मशीन पर देख सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम एक्स-रे सेतु रखा गया है और कम रेजोल्यूशन वाली फोटो को मोबाइल के जरिये भेजा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में कोविड की जांच और कार्रवाई के हवाले से इससे आसानी और तेजी से काम हो सकता है।
भारत के ग्रामीण इलाकों में कोविड ने कहर बरपा कर रखा है, जिसे मद्देनजर रखते हुये, तेज गति से जांच करना, यह जानना कि किस मरीज का किन-किन लोगों से संपर्क हुआ और कंटेनमेंट जोन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ शहरों में कोविड जांच में एक सप्ताह से भी ज्यादा समय लग जाता है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में चुनौती बहुत कठिन है। आसान वैकल्पिक जांचों की जरूरत है, क्योंकि आरटी-पीसीआर जांच से भी कभी-कभी कुछ वैरियंट्स के मामले में ‘फाल्स निगेटिव’ रिपोर्ट आ जाती है। इसका मतलब है कि जांच में वैरियंट विशेष का पता नहीं लग पाता।
आर्टपार्क (एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क) लाभ न कमाने वाली संस्था है, जिसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू ने स्थापित किया है। इसमें भारत सरकार की संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग है। बेंगलुरू स्थित हेल्थ-टेक स्टार्ट-अप निरामय और भारतीय विज्ञान संस्थान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक्स-रे सेतु का विकास किया है। इसे कोविड पॉजीटिव मरीजों की पहचान करने और व्हाट्स-एप्प के जरिये उनकी छाती के एक्स-रे को कम रेजूल्युशन पर डॉक्टर तक भेजने की सुविधा के लिये तैयार किया गया है।
इसमें प्रभावित इलाकों का विश्लेषण और उसे रंगों के जरिये मानचित्र (हीटमैप) द्वारा समीक्षा भी की जायेगी। यह समीक्षा डॉक्टरों के लिये उपलब्ध रहेगी, ताकि वे आसानी से हालात के बारे में जान सकें। इसके जरिये भारत के दूर-दराज इलाकों से 1200 से अधिक रिपोर्ट मिली हैं।
स्वास्थ्य की जांच करने के लिये किसी भी डॉक्टर को सिर्फ 222.&ह्म्ड्ड4ह्यद्गह्लह्व.ष्शद्व पर जाकर ‘ट्राई दी फ्री एक्स-रे सेतु बीटा’ बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यह प्लेटफार्म उन्हें सीधे दूसरे पेज पर ले जायेगा, जहां उक्त डॉक्टर वेब या स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिये व्हॉट्स-एप्प आधारित चैट-बॉट से जुड़ जायेंगे।इसके अलावा डॉक्टर लोग एक्स-रे सेतु सेवा शुरू करने के लिये +91 8046163838 पर व्हॉट्स-एप्प संदेश भेज सकते हैं। उन्हें बस मरीज के एक्स-रे इमेज को क्लिक करना है और चंद मिनटों में ही सम्बंधित तस्वीरें और निदान की पूरी व्याख्या वाले दो पेज निकल आयेंगे। कोविड-19 का किसी विशेष स्थान पर ज्यादा प्रभाव डालने की संभावना को ध्यान में रखते हुये, रिपोर्ट में डॉक्टरों की सुविधा के लिये हीट-मैप का भी उल्लेख रहेगा।
इंग्लैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1,25,000 से अधिक एक्स-रे तस्वीरों को इस प्रक्रिया से जांचा है। इसी तरह एक्स-रे सेतु से एक हजार से अधिक भारतीय कोविड मरीजों की जानकारी हासिल की गई है। इस प्रक्रिया के शानदार नतीजे निकले हैं। आंकड़ों की संवेदनशीलता 98.86 प्रतिशत और सटीकता 74.74 प्रतिशत है।
आर्टपार्क के संस्थापक और सीईओ  उमाकांत सोनी का कहना है, हमें 1.36 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये प्रौद्योगिकी का विकास करना है। उल्लेखनीय है कि इस समय हमारे यहां एक लाख लोगों पर एक रेडियोलॉजिस्ट है। उद्योग और अकादमिक जगत के सहयोग से एक्स-रे सेतु ने कृत्रिम बौद्धिकता जैसी शानदार प्रौद्योगिकी के बल पर आगे बढक़र बेहतरीन स्वास्थ प्रौद्योगिकी संभव की है, जो ग्रामीण इलाकों के लिये है और बहुत सस्ती है।
निरामय की संस्थापक और सीईओ डॉ. गीता मंजुनाथ ने कहा, निरामय ने आर्टपार्क और आईआईएससी के साथ सहयोग किया है, ताकि एक्स-रे मशीन तक पहुंच रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डॉक्टरों को कोविड की तेज जांच और उसके उपचार की सुविधा मिल सके। एक्स-रे सेतु में छाती के एक्स-रे का मूल्यांकन अपने-आप होता है और उससे पता चल जाता है कि आगे मरीज को फेफड़े की कोई समस्या होने वाली है या नहीं। इससे कोविड-19 के संक्रमण का पता लग जाता है।
आईआईएससी के प्रो. चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा, कोविड पॉजीटिव एक्स-रे इमेज का अभाव होने के कारण हमने एक अनोखी ट्रांस्फर लर्निंग खाका तैयार किया है, जो आसानी से फेफड़ों का एक्स-रे उपलब्ध करा देता है। यह सिर्फ कोविड पॉजीटिव ही नहीं बताता, बल्कि आगे की संभावित जटिलताओं का संकेत भी देता है। हमने संक्रमित फेफड़ों के लिये भी प्रक्रिया का विकास किया है। इस प्रणाली में आगे के लिये संकेत, संक्रमित हिस्सों की भी जानकारी मिलती है।
कोविड-19 प्लेटफार्म के अलावा इस प्लेटफार्म से फेफड़े सम्बंधी 14 अन्य बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे टीबी, न्यूमोनिया आदि। इसका इस्तेमाल एनालॉग और डिजिटल एक्स-रे, दोनों रूपों में किया जा सकता है। पिछले 10 महीनों के दौरान ग्रामीण इलाकों में कार्यरत 300 से अधिक डॉक्टरों ने इसका सफल प्रयोग किया है।
एक्स-रे सेतु जैसी प्रौद्योगिकियों से बेहतरीन बौद्धिक कृत्रिमता आधारित प्रणालियों को मोबाइल के जरिये चलाया जा सकता है। इसके कारण बहुत सस्ती दर पर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम्य बनाया जा सकता है।
केएमसी, मंगलोर के हृदयरोग विभाग के अध्यक्ष व प्रोफेसर डॉ. पद्मनाभ कामथ ने एक्स-रे सेतु के इस्तेमाल की सलाह दी थी। वे खुद भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों से वंचित और ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त होंगी। डॉ. अनिल कुमार, एडी, चिकित्सा अधिकारी, शिमोगा, कर्नाटक ने भी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया है। वे इस प्रौद्योगिकी से बहुत संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि इससे मरीज का जल्द निदान हो जाता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा, डीएसटी कई साइबर-फिजीकल प्रणालियों पर काम कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बौद्धिकता, वर्चुअल वास्तविकता, डाटा विश्लेषण, रोबोटिक्स, सेंसर्स और अन्य प्रणालियां शामिल हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों का हल निकालने में सक्षम हैं। इसमें निदान, औषधि से बायो-मेडिकल उपकरण और टेलीमेडीसिन तक शामिल हैं।
आर्टपार्क को नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसीप्लिनेरी साइबर-फिजीकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस) के तहत शुरू किया गया था और अब उसे सी-डैक जैसी संस्था से सहयोग मिल रहा है। इसमें कृत्रिम बौद्धिकता वाला सुपरकंप्यूटर परमसिद्धि, एनवीडिया और एडब्लूएस शामिल हैं। यह ग्रामीण भारत में डॉक्टरों को निशुल्क सेवा प्रदान करेगा।

0- स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है : मोदी 
नई दिल्ली ,01 जून । सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि अगर आप पिछले साल की तरह परीक्षा रद्द न करने का निर्णय लेते हैं, तो उसका उचित कारण बतायेंगे। आज बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे खत्म करना चाहिए। सभी भागीदारों के इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
पीएम ने कहा कि कोविड के हालात अस्थिर हैं। देश के कुछ राज्यों में जहां माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण का दर कम हो रहा है, वहीं कुछ जगहों पर अब भी लॉकडाउन लगा है। ऐसी परिस्थिति में पैरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स खुद भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में स्टूडेंट्स पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का दबाव नहीं डालना चाहिए। 
सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे और रिजल्ट कैसे बनेगा?
केंद्र व सीबीएसई ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटीरिया के तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट तैयार होगा। वहीं स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे।

0- मुस्लिम लीग केंद्र सरकार के आदेश को लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ,01 जून । इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की इजाजत दी गई है। 
मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि  आईयूएमएल ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 को चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय द्वारा 28 मई को जारी इस अधिसूचना में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में देश के 16 जिलाधिकारियों को नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था। आईयूएमएल ने लंबित सीएए मामले में एक आवेदन दायर कर 28 मई की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा- 5 (1) (ए) (जी) पंजीकरण द्वारा योग्य लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है जबकि अधिनियम की धारा-6 किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी को छोड़) को प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
अधिसूचना समानता के अधिकार के खिलाफ
आईयूएमएल ने अपने आवेदन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दो प्रावधानों की कम करने का प्रयास किया गया है, जो अवैध है। लीग का कहना है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता के अधिकार) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

0- केंद्र सरकार को ब्यौरा पेश करने के जारी किये निर्देश
नई दिल्ली ,01 जून । केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को पेश करना होगा। इसके लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इन अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना, जिसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा दिया जाएगा, की निगरानी कैसे की जाएगी, इसका भी विवरण पेश करे। सुप्रीम कोर्ट मामले की सोमवार को आगे सुनवाई करेगी। इससे पहले सभी राज्यों केा अपने यहां अनाथ हुए बच्चों की संख्या एनसीपीआर पोर्टल पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, गत दिनों पीएम मोदी ने देश में महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई व परवरिश के लिए विस्तृत योजना पेश की है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता व 10 लाख रुपये की एफडी का प्रावधान किया गया है।