कोलकाता । संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों पर हमले के 55 दिन बाद, पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के समय और स्थान पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने बुधवार को कहा था कि राज्य या केंद्र की किसी भी एजेंसी को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसके खिलाफ कुछ वर्षों से स्थानीय लोगों के उत्पीडऩ की शिकायतें मिल रही हैं।
बुधवार को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि तृणमूल नेता शाहजहां मंगलवार आधी रात से ममता पुलिस की सुरक्षित हिरासत में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाहजहां को बशीरहाट उप-विभागीय अदालत के परिसर के भीतर लॉकअप में रखा गया है, जहां आज सुबह उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के फरार रहने को लेकर राज्य प्रशासन काफी समय से दबाव में था। संदेशखाली में स्थानीय लोगों द्वारा उसे उत्तर 24 परगना जिले और उसके आसपास देखेे जाने का दावा किया गया था। राज्य की पुलिस पर उसे संरक्षण देने का आरोप भी लगाया गया था।
तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग यह दावा कर रहा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन, न्यायमूर्ति शिवगणनम ने स्पष्ट किया कि उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त जांच समिति के गठन पर है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि न्यायमूर्ति शिवगणनम द्वारा यह स्पष्ट करने पर कि शाहजहां की गिरफ्तारी राज्य या केंद्र की कोई भी एजेंसी कर सकती है, राज्य पुलिस पर उसे गिरफ्तार करने का भारी दबाव आ गया था। संदेशखाली में स्थानीय लोग कुछ हफ्तों से शाहजहां और उसके सहयोगियों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीडऩ किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

नई दिल्ली ।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने आगामी खरीफ सत्र 2024 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएन्डके) उर्वरकों के लिए पोषण तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें गुरुवार को तय कीं। खरीफ सत्र में सरकार द्वारा इसके लिए बजट से 24,400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दिए जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां हुई बैठक में पीएन्डके उर्वरकों पर एनबीएस की दरें निर्धारित करने के साथ-साथ उर्वरकों की तीन नई श्रेणियों को भी पोषण आधारित सब्सिडी योजना के अन्तर्गत लाने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार, खरीफ सत्र 2024 के लिये इस योजना के तहत बजट से करीब 24,420 करोड़ रुपये की सहायता की जरूरत पड़ेगी।
खरीफ फसल सत्र हर वर्ष पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक चलता है। विज्ञप्ति में कहा गया कि इस निर्णय से किसानों को आगामी खरीफ सत्र में फसलों के लिये उचित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की होगी। सरकार का कहना है कि एनबीएस योजना में उर्वरकों की तीन नयी श्रेणियों को शामिल किये जाने से किसानों को उर्वरकों के चयन के और विकल्प उपलब्ध होंगे तथा खेतों की ओर उर्वरता बनाये रखने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उर्वरकों के उत्पादन में लगने वाली सामग्री की कीमतों में हाल के परिवर्तन को देखते हुये, एनबीएस की दरों की समीक्षा की गयी हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रोग नियंत्रण और महामारी निपटने की तैयारी के लिये राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के वास्ते नागपुर के ‘राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान’ के निदेशक के पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नागपुर के राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में वैज्ञानिक एच (वेतन स्तर 15 में) के स्तर पर एक पद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो मिशन निदेशक के रूप में भी काम करेगा।

नई दिल्ली । स्टे ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वत: खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वत: समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के अपने ही उस आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत पहले किसी अदालत की तरफ से स्टे के अंतरिम आदेशों को, जब तक कि विशेष रूप से उन्हें बढ़ाने का आदेश न स्पष्ट हो, छह महीने बाद अपने आप रद्द मान लिया जाता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी अंतरिम स्टे ऑर्डर को बढ़ाने के लिए अदालतों (हाईकोर्ट या निचली अदालतों) को स्पष्ट आदेश जारी करने होंगे।

अजमेर । सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को वीरवार को बरी कर दिया जबकि, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची।
तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले को लेकर अजमेर टाडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एवीडेंस नहीं मिला है। इसलिए उन्हें बरी कर दिया।

नई दिल्ली । किसान आंदोलन के दूसरे चरण के बीच कर्मचारी संगठनों ने देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 1 मई को होगी और केंद्र सरकार को 19 मार्च को नोटिस देते हुए ट्रेन और डिफेंस इंडस्ट्री को बंद करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज ठप्प रहेगा।
ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 19 मार्च को संबंधित प्रशासनों को हड़ताल को लेकर नोटिस दिया जाएगा। जेएफआरओपीएस के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र के साथ चर्चा विफल होने के बाद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। महासचिव शिव गोपाल मिश्रा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) भी हैं।
इस हड़ताल में रेलवे और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम व केंद्र के 28 लाख कर्मचारी तथा राज्य सरकार के 3 करोड़ से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर जाएँगे। अगर ये हड़ताल होती है तो ट्रेनें और डिफ़ेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएँगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के दफ़्तरों पर भी ताले पड़ जाएँगे। बता दें कि केंद्र और राज्यों के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की माँग को लेकर कई तरह के आंदोलन, हड़ताल करते आए हैं। उनकी ये लड़ाई सालों पुरानी हैं और अब वो आर-पार के मूड में आ गए हैं।

गाजियाबाद । मेरठ मेट्रो का पहला ट्रेनसेट बीती रात दुहाई में एनसीआरटीसी डिपो पहुंच गया। मेरठ मेट्रो के तीन डिब्बों के ट्रेनसेट को गुजरात के सावली से लाया गया है। अब, इसे असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने हाल ही में मेरठ मेट्रो ट्रेनसेट के फर्स्ट लुक का अनावरण किया था। इसके बाद एल्स्टॉम ने गुजरात के सावली में एनसीआरटीसी को पहला ट्रेनसेट सौंपा था। यह पहली ट्रेन है, जो मेरठ मेट्रो के लिए डिपो में पहुंची है।
इस ट्रेनसेट को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस मेरठ मेट्रो ट्रेन की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा है। मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासियों के लिए एक सुरक्षित, तीव्र और आधुनिक परिवहन साधन की शुरुआत करने जा रहा है।
ट्रेनसेट के आने के साथ ही मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू किया जाएगा। मेरठ मेट्रो लाइन 13 स्टेशनों के साथ 23 किमी लंबा है। अभी मेरठ मेट्रो का निर्माण तेजी से जारी है। इसके सभी स्टेशन आकार ले रहे हैं। देश में पहली बार है कि नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस के ही बुनियादी ढांचे पर चलेगी। इसके लिए एनसीआरटीसी ने वैश्विक रेल परिवहन में अग्रणी प्रयास करते हुए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) पर हाइब्रिड लेवल-3 के साथ यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) लेवल 2 की सिग्नलिंग प्रणाली अपनाई है।
यह मेरठ के भीतर आरआरटीएस और मेट्रो सेवाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करके जनता को बेहतरीन सुविधाएं और सेवाएं देगा। ट्रेन वातानुकूलित हैं, इनमें आरामदायक बैठने की व्यवस्था, सामान रखने की रैक, ग्रैब हैंडल, यूएसबी डिवाइस चार्जिंग सुविधा और नए जमाने के यात्रियों के लिए आवश्यक अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। मेरठ मेट्रो थ्री-कार (तीन डिब्बे) से मिलकर बनेगी। एक ट्रेन में 700 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। मेरठ मेट्रो के ट्रेन अत्याधुनिक हल्के वजन और स्टेनलेस स्टील से निर्मित हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे, डायनमिक रूट मैप्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइटिंग भी है।