नई दिल्ली। बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, देश के सभी सांसदों और विधायकों की हम निगरानी नहीं कर सकते। निजता का अधिकार नाम की भी कोई चीज़ है। वे जो करते हैं उसकी निगरानी के लिए हम उनके पैरों या हाथों पर कुछ (इलेक्ट्रॉनिक) चिप्स नहीं लगा सकते।
सभी विधायकों की चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी के लिए दायर की गई याचिका पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी अपना निजी जीवन है।
जब याचिकाकर्ता ने मामला प्रस्तुत करने के लिए 15 मिनट का समय मांगा तो शीर्ष अदालत ने उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा, 5 लाख रुपए लगेंगे और अगर हम याचिका खारिज करते हैं तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में दिया जाएगा। यह समय की बर्बादी है।
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलील दी कि सांसद और विधायक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वेतनभोगी प्रतिनिधि हैं जो कानून, योजना और नीतियां बनाने में लोगों की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव के बाद शासक के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।
जनहित याचिका में मांगी गई राहत से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।
मौसम विभाग ने चार मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5, गुलमर्ग में माइनस 3.2 और पहलगाम में 1.3 डिग्री रहा।
लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1, कारगिल में माइनस 9.4 और द्रास में माइनस 8.5 डिग्री रहा।
जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 14.3, कटरा में 11.2, बटोटे में 8.4, भद्रवाह में 6.8 और बनिहाल में 6.6 डिग्री रहा।

नई दिल्ली । करोड़ों परिवारों को मुक्त बिजली योजना देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को हरी झंडी दिखा दी है। बीते 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। योजना को धरातल पर लागू किए जाने से करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जिससे वो अपने 15 हजार रुपए बचा सकेंगे।
इस योजना के अंतर्गत जो लोग अपने घरों पर सौर बिजली इकाई स्थापित करेंगे, उससे उन्हें दो फायदे होंगे। पहला तो उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा वो अपने 15 हजार रुपए भी बचा सकेंगे। इस योजना को 70,021 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये होगी।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक को राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन करते समय आवेदक को राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं।
आवेदक के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका अनुपालन करने पर ही आप आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदनकर्ता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। गैर-भारतीय इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होना चाहिए।
इसके अलावा अगर सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद राज्य और बिजली कंपनी का चयन करना होगा। आवेदक को इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद अपना उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद जब आपका आवदेन मंजूर कर लिया जाएगा, तब आप किसी भी पंजीकृत विक्रेता से अपने छत पर संयंत्र लगाने के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं, जब संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तब आपको संयंत्र का विवरण जमा कराना होगा और इसके बाद आपको नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। नेट मीटर की स्थापना और वितरण कंपनी (या डिस्कॉम) द्वारा निरीक्षण हो जाने के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र जेनरेट किया जाएगा। कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा कराएं। आपको 30 दिन के भीतर अपने बैंक खाते में अपनी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

जयपुर । भारतीय सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को राजस्थान के डीडवाना गांव के पास एक खेत में लैंडिंग की। इसके बाद एक और चेतक हेलीकॉप्टर आया जो लैंड कराए गए हेलीकॉप्टर की मदद के लिए वहां उतरा। सूत्रों के मुताबिक 10 मिनट बाद दोनों हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी।
जयपुर के पीआरओ (रक्षा) कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि दोनों हेलिकॉप्टर अब अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, यह एहतियाती लैंडिंग थी। अधिकारियों ने बताया कि सेना के पायलटों और सैनिकों ने तकनीकी खामी का पता लगाया जिसे 10 मिनट के भीतर ठीक कर लिया गया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने फिर से उड़ान भरी।
किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में मामूली तकनीकी खराबी का अंदेशा होता है तो उसके वार्निंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं। पायलट के लिए यह निर्देश होता है कि इस प्रकार का सिग्नल होने पर तुरंत उसको लैंडिंग करनी होगी। लैंडिंग करने के बाद तकनीकी खामियों को चेक कर दूर किया जाता है। सब ठीक होने पर वह दोबारा फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है।

काहिरा  । गाजा में युद्धविराम की कोशिशों के बीच इजरायल के हमले जारी हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि गाजा शहर में मदद की आस में एकत्रित हुए फिलस्तीनियों पर इजरायली ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। इस हवाई हमले में 104 लोग मारे गए हैं और 280 लोग घायल हो गए।
अधिकारियों ने कहा, इजरायल-हमास जंग शुरू होने के बाद से अब तक 30,035 फिलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 70,457 लोग घायल हुए हैं। इजरायल के प्रवक्ता ने गाजा के अधिकारियों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जिस स्थान पर घटना की बात कही जा रही है वहां किसी तरह की गोलाबारी नहीं हुई है।
वहीं, फिलस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि एक अस्पताल ने कहा कि वहां 10 लोगों के शव ले जाए गए। सात अक्टूबर के हमास हमले के बाद इजरायल के हवाई, समुद्री व जमीनी हमले का सबसे अधिक प्रभाव गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के आसपास के क्षेत्र में रहा है। लगातार हमलों की मार से तीन चौथाई आबादी विस्थापन का शिकार हो गई।
वहीं, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, गाजा की 23 लाख की आबादी में से एक चौथाई भुखमरी का शिकार है। इस बीच, यूएन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने जेनेवा में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में गुरुवार को कहा कि इजरायल-हमास युद्ध के दौरान सभी पक्षों ने युद्ध अपराध किए गए हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

डिंडोरी । मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में सवारी वाहन पलट जाने से 14 लोगों के मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावितों को मदद का ऐलान किया है। गुरुवार सुबह बिछिया थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। सभी की उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच है। 10 शव अम्हाई देवरी, दो पोंदी और एक-एक शव धमनी व सजनिया ले जाए गए हैं।
बताया गया है कि अमाही देवरी गांव के लोग मंडला जिले के मसूर घोघरी गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से लौटने के दौरान उनका पिकअप वाहन पलट गया और कई फीट नीचे खेत में जा गिरा।
हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में हताहत लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।