नई दिल्ली/रायपुर । प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव बुक के अवैध सट्टेबाजी  पर लगाम लगाने के लिए फरार चल रहे मुख्य सरगना रतन लाल जैन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दे की रतन लाल जैन और गिरीश तलरेजा भोपाल के मूल रूप से स्थानीय निवासी है। दोनों ने सट्टेबाजों के रूप में पहले भोपाल मे ही काम शुरू किया था, लेकिन बाद में दोनों दुबई चले गए जहां से वे भारत में सबसे बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक को संचालित करते है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अभीतक इस अवैध कारोबार से कमाई कर चुके है।
इन दोनों के खिलाफ पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की रोकथाम के तहत एक विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, मामले मे आगे रतन लाल जैन के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जानिए रेड कॉर्नर नोटिस का क्या होता है मतलब और कैसे करता है काम 
रेड कॉर्नर नोटिस उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो या तो अभियोजन के लिए वांछित हैं या रेड कॉर्नर नोटिस के तहत सजा काटने के लिए दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त व्यक्तियों का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए लंबित प्रत्यर्पण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपने सभी 195 सदस्य देशों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी नियुक्त किया है, ये ब्यूरो इंटरपोल और भारत में उस सदस्य देश की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में काम करते हैं।
इन इंडिया द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इसकी आधिकारिक एनसीबी है जिसे भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को बनाए रखने और अद्यतन करने का काम सौंपा गया है।
महादेव बुक बैटिंग ऐप मामले में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी देखी गई है हाल ही में गिरफ्तार व्यक्तियों में चंद्रभूषण वर्मा नाम का एक एएसआई शामिल है, जो सतीश चंद्राकर नाम का मास्टरमाइंड का रिश्तेदार है और हवाला ऑपरेटर अनिल दममानी और सुनील दमानी वर्मा पर रिश्वत की राशि लेने का आरोप है। वर्मा पर 65 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने और अपने अधीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित करने का आरोप लगाया, जबकि अन्य पर अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन को अंजाम देने और देश से बाहर आय को लूटने का संदेह है।
वही ईडी ने चार हाई प्रोफाइल आरोपियों को हाल ही में एक विशेष अदालत में पेश किया जिसने उन्हें सात दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत प्रदान की जो उस समय के दौरान कल समाप्त हो गई है।ईडी ने सफलतापूर्वक अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों पर जानकारी के विभिन्न टुकड़े निकाले लिए है। वही सूत्रों की माने तो ईडी द्वारा जल्द इस पुरे मामले मे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

नई दिल्ली । शासकीय कार्यों की सुगमता को और बेहतर बनाने के वास्ते मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और समूह ए की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती (सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति) की जा रही है। इसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। सीधी भर्ती योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसके तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्ती की जाती है। इन स्तरों पर अधिकारी नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस प्रक्रिया से आने वाले अधिकारी बाद में सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियां की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार पार्श्व प्रवेश मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निकाली गई थी।

लखनऊ । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा। अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कोई गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण की घटना पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक होंगे। इन बातों का जिक्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को विधान भवन के तिलक हाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर की जा रही तैयारियों से आयोग संतुष्ट है।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे पहले अपने तीन दिवसीय दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की टीम ने दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय एवं राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इस दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की तरफ से आयोग की टीम को कुछ सुझाव एवं आग्रह प्राप्त हुए थे, जिन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक-एक करके अपनी बात रखी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान के बाद सभी ईवीएम मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक सरकारी वाहन में भेजे जाएंगे। चुनाव के दौरान पहले प्रत्याशियों को 50-50 चेक की चार चेकबुक बैंक से बारी-बारी से प्राप्त होती थी। इससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि चुनाव के दौरान छोटे-छोटे खर्चे भी प्रत्याशियों को चेक के माध्यम से करने पड़ते थे। इस बार प्रत्याशी 200 चेक की चेकबुक बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में बैंकों को निर्देशित किया जा चुका है। मतदाताओं की सुलभता एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हाईराइज बिल्डिंग में मतदान केंद्र बनाएं जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को तीन बार समाचार पत्रों में अपनी आपराधिक छवि के बारे में प्रकाशित करवाना पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित करवाना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी का चुनाव किया है। पूर्व में हुए चुनावों में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कम होता आया है, उनका चिन्हांकन कर वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का आयोग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है।
आयोग ने बताया कि इस बार प्रकाशित हुए इलेक्ट्रोल रोल में उत्तर प्रदेश में अब तक 15 करोड़ 29 लाख 22 हजार मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 7.15 करोड़ है। वहीं, 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 31 हजार है। इस बार थर्ड जेंडर, दिव्यांगजन और नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि 2024 में सभी को समान अवसर मिलेंगे। अफसरों और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग नहीं होगा। इस बार के चुनाव में तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार तीन एप लाए जा रहे हैं। एक एप से मतदाता चुनाव में होने वाले प्रलोभन, शराब और पैसों के वितरण के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन दूसरा एप्लिकेशन है, जिससे वोटर अपनी जानकारी ले सकता है। ‘नो योर कैंडिडेट’ एप्लिकेशन के माध्यम से वोटर अपने उम्मीदवार की सारी जानकारी ले सकेंगे।
प्रदेश में आए भारत निर्वाचन आयोग की टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, नितेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू, हिरदेश कुमार, आरके गुप्ता, एमके साहू, महानिदेशक बी. नारायण, निदेशक दीपाली मासिरकर, निदेशक शुभ्रा सक्सेना, सचिव पवन दीवान और संयुक्त निदेशक अनुज चांडक मौजूद रहें।

देहरादून । उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर जहां शुक्रवार दोपहर के बाद से ही बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे। आज शनिवार को भी मौसम बिगड़ा हुआ है। मानो जैसे मार्च का महीना जनवरी हो गया है। देहरादून में शुक्रवार देर रात से ही बारिश हो रही है।
वहीं चारों धामों में शुक्रवार से हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों पर ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर दी है। देर रात हुई हल्की बारिश के बाद से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। पहाड़ों सहित चारों धामों में बर्फबारी ने पहाड़ों पर भी ठंड लौटा दी है।
मौसम विभाग ने आज भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले तीन दिन उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। उत्तराखंड में अगले तीन दिन आकाशीय बिजली के साथ-साथ भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने तीन मार्च को येलो अलर्ट और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 40 से 50 किलोमीटर तेज गति से हवाओं के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

कृष्णानगर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने नादिया जिले के कृष्णानगर में आज एक आधिकारिक समारोह में इन परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से बंगाल को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और अधिक निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के लिए राज्य को बिजली पर आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है जो औद्योगिक विकास, रेलवे नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों में मदद करती है।
मोदी ने कहा कि उन्हें बंगाल में 11,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। एक बार अत्यधिक विकसित भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद उपेक्षा के कारण बंगाल ने धीरे-धीरे अपना महत्व खो दिया। मोदी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को राज्य के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है।
अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री ने पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में स्थित रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण ढ्ढढ्ढ (2 गुणा 660 मेगावाट) का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दामोदर घाटी निगम की यह कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना अत्यधिक कुशल एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
नया प्लांट देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा। इसके अतिरिक्त, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट सात और आठ की ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली पर आधारित होगी। लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, एफजीडी प्रणाली ग्रिप गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटा देगी, स्वच्छ ग्रिप गैस का उत्पादन करेगी और जिप्सम बनाएगी, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जा सकता है।
मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-12) (100 किमी) के फरक्का-रायगंज खंड के चार लेन की सडक़ परियोजना का भी अनावरण किया। लगभग 1,986 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना यातायात की भीड़ को कम करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और उत्तर बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी।
प्रधानमंत्री ने 940 करोड़ रुपये से अधिक की चार रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित कीं, जिनमें दामोदर-मोहिशिला रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना, रामपुरहाट और मुरारई के बीच तीसरी लाइन, बाजारसौ-अजीमगंज रेल लाइन का दोहरीकरण, और अजीमगंज और मुर्शिदाबाद को जोडऩे वाली एक नई लाइन भी शामिल है। ये परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास में योगदान देंगी।

रायपुर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने छापेमारी के बाद दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ से अधिक रुपए फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 3.64 करोड़ की नकदी और कीमती सामान भी जब्त कर लिया है। यह छापे 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर के कई ठिकानों पर मारे गए थे। इस मामले में अब तक 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
ईडी की इस पूरी कार्यवाही और लगातार जांच में यह पता चला है कि कथित 6000 करोड़ रुपए के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन दुबई से किया जा रहा है। यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। दुबई से चलने का मुख्य उद्देश्य जांच एजेंसियों की रडार से बचना है। इस ऑनलाइन सट्टे को अलग-अलग फ्रेंचाइजी के माध्यम से देश भर में चलाया जा रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी वेबसाइट को फ्रेंचाइजी देकर महादेव सट्टा का अवैध कारोबार चल रहा है। जिसमें रेड्डीअन्ना, फेयरप्ले जैसी साइट की जानकारी इस रेड से बाहर निकल कर आई है।
ईडी की जांच में महादेव ऑनलाइन बुक के अन्य प्रमोटर के नाम का भी खुलासा किया गया है। जांच में पाया गया है कि हरिशंकर टिंबरेवाल जो की कोलकाता का रहने वाला है। यह वर्तमान में दुबई में रहते हुए ऑनलाइन सट्टा के प्रमोटरों के साथ मिलकर पैसे को हवाला करने का काम करता था। महादेव सट्टा के कई प्रमोटरों के साथ इसकी बड़ी साझेदारी थी। इस रेड में उसके कई सहयोगियों के घरों में भी रेड करने के बाद कई अहम दस्तावेज की बरामद हुए हैं। जिसमें पता चला है कि हरिशंकर टिंबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट का भी मालिक था। सट्टे के पैसे की अवैध कमाई को वह भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। इसके अलावा इस कमाई के पैसे को हवाला के माध्यम से इधर से उधर करने का काम करता था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक इस प्रकरण में दो चीर्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ है। दोनों ऐप के प्रमोटर हैं। एजेंसी ने पहले भी मामले में कई छापे मारे थे। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ है।
0