चंडीगढ़  ।  पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कुल 2.04 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें आने वाले लोकसभा, निकाय व पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर ही सारे ऐलान किए जा सकते हैं। किसी नए टैक्स की उम्मीद नहीं है।
खेतीबाड़ी के लिए 13,784 करोड़ का बजट पास किया है। इसमें गन्ना किसानों को 467 करोड़ की राशि रिजर्व रखी है। वहीं, अगले साल के लए 390 करोड़ की राशि का इंतजाम किया गया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसके लिए 9.30 करोड़ रुपए का बजट रिजर्व रखा गया है।
वहीं राज्य में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार इस साल 16 हजार 987 करोड का बजट रखा है। ये पूर्ण बजट का 11.5 फीसदी है। इसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने 80 करोड़ रिजर्व रखे गए है। वजीफा स्कीम के लिए छह करोड़, सैनिटरी नैपकिन के लिए पांच करोड़ रखे गए है। तकनीकी शिक्षा के लिए 525 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

नई दिल्ली । स्पाइसजेट ने क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ लगभग 11.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विवाद सुलझा लिया है। यह जानकारी स्पाइसजेट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। पिछले साल जून में, यूके हाई कोर्ट में स्पाइसजेट के खिलाफ फैसला आने के बाद, क्रॉस ओशन पार्टनर्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और 21 नवंबर को केस दायर किया।
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, क्रॉस ओशन पार्टनर्स की ओर से दायर याचिका पर दोनों पार्टियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में समझौते की घोषणा की। प्रवक्ता ने कहा, इस समझौते से स्पाइसजेट को महत्वपूर्ण बचत होने की उम्मीद है और विवाद भी खत्म हो जाएगा। व्यवस्था के हिस्से के रूप में, एयरलाइन को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक एयरफ्रेम और एक इंजन के हस्तांतरण से भी लाभ होगा, जिससे उसकी परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होगी।
स्पाइसजेट के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, हमें क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने की खुशी है, जिसके चलते स्पाइसजेट के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत होगी और मुकदमेबाजी भी बंद हो जाएगी। यूके हाई कोर्ट में क्रॉस ओशन पार्टनर्स के वकील ने अदालत को बताया था कि स्पाइसजेट 2020 के अंत से बी737-700 के लिए लीज भुगतान को पूरा करने में विफल हो रहा है।

मेक्सिको सिटी । मेक्सिको के दक्षिणपूर्वी राज्य क्विंटाना रू में सोमवार तडक़े एक ट्रैक्टर-ट्रेलर की अंतरनगरीय परिवहन वैन से हुई आमने-सामने की टक्कर में तीन नाबालिगों सहित नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। क्विंटाना रू राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक बयान के अनुसार, संघीय राजमार्ग 307 पर हुई इस दुर्घटना में छह लोग घायल भी हुए है।
दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे के आसपास राजमार्ग के रिफोर्मा एग्रारिया-प्यूर्टो जुआरेज़ खंड पर, एक्स-हेजि़ल चौराहे के पास हुई। ट्रेलर के चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर वैन से टकरा गया। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, वैन में तुरंत आग लग गई, जबकि ट्रेलर चालक वाहन को घटनास्थल से भगा ले गया।
क्विंटाना रू के गवर्नर मारा लेज़ामा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और मोटर चालकों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आह्वान किया क्योंकि राजमार्ग का वह हिस्सा अस्थायी रूप से बंद किया हुआ है।

पेरिस ।  फ्रांस की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बनाने को हरी झंडी दे दी है। फ्रांस के सांसदों ने संसद के संयुक्त सत्र के दौरान इस अधिकार से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष में 780 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 72 वोट पड़े। फ्रांसीसी संसद के दोनों सदन नेशनल असेंबली और सीनेट पहले ही फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं, ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी जा सके। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
जानकारी के मुताबिक फ्रांस की राजधानी पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में सांसदों की एक विशेष सभा के दौरान आयोजित मतदान विधायी प्रक्रिया का अंतिम चरण था। फ्रांसीसी सीनेट और नेशनल असेंबली ने इस साल की शुरुआत में संशोधन को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी थी। संशोधन में कहा गया है कि फ्रांस में गर्भपात की गारंटीकृत स्वतंत्रता है। कई सांसदों ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। फ्रांस की प्रधानमंत्री गेब्रियल अटल ने वोट से पहले कहा कि सांसदों पर उन महिलाओं के प्रति नैतिक ऋण है, जिन्हें अतीत में अवैध गर्भपात सहने के लिए मजबूर किया गया था। हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं कि आपका शरीर आपका है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि सरकार शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस पर संशोधन के पारित होने का जश्न मनाने के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित करेगी। फ्रांस ने पहली बार 1975 में गर्भपात को वैध बनाया था। इस उपाय का पारित होना फ्रांसीसी वामपंथियों के लिए एक स्पष्ट जीत है, जो संविधान में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी के लिए वर्षों से जोर दे रहे थे। यह मतदान 25वीं बार है जब फ्रांसीसी सरकार ने 1958 में पांचवें गणतंत्र की स्थापना के बाद से अपने संविधान में संशोधन किया है। कैथोलिक चर्च संशोधन के विरोध की घोषणा करने वाले कुछ समूहों में से एक था। बायोएथिक्स से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली वेटिकन संस्था पोंटिफिकल एकेडमी फॉर लाइफ ने एक बयान में कहा कि सार्वभौमिक मानवाधिकारों के युग में मानव जीवन लेने का कोई ‘अधिकार’ नहीं हो सकता है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। बेंच ने कहा है कि ये सर्वसम्मति का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है। 1998 के फैसले में कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी।
सीता सोरेन बनाम भारत सरकार’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार की व्याख्या कर रहा है। फैसला सुनाने वाले जजों में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
कोर्ट के सामने सवाल था कि रिश्वत के बदले सदन में भाषण या वोट देने के मामलों में क्या जनप्रतिनिधि कानूनी मुकदमे से छूट का दावा कर सकते हैं या नहीं? 1998 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका के किसी सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है।
इस तरह सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फ़ैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि रिश्वतखोरी के ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।

वाराणसी ।  महाशिवरात्रि पर होने वाली मंगल आरती के बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 36 घंटे खुला रहेगा। मंदिर पदाधिकारियों ने त्योहार के मौके पर 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है, जिसे ध्यान में रखते हुए गर्भगृह को दर्शन के लिए खोले रखने का निर्णय लिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने का पूरा प्रबंध भी कर लिया है।
मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने कहा, श्रद्धालु चार कतारों में मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। वे 9 मार्च सुबह 11 बजे तक झरोखा दर्शन कर सकेंगे। इस अवधि में स्पर्श-दर्शन (शिवलिंग को छूकर प्रार्थना करना) की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी।
उन्होंने कहा, इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी टिकट की सुविधा नहीं रहेगी और आम श्रद्धालुओं को किसी वीआईपी दर्शन की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण और प्रधानमंत्री द्वारा 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किए जाने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी दर्ज की गई है। आमतौर पर यहां नव वर्ष, महाशिवरात्रि और श्रावण के माह में अधिक श्रद्धालु आते हैं।
बता दें कि पिछले साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहां 6.88 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। अधिकारियों ने इस महाशिवरात्रि पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है।