0-300 परीक्षार्थियों को झारखंड पुलिस ने हिरासत में लिया
रांची। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित की जा रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक साथ शामिल होने जो रहे करीब 300 परीक्षार्थियों को झारखंड के हजारीबाग की पुलिस ने शुक्रवार सुबह हिरासत में लियाहै संदेह है कि इन अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध करा दिए गए थे और उन्हें हजारीबाग के दो होटलों में रुकवा कर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे.
ये सभी छात्र तीन-चार बसों में सवार होकर परीक्षा देने जा रहे थे, तब हजारीबाग के बरही में इन्हें रोक लिया गया. परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन ये छात्र सेंटर तक नहीं पहुंच पाए. पुलिस के कई अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं. जल्द ही बिहार के भी कुछ पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की सूचना मिल रही है.
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में आयोजित की जा रही है. यह बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध कराने के बाद पिछले दो दिनों से पढ़ाया जा रहा था. शुक्रवार को छात्र अलग-अलग बस से परीक्षा स्थल के लिए रवाना हुए थे.
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी परीक्षार्थी के पास उनका मोबाइल नहीं है. इससे पहली नजर में यह माना जा रहा है कि इन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने वाले किसी गैंग के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था. इनके मोबाइल संभवत: गैंग ऑपरेटर्स द्वारा इसलिए जब्?त किए गए हैं, ताकि वे प्रश्नपत्र दूसरों से शेयर न कर सकें. इनके पास से प्रश्नों के सेट भी बरामद किए गए हैं.
हिरासत में लिए गए परीक्षार्थियों में 50 से अधिक महिलाएं और लड़कियां भी हैं. हजारीबाग जिला पुलिस के एक अफसर ने बताया कि छात्रों से पूछताछ की जा रही है. पूरा मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है. यह जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र छात्रों से बरामद किया गया है, वह प्रश्न क्या परीक्षा में आया है या नहीं. इसे लेकर बिहार पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है.

नई दिल्ली । भारतीय सेना ने अपनी क्षमता में एक और बड़ा इजाफा किया है। आर्मी एविएशन कोर ने बुधवार को 25 नए एएलएच हेलिकॉप्टरों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना 15 मार्च को जोधपुर में अपने नए एएलएच ध्रुव लड़ाकू हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन का गठन भी कर रही है। ये स्क्वाड्रन पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय सेना के लिए 25 नए एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टर प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एएलएच ध्रुव एमके III यूटी (यूटिलिटी) हेलीकॉप्टर को खोज और बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो, रेकी/हताहत निकासी के लिए डिजाइन किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 25 और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 09 यानी कुल 34 उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव एमके III के अधिग्रहण के लिए 8073.17 करोड़ रुपये के संयुक्त मूल्य पर दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना का ये सौदा स्वदेशीकरण और रक्षा विनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर ने 15 मार्च को जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों का अपना पहला स्क्वाड्रन भी तैयार किया है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा है कि यूनिट के पहले हेलिकॉप्टर की इस साल मई में अमेरिका से आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अमेरिका से छह अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायु सेना ने इनमें से 22 अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले ही हासिल कर लिए हैं।
प्रमुख खासियत
इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लगा शक्ति इंजन इसे अधिकतम ऊंचाई तक परिचालन और अतिरिक्त पेलोड क्षमता को पूरा करने के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसे पहाड़ी और दुर्गम व बीहड़ क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है।  एएलएच ध्रुव एमके III यूटी (यूटिलिटी) हेलीकॉप्टर को खोज और बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो, रेकी/हताहत निकासी के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इस हेलिकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन साबित किया है। 
रात में भी ऑपरेशन को आसानी से दे सकता है अंजाम
 इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि ये रात में भी मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर को ग्लॉस कॉकपिट और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया गया है। यह हर मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना जुड़वा शक्ति इंजनों की वजह से शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह समुद्र तल से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक और अत्यधिक तापमान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ खारे वायुमंडलीय स्थितियों में अलग-अलग ऊंचाइयों पर संचालने के लिए शानदार हेलीकॉप्टर है। 
हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम
इस हेलीकॉप्टर के उन्नत संस्करणों में हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका उन्नत वर्जन एएलएच-रुद्र है,  जिसमें हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम (HPS), इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से जुड़े सेल्फ-प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे मिशन सिस्टम फिट किए गए हैं। रुद्र में 20 मिमी बुर्ज गन, 70 मिमी रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फिट की गई हैं। यह डिजिटल मूविंग मैप ऑन बोर्ड इनर्ट गैस जनरेशन सिस्टम से भी लैस है। अत्याधुनिक तकनीकों में ध्रुव हिंज लेस इंटरचेंजेबल मेन रोटर ब्लेड्स, बियरिंग लेस टेल रोटर ब्लेड्स, एंटी रेज़ोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए निर्मित रिडंडेंसीज़ के साथ लैस है।
ध्रुव पर इन देशों का भी आया दिल
ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत को देखते हुए लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 35 देशों इस पर फिदा हो गए हैं। कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है। वहीं कई देशों ने इसका प्रदर्शन देखने के लिए भी आग्रह किया है। 

नईदिल्ली। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है।
रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। समित ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें पिछले 191 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ व्यापक परामर्श का नतीजा शामिल है। 
एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए दो चरणों वाले दृष्टिकोण की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले चरण के रूप में, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं।
समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों संबंधी जरूरतों के लिए पहले से योजना बनाने की सिफारिश की। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा।
इससे पहले, समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की थी कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी.
समिति के एक दूसरे सदस्य ने अनुरोध करते हुए कहा कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करे।
दूसरे सदस्य ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा द्वारा एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता पर एक पेपर शामिल है। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी उल्लेख किया जाएगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में 1951-52 और 1967 के बीच तीन चुनावों के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। यहां यह तर्क दिया गया है कि एक पहले की तरह अब भी एक साथ चुनाव करना संभव है। बताया गया कि एक साथ चुनाव कराना तब बंद हो गया था जब कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थीं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे नए सिरे से चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। 
‘एक देश, एक चुनाव’ वाली कोविंद समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। 
सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि समिति तुरंत काम करना शुरू करेगी और जल्द से जल्द सिफारिशें करेगी, लेकिन रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के फैसले ने विपक्षी गुट इंडिया को आश्चर्यचकित कर दिया था और एक सितंबर को मुंबई में अपना सम्मेलन आयोजित किया था।
विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा करार दिया था। समिति में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य हैं। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए, जबकि विधि सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव हैं। समिति संविधान, जनप्रतिनिधित्व कानून और किसी भी अन्य कानून और नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच और सिफारिश करेगी, जिसमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता होगी।

काठमांडू । नेपाल के उदयपुर जिले में गुरुवार एक जीप के हाईवे से फिसल जाने से एक बच्चे सहित सात लोगों की मौत हो गई।
जिले के पुलिस प्रवक्ता रोशन थापा ने बताया, हमने नौ लोगों को जीवित बचाया, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
पुलिस को संदेह है कि ओवरलोडिंग और ढलानदार सडक़ के कारण यह दुर्घटना हुई। जीप में 16 लोग सवार थे और दुर्घटना जिस जगह हुई, वो हिस्सा काफी संकरा था। नेपाल में यातायात दुर्घटनाओं में आम तौर पर हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है।

•  -सीएम योगी ने रामनवमी की तैयारियों को लेकर अयोध्या में अधिकारियों संग की बैठक*
• - सीएम का निर्देश - रामनवमी पर श्रद्धालुओं के लिए हो बेहतरीन व्यवस्था
• - दर्शनार्थियों को मिले पीने का साफ पानी, साफ-सफाई पर हो विशेष ध्यान : सीएम*श
• - रामनवमी मेला में सभी विभागों में समन्वय के सीएम ने दिये निर्देश

अयोध्या । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामनवमी और नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और दशमी को श्रीरामलला मंदिर में 24 घंटे दर्शन-पूजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मंदिर के कपाट केवल विशेष पूजन अर्चन के दौरान ही बंद किये जाएं। 
मुख्यमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर नगर में साफ सफाई, लोगों के पेयजल की व्यवस्था तथा गर्मी को देखते हुये श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम एवं नगर विकास विभाग से समन्वय कर इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था किया जाय कि श्रद्धालुओं को ढाई किमी से ज्यादा चलने की आवश्यकता न हों तथा तुलसी उद्यान आदि स्थानों पर उनके जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी त्यौहार के समय चुनाव कार्य भी शुरू हो गया होगा, इसलिए इस अवसर पर मुख्य क्षेत्रों जैसे रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी आदि स्थानों पर स्थायी रूप से पुलिस कार्मिकों एवं अन्य सेवा के लोगों को ड्यूटी लगायी जाए और उन्हें इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। 
रामनवमी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी नितीश कुमार द्वारा सीएम के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, विद्युत, सूचना, संस्कृति, सामान्य प्रशासन एवं मेला प्रशासन के प्रमुख कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि विगत वर्ष की अपेक्षा और इस साल बेहतर व्यवस्था की गयी है। पुलिस प्रशासन की ओर से पार्किंग एवं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर ने सीएम योगी को अवगत कराया। 
मण्डलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि रामलला विराजमान मंदिर के शुरू होने के बाद भीड़ लगातार बढ़ रही है। सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने पुलिस व्यवस्था के सम्बंध में बताया कि आवश्यकता पडऩे पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के प्रति पुलिस के व्यवहार को अच्छा रखने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक जोन अमरेन्द्र सिंह सेंगर के अलावा सांसद लल्लू सिंह, मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेदप्रकाश गुप्ता, रामचन्दर यादव, डॉ अमित सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी के अलावा सम्बंधित विभागों के अधिकारी, अभियन्ता, मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, अपर जिलाधिकारी नगर/मेलाधिकारी सलिल कुमार पटेल, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर, मुख्य चिकित्साधिकारी, उपनिदेशक सूचना, उपनिदेशक पर्यटन, विद्युत सहित अन्य विभागों के अभियन्ता, आरटीओ ऋतु सिंह आदि की मौजूदगी रही।

0-परोस रहे थे अश्लील कंटेंट
नईदिल्ली। सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट, ओटीटी और कई वेबसाइट पर बड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंड्ल को ब्लॉक किया है। इन सभी पर अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप है। सरकार की ओर से इन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी लेकिन इनकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे थे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया गया है उनमें 12 फेसबुक के, 17 एक्स के, 16 इंस्टाग्राम और 12 यूट्यूब के अकाउंट शामिल हैं।
इन प्लेटफॉर्म, अकाउंट, एप्स और वेबसाइट पर आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अशोभनीय प्रतिनिधित्व का उल्लंघन करने वाली सामग्री महिला (निषेध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिन एप्स पर कार्रवाई हुई है उनमें से 7 गूगल प्ले-स्टोर पर थे और 3 एपल के एप स्टोर पर थे। सभी 57 सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है।