नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन नियम 2024 (सीएए) पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. सुनवाई 19 मार्च को होनी है. सीएए पर संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि तब अदालत ने इसलिए नहीं सुना था क्योंकि सरकार ने कहा कि अभी लागू नहीं हो रहा है. ऐसे में अब जब अधिसूचना जारी हो गई है तो शीघ्र सुनवाई शुरू की जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव से पहले अधिसूचना पर विवाद का मतलब नहीं. ये संवैधानिक मामला है.
सीजेआई ने कहा, ‘‘हम मंगलवार को इस पर सुनवाई करेंगे. 190 से अधिक मामले हैं. उन सभी पर सुनवाई की जाएगी. हम अंतरिम याचिकाओं के पूरे बैच की सुनवाई करेंगे.’’ केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 237 याचिकाएं हैं और उन लंबित याचिकाओं में से चार अंतरिम याचिकाएं नियमों के क्रियान्वयन के खिलाफ दायर की गयी हैं.
बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया है. इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी.
सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है. संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था. इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी. यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे.

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है।
पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हाल ही में, हमने वीवीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते।
पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल की है। शर्मा ने अपनी याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग और छह राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था।

मुंबई। बालीवुड के बिग बी यानि अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 81 साल के अभिनेता को कंधे में तकलीफ की वजह से शुक्रवार सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अभी तक अमिताभ बच्चन या उनकी टीम से इस विषय में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो अभिनेता की हालत स्थिर है। सिक्योरिटी के बीच बिग बी अस्पताल पहुंचे थे, वहीं, दोपहर में उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया हमेशा ग्रेटिट्यूडय। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्टर अपने फैन्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते साल अमिताभ बच्चन एक्टर टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर गणपत में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। गौर करें उनकी अपकमिंग मूवी की तरफ तो उसका नाम प्रोजेक्ट के, जिसमें वह दीपिका पादुकोण और प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।

 उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी में अनुसार दोनों युवक बिजली विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे।
घटना जिला मुख्यालय से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर गोंटिया पेट्रोल पंप के पास बीती रात की बताई जा रही है। जहां भीषण सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अनियंत्रित बाइक फिसल कर पेड़ से जा टकराई, जिसमें दोनों ही युवक नीचे गिर गए। वहीं आसपास कोई नहीं होने से दोनों सडक़ पर तड़पते रहे।
वहीं जब ऑटो चालक ने दोनों को देखा तो तुरंत अपने ऑटो से दोनों को जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचाया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के नाम पुष्पराज सिंह पिता इन्द्र भान सिंह (32) वर्ष निवासी ग्राम रोहनिया और मुकेश परस्ते पिता जय भान सिंह परस्ते (32) वर्ष निवासी ग्राम बसकुटा थाना कोतवाली जिला उमरिया बताया गया है।
इधर थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि दोनों युवक बिजली विभाग मे दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे। दोनों के परिवार को सूचित कर दिया गया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब देश में कंपनियां न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्लांट लगा सकती हैं। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय रूप से निर्मित कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा।
इस नीति के तहत, इच्छुक कंपनियों को भारत में मैन्युफेक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण सुविधा) स्थापित करनी होगी। जिसके लिए न्यूनतम निवेश 4150 करोड़ रुपये होगा, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। नीति के अनुसार, पात्रता मानदंड के तहत, ईवी निर्माता को कार बनाने के लिए स्थानीय बाजारों से 35 प्रतिशत कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि इन निर्माताओं को पांच वर्षों के भीतर घरेलू मूल्य वर्धन (डीवीए) का 50 प्रतिशत तक पहुंचना होगा।

हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधानपरिषद सदस्य के. कविता के आवास पर छापा मारा। ईडी की टीम ने कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर तलाशी ली। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार, कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ला जा रही हैं। कविता पर ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। 
कविता की गिरफ्तारी के बाद वकील भारत कुमार ने बताया कि ईडी की कार्रवाई के संबंध में उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संपर्क करने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से उन्हें कार्रवाई और तलाशी के बारे में जानकारी नहीं दी गई।
कविता के घर श्वष्ठ की कार्रवाई की जानकारी मिलते केसीआर उनके घर पर पहुंचे, लेकिन अफसरों और ष्टक्रक्कस्न ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। ्यष्टक्र ने जांच अधिकारी से सवाल पूछा कि कविता को बिना ट्रांजिट वारंट के कैसे गिरफ्तार किया गया है।