नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने भारत सरकार को वॉट्सऐप पर विकसित भारत से जुड़े मैसेज भेजना तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इससे जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट तुरंत आयोग को भेजी जाए। इलेक्शन कमीशन को इस बारे कई सारी शिकायते मिली थीं। इसे लेकर आज आयोग ने एक्शन लिया है।
बता दें कि ‘विकसित भारत संकल्प’ नाम के वेरीफाइड वॉट्सऐप अकाउंट से बड़ी संख्या में लोगों को पीएम मोदी का पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है, यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले दस सालों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अत: आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें।
चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद   आयोग को बताया कि यह पत्र आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले भेजे गए थे। हालांकि उनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। आयोग ने   इस मामले पर तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच आया है।
गौरतलब है कि लोगों के वाट्सऐप पर सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा ‘विकसित भारत संपर्क’ नाम से मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी नाम से एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था। इसी को लेकर चुनाव आयोग के पास ढेर सारी शिकायतें की गई थीं, इसे आम चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद बीजेपी सरकार ऐसे मैसेज भेज रही है। मैसेज में यह लिखा गया, नमस्ते, यह संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है।

बदायूं । यूपी के बदायूं में दो बच्चों के हत्याकांड में शामिल फरार चल रहे दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। जावेद घटना के बाद अपना मोबाइल बंद कर भाग निकला था। बरेली के सेटेलाईट बस स्टैंड पर उसने सरेंडर कर दिया। उसने एक वीडियो भी वायरल किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। वह आरोपी साजिद का भाई है। उसके ऊपर जो 25,000 रूपए का इनाम रखा गया था, उसके दबाव में बरेली की बारादरी थाने की सेटेलाइट पुलिस चौकी में उसने आत्मसमर्पण किया। उसे यहां लाया जा रहा है। उससे हत्याकांड के कारणों का पता लगाया जायेगा।
पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई थीं। फिलहाल, बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है। बदायूं पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। जावेद को वायरल वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है, मैं सीधा दिल्ली भाग गया और मैं बरेली आया हूं, सरेंडर करने। बड़े भाई ने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा कोई हाथ नहीं है। भाई पुलिस के हवाले कर दो। वायरल वीडियो में जावेद का पर्स निकालकर लोग उसका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मंगलवार की शाम मंडी समिति स्थित बाबा कॉलोनी में एक ठेकेदार के दो बेटों की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। ठेकेदार के मकान के सामने हेयर सैलून चलाने वाले साजिद ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के तीन घंटे के बाद पुलिस ने मौके से करीब दो किमी दूर घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था।

नई दिल्ली ।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति पी. चिदंबरम और उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कर रमन के खिलाफ दिल्ली की विशेष पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की। ईडी ने गुरुवार को बताया कि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कार्ति चिदंबरम के अलावा, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य को भी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
वित्तीय जांच एजेंसी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी जांच से पता चला है कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड से चीनी वीजा के पुन: उपयोग की मंजूरी दिलाने के बदले कार्ति चिदंबरम को अपने करीबी सहयोगी एस. भास्कर रमन के माध्यम से 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मिली थी।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह कंपनी पंजाब के मनसा में एक बिजली परियोजना स्थापित करने में शामिल थी। कंपनी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से वीजा के पुन: उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त करने में सहायता के लिए कार्ति पी. चिदंबरम से संपर्क किया था। उस समय उनके पिता गृह मंत्री थे।
अधिकारी ने कहा, मामले में अपनाई गई कार्यप्रणाली में कंपनी द्वारा फर्जी सर्विस के लिए एक एंट्री ऑपरेटर को 50 लाख रुपये का चेक जारी करना शामिल था। इसके बाद एंट्री ऑपरेटर ने भास्कर रमन को 50 लाख रुपये नकद दिए।
अधिकारी ने कहा कि इसके बाद एस. भास्कर रमन ने 50 लाख रुपये को कार्ति पी. चिदंबरम के नियंत्रित वाली कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया। समय के साथ, इस निवेश का मूल्य बढक़र 1.59 करोड़ रुपये हो गया, जो पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध की आय है।

• प्रत्यक्ष विक्रेता बढ़ कर 86 लाख हुये
• सक्रिय प्रत्यक्ष विक्रेताओं की संख्या 86 लाख हुई
• उत्तर क्षेत्र का देश के प्रत्यक्ष बिक्री कुल कारोबार में सर्वााधिक  30  प्रतिशत योगदान
• वैलनेस एंड न्यूट्रस्यूटिकल्लस श्रेणी में सर्वाधिक बिक्री, सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद  दूसरे नम्बर पर
• महाराष्ट्र राज्य का कुल बिक्री में 12 प्रतिशत योगदान

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से उपजी तमाम विपरीत परिस्थितियों से उबर कर जोरदार वापसी करते हुये भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग का कारोबार वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 12 प्रतिशत की विकास दर दर्ज कर 21282 करोड़ रूपये हो गया है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन डायरेक्ट सैलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) की आज यहां जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अग्रणी रिसर्च कम्पनी कंतार द्वारा संकलित यह रिपोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जी. कमला वर्घन राव ने यहां एक कार्यक्रम में जारी की। श्री राव ने इस अवसर पर आईडीएसए को यह रिपोर्ट जारी करने पर बधाई दी। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुआ है तथा कुल बिक्री में वर्ष 2021-22 के मुकाबले 2252 करोड़ रूपये की वृद्धि तथा वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक के चार वर्षों में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार की औसतन विकास दर (सीएजीआर) जगभग 8.3 प्रतिशत रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुल बिक्री में उत्तरी क्षेत्र ने दबदबा बरबरार रखते हुये सर्वाधिक 30 प्रतिशत तथा इसके उपरांत पूर्वी, पश्चमी, दक्षिणी तथा पूर्वोतर क्षेत्र का क्रमश: 25, 22, 15 और नौ प्रतिशत का योगदान किया है। महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक 12 प्रतिशत योगदान के साथ लगातार शीर्ष पर बना हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन कर प्रश्चिम बंगाल के साथ 10 प्रतिशत की बराबरी हासिल करते हुये दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।वेलनेस और न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद लगातार उपभोक्ताओं के पसंदीदा बने हुये हैं। सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद इस वर्ग में दूसरे स्थान पर है। दोनों वर्गों का कुल कारोबार में क्रमश: 73.5 और 11.3 प्रतिशत योगदान रहा है। इस दौरान लगभग दो लाख और प्रत्यक्ष विक्रेता इस कारोबार से जुड़े और यह संख्या वर्ष 2021-22 के 84 लाख के मुकाबले बढ़ कर लगभग 86 लाख पहुंच गई है। इनमें ल्रगभग 63 प्रतिशत पुरूष और 37 प्रतिशत महिलाएं हैं।आईडीएसए के अध्यक्ष विवेक कटोच ने कहा “भारत में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग तेजी एक मजबूत बाजार के रूप में उभर रहा है जिसमें प्रगति की असीम क्षमताएं निहित हैं। ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट के उत्साहजनक आंकड़े तथा गत चार वर्षो का सीएजीआर इस तथ्य को मजबूती प्रदान करता है। भारत सरकार के इस उद्योग के लिये बनाये गये नियामक ढांचे के कारण नीतिगत स्पष्टता और  पारदर्शता सुनिश्चत होने से यह उद्योग भविष्य में और मजबूती की ओर अग्रसर है। “मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मजबूत विकास दर के बूते भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने अपनी वैश्विक रैंकिंग  में वर्ष 2022 में एक और पायदान का सुधार कर 11वां स्थान हासिल कर लिया है, जो 2019 में 15वां था। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत अनुमानों से पूर्व ही प्रत्यक्ष बिक्री में विश्व के पांच शीर्ष बाजारों में जल्द अपनी जगह बना लेगा। आईडीएसए के उपाध्यक्ष हरीश पंत के अनुसार रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से इस समय लगभग 86 लाख सक्रिय प्रत्यक्ष विक्रेता जुड़े हुये हैं जिनमें वर्ष 2021-22 के मुकाबले दो लाख की वृद्धि हुई है। यह प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में लोगों के बढ़ते विश्वास और आत्मविश्वास को परिलक्षित करता है। इस अवसर पर आईडीएसए से संबद्ध कम्पनियों की प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 14 महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया।समारोह में आईडीएसए की कोषाध्यक्ष अपराजिता सरकार, सचिव रजत बनर्जी और सदस्य कम्पनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। 
आईडीएसए के बारे में : - आईडीएसए भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए एक स्वायत्त, स्व-नियमन संस्था है जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल माहौल बनाने, इसके हितों और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के निति निर्धारण निकायों के बीच एक माध्यम और सेतु का काम करती है। इसके अलावा यह सरकार के साथा नीतिगत मुद्दों पर मिल कर काम करने और इसमें दक्षता बढ़ाने, प्रत्यक्ष बिक्री में वांछित विश्वसनीयता, स्पष्टता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिये एक सलाहकार और परामर्शदाता की भूमिका भी अदा करती है।

नई दिल्ली । सेना के प्रमुख युद्धक टैंकों के लिए देश में ही निर्मित 1500 हॉर्स पावर के इंजन का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के मैसूर परिसर में मुख्य युद्धक टैंकों के लिए पहले स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर (एचपी) इंजन के पहले परीक्षण की अध्यक्षता की। यह उपलब्धि देश में एक नए युग की शुरुआत है। इससे रक्षा क्षमताओं, तकनीकी कौशल और रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की वचनबद्धता का पता चलता है। यह इंजन सैन्य प्रणोदन प्रणालियों में आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जिसमें उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात, ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान और रेगिस्तानी वातावरण सहित चरम स्थितियों में संचालन क्षमता जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित, यह इंजन विश्व स्तर पर सबसे उन्नत इंजनों के समकक्ष है। रक्षा सचिव ने इस उपलब्धि को परिवर्तनकारी क्षण बताते हुए कहा यह सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। बीईएमएल के मुख्य प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने कहा कि यह उपलब्धि देश में रक्षा उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बीईएमएल की स्थिति को मजबूत करती है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश की जरूरतों को पूरा करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

नई दिल्ली । भारत ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए वाइस चांसलर के भारत दौरे पर अनुसंधान और शिक्षा में साझेदारी बढ़ाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत बनाते हुए कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस साल फरवरी में वाइस चांसलर बने प्रोफेसर थियो फैरेल ने पांच दिन के भारत दौरे पर उद्योग जगत, सरकार और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से बात की। भारत में ला ट्रोब का एक गौरवपूर्ण और सफल इतिहास रहा है । टर्शियरी संस्थानों और संगठनों के साथ ला ट्रोब की साझेदारी का दोनों देशों को लाभ मिला है। ला ट्रोब ने साझा शिक्षा का अवसर देकर भारत की प्रतिभाओं को बेहतर विकास करने का उनका मार्ग प्रशस्त किया है । प्रोफेसर फैरेल ने भारतीय दौरे पर ला ट्रोब के भागीदारों, उद्योग जगत और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। इनमें परस्पर हित के क्षेत्रों पर सहयोग की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया गया जो दोनों देशों की प्राथमिक जरूरतें पूरी करने में सहायक होगा और इसका उद्योग जगत में नवाचार और विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्व 7 प्रोफेसर फैरेल ने कहा कि ला ट्रोब के लिए प्राथमिकता के कई क्षेत्र थे जिनमें मौजूद अवसर भारत से अटूट संबंध बनाने और नई साझेदारियां करने के लिए काफी अहम हैं । इनमें कई अवसर हैं जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में छात्रों के आदान-प्रदान जारी रखना; डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कौशल में नवाचारों पर केंद्रित अनुसंधान बढ़ाना; अनुसंधान के व्यावसायीकरण के अवसरों की तलाश और उद्योग जगत के भागीदारों के साथ संबंध बनाना । ला ट्रोब उद्योग जगत से परस्पर साझेदारी बढ़ा कर कई अहम क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है जैसे स्मार्ट सिटी का विकास, सस्टेनेबल खेती और खाद्य सुरक्षा, जैव - नवाचार और स्वास्थ्य एवं संबद्ध देखभाल में नवाचार आदि ।प्रोफेसर फैरेल ने कहा, “ ला ट्रोब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण युनिवर्सिटी पार्टनर भारत में हैं और हम भारतीय उद्योग और व्यवसाय जगत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कर रहे हैं । हमारा मकसद आपसी सहयोग से सस्टेनेबल खाद्य उत्पादन और कृषि, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रौद्योगिकी और जैव-नवाचार सहित ऐसे अन्य क्षेत्रों में हमारी खास विशेषज्ञता का लाभ उठाना है । दुनिया की अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियों में एक बायोएनटेक ने बायो-इनोवेशन में हमारी विशेषज्ञता को हाल में मान्यता दी है। कैंसर के उपचार का विकास और परीक्षण करने के मकसद से नए एमआरएनए निर्माण केंद्र बनाने के लिए ला ट्रोब के मेलबर्न कैम्पस को अपना आधार चुना है।
ला ट्रोब यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 में गठित एशियन स्मार्ट सिटीज रिसर्च इनोवेशन नेटवर्क (एएससीआरआईएन) के सभी सदस्य विश्वविद्यालयों के लीडरशिप राउंडटेबल में भावी सहयोग और संपर्क के अवसरों पर भी चर्चा की गई। आज एएससीआरआईएन इसकी एकल सबसे बड़ी अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीयकरण पहल है जिसमें 43 मिलियन एयूडी से अधिक ( 235 करोड़ रुपये) का साझा निवेश है।एएससीआरआईएन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आधुनिक अनुसंधान के लिए शोधकर्ताओं, विश्व उद्योग जगत के भागीदारों, सरकार के सहयोगियों और स्टार्ट-अप के एक नेटवर्क को एकजुट करता है, जिससे संबद्ध क्षेत्रों के शहरों और कस्बों में सस्टेनेबलिटी, निवास योग्यता और अन्य क्षमता में सुधार करने में मदद मिलती है। एएससीआरआईएन के संस्थापक और आईआईटी कानपुर - ला ट्रोब यूनिवर्सिटी रिसर्च अकादमी के सह-निदेशक प्रोफेसर अनिरुद्ध देसाई ने कहा, “इस नेटवर्क में 250 से अधिक शोधकर्ता हैं जो संबंधित क्षेत्रों के शहरों और कस्बों में सस्टेनेबलिटी, निवास योग्यता और अन्य सक्षमता बढ़ाने के लिए असरदार प्रोजेक्ट्स का दमदार पोर्टफोलियो तैयार करने में काफी प्रगति कर चुके हैं। अब हम इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उद्योग जगत और सरकार के साथ तेजी से जुडऩा चाहते हैं। इससे इसके व्यावसायीकरण और अपनाने का काम तेजी से होगा ।  2023 में शुरू किया गया यह सहयोग करार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा रणनीति के अनुरूप है। इसके तहत छात्रों को महिंद्रा विश्वविद्यालय में दो साल और ला ट्रोब विश्वविद्यालय में दो साल पढ़ाई कर सिविल इंजीनियरिंग में ग्रैजुएट की डिग्री हासिल करने का अभूतपूर्व अवसर मिलता है। छात्रों को दोनों विश्वविद्यालयों से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन की डिग्री प्रदान की जाएगी ।