बोकारो । बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में शनिवार को गैस का गुबार उठने से अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। कर्मचारी और अधिकारी भागकर बाहर आए। दो से तीन कर्मियों के अचेत होने की खबर है। उनका प्लांट के अंदर ही इलाज किया गया है।
करीब घंटे भर बाद स्थिति सामान्य हो गई है।
बीएसएल प्रबंधन के अफसरों ने कहा है कि मेंटेनेंस के दौरान कंपेनसेटर चेंज करने के दौरान आग लगी थी और काफी मात्रा में धुआं फैल गया। आग बुझा दी गई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
आग और गैस फैलने की खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों के मुताबिक मेंटेनेंस वर्क के दौरान पाइपलाइन में कटिंग व वेल्डिंग का काम हो रहा था। वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर जमा नेफ्था, सल्फर व अन्य ज्वलनशील सामग्री में आग लग गई और उससे धुआं निकलने लगा। पाइपलाइन के जरिए यह धुआं हॉट स्ट्रिप मिल तक फैल गया और इसकी वजह से अफरा-तफरी मच गई।
आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और अब हालात सामान्य हैं।

सिवनी । मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी थाना क्षेत्र के लोपा गांव के पास 35वीं बटालियन के एसएफ जवानों को ले जा रही बस एक कार से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। बस मंडला जिले में सीएम ड्यूटी के लिए पुलिस जवानों को लेकर जा रही थी।
मिली जानकारी के मुताबिक 35वीं बटालियन के एसएफ जवानों को लेकर बस जा रही थी। इस दौरान एक कार से टकराने के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों का अन्य दल मौके पर पहुंचा। इस बीच स्थानीय लोगों ने भी बस पलटने के बाद जवानों को बाहर निकालने में मदद शुरू कर दीय़ इस हादसे में 21 जवानों के घायल होने के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

नई दिल्ली ।  दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने श्वष्ठ से यह बताने के लिए कहा अब तक एक एक आरोपी द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के लिए कितना समय लिया गया।
मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का ये दावा है कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था। इससे आप नेताओं को बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर मिली। इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान उन्होंने अदालत से कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है।

बाराबंकी । यूपी के बाराबंकी जिले में नदी में नहाने गए पांच बच्चे अचानक डूबे गए। जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। आनन-फानन में परिजन और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने दो भाइयों को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। जबकि तीन बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं इनकी तलाश जारी है।
टिकैत नगर थाना क्षेत्र के चिर्रा गांव के समीप स्थित सरयू नदी में शनिवार को पांच नाबालिग नहाने गए थे। नहाते समय सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। नदी के पास मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर काफ़ी लोग जुट गए। सूचना पर पुलिस स्थानीय गोताखोरों को लेकर पहुंची।
गौतखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद दो किशोरों को बाहर निकाला। नदी से निकले गए अयान (10) व साफेर (12) की सांस चलती देख आनन फानन उन्हें सीएचसी टिकैत नगर भेजा गया। मगर वहां पहुँचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। सीएचसी अधीक्षक डॉ संजय गुप्ता ने बताया कि दोनों नाबालिग लडक़ों को मृत अवस्था में ही सीएचसी आए थे।
दोनों किशोरों की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर हाल बेहाल था। उधर दूसरी और टिकैत नगर पुलिस गोताखोर के जरिए नदी में लापता तीन किशोरों को तलाश करने में जुटी है। घाघरा नदी के किनारे सैकड़ों लोग एकत्र थे। सूचना पाकर मौके पर रामसनेहीघाट एसडीएम और सीओ भी मौके पर डटे है।

नई दिल्ली । बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ‘प्रोवीजनल कुर्की आदेश’ जारी किया है। इसमें विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति एक वाणिज्यिक संपत्ति है। इसमें कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में कार्यालय शामिल हैं।
वित्तीय जांच एजेंसी ने राकेश वधावन और सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ सीबीआई (एसीबी), मुंबई द्वारा दर्ज केस के आधार पर जांच शुरू की है। यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।
प्रारंभ में, मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद मुंबई में एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई थी।आरोप के मुताबिक वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली कैलेडोनिया इमारत में कई कार्यालय इकाइयां बेचीं। इसके परिणामस्वरूप मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में स्थित मैक स्टार की एक वाणिज्यिक संपत्ति को मैक स्टार को कोई भुगतान किए बिना विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इसका स्वामित्व स्वर्गीय सत्यपाल तलवार और धर्मपाल तलवार के पास है।
इस प्रकार, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को धोखा दिया। मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बहुमत शेयरधारक (डीई शॉ ग्रुप जिसके पास 83.36 प्रतिशत शेयर हैं) की सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियां अवैध रूप से बेची गईं। ईडी ने इससे पहले 203.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में अब कुल कुर्की 244.36 करोड़ रुपये हो गई है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा ऐक्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है।
 मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि इस एक्ट को रद्द करेज् 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। वहीं, करीब 25000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। ये लगभग 125 साल पुराना है, 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाईकोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ग़लत है। सुपीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दखिल करने को कहा है।