नयी दिल्ली,20 नवंबर । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय बाजार में पेट्रोल और इस के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दोनों ईंधन के दामों में लगातार छठे दिन कमी दर्ज की गई।
राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 14 पैसे और घटकर एक अगस्त के बाद सबसे कम 76.38 रुपये प्रति लीटर रह गयी। जबिक एक अगस्त को इसकी कीमत 76.31 रुपये प्रति लीटर थी। इस दौरान 4 अक्टूबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर के रिकार्ड पर पहुंच गया था। इसी तरह डीजल 12 पैसे घटकर 71.27 रुपये प्रति लीटर रह गया। 
वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल 4 अक्टूबर के रिकार्ड भाव 91.34 रुपये की तुलना में करीब दस रुपए गिरकर मंगलवार को 81.90 रुपये प्रति लीटर रह गया। यहां डीजल 74.66 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में दोनों ईंधन के दाम क्रमश: 78.33 और 73.13 रुपये प्रति लीटर रह गए। चेन्नई में क्रमश: 79.31 और 75.31 रुपये प्रति लीटर रहे। 

नई दिल्ली ,20 नवंबर ।  अब आपको जेब में अलग से डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने की जरुर नहीं है। हाल ही में एक सरकारी बैंक ने डेबिट और क्रेडिट दोनों की सविधा वाले नए कार्ड को पेश किया है। इसका आपने टीवी पर विज्ञापन भी देखा होगा। लेकिन इस कार्ड का एक फायदा और भी होगा जिसमें लोगों को एक्सीडेंटल इंशयोरेंस भी मिलेगा। गौर हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 100 साल पूरे होने के मौके पर इस खास कार्ड को लांच किया था।
इस कार्ड की खासियत 
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लांच किए गए इस 2 इन 1 रूपे डेबिट और क्रेडिट के लिए 2 अलग-अलग पिन होंगे।  
डेबिट कार्ड में प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल की लिमिट मिलेगी। वहीं क्रेडिट कार्ड में कार्ड की लिमिट तक कैश निकाल सकेंगे। 
बैंक इस कॉम्बो कार्ड लेने वालों को 24 लाख रुपए तक का एग्रीगेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल भी देगी। 

नयी दिल्ली,19 नवंबर । माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद देश में, खासकर छोटी और मझोली इकाइयों की ओर से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मांग तेजी से बढ़ी है। इस उद्योग के जुड़े लोगों का कहना है कि अकांउटिंग साफ्टवेयर की मदद से उद्यमों को जीएसटी के अनुपालन में आसानी होती है। एक सर्वे के अनुसार जीएसटी के लागू होने के बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मांग लगभग 200 प्रतिशत बढ़ी है। प्रमुख अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी बिजी इन्फोटेक के संस्थापक निदेशक राजेश गुप्ता का कहना है,‘ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद से जीएसटी में भ्रांतियों का वातावरण दूर करने में मदद मिली है और इस नयी कर प्रणाली की प्रक्रिया को आज सुगम किया जा सका है।’’ उन्होंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उद्योग पर किए गए एक हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा, ‘’जीएसटी लागू होने से पहले भारत का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उद्योग लगभग 500 करोड़ रुपये था जो 2017 में ही जीएसटी लागू होने के बाद तेजी से आयी मांग के कारण बढक़र 1,500 से 1,800 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान समय में यह 1,000 से 1,200 करोड़ रुपये है।’’ छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किए जाने के बाद इसका रिटर्न तैयार कर उसे आनलाइन दाखिल करना खासकर छोटी/मझोली इकाइयों के लिए चुनौती रहा है। अकाउंटिंग साफ्टवेयर की सहायता से इसमें आसानी को देखते हुए इसकी मांग बढ़ी है। इस उद्योग का मानना है कि कि ई-कॉमर्स उद्योग के प्रसार, युवाओं के स्व-व्यवसाय के प्रति रुझान आदि कारणों से निकट भविष्य में यह तेजी बनी रहेगी।

नई दिल्ली ,19 नवंबर । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को कहा कि औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली विकसित करने से उद्योग प्रतिस्पर्धा की स्थिति सुधरेगी। प्रभु के मुताबिक, इससे विनिर्माण क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय चार स्तंभों के आधार पर देश में औद्योगिक पार्कों के आकलन के लिए प्रणाली बना रहा है।
प्रभु के अनुसार, ये चार स्तंभ हैं- आंतरिक और बाहरी ढांचा, संपर्क, पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन और कारोबार के समर्थन वाली सेवाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रणाली से देश के लगभग सभी राज्यों में बने औद्योगिक पार्कों के ढांचे को सुधारा जा सकेगा। देश में औद्योगिक पार्कों की संख्या करीब तीन हजार है। इनमें इंजिनियरिंग, सॉफ्टेवयर, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन जैसे क्षेत्रों के औद्योगिक पार्क हैं।
इस प्रणाली के तहत मंत्रालय 200 ऐसे पार्कों का जलमल शोधन और जलशोधन जैसे मानकों पर आकलन करेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) में सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि आगे चलकर यह प्रणाली इन औद्योगिक पार्कों के संभावित निवेशकों को डेटाबेस उपलब्ध करा सकेगी।

मुंबई ,19 नवंबर । कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बीएसई का 31 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 190.16 अंकों की तेजी के साथ 35,647.62 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 49.05 अंकों की तेजी के साथ 10,731.25 पर खुला।
शुरुआती कारोबार में बीएसई पर 23 कंपनियों के शेयरों में लिवाली, जबकि आठ कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं, एनएसई पर 31 कंपनियों के शेयरों हरे निशान पर, जबकि 19 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर देखे गए। इस दौरान, बीएसई पर यस बैंक के शेयर में 6.74 फीसदी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में 1.83 फीसदी, वेदांता लिमिटेड में 1.11 फीसदी, टाटा स्टील में 0.91 फीसदी और इन्फोसिस में 0.81 फीसदी की तेजी देखी गई। वहीं, भारती एयरटेल के शेयर में 3.33 फीसदी, एक्सिस बैंक में 1.05 फीसदी, एसबीआई में 0.96 फीसदी, मारुति में 0.61 फीसदी और अडानी पोर्ट में 0.53 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 
उधर एनएसई पर यस बैंक के शेयरों में 5.97 फीसदी, आयशर मोटर्स में 2.17 फीसदी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में 1.88 फीसदी, हिंडाल्को में 1.44 फीसदी और इन्फोसिस में 1.24 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, भारती एयरटेल के शेयरों में 2.63 फीसदी, एक्सिस बैंक में 1.05 फीसदी, एसबीआई में 1.03 फीसदी, अडानी पोर्ट में 0.83 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 0.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 
9.42 बजे बीएसई 106.48 अंकों की तेजी के साथ 35,563.64 पर, तो एनएसई 13.05 अंकों की तेजी के साथ 10,695.25 पर कारोबार कर रहा था। 
कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 196.62 अंक यानी 0.56त्न की बढ़ोतरी के साथ 35,457.16 जबकि निफ्टी 65.50 अंक यानी 0.62त्न की तेजी के साथ 10,682.20 पर बंद हुआ था।

0-उर्जित पटेल रखेंगे अपना पक्ष
नई दिल्ली ,19 नवंबर । उर्जित पटेल के इस्तीफे की अटकलों के बीच आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल देश के सर्वोच्च बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक, उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बजाय इस बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं। 
रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी खींचतान पर सोमवार को होने वाली बैठक में विराम लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की होने वाली बैठक में दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति पर पहुंचने के पक्ष में हैं। वहीं, आज की बैठक में गवर्नर उजिज़्त पटेल अपना पक्ष भी रखेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, रिजर्व बैंक के गवनज़्र उर्जित पटेल भी इस्तीफा देने के बजाय इस बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं. बैठक में वह बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिग एसेट (एनपीए) को लेकर केंद्रीय बैंक की कड़ी नीतियों का बचाव कर सकते हैं।
इस बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ स्वतंत्र निदेशक गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमई को कर्ज से लेकर केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कोष को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एनपीए के प्रावधानों को लेकर गवर्नर पटेल के साथ में चार डिप्टी गवर्नर संयुक्त रूप से पक्ष रखेंगे। इन्हें कुछ स्वतंत्र निदेशकों का समर्थन मिलने का भी अनुमान है। वित्त मंत्रालय द्वारा नामित सदस्यों समेत कुछ स्वतंत्र निदेशक पटेल पर निशाना साध सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, अगर इस बैठक में सहमति नहीं भी बन पाई, तो अगले कुछ हफ्ते में त्वरित सुधारात्मक कदम पर सहमति बन जाएगी। इसके तहत कुछ बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रूपरेखा ढांचे के दायरे से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल 21 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में हैं, जिससे उन पर नए कर्ज देने को लेकर कड़ी शर्तें लागू हैं।
इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।
बता दें कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं। हालांकि, इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है। सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं। सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।