नई दिल्ली  । टेलिकॉम इंडस्ट्री को भयंकर झटका लगने की आशंका है। मसलन अगले 6 महीने में 6 करोड़ एसआईएम कार्ड बंद हो जाएंगे। टेलिकॉम में अगले 6 महीने में सब्सक्राइबर्स की संख्या 6 करोड़ घट जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अलग-अलग कंपनियों के मल्टीपल सिम रखने के बजाए एक टेलिकॉम कंपनी का एक ही सिम रखने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्राइस और डेटा वॉर की वजह से लगभग सभी कंपनियों के प्लान एक जैसे होने लगे हैं। ऐसे में ग्राहक अलग-अलग सिम कार्ड रखने के झंझट का खत्म करना चाहते हैं।
एक आर्थिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 6 महीने में लगभग 6 करोड़ एसआईएम बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग दो सिमकार्ड रखने की जगह एक ही कार्ड को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू के हवाले से लिखा है कि आने वाले महीने में मोबइल यूजर्स की संख्या में 2.5 से 3 करोड़ की कमी आ सकती है। जबकि एक एक टेलीकॉम विश्लेषक ने दावा किया है कि यूजर्स की संख्या में 4.5 से 6 करोड़ तक की कमी आ सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के आने के बाद लोगों ने दो कनेक्शन को तरजीह दी लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात बदल गए। हर टेलिकॉम कंपनी के प्लान लगभग एक जैसे हो गए हैं। जियो की वजह से जो प्राइस वॉर शुरू हुआ उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने लगभग एक जैसे प्लान पेश करने लगे। इसी वजह से लोगों ने दो या तीन विकल्प के बजाए एक को चुनना बेहतर समझा।
रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2018 के आखिरी में देश में 1.2 अरब मोबाइस फोन यूजर्स थे। वहीं सिंगल सिम इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 7.5 करोड़ है। अब लोग मल्टीपल सिम के बजाए सिंगल सिम को बढ़ावा दे रहे हैं। टेलिकॉम कंपनियों ने रिलायंस जियो से निपटने के लिए अपने प्लान में बदलाव किए। पहले से सस्ता और ज्यादा डेटा वाले प्लान पेश किए। ताकि लोग आकर्षित हो सके। इसी का नतीजा है कि अब सभी टेलिकॉम कंपनियों के प्लान लगभग एक जैसे होने लगे हैं।

मुंबई  । देश के प्रमुख शेयर बाजार गुरु नानक जयंती के मौके पर शुक्रवार को बंद हैं। नियमित कारोबार के लिए शेयर बाजार 26 नवंबर को खुलेंगे। इससे पहले गुरुवार को शेयर बाजार में नियमित कारोबार हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 218.78 अंकों की गिरावट के साथ 34,981.02 पर और निफ्टी 73.30 अंकों की गिरावट के साथ 10,526.75 पर बंद हुआ। 
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 82.53 अंकों की मजबूती के साथ 35,282.33 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 12.6 अंकों की बढ़त के साथ 10,612.65 पर खुला।
भारतीय वायदा बाजार में शुक्रवार को दिन का सत्र बंद रहेगा लेकिन शाम के सत्रों में कारोबार जारी रहेगा। 

मुंबई  । पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। एक दिन की स्थिरता के बाद तेल की कीमतों में कटौती का सिलसिला फिर जारी है। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट आई है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कमी आ सकती है। ब्रेंट क्रूड का भाव 62 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो करीब एक साल का सबसे निचला स्तर है।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में शुक्रवार को पेट्रोल के भाव क्रमश: 75.57 रुपये, 77.53 रुपये, 81.10 रुपये और 78.46 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें क्रमश: 70.56 रुपये, 72.41 रुपये, 73.91 रुपये और 74.55 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गईं। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 40 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में 42 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। डीजल के दाम में दिल्ली में 41 पैसे, कोलकाता में 42 पैसे, मुंबई में 43 पैसे और चेन्नई में 44 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई।
अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर ब्रेंट क्रूड के जनवरी डिलीवरी सौदे में पिछले सत्र के मुकाबले 1.09 फीसदी की कमजोरी के साथ 61.92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं न्यूयार्क मर्के टाइल एक्सचेंज यानी नायमैक्स पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के जनवरी डिलीवरी सौदे में 2.49 फीसदी की गिरावट के साथ 53.27 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।
केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया बताते हैं कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति बढऩे से कीमतों पर दबाव रहेगा और कच्चे तेल का दाम घटने से भारतीय करेंसी रुपये में डॉलर के मुकाबले और मजबूती आएगी। इसके फलस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कमी आ सकती है।

नई दिल्ली  । प्रदूषण और पार्किंग की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने  4 पहियों वाली चड्रिसाइकिल (एक तरह की कार) को मंजूरी दे दी है। सडक़ यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वाहन के निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल के लिए अधिसूचना जारी की है। टाटा नैनो सो भी छोटी इस कार की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच हो सकती है। 
भारत में इस वाहन की निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने इसके ग्रीन कार होने का दावा भी किया है। यह मार्केट में मौजूद किसी भी अन्य कार के मुकाबले 37 फीसदी हल्की है, जिस वजह से फ्यूल बचाती है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक देश की सडक़ों पर चड्रिसाइकिल को नागरिक निजी तौर पर इस्तेमाल करने को मंजूरी प्रदान की जाती है। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत इस वाहन के प्रयोग को अनुमति दी है।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और फ्रॉड कर देश छोडक़र भाग जाने वालों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीईओ को संदिग्धों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दे दिया है। यह कदम सरकार ने ऐसे समय में उठाया है, जब देश से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारी बैंकों का पैसा लेकर भाग चुके हैं। 
गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्कुलर में बदलाव करते हुए सरकारी बैंकों के सीईओ को उन अधिकारियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो मंत्रालय से किसी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूती देने के लिए मंत्रालय ने यह कदम एक इंटर-मिनिस्ट्रियल पैनल द्वारा दिए गए सुझावों के बाद उठाया है। 
मंत्रालय के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बैंकिंग सेक्टर को साफ-सुथरा बनाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए लिया। पीएनबी फ्रॉड सामने आने और इससे जुड़े नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी के देश से भागने के बाद वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से उन सभी उधार लेने वालों की पासपोर्ट डीटेल्स जमा करने को कहा, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का उधार लिया है। 
कुमार ने बताया, सिर्फ पासपोर्ट डीटेल्स होने से बैंकिंग सेक्टर को सशक्त नहीं बनाया जा सकता था, बल्कि इसके लिए सरकारी बैंकों के सीईओ को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार देना भी जरूरी था ताकि किसी भी संदिग्ध को देश से भागने से रोका जा सके। 

लंदन ,22 नवंबर । शराब कारोबारी विजय माल्या के अच्छे दिन लगातार लदते जा रहे हैं। भारत सरकार ब्रिटेन से उनका प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारत में माल्या की कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी हैं। अब इस कारोबारी के हाथ से लंदन स्थित उनका घर भी निकल गया है। स्विस बैंक यूबीएस ने माल्या द्वारा लोन न चुकाए जाने को लेकर उनके इस घर को अपने अधिकार में लिए जाने की मांग की थी। लंदन हाई कोर्ट ने गुरुवार को यूबीएस की इस मांग के पक्ष में फैसला दे दिया।
आपको बता दें कि लंदन स्थित कॉर्नवॉल टेरस में माल्या के घर में एक गोल्डन टॉइलट सीट भी है। ऐसे में अब यह सीट भी यूबीएस बैंक के अधिकार में जा सकती है। माल्या अपना घर यूबीएस द्वारा अधिकार में लिए जाने से बचाने को कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। बुधवार को उन्हें इस लड़ाई में उस समय झटका लगा, जब अपने घर को यूबीएस से बचाने के लिए माल्या द्वारा दी गई कई दलीलों को यूके हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यूबीएस बैंक ने माल्या द्वारा 20.4 मिलियन पौंड के लोन का भुगतान न किए जाने पर कॉर्नवॉल टेरस स्थित संपत्ति को अपने अधिकार में लिए जाने की मांग की थी। बैंक ने इस संपत्ति का उल्लेख 'विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेट्स के लिए आलीशान घर' के तौर पर किया था।