स्व‍िस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा होने को लेकर स्व‍िस बैंक ने सफाई दी है. उसने कहा है कि इन बैंकों में जमा सभी पैसा काला धन नहीं है. स्व‍िस बैंक BIS की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक 2017 में काले धन में 34.5 फीसदी की कमी आई है. उसने कहा कि एनडीए राज में काला धन 80 फीसदी कम हुआ है.

स्व‍िस बैंक बीआईएस ने बताया, ”नॉन-बैंक लोन और डिपोजिट्स (अतीत में इन लेन-देन को ही कालेधन के तौर पर आंका जाता रहा है. इसमें इंटर-बैंक‍िंग ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है ) में कमी आई है.” बैंक के मुताबिक 2016 में नॉन-बैंक लोन का आंकड़ा जहां 80 करोड़ डॉलर था. वह 2017 में घटकर यह 52.4 करोड़ डॉलर पर आ गया है.

बैंक ने बताया कि एनडीए के राज में स्व‍िस नॉन-बैंक लोन और डिपोजिट्स में काफी ज्यादा कटौती हुई है. 2013 से 2017 के दौरान इसमें 80 फीसदी की कमी आई है. स्व‍िस बैंक की यह सफाई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा जा रहा था कि स्व‍िस बैंक में भारतीयों की जमा राश‍ि 50 फीसदी बढ़ी है.इसको लेकर बीआईएस ने कहा कि इस डाटा को आम तौर पर गलत तरीके से पेश किया जाता है. क्योंकि इसमें कई और लेन-देन भी शामिल होते हैं. बैंक के मुताबिक यहां जमा राश‍ि में नॉन-डिपोजिट लाएब्ल‍िटीज, भारत में स्थ‍ित स्व‍िस बैंकों की शाखाओं का कारोबार भी शामिल होता है. इसमें बैंकों के स्तर पर हुआ लेन-देन भी होता है. इसके अलावा जमा राश‍ि में भरोसेमंद देयता भी शामिल होती है.

पेपर लीक – भारत में आए दिन पेपर लीक होने की खबरें छाई रहती हैं। इस बार तो बोर्ड एग्‍जाम तक का पेपर लीक हो गया और इसकी वजह से बच्‍चों को दोबारा एग्‍जाम देना पड़ा। भले ही भारत में शिक्षा को लोगों ने मज़ाक बनाकर रख दिया हो लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर एक भी पेपर लीक नहीं होता और पेपर लीक करना इस देश का कल्‍चर ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में।

भारत का पड़ोसी देश

जिस देश में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ वो कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन है। चीन में परीक्षा को लेकर ऐसे कई प्रावधान हैं जो भारत के लिए भी सीख बन सकते हैं। यहां पर कॉलेज एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्‍जाम का इंतजाम करता है जिसे गाओकाओ के नाम से जाना जाता है।

क्‍या है गाओकाओ

चीन के बच्‍चों के लिए एंट्रेंस एग्‍जाम के रूप में आयोजित होने वाली परीक्षा को गाओकाओ कहा जाता है। इसके ज़रिए उनका भविष्‍य तय होता है। इस परीक्षा को लेकर चीन की सरकार बहुत गंभीर रहती है और इसे बिलकुल निष्‍पक्षता से कराने के लिए कड़े इंतजाम करती है।

चीन में अलग हैं नियम

आमतौर पर इस तरह की परीक्षा आयोजित करने की जिम्‍मेदारी शिक्षा मंत्रालय का होता है और भारत में भी ऐसा ही है लेकिन चीन में मामला थोड़ा अलग है। चीन ने इस काम के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ राष्‍ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और राज्‍य इंटरनेट सूचना कार्यालय को भी काम पर लगा रखा है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए इन सबकी सामूहिक जिम्‍मेदारी होती है। किसी भी तरह की कोई चूक हुई तो इन सबकी जिम्‍मेदारी होती है।

हेल्‍पलाइन नंबर

चीन में परीक्षा के दौरान आम लोगों के लिए एक हेल्‍पलाइन नंबर भी चलाया जाता है जिसकी मदद से कोई भी सरकार को परीक्षा में हो रही गड़बड़ी की सूचना दे सकता है। यहां पर परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एडवांस फोर्स स्‍वॉट को तैनात किया जाता है। चीन के हर परीक्षा केंद्र पर इस फोर्स से कम से कम 8 जवान तैनात रहते हैं। शक होने पर ही वो किसी को भी घेर लेते हैं और संतुष्‍ट होने पर ही उसे छोड़ते हैं। इसके अलावा परीक्षा के दौरान ड्रो भी सक्रिय रहते हैं जो इधर-उधर चक्‍कर लगाते हुए सब पर नज़र रखते हैं। इस वजह से कोई भी छात्र किसी भी इलेक्‍ट्रॉनिक सिग्‍नल के माध्‍यम से नकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है।  चीन में परीक्षा के दिन यातायात का रूट भी बदल जाता है ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा स्‍थल पहुंचने में देरी ना हो। यहां पेपर भेजने के लिए चीन सरकार जीपीएस सिस्‍टम की मदद ले सकती है। इसकी मदद से वह पेपर की लोकेशन पर नज़र रखती है। परीक्षा के दौरान यहां पर लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स तक पहनने पर प्रतिबंध है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं चीन में परीक्षा को लेकर कितने सख्‍त नियम बनाए गए हैं। अगर भारत में भी ऐसा हो जाए तो यहां के छात्र सच में शिक्षित हो पाएंगें।

सरकार ने आज बताया कि वर्ष 2014 से जून 2018 तक गंगा नदी की सफाई के लिए 3,867 करोड़ रूपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी.  उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे कर गंगा की सफाई में राज्यों के प्रयासों में सहयोग करता है. एनएमजीसी ने नदी की सफाई और गंगा संरक्षण के लिए 17484.97 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से गंगा की घाटी वाले राज्यों में 105 परियोजनाएं मंजूर की हैं.

सिंह ने बताया कि सीवरेज अवसंरचना संबंधी इन परियोजनाओं में से 26 पूरी हो चुकी हैं. शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. कुल मिला कर वर्ष 2014 से जून 2018 तक गंगा नदी की सफाई के लिए 3,867 करोड़ रूपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है.  उन्होंने पी एल पुनिया के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2017 में नदी जल गुणवत्ता की निगरानी से वर्ष 2016 की तुलना में जल गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं. 33 स्थानों पर अपघटित ऑक्सीजन के स्तर में भी सुधार हो रहा है. 30 स्थानों पर कॉलीफार्म बैक्टीरिया की गिनती में भी कमी आ रही है .

भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत रविवार शाम अचानक बिगड़ गई. उनके स्वास्थ्य की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ की किडनी फेल होने के कगार पर है और उन्हें तुरंत जेल से अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की जरूरत है. हालांकि उन्हें किसी अस्पताल में नहीं भेजा जा रहा है. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की टीम उनकी जांच करेगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजे जाने पर विचार किया जाएगा.

बहरहाल, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी के प्रमुख डॉ. अजहर कियानी ने नवाज शरीफ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराये जाने की सिफारिश की है. उनकी मेडिकल रिपोर्ट पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और केयरटेकर हसन अकसारी को भेजी गई है. संघीय सरकार को नवीज शरीफ की तबीयत और डॉक्टरों की चिंता से भी अवगत करा दिया गया है.

एक्सप्रेस न्यूज के मुताबकि शरीफ की यूरिन में नाइट्रोजन खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है. डॉक्टरों का कहना है कि नवाज शरीफ की यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है और उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है. अत्यधिक पसीना आने की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा हो गई है और शरीर में पानी की कमी बताई जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि पूर्व पीएम की हृदय गति भी अनियमित तरीके से चल रही है.

रिपोर्ट के अनुसार जेल के अस्पाल में बेहतर सुविधा न होने की वजह से उन्हें फ्लूड नहीं चढ़ाया जा सकता है. इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है. अगर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो रात में उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है. बताया जा रहा है कि आदियाला जेल में मिलने वाले भोजन की वजह से पीएम की यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है.

गौरतलब है कि एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आदियाला जेल में बंद हैं. लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर 6 जुलाई को जवाबदेही अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद शरीफ (68), उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर रावलपिंडी के आदियाला जेल में क्रमश: 10 वर्ष, 7 वर्ष और 1 वर्ष कैद की सजा भुगत रहे हैं.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं द्वारा आयोजित एक धार्मिक जुलूस पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसमें छह श्रद्धालु घायल हो गये. बीडीन्यूज 24 की खबर के अनुसार गोपालगंज जिले के कोटालिपाड़ा उपजिले में कल निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की उल्टी रथयात्रा पर कुछ हमलावरों ने हमला किया. खबर के अनुसार रथयात्रा हिन्दू समुदाय के लोगों का एक प्रमुख उत्सव है जिस पर स्थानीय लोगों ने हमला किया. रिपोर्ट में बताया गया कि ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल से स्वामीबाग के लिए इस्कान ने रथयात्रा का आयोजन किया था जिसमें रथ खींच रहे श्रद्धालु भगवान कृष्ण और राधा के समान वस्त्र पहने हुए थे.

आरोपी डंडे लेकर ताराशी गांव में उत्सव स्थल में घुस आये और छह श्रद्धालुओं को घायल कर दिया. इन लोगों ने आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं में से एक से सोने के आभूषण लूट लिये. हमले के लिए उत्सव समिति ने 10 से 15 लोगों को आरोपी ठहराते हुए मामला दर्ज कराया है. कोटालिपाड़ा के पुलिस थाने के प्रभारी मोहम्मद कमरूल फारूक ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे है. क्षेत्र के हिन्दू व्यापारियों ने हमले के विरोध में अपना कामकाज बंद रखा. कार्यक्रम आयोजन समिति के महासचिव जयदेव साहा ने बताया कि चूंकि आयोजन स्थल से कुछ दूरी पर एक मस्जिद है इसलिए उन्होंने ईशा की नमाज (रात की नमाज) के दौरान अपने लाऊडस्पीकर बंद रखे.

मुंबई में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस हड़ताल की वजह से उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत हो रही है। ट्रक और बस ऑपरेटर्स संगठन अपनी पुरानी मांगों के साथ 20 जुलार्इ से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर हैं। ट्रक और बस ऑपरेटर डीजल की कीमतों में कटौती, ई-वे बिल में बदलाव, थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम कम करने और टीडीएस कटौती जैसे नीतिगत बदलावों की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख मांगें:

• डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
• इसके अलावा सभी राज्यों में डीजल की दरें एक समान की जाएं।
• टोल कलेक्शन सिस्टम को बदला जाए।
• टोल के मौजूदा सिस्टम से टोल प्लाजा पर ईंधन और समय का नुकसान होता है।
• इससे ट्रक ऑपरेटरों को हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
• थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम से जीएसटी को हटाया जाए।
• इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AE में प्रिजेंप्टिव इनकम के तहत लगने वाले टीडीएस को बंद किया जाए।
• ट्रक ऑपरेटरों को राहत देने के लिए ई-वे बिल में बदलाव किया जाए।