मुंबई  । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि वे लोन लेने वाले संभावित ग्राहकों को उन ऋणों और ब्याज के बारे में सरल शब्दों में ‘मुख्य तथ्यों का विवरण’ (केएफएस) प्रदान करें, जिनका भुगतान करने की उनसे अपेक्षा की जाती है ताकि उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। ग्राहकों को बैंकिंग के तकनीकी शब्दों के जाल से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह पहल की है।
निर्देश में कहा गया है कि बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी सभी विनियमित संस्थाओं को आरबीआई द्वारा दिए गए मानकीकृत प्रारूप के अनुसार, ऋण अनुबंध निष्पादित करने से पहले सभी संभावित उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करना होगा। आरबीआई ने कहा, केएफएस ऐसे ग्राहकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा। इसके कंटेंट को उधारकर्ता को समझाया जाएगा और एक पावती प्राप्त की जाएगी कि उसने इसे समझ लिया है।
आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि केएफएस को एक यूनीक प्रोपोजल नंबर प्रदान किया जाएगा और सात दिन या उससे अधिक की अवधि वाले ऋणों के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की वैधता अवधि होगी। सात दिन से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक कार्य दिवस की वैधता अवधि होगी। आरबीआई ने केएफएस पर सभी निर्देशों और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) के प्रकटीकरण में सामंजस्य स्थापित करने का निर्णय लिया है।
यह पारदर्शिता बढ़ाने और विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर सूचना विषमता को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उधारकर्ताओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाया जा सके। सामंजस्यपूर्ण निर्देश सभी विनियमित संस्थाओं, जैसे बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा विस्तारित सभी खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋण उत्पादों पर लागू होंगे।

नई दिल्ली  । टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने ब्राजील में एक नए डिलीवरी सेंटर की घोषणा की, जो अगले पांच साल में 1,600 से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
यह केंद्र पराना प्रांत के लोन्ड्रिना में होगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और क्षेत्र में टीसीएस की उपस्थिति को मजबूत करेगा।
टीसीएस ब्राज़ील के प्रमुख ब्रूनो रोचा ने कहा, हम साइबर-सुरक्षा, क्लाउड, कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस (सीबीओ), आईटीआईएस, एआई और ऑटोमेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगियों की संख्या दोगुनी करना चाहते हैं, जो प्रौद्योगिकी सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है।
कंपनी 2018 से लोन्ड्रिना में मौजूद है और शहर में लगभग 1,700 लोगों को रोजगार देती है।
नया डिलीवरी सेंटर व्यवसाय परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सीबीओ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता लाएगा, जो ब्राजील और दुनिया भर में ग्राहकों को आईटी सेवाओं का एक व्यापक सूट पेश करेगा।
पराना प्रांत के गवर्नर कार्लोस मस्सा रतिन्हो जूनियर ने कहा, मैं उन क्षमताओं के बारे में अधिक जानने के लिए भारत आया हूं जो देश ने कई क्षेत्रों में बनाई हैं, खासकर डिजिटल प्रौद्योगिकियों में, जहां भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता है। यहां से अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम ब्राजील की अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेवाओं और उत्पादों के डिजिटलीकरण को बढ़ा सकते हैं।
टीसीएस ने कहा कि वह दो दशकों से अधिक समय से ब्राजील में लोन्ड्रिना, साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में परिचालन कर रही है।

नई दिल्ली । सरकार ने मंगलवार से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर 6,800 रुपये से बढ़ाकर 9,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया।
इससे तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को घाटा हो सकता है। लेकिन सरकार को गरीबों के लिए अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को संचालित करने व अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए अधिक संसाधन मिलेगा।
सरकार ने पिछले साल जुलाई में कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर लगाया था और गैसोलीन, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर लेवी बढ़ा दी थी, क्योंकि निजी रिफाइनरों ने घरेलू बाजार में बिक्री के बजाय विदेशी बाजारों में रिफाइनिंग मार्जिन से लाभ कमाना शुरू कर दिया था।

नई दिल्ली ।  बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने का दावा करने वाले बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्थ ड्रिंक्स बाजार और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स वाकई में आपके बच्चों के लिए सेहतमंद हैं या नहीं? अब, भारत सरकार ने हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बेवरेज बेचने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।
दरअसल, बाजार में अब बॉर्नविटा जैसे तमाम ड्रिंक्स ई-कॉमर्स साइट पर हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। हेल्थ ड्रिंक्स पर उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि बॉर्नविटा और दूसरे बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी में नहीं रखा जाए।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट से बॉर्नविटा सहित सभी बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी’ से हटाने को कहा है। एडवाइजरी में बताया गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि बॉर्नविटा सहित कुछ पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स साइटों और प्लेटफार्म्स पर ‘हेल्थ ड्रिंक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी जांच के बाद पाया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कोई परिभाषा नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों और वेबसाइट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स से बॉर्नविटा सहित बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कैटेगरी से हटा दें।
मालूम हो कि एनसीपीसीआर ने चि_ी लिखकर बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्थ ड्रिंक्स और बेवरेज को बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह बताया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने चि_ी लिखकर एडवाइजरी जारी की है।

नई दिल्ली । एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स कॉर्प ने 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच भारत में रिकॉर्ड 2,12,627 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो ज्यादातर बाल यौन शोषण और गैर-सहमति नग्नता को बढ़ावा देने के लिए थे। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने देश में अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1,235 खातों को भी हटा दिया। कुल मिलाकर, एक्स ने देश में समीक्षाधीन अवधि में 213,862 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।
एक्स ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के जरिए एक ही समय-सीमा में भारत में उपयोगकर्ताओं से 5,158 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा, एक्स ने 86 ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की, जिनमें खाता निलंबन के खिलाफ अपील की गई थी।
कंपनी ने कहा, स्थिति की बारीकियों की समीक्षा करने के बाद हमने इनमें से 7 खातों के निलंबन को पलट दिया। बाकी रिपोर्ट किए गए खाते निलंबित रहेंगे। इसमें कहा गया है, हमें इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान खातों के बारे में आम सवालों से संबंधित 29 अनुरोध मिले।
भारत से ज्यादातर शिकायतें (3,074) प्रतिबंध को टालने के बारे में थीं। इसके बाद संवेदनशील वयस्क सामग्री (953), घृणित आचरण (412) और दुर्व्यवहार/उत्पीडऩ (359) थीं। एक्स ने 26 जनवरी से 25 फरवरी के बीच भारत में 5,06,173 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने देश में अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 1,982 खातों को भी हटा दिया।

नई दिल्ली । सात माह पहले एडटेक फर्म बायजू के सीईओ बनाए गए अर्जुन मोहन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को कंपनी ने यह जानकारी दी। मोहन के इस्तीफे के बाद कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ बायजू रवींद्रन कंपनी के दैनिक कामकाज को संभालेंगे। रवींद्रन ने कहा, मोहन ने चुनौतीपूर्ण दौर में कंपनी को आगे बढ़ाया। हम उनके आभारी हैं।
कंपनी ने अब अपने व्यवसाय को द लर्निंग ऐप, ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन सेंटर व टेस्ट-प्रीप तक सीमित कर लिया है। कंपनी ने कहा कि इनमें से प्रत्येक इकाई को अलग-अलग लोग संचालित करेंगे। रवीन्द्रन के अनुसार, यह पुनर्गठन बायजूस 3.0 की शुरुआत का प्रतीक है। नकदी संकट का सामना कर रही एडटेक कंपनी ने पिछले साल सितंबर में मोहन को अपने भारतीय परिचालन के सीईओ के रूप में पदोन्नत किया था।