नयी दिल्ली ,। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) - 2021 का तीन दिवसीय आयोजन 20 अक्टूबर से किया जायेगा और इसका का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट रखा गया है।
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई), के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की और कहा कि इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नामक फोरम के भारतीय अध्याय की शुरूआत हो गई है। 
यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस नीति विचार-विमर्श मंच है। संपर्क के इस तरीके का इंटरनेट गवर्नेंस के बहु-हितधारक मॉडल के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह इंटरनेट की सफलता की एक मुख्य विशेषता रही है। संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) ने विविध हितधारक अवधारणा को अच्छी तरह से अपनाया है।
श्री जैन ने कहा कि भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ-साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश है। इसलिए, भारतीयों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्माण और हितधारकों के विचार-विमर्श में परिलक्षित होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडबैंड का विकास भारतीय समुदाय की जीवन शैली और आवश्यकताओं के अनुरूप है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) देश के लिए एक सुधारात्मक पहल है। आईजीएफ 2021 वैश्विक आईजीएफ की सच्ची भावना के अनुसार बहु-हितधारक अवधारणा को अपनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। समन्वय समिति में सिविल सोसायटी, सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघ, ट्रस्ट और अन्य हितधारकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है।

नई दिल्ली ,09 अगस्त । मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 9.75 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 19,509 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया। इस योजना की यह 9वीं किस्त है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 2 हजार रुपये की तीन किस्त ट्रांसफर की जाती है। पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा, ये समय है भारत की कृषि को एक ऐसी जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को एक लाख 37 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

नयी दिल्ली। ट्रैवल वेबसाइट एजमाईट्रिपडॉटकॉम के आंकड़ों के मुताबिक, भारत और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के बीच उड़ानों पर इकनॉमी श्रेणी के औसत किराये में पिछले एक महीने के दौरान भारी मांग के कारण काफी वृद्धि हुई है। ट्रैवल वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में दिल्ली से अमेरिका के नेवार्क जाने वाली उड़ान का इकनॉमी श्रेणी का औसत किराया जुलाई के 69,034 रुपये से बढक़र अगस्त में 87,542 रुपये हो गया। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जुलाई में मुंबई-मॉस्को उड़ान और मुंबई-दोहा उड़ान पर इकनॉमी श्रेणी के टिकट की औसत कीमत क्रमश: 43,132 रुपये और 11,719 रुपये थी। अगस्त तक यह बढक़र क्रमश: 85,024 रुपये और 18,384 रुपये हो गई। 
कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक, निशांत पिट्टी ने एक बयान में कहा कि जुलाई की तुलना में अगस्त में अंतरराष्ट्रीय मार्गों के इकनॉमी श्रेणी के औसत किराये में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, हाल ही में, बड़ी संख्या में देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि हुई है क्योंकि दबी मांग भी इसमें जुड़ गयी है। पिट्टी ने कहा कि ईंधन की बढ़ती लागत और सीटों की उपलब्धता में कमी भी इन मार्गों में से प्रत्येक पर हवाई किराये में वृद्धि के कुछ अन्य कारण हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत-ब्रिटेन उड़ानों के किराये में वृद्धि के बारे में यात्री सोशल मीडिया पर शिकायत करते रहे हैं। 
गृह मंत्रालय में अंतरराज्य परिषद सचिवालय, सचिव संजीव गुप्ता ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा था कि 26 अगस्त के लिए ब्रिटिश एयरवेज का दिल्ली-लंदन उड़ान का इकनॉमी श्रेणी का किराया 3.95 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कॉलेजों में दाखिले के इस समय में विस्तार तथा एयर इंडिया का ब्रिटेन उड़ान का किराया भी 1.2 लाख रुपये से 2.3 लाख रुपये के बीच है। इसके जवाब में विस्तार के प्रवक्ता ने कहा कि किराये की दरें हमेशा मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अभी भारत-ब्रिटेन मार्ग पर सप्ताह में सिर्फ 15 उड़ानों की अनुमति है। जैसे ही और क्षमता की अनुमति दी जाएगी, किराया दरें अपने-आप नीचे आ जाएंगी।

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति, बर्खास्तगी और पारिश्रमिक से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। कॉरपोरेट धोखाधड़ी और प्रवर्तकों के कुप्रबंधन का पता लगाने और रोकने में नाकामी के लिए जांच के दायरे में आने वाले स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका की पृष्ठभूमि में इस घटनाक्रम का महत्व बढ़ जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि नए नियम एक जनवरी, 2022 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और बर्खास्तगी का काम शेयरधारकों के विशेष प्रस्ताव के जरिये किया जाएगा। विशेष प्रस्ताव में, प्रस्ताव के पक्ष में मतों की संख्या प्रस्ताव के खिलाफ डाले जाने वाले मतों से कम से कम तीन गुना ज्यादा होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्वतंत्र निदेशकों को प्रवर्तकों के इशारे पर हटाया या नियुक्त नहीं किया जाए। सेबी ने तीन अगस्त की तारीख वाली इस अधिसूचना में कहा कि सूचीबद्ध इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। इसके अलावा नये नियमों के तहत यह जरूरी है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसे विस्तार से बताया गया हो।

नयी दिल्ली  । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून की पहली तिमाही में 1,208.63 करोड़ रुपये का एकल लाभ कमाया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में उसको 864 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
बैंक ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि डूबे कर्ज के लिए प्रावधान कम रहने से उसका मुनाफा बढ़ा है। तिमाही के दौरान उसकी कुल आय मामूली रूप से घटकर 20,022.42 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 20,312.44 करोड़ रुपये रही थी।
पहली तिमाही में बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल ऋण पर घटकर 8.86 प्रतिशत रह गईं। एक साल पहले समान तिमाही में यह 9.39 प्रतिशत थीं। बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात 2.83 प्रतिशत से बढक़र 3.03 प्रतिशत पर पहुंच गया। तिमाही के दौरान बैंक का कुल प्रावधान और अन्य आकस्मिक खर्च घटकर 4,111.99 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले समान तिमाही में यह 5,628 करोड़ रुपये था।

नई दिल्ली  । आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने कहा कि उसने चालू 1 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच 21.32 टैक्सपेयर्स को 45,896 करोड़ रुपये से अधिक वापस किए हैं। आयकर विभाग ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। इसमें से व्यक्तिगत आयकर मद में 20.12 लाख करदाताओं को 13,694 करोड़ रुपये तथा कंपनी कर मद में 1.19 लाख मामलों में 32,203 करोड़ रुपये करदाताओं को लौटाए गए। इससे पहले सीबीडीटी ने चालू वित्त वर्ष में 26 जुलाई को 43,991 करोड़ रुपये रिफंड किया था। 
फॉर्म में बैंक खाते का गलत विवरण
आयकर विभाग अब सिर्फ बैंक खाते में ही टैक्स रिफंड को भेजता है। ऐसे में अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का गलत विवरण भरा है तो आपका रिफंड अटक सकता है। इसको आप आयकर विभाग के जरिये सुधार सकते हैं।आप ऑनलाइन अपने फॉर्म में खाते का विवरण को सही कर सकते हैं। इसके साथ यह जरूरी है कि आप जिस बैंक खाते का विवरण अपने आयकर रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं वह पैन से जुड़ा हो।
खाता पूर्व सत्यापित नहीं होना
समय पर रिफंड नहीं आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है बैंक खाता का पूर्व सत्यापित नहीं होना। जिस खाते में आयकर विभाग से टैक्स रिफंड आना होता है उस बैंक खाते को अगर करदाता पहले से सत्यापित नहीं करता हैं तो आईटी रिफंड अटक जाता है। इसलिए करदाता को चाहिए कि वह आयकर विभाग से जुड़े बैंक खाते को समय से सत्यापित करें। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जो भी रिटर्न बनेगा वह आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के जरिए इसी अकाउंट में भेजेगा।
रिटर्न समय पर वेरीफाई नहीं करना
आयकर रिटर्न भरने के बाद उसे वेरीफाई (सत्यापित) करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि करदाता समय पर आयकर रिटर्न भर देता है, लेकिन वह अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता। जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न जल्द मिले तो इसे वेरीफाई करना नहीं भूलें।
रिफंड की स्थिति को जांचे
अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिये स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यह काम अपने पैन और लॉगइन आईडी औैर पासवर्ड के जरिये आसानी से कर सकते हैं।
क्या होता है रिफंड
आयकर दाता का इनकम टैक्स किसी वित्त वर्ष में उसके अनुमानित निवेश दस्तावेज के आधार पर पहले काट लिया जाता है। वहीं, जब वित्त वर्ष के अंत तक वह फाइनल कागजात जमा करता है, तब अगर हिसाब करने पर उसे यह मिलता है कि उसका टैक्स ज्यादा कट गया है और उसे आयकर विभाग से पैसे वापस लेने हैं, तो वह इसके लिए आईटीआर दाखिल कर रिफंड के लिए आवेदन करता है।